कार्की आयोग भन्छ–‘४२ अर्ब नोक्सान’, योजना आयोग भन्छ–‘८४ अर्ब बढी’
काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षतिबारे दुई सरकारी आयोगले फरक फरक नोक्सानी भएको प्रतिवेदन बनाएका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले भदौं २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा कुल भौतिक क्षति करिब ४१ अर्ब ६९ लाख १८ हजार ५०९ रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर यसअघि सरकारद्वारा गठन गरिएको छुट्टै समितिले भने क्षतिको परिमाण अझ ठूलो देखाएको छ । सरकारको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा कुल क्षति करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । कार्की आयोगले देशभरिबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । धेरै क्षति भएका जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्यक्ष रूपमा क्षति विवरण संकलन गरिएको जनाइएको छ। साथै विभिन्न निकायसँग पत्राचार गरी थप विवरण पनि माग गरिएको थियो । कार्की आयोगले भने आफ्नो रिर्पोट पूर्ण नभएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेश, जनशक्ति र समय अभावका कारण सबै जिल्लाबाट पूर्ण विवरण संकलन गर्न सम्भव नभएको, तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निकायबाट समयमै विवरण प्राप्त नहुँदा क्षतिको यथार्थ परिमाण अझै पूर्ण रूपमा यकिन हुन नसकेको कार्की आयोगले जनाएका छ । यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर क्षतिको समग्र चित्र बुझ्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषज्ञहरूले प्रारम्भिक र सरकारी अनुमानबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले थप विस्तृत र एकीकृत अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
राजीनामा दिनु पर्नेबारे के भन्छन् गभर्नर पौडेल ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी) (रास्वपा)ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दिन नजिकिएसँगै अहिले राजनीतिक नियुक्तिको विषय चर्चामा छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनको तयारी भइरहँदा रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति लिएका निकाय तथा संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरुले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपि रास्वपाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, रास्वपाका नेताहरूले यस्ता खालका धारणा राख्दै आएका छन् । रास्वपाले संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुँदै आएका व्यक्तिहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी थालेको पनि बुझिएको छ । रास्वपाका नेताहरूले बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यसबारे निर्णय हुने बताउँदै आएका छन् । सोही कारण रास्वपाले नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिकताका आधारमा स्वैच्छिक पदत्याग गर्न आग्रह गरिएको छ । रास्वपाको बुझाइमा यस्ता नियुक्तिको संख्या करिब ११ सय छन् । यसैबीच राजनीतिक नियुक्ति हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो राय राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै दबाब र औपचारिक पत्र आएको छैन । नियुक्तिहरू कानुनअन्तर्गत नै रहेको हुन्छ । हामीले आफ्नो काम गर्ने हो । रास्वपाको आग्रहलाई मैले यसलाई सहज रूपमा लिएको छु । त्यसमा पनि विभिन्न मतहरू हुन्छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट आएको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि के आउँछ, हामीले हेर्ने भनेको अफिसियल स्टेटमेन्ट हो ।’ उसले अघिल्लो सरकारले ती मानिसहरूलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा नभएर, राजनीतिक आस्था, पहुँच र कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति दिएको बताउँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाउने योजना रास्वपाको छ । उसो त रास्वपाले अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि सार्ने तयारी गरिरहेको छ । डा. वाग्ले र गभर्नर पौडेल कुनै समयका असल साथी र सहकर्मी हुन् । धेरैले पौडेललाई वाग्लेको शिष्यका रूपमा बुझ्छन् तर पछिल्लो समय दुईबीचको सम्बन्धमा दरार आएको बुझाइ अधिकांशको छ । यद्यपि त्यस्तो विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिएको र सुनिएको छैन ।
जापान र कोरियाको सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बजार थला
काठमाडौं । गत महिना इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणले मध्यपूर्वलाई संकटमा धकेलेसँगै जापानस्थित उमर अली हैदर अलीको प्रयोग भइसकेका (सेकेन्ड ह्यान्ड) सवारीसाधन व्यवसायमा पनि वाधा पुर्याएको छ । दुई दशकदेखि जापानमा बस्दै आएका हैदर अलीले आफ्नो जापानबाट दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकातर्फ प्रयोग भइसकेका सवारीसाधन पठाउँदै आएका छन् । जापानका कडा नियमअनुसार नियमित निरीक्षण र मर्मतसम्भार गरिएकाले ती गाडीहरू टिकाउ र तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थामा हुने भएकाले अत्यधिक मागमा छन् । युद्ध सुरु भएको केही दिनपछि उनले थाहा पाए कि ५०० भन्दा बढी गाडी बोकेको एउटा जहाज समुद्रमै अड्किएको छ, दुबईबाट मोडिएको कार्गोले बन्दरगाह भरिएपछि जहाज श्रीलंकामा प्रवेश गर्न सकेको थिएन । ‘हामीले श्रीलंकातर्फ पठाइसकेका गाडीहरू समुद्रमै रोकिएजस्तै थिए, किनकि भित्रिने ठाउँ नै थिएन,’ उनले भने । उनका अनुसार ती गाडीहरू अन्ततः गत साता हम्बनटोटा बन्दरगाहमा उत्रिए, जुन निर्धारित समयभन्दा १० दिनभन्दा बढी ढिलो हो । हैदर अलीका समस्याले देखाउँछ कि मध्यपूर्वको संकट र होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग बन्दजस्तै हुँदा जापान र दक्षिण कोरियाका प्रयोग भइसकेका सवारीसाधन व्यापारीहरू प्रायजसो साना व्यवसायहरू निकै प्रभावित भएका छन्, यिनै साना व्यवसायीहरू मिलेर नै विश्वव्यापी ठूलो उद्योग बन्छ । हैदर अलीका अनुसार बन्दरगाहमा भएको भीडले केही जापानी ढुवानी कम्पनीहरूमा ‘त्रास’ सिर्जना गर्यो, जसका कारण कतिपयले ढुवानी नै रद्द गरे । अरूले कार्गो पाकिस्तान वा चीनतर्फ मोड्ने प्रस्ताव गरे । एउटा कम्पनीले प्रत्येक गाडीमा ५ हजार डलर निक्षेप माग्यो । उनका केही गाडीहरू पुनः जापान फर्किन सक्ने उनले बताए । उनको योकोहामा आधारित कम्पनी ‘कोबे मोटर’ ले वार्षिक करिब १८ हजार गाडी पठाउँछ । उनले विशेषगरी आफ्नो देश श्रीलंकातर्फ बढी गाडी पठाउँछन्, जहाँ साना टोयोटा र होन्डा गाडीहरू लोकप्रिय छन् । हाल उनका करिब ५० वटा प्रयोग भइसकेका लक्जरी गाडीहरू रोल्स–रोयस, ल्याम्बोर्गिनी र फरारी लगायत श्रीलंका र चीनमा उतारिएका छन्, किनकि जहाजहरू दुबई पुग्न सकेनन् । हैदर अलीका अनुसार केही ग्राहकका लागि हवाई ढुवानी विकल्प हुन सक्छ, तर यसको अत्यधिक लागतले गर्दा यो केवल धनी वर्गका लागि मात्र सम्भव हुनेछ । गत वर्ष जापान र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रूपमा १९ अर्ब डलर बराबरका प्रयोग भइसकेका गाडी निर्यात गरेका थिए, जसमा जापानको हिस्सा आधाभन्दा बढी थियो । व्यापार तथ्यांकअनुसार दक्षिण कोरियाले निर्यात गरेका ८ लाख ८३ हजार गाडीमध्ये एक-तिहाइभन्दा बढी मध्यपूर्वतर्फ गएका थिए । गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स जापानका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य थियो, जहाँ २ लाख २४ हजार गाडी पठाइएका थिए, जुन कुल निर्यातको करिब १५ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । इरान र ओमानबीच रहेको होर्मुज जलडमरूमध्य दुबईमार्फत जाने ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण संकुचित मार्ग हो । यदि युद्ध लम्बियो भने निर्यातकर्ताहरूले तेल र ढुवानी लागत बढ्ने, मुद्रा उतारचढाव, लिलामी मूल्य घट्ने तथा ढुवानी मार्ग कटौती हुनेजस्ता थप दबाब झेल्नुपर्नेछ । दक्षिण कोरियाबाट ढुवानी रोकिने अवस्था दक्षिण कोरियामा यो द्वन्द्वका कारण प्रयोग भइसकेका गाडी व्यापारीहरूको सबैभन्दा व्यस्त मौसममै ढुवानी रोकिएको छ । सामान्यतया मार्चदेखि सेप्टेम्बरसम्म मध्यपूर्व तथा अन्य क्षेत्रहरूमा यात्रा र निर्माण गतिविधि बढ्ने भएकाले माग उच्च हुन्छ । ढुवानी कम्पनीका अधिकारी काङ ताए-याङले बताएअनुसार इन्चोन बन्दरगाहस्थित सवारी भण्डारण केन्द्रमा गतिविधि निकै घटेको छ । यहाँबाट सामान्यतया करिब ८० प्रतिशत गाडीहरू मध्यपूर्वतर्फ जाने गर्छन् । ताए-याङले हाल आफ्ना ७० प्रतिशतभन्दा बढी गाडीहरू भण्डारणमै अड्किएको जानकारी दिए । समुद्रमा रहेका केही जहाजहरूले यात्रा रोकेका छन् वा गन्तव्य परिवर्तन गरेका छन् । इन्चोनमा भण्डारण गरिएका गाडीहरू यातायात अवरोधका कारण चल्न सकेका छैनन् र जहाजमा लोड गरिएका गाडीहरू पनि निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन् । केही जहाजहरूले होर्मुज जलडमरूमध्यबाट जोगिन मध्यपूर्वका वैकल्पिक स्थान वा अझ टाढाका बन्दरगाहहरूमा कार्गो उतार्ने योजना बनाएका छन् । व्यापारीहरूका अनुसार यस्तो निर्णय प्रायः ढुवानी कम्पनीहरूले गर्ने गरेका छन् र व्यापारीहरू वैकल्पिक उपायबारे छलफलमा छन् । ‘जब युद्ध सुरु हुन्छ, हामीसँग प्रतीक्षा र रोक्ने बाहेक विकल्प हुँदैन,’ प्रयोग भइसकेका गाडी व्यापार कम्पनी अटोमोबाइल इन्टरनेशनलका अध्यक्ष जिन जे–वूङले भने । ह्युन्डाईको एमडी र कियाको केथ्रीजस्ता मोडेलहरू मध्यपूर्वका ग्राहकहरूबीच लोकप्रिय छन् । जिनका अनुसार मूल्य बढ्न सुरु हुने समयमा नै द्वन्द्व सुरु भएको हो । दक्षिण कोरियामा किनिसकेका गाडीहरू भण्डारण गर्न उनको कम्पनीले महिनामा करिब ४ करोड वोन खर्च गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनले बजार सुस्त हुँदा गाडीहरू अगावै खरिद गर्ने योजना बनाएका छन् । द्वन्द्व अन्त्य भएपछि माग पुनः बढ्ने अपेक्षा उनको छ । केही निर्यातकर्ताहरू वैकल्पिक बजार खोजिरहेका छन्, तर विकल्प सीमित छन् । ‘तपाईं सजिलै अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकातर्फ ढुवानी मोड्न सक्नुहुन्न,’ भेन्टस अटोका अध्यक्ष युन सुङ–ह्युनले भने । ती बजारहरूमा थप बिक्री सम्हाल्ने पर्याप्त माग नभएको उनले बताए । उनको कम्पनीले जनवरी अन्त्यतिर पठाएका कन्टेनरहरू मार्चको सुरुवातमै दुबईको जेबेल अली बन्दरगाह पुग्ने योजना थियो, तर अझै ढिलो भइरहेको छ । दक्षिण कोरियाको एचएमएम कम्पनीद्वारा सञ्चालन गरिएका जहाजहरू भारतको पश्चिमी तट नजिक मुम्बई आसपास अड्किएका छन् । तेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी शुल्क पनि बढेको उनले बताए । भेन्टस अटोको वार्षिक ६.६ अर्ब वोन आम्दानीमध्ये आधाभन्दा बढी यूएईसँग जोडिएको भएकाले यो अवरोध ठूलो जोखिम बनेको छ । भारतमा २० प्रतिशतसम्म बढ्यो बोतलको मूल्य
