अब पूर्वाधार एम्बुलेन्स सडक पिच गर्न प्रयोग गरिने, महानगरले छुट्यायो २० करोड बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अब सडकमा भएको खाल्डालाई पिच गर्ने भएको छ । सडकमा भएको खाल्डा पुर्दै आएको महानगरले अन्ततः अब पिच गर्ने योजना भएको हो । महानगरपालिकाले टेन्डरको आव्हान गरेर सडकका खाल्डो पिच गर्ने योजना बनाएको काठमाडौं महानगरपालिका इन्जिनियर हरि बहादुर बुढाले जानकारी दिए । महानगरले अहिले टेन्डरको आव्हान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । इन्जिनियर बुढाका अनुसार सडकका खाल्डोहरु पिच गर्नको लागि महानगरले २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पूर्वाधार एम्बुलेन्सको साहयताले सडकको खाल्डोहरु पुर्दै आएको महानगरले अब टेन्डरको आव्हान गरेर महानगर भित्रका सडकको पिच गर्ने लक्ष्य लिएको हो । ‘अहिले हामीले एम्बुलेन्सको साहयताले सडकमा भएका खाल्डा पुर्दै आएका छौं, अब टेन्डर प्रक्रियाबाट खाल्डालाई पिच गर्ने योजना बनाएका छौं, यसका लागि इस्टिमेट गरी सार्वजनिक निर्माण विभागलाई बुझाएका छौं, उहाँहरूले स्वीकृत गरेर खरिद विभागमा पठाइसकेपछि टेन्डरको काम सुरु हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । महानगरले तिहारपछिदेखि काम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको निर्देशनअनुसार विगत एक महिनादेखि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आइरहेको छ । यसको प्रयोग सडकका खाल्डा पुर्न गरिँदैछ । पूर्वाधार एम्बुलेन्सको सहायताले महानगरले अहिले नागरिकको गुनासो अनुसार टोल–टोलमा पुगेर सडकको मर्मतको काम भइरहेको छ । महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सको प्रयोग बिहान र बेलुमा मात्र हुन्छ । दिउँसोको समयमा सडकमा मर्मतको काम गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेपछि कामपाले बिहान र साँझ मात्र सडकको खाल्डो पुर्न थालेको हो । महानगरपालिकाका अनुसार कल सेन्टरमार्फत् सडक पेटी, ढल, इँटा, ब्लकहरू बिग्रेको र भत्केको गुनासो आउनासाथ उक्त टोली तत्काल पुगेर काम सुरु गर्ने महानगरले गरेको छ । हिजोबाट खाल्डा पुर्ने कच्चा पदार्थ सकिएको पनि बुढाले जानकारी दिए । अहिले कच्चा पदार्थ ल्याउने प्रक्रियामा पनि महानगर लागेको छ । महानगरका अनुसार अहिले २ वटा पूर्वाधार एम्बुलेन्सले सडकका खाल्डा पुर्दै आएको छ । टेन्डरको आव्हान गरी ठेक्का लगाए पश्चात् महानगरले सडकका खाल्डाको पिच सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बुढाले बताए । ‘अहिले बर्खा समय छ, खाल्डामा माटो हालेर पुर्दा पानीले बगाएर लान्छ, सडक हिलो हुने जस्ता समस्या बढी भयो, पूर्वाधार एम्बुलेन्स पनि निरन्तर काम गरी राख्छ,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि पनि खाल्डाखुल्डी पुर्न र मर्मतसम्भार निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएर ठेक्कामार्फत गर्दै आएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले मर्मतसम्भार गर्न ढिलो जाने भएकाले प्रभावकारी भएको थिएन । अब महानगरले आफै काम गर्न लागेको हो ।
कर्पोरेट कर्जाभन्दा सानो कर्जाले अर्थतन्त्रमा सहयोग, बैंकले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी सुरक्षित ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि विभिन्न क्षेत्र तोकेर कर्जा लगानीका लागि सीमा निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रहरु तोकेर कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले २०८२ सम्ममा कृषिमा १५ प्रतिशत, उर्जामा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यससँगै बैंकहरुले अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्छन् । बैंकरहरु ठूला आयोजना तथा परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा समयावधि बढी हुने भएकाले जोखिम बढी हुने बताउँछन् । साना तथा मझौला खालका उद्योगहरुमा कर्जा गर्दा सर्वसाधारणको जीवन सहज हुने र अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो सहयोग पुग्ने गरेको उनीहरुको बुझाइ छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका डीसीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हरुमा कर्जा प्रवाहमा कर्जा प्रवाह सबैभन्दा सहज भएको अनुभव सुनाउँछन् । एसएमई कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम कम र सजिलो हुने गरेको उनले बताए । साना कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई फाइदा नभएपनि देशलाई फाइदा हुने उनको धारणा छ । ‘अधिकांश बैंकहरु एसएमई प्रकारको कर्जामा बढी जोड दिन्छन्, एसएमई रिटेल विजनेश बढी दिगो हुने भएकाले बढी जोड दिएको हो, ग्लोलब आइएमई बैंकले पनि एसएमई कर्जामा बढी जोड दिएको छ, यस्ता कर्जामा जोखिम कम हुन्छ, ठूलो कर्जा बिग्रियो भने बैंकहरुलाई पनि गाह्रो हुन्छ तर सानो कर्जा बिग्रियो भनेपनि बैंकले व्यवस्थापन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैका लागि बैंक भन्ने नारा बोकेको हुँदा सबै क्षेत्रलाई समेट्नु परेको छ, एसएमई कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई फाइदा नभएपनि देशलाई बढी फाइदा हुन्छ,’ उनले भने । तर, बैंकले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै बढी जोड नदिएर अन्य क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बैंकको अधिकतम् पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सबै क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सबै कर्जा एसएमईमा मात्रै प्रवाह गरिदैंन, सर्टेन पोर्टफोलियो कर्पाेरेटको पनि लिनुपर्छ किनभने विजनेश ग्रोथ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर अधिकतम कर्जा एसएमईमा प्रवाह गरेका छौं ।’ यस्तै, नबिल बैंकका डीसीईओ मनोज ज्ञवाली कुन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने भन्दा पनि ऋणीको प्रकृति हेरेर भर पर्ने बताउँछन् । राम्रो पोर्टफोलियो भएको ऋणी कर्जा माग गर्न आएमा जुनसुकै क्षेत्रको भएपनि स्वीकार गर्ने उनको धारणा छ । ‘कुन क्षेत्रभन्दा पनि ऋणी अनुसार कर्जा लगानी गर्छाै, ऋणी कुन लेभलको छ भन्ने हुन्छ, हामी हाइड्रोपवारलाई गज्जब मान्छौ तर जसले पनि हाइड्रोपावरका लागि कर्जा माग गर्योे भने कम्फर्टेबल फिल नगर्न सक्छौं, हामी रियलस्टेटमा जाँदैनौ भन्छौं तर विश्वासिलो समूह वा ग्राहकले रियलस्टेका लागि कर्जा माग गर्याे भने कम्फर्टेबल हुन सक्छौं,’ उनले भने ‘ऋणीको हिसावमा कुरा गर्ने हो भने फरक आम्दानीका स्रोत देखिन्छ, अधिकतम आम्दानीको स्रोत भएको, विश्वासिलो ऋणीले ल्याएको जुनसुकै परियोजनामा पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्छ ।’ कर्जा प्रवाह गर्दा आयोजना मात्रै राम्रो भएर नहुने उनको तर्क छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको नियत हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्जाको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना राम्रो भएर मात्रै नहुने उनले बताए । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको नियतमा भर पर्ने भएकाले रिक्वायरमेन्टको नियत राम्रो र क्षमता भएको ऋणीलाई छनौट गर्ने गरेको उनको धारणा छ । ‘लगानीयोग्य रकम अभाव, निक्षेप संकलन भएको छैन भने त्यो बेलामा उपभोगयोग्य कर्जा, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउँछ, राष्ट्र बैंकले पनि अपेक्षा गरेको हुँदा अर्थतन्त्रमा सपोर्ट गर्ने कर्जालाई जोड दिनुपर्छ, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । गरिमा विकास बैंकका सीईओ गोविन्द ढकाल उत्पादनमुलक क्षेत्र, एसएमई कर्जा, हाउजिङ कर्जामा बढी सुरक्षित हुने गरेको बताउँछन् । कर्जा प्रवाह गर्दा पनि बेला–बेलामा अनुगमन गर्न सकिने क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा सहज हुने गरेको उनको धारणा छ । उनले अनुत्पादक क्षेत्र र परियोजना नखुलाइएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम हुने गरेको बताए । ‘उत्पादनमुलक क्षेत्र, एसएमई कर्जा, हाउजिङ कर्जामा बढी सुरक्षित देखिन्छ, ब्यापारमा लगानी गरेको कर्जालाई अनुगमन गर्न सकिन्छ, जसलाई कर्जा दिएको हो त्यसमा लगानी भयो भने त्यो कर्जा बढी सुरक्षित हुन्छ, साना–साना ऋणीलाई दिएको छ भने बढी कर्जा सुक्षित भएको देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘रियलस्टेट कर्जा बढी जोखिम हुन्छ किनभने जुनसुकै बेला पनि ‘अप एण्ड डाउन’ हुन सक्छ, अनुत्पादनक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा र परियोजना नखुलाएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जा पनि बढी जोखिम हुन्छन् ।’ एनएमबि बैंकका डीसीईओ सुदेश उपाध्याय ग्राहकले बढी नगद प्रवाह गर्ने र धितोले धान्न सक्ने क्षेत्रमा कर्जाको जाखिम कम हुने गरेको बताउँछन् । ठूला कर्जामा लगानी बढी र समयावधि पनि धेरै लाग्ने भएकाले जोखिम बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले पनि एसएमई कर्जामा बढी जोड दिने गरेको बताए । ‘ग्राहककानगद प्रवाह र धितोले धान्न सक्ने कर्जा गर्न सुरक्षित हुन्छ, लगानी छटो गर्न चाहेको हो भने रिटेल कर्जा सजिलो हुन्छ, सानो एसएमई लोन छिटाछिटो प्रयोग गरेर छिटै बन्द गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ठूलो कर्जाका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने, आयोजनाको जोखिम, क्यास फ्लो लगायतका कुरा हेरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ, ठूलो कर्जाका लागि समय पनि बढी लिनुपर्ने हुन्छ, ठूला कर्जामा जोखिम बढी र पैसा पनि बढी लाग्छ ।’ सानिमा बैंकका डीसीईओ तेज बहादुर चन्दले गरिखाने वर्गलाई बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको बताए । विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा सानो क्षेत्रमा अर्बाै रकम कर्जा प्रवाह गरेको उनको भनाइ छ । ठूला कर्पाेरेट हाउसलाई कर्जा दिएर कम सुरक्षित हुने गरेको र यस्ता कर्पाेरट हाउसको अर्थतन्त्रमा समेत खासै सहयोग नरहने उनको धारणा छ । ‘सानिमा बैंकले ४५ प्रतिशत कर्जा न्यून वर्ग, साना साना गरिखाने ऋणीलाई बढी कर्जा प्रदान गरेका छ, यूकेएड सक्षमसँगको सहकार्यमा कृषि कर्जा लगायत सानासाना क्षेत्रमा अर्बाै रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौं, सस्टेनबल, उत्पादनशिल, देशभित्रैको अर्थतन्त्रलाई एक्टिभ गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘ठूला कर्पाेरेट हाउसलाई कर्जा दिँदा कम सुरक्षित, मार्जिन पनि कम हुन्छ, उनीहरुको नेगोसेसन पावर पनि बढी हुने गर्छ, अर्थतन्त्रलाई पनि उनीहरुले खासै टेवा दिँदैनन्, यस्ता कम्पनीले बढीभन्दा बढी आयात गर्छ, अनि विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ, जसले गर्दा रिजर्भ नै सकिन्छ ।’ उनका अनुसार राज्यका नीतिलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरुले उर्जा लगायत ठूला क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु परेको छ । कृषि कर्जा, एजुकेसन लोन, होम लोन, रेसिडेन्टल प्रपोटी कर्जा, विपन्न वर्गका कर्जा, महिला कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा सबैभन्दा बढी सुरक्षित रहेको उनको धारणा छ । उनीहरुले आफूले लिएको कर्जा तोकिएको समयमा तिर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको उनले बताए । ‘दीर्घकालका कर्जामा भोलुम बढी हुन्छ, गाडी कर्जा, ब्यापार कर्जा लगायत ठूला कर्जा खहरे खोला जस्ता हुन्, अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको हुँदैन,ठूला कर्जाले जनजिविकालाई उजागर गर्न भूमिका खेल्दैन,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले साउन महिनासम्मा झण्डै ४२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तरलता अभावबाट ग्रसित भएका बैंकहरुले साउन महिनसम्ममा ४१ खर्ब ७७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३ खर्ब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कृषिमा कर्जा लगानी गरेका छन् भने पर्यटन क्षेत्रमा १ खर्ब ७६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र उपभोग्य वस्तुमा ७ खर्ब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
पाँच क्यासिनोले बुझाए महानगरलाई ६६ लाख रुपैयाँ कर, दुईले तिर्न बाँकी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ वटा क्यासिनोले मनोरञ्जन कर बुझाएका छन् । महानगरपालिकाले एक साताभित्र मनोरञ्जन कर तिर्न ताकेता गरेपछि पाँच वटा क्यासिनोहरुले महानगरपालिलाई कुल ६६ लाख ९८ हजार ९ सय २० रुपैयाँ कर बुझाएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंमा सञ्चालित ७ वटा क्यासिनोलाई ७ दिन भित्र कर तिर्न भदौ १९ गते पत्र पठाएको थियो । महानगरपालिका अनुसार म्यारियट होटलमा रहेको डेल्टीन क्यासिनोले २१ लाख ४२ हजार, अन्नपुर्ण होटलमा रहेको क्यासिनो प्यालेसले ११ लाख ८५ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ मनोरञ्जन कर बुझाएका छन् । यस्तै, हायात होटलमा रहेको प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड रिक्रिएसनले ९ लाख ८९ हजार ४ सय ६०, होटल सोल्टीमा रहेको माजोङ्ग इन्टरटेनमेन्टले ९ लाख ९३ हजार ६ सय र होटल एलफ्टमा रहेको बाल्को क्यासिनोले १३ लाख ८८ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ मनोरञ्जन कर तिरेका महानगरले जनाको छ । मल्ल होटलमा रहेको बेली क्यासिनो, र्याडिसन होटलमा रहेको क्यासिनो र्याट र र्याडीसन होटल–२ क्यासीनो र्याटले कर बुझाउन अटेर गरको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । यस्तै, काठमाडौं फनपार्कले पनि पनि महानगरलाई १७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । महानगरले क्यासिनो र फनपार्कसहित कुल ८४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मनोरञ्जन कर असुलेको छ ।
