नक्सा पास नभएका संरचना भत्काउने योजनाबाट बालेन ‘ब्याक’, पुराना संरचनाको पनि नक्सा पास हुने
काठमाडौं । गत भदौ ८ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले नक्सा पास नभएका घर तथा संरचनाहरु पनि भत्काउने धारणा दिए । उनले आरबी कम्प्लेक्समा बनेको अवैध संरचनालाई भत्काउँदै नक्सा पास नभएका संरचना पनि महानगरले भत्काउने उद्घोष गरेका थिए । ‘कानुन ठूलोलाई लाग्ने सानोलाई नलाग्ने हुँदैन, सबैलाई बराबर हो, हामीले जिल्ला अदालतलाई समय दिएका छौं, जिल्ला अदालतको नक्सा पास छैन भने त्यहाँ पनि डोजर चल्छ,’ उनले भनेका थिए । तर, अहिले उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन् । अब काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र नक्सा नभएर सञ्चालनमा रहेका संरचनाहरुको नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा जाने भएको छ । यसअघि अनधिकृत र नक्सा नै नभएका संरचना भत्काउने योजनामा रहेको महानगरपालिका अब नक्सा पास नभएका संरचनाहरुको नक्सा पास गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा लागेको हो । अहिले काठमाडौं महानगर भित्र नक्सा नै पास नभईकन सञ्चालनमा भएका संरचनाहरूको नाम बाहिरिन थालेको छ । तर, अब ती संचनाहरु नहटाउने मनसायमा महानगर पुगेको हो । महानगरपालिकाले अहिले नक्सा पास नभएका संरचनाहरूलाई नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज शाक्यले बताए । महानगरपालिका भित्र कति संख्यामा सरकारी तथा निजी भवनका संरचनाहरू नक्सा बिनै सञ्चालनमा छन्, यसको तथ्यांक महानगरपालिकासँगै छैन । ‘कति वटा घरले नक्सा पास गरेका छैनन्, त्यो विषय हामीलाई थाहा हुँदैन, संम्भवत पुराना धेरै घरहरुको नक्सा छैन, नक्सा नभइएका संरचनाको नक्सा पास हुने प्रक्रिया अब सुरु हुन्छ,’ उनले भने । अहिले महानगरले नक्सा विपरितका अनधिकृत बनेका संरचनामा हटाइरहेको छ । सो कामलाई भने उनले निरन्तरता दिने शाक्यले बताए । नक्सा पास नभएका संरचनाहरू महानगरले अहिले भत्काएको छैन । महानगरपालिकाले केही दिनमा नै नक्सा नभएका संरचनाहरूको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । महानगरले ९० दिने सूचना जारी गरि नक्सा पासका लागि सर्वसाधारणलाई आव्हान गर्ने बताए । उक्त अवधि भित्रमा पनि नक्सा बनाइ पास गराएनन् भने के कारबाही हुन्छ भन्ने बारेमा सोही समयमा थाहा हुने शाक्यले बताए । यसरी नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया भने स्थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐन तथा नक्सा पास कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार गर्नु पर्नेछ । काठमाडौं महानगरका अनुसार जिल्ला अदालतको भवन नक्सा पासै नगरी बनेको छ । उक्त भवन निर्माण भएदेखि नै नक्सा पास भएको छैन । नक्सा पास नभए पनि अब जिल्ला अदालतको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया सुरू हुने पनि महानगरपालिकाले बताएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा रहेको वडा नं. २८ को कार्यालय भवन नक्साविनै सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त भवनमा १२० वटा पसल सञ्चालनमा छन् । भवनमा पार्किङका लागि अण्डरग्राउण्ड पनि बनेको छ । तर, सो अण्डरग्राउण्ड व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । अब यो कार्यालयलाई पनि हटाउनेभन्दा पनि नक्सा पास गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा महानगर छ । स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐन २०७४ लागू गर्नुअघि नक्सा पास नभएका भवनलाई एकपटकका लागि नक्सा पास गर्ने वा नक्सा हेरफेर गर्न दिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।
बैंकर्सले हेप्दा बीमकलाई साढे ७ अर्ब नोक्सान, ब्याजदर बढाउन बीमा क्षेत्रबाट दवाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमक संघको मिलोमत्तोमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर घटाउँदा बीमा कम्पनीहरुलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । बैंकर्सले संस्थागत निक्षेपकर्ताप्रति गरेको हेपाह प्रवृतिले बीमितहरुलाई नोक्सान पुगेको भन्दै बीमा क्षेत्रले ब्याजदर वृद्धि गर्न दवाव सिर्जना गर्न लागेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई भन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १ प्रतिशत कम ब्याज दिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा बैंकर्सहरुले समर्थन जनाउँदै व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए । गत साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई थप एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ९.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको सिण्डिकेट पूर्ण निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन जनाएको छ । यसबाट बीमा कम्पनीहरुले मात्र वार्षिक ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । बीमा समितिका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका छन् । त्यसको २ प्रतिशतले ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा राखेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका छन् । २ पुर्नबीमा कम्पनीहरुले २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकर्सको कार्यशैलीले बीमा क्षेत्रलाई नराम्रो असर परेकोले त्यसमा परिवर्तन गराउन आफूले काम गरिरहेको बीमा समितिको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘मैले गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिने नीतिमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छु, उहाँले पुनर्विचार गर्छु भन्नु भएको छ’ उनले विकासन्युजसँग भने । सर्वसाधारण मानिसले बीमा गर्दा बुझाएको बीमाशुल्क जम्मा गरेर बीमा कम्पनीहरुले बैंकको मुद्दतीमा लगानी गरेको र त्यसको प्रतिफल कम हुँदा बीमितको बोनसदर घट्न जाने, बीमाप्रति विकर्षण बढ्ने जोखिम भएको विषय आफूले गभर्नरसँग राखेको अध्यक्ष सिलवालले बताए । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मात्र ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बैंकको मुद्दतीमा लगानी रहेको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याज कम दिने वित्तिकै नेपाल लाइफलाई १ अर्ब ८४ करोड घाटा हुन्छ । १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घट्दा सबैभन्दा बढी बीमितको बोनसमा असर गर्छ । बीमामा कम्पनीको नाफाबाट १० प्रतिशत मात्र सेयरधनी खातामा जाने, ९० प्रतिशत बीमितको खातामा जाने नियम बीमा समितिले लागू गरेको छ । बीमा कम्पनीको नाफा घट्दा लगानीकर्ताले पाउने लाभांशभन्दा बढी बीमितले पाउने बोनसदरमा बढी असर पर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए । बीमा कम्पनीहरुले बैंकमा राख्ने निक्षेपको व्याजदर कम गर्ने नीति हटाउन सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिएको जीवन बीमक संघको अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रालयलाई र मौद्रिक नीति बनाउने बेलामा राष्ट्र बैंकलाई समान व्याजदर कायम गर्न माग गरेको थियौं, तर हाम्रो माग सुनुवाई भैरहेको छैन’ श्रेष्ठले भने । बैंकर्स संघले ९.०३ प्रतिशत मात्र व्याज दिने निर्णय गरेपछि असन्तोष जनाउँर्दै जीवन बीमक संघले बीमा समिति र राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्न लागेको रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणबाबु लोहनीले बताए । ‘हामी आन्तरिक छलफल गर्दैछौं, यस विषयमा बीमा समिति र राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्र गर्ने, बीमा क्षेत्रलाई परेको असर बुझाउने र व्याजदर बढाउने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरुले दुर दराजबाट बीमितबाट थोरै थोरै बीमाशुल्क संकलन गरी बैंकमा मुद्दतीमा राख्ने भएकोले यस रकमलाई संस्थागत निक्षेपको रुपमा लिनु नहुने उनको भनाई छ । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी कुँवर क्षेत्रीले पनि बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम व्याज दिने नीतिले बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो असर परेको बताए । ‘बीमा कम्पनीले छरिएर रहेको रकम एक ठाउँमा ल्याउने र दीर्घकालिन बचत परिचालन गर्ने भएकोले विदेशमा बीमा कम्पनीहरुलाई व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई भन्दा बढी ब्याज दिइन्छ, नेपालमा भने उल्टो भएको छ’ क्षेत्रले भने । पछिल्लो समय कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अर्थसचिवलाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याजदर दिने राष्ट्र बैंकको नीति खारेज गर्न माग गरेको छन् । ‘पैसाको स्वामित्व जसको भएपनि मूल्य एउटै हुन्छ, त्यसको प्रतिफल पनि समान हुनुपर्छ’ नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमणकुमार नेपालले भने । पैसाको मूल्यमा विभेद नीति ठिक नभएकोले खारेज हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
सहुलियत नहुँदा हाइड्रो मर्जरमा आकर्षण कम, बाध्यकारी मर्ज आवश्यक छैन
काठमाडौं । केही दिन अघिसम्म नेपाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ५८ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी सूचीकृत थिए । तर रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई रिडी हाइड्रोपावरले प्राप्ति गरेपछि ५७ वटा मात्रै सूचीकृत छन् । यो नै सूचीकृत कम्पनीहरुमा पहिलो मर्जर तथा एक्विजीशन थियो । रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावरबीच भएको मर्जरले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा जस्तै मर्जर तथा एक्विजीशनको लहड चल्ने अनुमान गरिएको छ । तर मर्जर तथा एक्विजीशन सम्बन्धी निर्देशिका बनेको लामो समय हुँदा पनि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मर्जरको प्रभाव शुन्य जस्तै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । रैराङ र रिडी हाइड्रोपावरबीच भएको मर्जरले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मर्जर गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिए पनि अन्य कम्पनी भने मर्जर तथा एक्विजीशनमा जाने छाँटकाट गरेका छैनन् । विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजीशनमा जानका लागि २ वर्ष अगाडी निर्देशिका नै जारी गरेको थियो । तर, जलविद्युत कम्पनी मर्ज गराउँदा कुनै फाइदा नभएको भन्दै मर्जरमा आकर्षण नरहेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा खासै मर्जरको आकर्षण नभएपनि सूचीकृत नभएका कम्पनीमा भने आकर्षण बढ्दो छ । नेप्सेमा सूचीकृत नभएका कम्पनीहरुबीच मर्जर तथा एक्विजीशन भइरहँदा सूचीकृत कम्पनीलाई समेत दबाब पर्ने देखिएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका १६ जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरको अनुमति प्रदान गरेको छ । सेती नदी जलविद्युत आयोजना कम्पनी र लुम्बिनी लिमिटेडसँग मर्जर भई भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर प्रालि र सार्दी खोला जलविद्युत कम्पनी मर्ज भई नेपाल गोर्खा रिसोर्सेज प्रालि, महाशक्ति द्वन्जि हाइड्रोपावर प्रालि र लुजा खोला जलविद्युत केन्द्र मर्जर भएर भई सिलुक पावर कम्पनी बन्न आयोगले अनुमति दिएको छ । यस्तै, मकर जितुमाया हाइड्रोपवार प्रालि र सुरी खोला हाइड्रोपवार, चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडको स्वामित्व रहेको तल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना ४.०६ मेगावाट क्षमताको आयोजना एलसी इनर्जी प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्न, पिपुल्स हाइड्रोपावर र सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी र सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई पनि मर्जर तथा एक्विजीशन गर्न अनुमति दिएको आयोगले जनाएको छ । उर्जा व्यवसायी गुरु न्यौपानेले हाइड्रोपावर कम्पनीको मर्जमा व्यक्तिपिच्छे फरकफरक दृष्टिकोण हुने गरेको बताए । कम्पनीलाई कति क्षमताको बनाउने, कस्तो आकारमा चलाउने भनेर आआफ्नो भिजन हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले मर्जरपश्चात् कम्पनी सञ्चालन गर्न सहज हुने गरेको बताए । उनले हाइड्रोपावर कम्पनी धेरै भएकाले मर्ज हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘कम्पनी मर्जर पश्चात् झनै बलियो बन्छ, व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ, लागत घट्छ, पूँजी वृद्धि हुन्छ, नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्न पूँजी उपलब्ध हुन्छ, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा दोब्बर रकम उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् कम्पनीहरु मर्जर हुनुपर्छ, हाइड्रो कम्पनी धेरै भए, अब मर्जर गराउन कर सहित सहुलियत व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ हाइड्रोपवार क्षेत्रमा आफूले नै मर्जरको अभ्यास थालनी गरेको न्यौपानेले बताए । उनले मर्जर तथा एक्विजीशनका लागि नियामक निकायबाट स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने गरेको बताए । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले जलविद्युत क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्विजीशन कुनै औचित्य नभएको बताए । आयोजना निर्माण स्थल फरक हुने भएकाले मर्जरको आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ । हाइड्रो कम्पनीको स्थान, आयोजनाको लगानी स्पेसिफीक हुने भएकोले मर्जर गराउन गाह्रो हुने गरेको उनको धारणा छ । ‘फरकफरक ठाउँमा जलविद्युत कम्पनी निर्माण भएका छन्, अधिकांश कम्पनी सानासाना छन, जलविद्युत क्षेत्रमा मर्जरका लागि आवश्यकता छैन, विद्युत नियमन आयोगले २ वर्षअघि नियमवाली ल्याएको भएपनि मर्जर तथा एक्विजीशनको अभ्यास देखिदैँन,’ उनले भने, ‘फरक ठाउँ र फरक ब्यक्तिको लगानी भएको हुनाले मर्जरको कल्चर आइसकेको छैन, हाइड्रोमा मर्जर गराउन गाह्रो छैन तर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक छन् ।’ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि प्राय हाइड्रोपावर कम्पनीमा खासै मर्जर नहुने गरेको उनले बताए । हाइड्रोपावर कम्पनी ठूलो भए मर्ज हुन सक्ने उनले बताए । उनले हाइड्रोपावर कम्पनीमा कुनै सिमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा हाइड्रो कम्पनी मर्जरमा आकर्षण नभएको बताए । साथै, उनले वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर गराउँदा सहुलियत दिने व्यवस्था भएकाले हाइड्रो मर्जर गर्नका लागि पनि सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पूँजी तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने लिमिटेसन छ, हाइड्रो पावर कम्पनीको यति पूँजी हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन, यसले पनि मर्जर नभएका हुन, हाइड्रोमा कसैकसैलाई मात्र मर्जर आवश्यक होला तर समग्र क्षेत्रमा बाध्यकारी मर्जर आवश्यक छैन्,’ उनले भने, ‘सरकारले हाइड्रोको मर्जरमा सहुलियत दियो भने मर्ज हुन सक्छन, सरकारलाई पनि मर्जर गराउनु छ भने सहुलियत दिनुपर्याे, कर छुट दिनुपर्याे, बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा सहुलियत दिएको छ ।’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईं हाइड्राे सेक्टरमा मर्जर गर्दा फाइदा शुन्य भएकाले आकर्षण कम रहेको बताउँछन् । उनले दुई वटा हाइड्रो मर्जर भएर एक हुँदा कुनै पनि परिवर्तन नआउने बताए । ‘दुई वटा प्रोजेक्टलाई एक ठाउँमा लगेर मिसाउँदा न सेयर थपघट हुन्छ, न विजुली बत्ति थपघट हुन्छ, न रकम थपघट हुन्छ, यी सबै फिक्स हुन्छ, मर्ज भएपछि के हुन्छ, यो किन ल्याएको भन्ने कुरामा अचम्ममा परेको छु,’ उनले भने, ‘रैराङ र रिडी, इन्द्रावती र तल्लो इन्द्रावतीमा सेयर होल्डर, म्यानेजमेन्ट एउटै थिए, दुईवटा हुँदा र मर्जर भएर एक हुँदा सबै कुरा एउटै छ, मर्ज हुँदा न रेभिन्यू बढ्यो, न आम्दानी बढ्यो, न घट्यो, न विजुली घटबढ भयो, सिर्फ दुई वटा एजिएम गर्नुपर्नेमा अब एउटा एजिएम गर्नु पर्ने भयो ।’ हाइड्रो कम्पनी मर्जर गर्दा कुनै फाइदा नभएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा नाफा बढाउन र पूँजी बढाएर धेरै लोन प्रवाह गर्न सकिने भएकाले मर्ज हुनु स्वभाविक रहेको उनले बताए । हाइड्रो मर्ज भएर पूँजी वृद्धि भएपनि आम्दानी उत्तिकै रहने उनको तर्क छ । हाइड्रोमा मर्ज हुँदा दुईवटा आयोजनामा काम गर्ने स्टाफ घटबढ हुनु भनेको सामान्य विषय मात्रै रहेको उनले बताए । दुई वटा हुँदा आवश्यक पर्ने कर्मचारी एउटा प्रोजेक्ट हुँदा पनि उत्तिकै चाहिने उनले बताए । राज्यले मर्जर चाहेको भए कुनै आकर्षण दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यदि राज्यले मर्जर चाहेको हो भने कुनै न कुनै आकर्षण दिनुपर्याे, वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत दिएको छ, हाइड्रोमा पनि सहुलियत दियो भने मर्जर हुन सक्छ, के दिन्छ र मर्जर गर्ने ?,’ उनले भने, ‘बढी आयोजना हुँदा नियमन गर्न सकिएन भनेर मर्जर गराउन सक्छ, एउटा संस्था हुँदा दुईवटालाई काट्नुपर्ने चिठी एउटालाई काट्नुपर्याे, धेरै कम्पनीलाई कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा एउटै कम्पनीमार्फत गर्दा सजिलो र छिटो हुन्छ भनेर मर्जर गराउन सक्छ ।’ हाइड्रोमा मर्जर गर्दा खर्च मात्रै हुने उनको बुझाइ छ । मर्जरको निती आएको धेरै हुँदा पनि कुनै कम्पनी मर्जरमा जान इच्छुक नदेखिएको उनले बताए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले १६ वटा जलविद्युत कम्पनी मर्जरमा गइसकेको बताए । मर्जरमा जानका लागि हाइड्रोपावर अनिच्छुक नरहेको उनले बताए । मर्जरका लागि आवश्यक परेका कम्पनी आफै मर्जरमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले १६ वटा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएका हौं, रिडी र रैराङले एकीकृत कारोबार गरिसके, मर्जरमा जानका लागि हाइड्रोपावर कम्पनी अनिच्छुक छैनन्, जसलाई मर्जर आवश्यक छ उनीहरु मर्ज हुन्छन्, मर्जर आवश्यक नभएकालाई जानुपर्दैन,’ उनले भने, ‘मर्जर गर्न पाउनु पर्छ भनेर माग आउँदा नियम बनाईं दिएका छौं, यो नियम कति बुझे कति बुझेनन् उहाँहरुलाई थाहा होला, उहाँहरुलाई आवश्यक छ की छैन उहाँहरुलाई नै थाहा होला ।’ दुइवटा कम्पनी मात्रै मर्ज भएपनि विस्तारै यो संख्या बढ्ने उनले बताए । एक पटक सबै कम्पनी मर्ज हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने मर्जमा आकर्षण गर्न आयोगले सहुलियतको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए । ‘जो पायो त्योसँग मर्जर गर्ने कुरा पनि हुँदैन, मर्जर गर्नु भनेको विवाह गर्नु जस्तै हो, मर्जर गरेपछि छुट्टिन पाइँदैन, बैंकहरुको मर्जर खोलेको धेरै हुँदा पनि सबै संस्था मर्जर भएका छैनन्, अहिले दुई वटा कम्पनी मर्जर भइसके, भोलिका दिनमा बढी कम्पनी मर्जर हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले कुनै पनि सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्दैन, त्यो हाम्रो क्षेत्र भित्र पर्दैन, सहुलियत प्रदान गर्ने काम अर्थमन्त्रालयको हो ।’ जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरमा जानका लागि दबाब नदिने उनले बताए । आफूहरुले मर्जरका लागि बाटो खोलिदिएको बताउँदै उनले कम्पनीहरुलाई जे सजिलो लाग्छ त्यहि गर्न दिने बताए ।
