वृद्धभत्ता हुनेखानेलाई नदिऔं, भ्याट एकलदर कायम गरौं
काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक परामर्श गर्दै आर्थिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित सुझाव संकलन गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई लोकप्रियताभन्दा कार्यान्वयनमुखी, यथार्थपरक र दीर्घकालीन सुधारमुखी बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभव र सफल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले सुशासनलाई आधार बनाएर आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण भइरहेको धारणा राखे । छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले तयारी नपुगेका साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिँदै विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने धारणा राखे । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन, वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न तथा हेजिङ नीति कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई राजनीतिक दबाबभन्दा आर्थिक यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । उनले अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउन, कर संरचनामा स्थायित्व कायम गर्न तथा अनावश्यक अन्तःशुल्क क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे। खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्थित अभ्यास अन्त्य गर्न, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा अनुदान तथा भारतीय बजारमा नेपाली कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अत्यधिक संख्यामा रहेका ठूला आयोजना घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भूमि उपयोग नीति स्पष्ट नबनाएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताए। पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक लक्षित विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र जिर्ण सरकारी उद्योगको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक सरकारी संरचना हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमसहित सरकारी संस्थानलाई निजीकरण वा लिज मोडलमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे। महतले ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्न ठेक्का प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने र कृषि अनुदान उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारको अपेक्षित प्रतिफल नआएको उल्लेख गर्दै अब पर्यटन, कृषि बजार र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उनले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै नेपालमा ‘हिल स्टेशन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्न सकिने धारणा राखे । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुधारका एजेन्डामा सरकार दृढ भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरकारले आँट गर्नुपर्ने धारणा राखे। पौडेलले बुढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ परियोजनालाई नारामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजको रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न, खानी उत्खनन, मल कारखाना, औषधि उद्योग तथा कृषि आत्मनिर्भरतामा लगानी बढाउन सुझाव दिए। साथै, सीपमूलक शिक्षा, सीमा क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा कर्णाली जोड्ने पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्रको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र संरचनागत आर्थिक सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकता बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ
काठमाडौं । कुनै पनि देशको मुद्रा बलियो वा कमजोर हुनुले त्यहाँको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । सामान्यतया जुन देशको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको हुन्छ, त्यस देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर वर्तमान समयमा राम्रो भए पनि सन् २०१८ देखि हरेक वर्ष रुपैयाँ कमजोर हुँदै आएको छ । सन् २०१३ मा जब नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनायो, तब उनले कमजोर हुँदै गरेको रुपैयाँलाई लिएर तत्कालीन सरकारविरुद्ध एक प्रभावकारी राजनीतिक अभियान चलाएका थिए । त्यस समयमा ठूला बलिउड स्टारहरू, लोकप्रिय धर्मगुरुहरू र थुप्रै प्रख्यात हस्तीहरूले भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ६० को स्तरसम्म पुगेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका हुन्थे । भारतीय नागरिकहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाजपाकै शासनकालमा रुपैयाँ लगातार खस्किएर ९७ को हाराहारीमा पुगे पनि कसैको पनि केही टिप्पणी छैन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । यदि रुपैयाँ डलरको तुलनामा १०० को स्तर पार गर्यो भने सरकारको असहजता अझ बढ्न सक्छ । भारतमा रुपैयाँ कमजोर हुनुको अर्थ आयात महँगो हुनु हो । यसले तेल, खाना पकाउने ग्यास, मल र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढाउँछ । यीमध्ये अधिकांश वस्तु भारतले विदेशबाट खरिद गर्दै आएको छ । यो पनि पढौं- सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब जब भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुन्छ, तब विदेशमा बस्ने भारतीयहरूले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) को मूल्य स्वतः बढ्न जान्छ, जसले गर्दा उनीहरूका परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । यसको मुख्य कारण मुद्रा विनिमय दरमा आउने परिवर्तन हो । रुपैयाँ कमजोर हुनुको अर्थ अब एक डलर साट्नका लागि पहिलेभन्दा धेरै रुपैयाँ चाहिन्छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरूमध्ये एक हो । मार्च २०२५ सम्म प्रवासी भारतीयहरूले देशमा १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पठाएका थिए । यद्यपि इरान युद्धका कारण पर्सियन गल्फ (खाडी) का देशहरूमा काम गरिरहेका लाखौं भारतीय श्रमिकहरूबाट आउने पैसा प्रभावित हुन सक्छ । चिन्ताजनक अवस्था भारतीय रुपैयाँको अहिलेको अवस्था जस्तो छ, त्यो भारतीय अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक छ । एक अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ ९७ को नजिक पुगिसकेको छ । सन् २०२६ सुरु भएको पाँच महिना पनि नबित्दै रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले गिरावट भइसकेको छ । रुपैयाँको गिरावट रोक्न भारतले गरेका हरेक प्रयासहरू प्रभावकारी साबित हुन सकेका छैनन् । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई केही ठोस कदम चाल्न दबाब बढिरहेको छ । सरकारले रुपैयाँको कमजोरीलाई नियन्त्रणमा लिन थुप्रै कदमहरू चालिरहेको छ तर यसको असर अहिले देखिरहेको छैन । सरकारले सुन र चाँदीको आयात शुल्क दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि गरिएको छ र खाद्य तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि विचार भइरहेको छ । अर्कोतर्फ भारतीय रिजर्भ बैंकले समय–समयमा आन्तरिक मुद्रा बजारमा डलर बिक्री गरेर स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणपछि तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले भारतको व्यापार घाटा बढाइरहेको छ । रुपैयाँ कमजोर भएको असर भारतको सेयर बजारमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस वर्ष भारतीय सेयर बजारबाट रेकर्ड २३ अर्ब डलर निकालिसकेका छन् । रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूले डलरमा पाउने प्रतिफल (रिटर्न) कम हुन्छ । त्यसैले उनीहरू ती देशहरूतर्फ लागिरहेका छन्, जसको मुद्रा डलरका सामु बलियो भएर उभिएको छ । विश्वभरका लगानीकर्ताहरूलाई रुपैयाँ भविष्यमा अझ कमजोर हुनसक्ने आशंका गरिरहेका छन् । डलरको तुलनामा रुपैयाँ १०० को स्तरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । यो एउटा यस्तो स्तर हो, जसलाई कुनै समय अकल्पनीय मानिन्थ्यो । सिटी ग्रुपको बुझाइमा भारतीय कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा कडा प्रतिबन्ध लगाइने र निर्यातकर्ताहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा आम्दानी चाँडै भारत फिर्ता ल्याउनका लागि कडा नियमहरू लागू गरिने सम्भावना छ । तेलको बढ्दो मूल्य भारतले आफ्नो आवश्यकताको झण्डै ९० प्रतिशत तेल आयात गर्छ । हाल कच्चा तेलको मूल्य बढ्नुको अर्थ उति नै परिमाणमा तेल किन्नका लागि भारतले पहिलेभन्दा बढी डलर खर्च गर्नु परिरहेको छ । गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतविरुद्ध ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) को घोषणा गरेपछि रुपैयाँको गिरावट अझ तीव्र भएको थियो । त्यसपछि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै तेलको मूल्य बढ्यो । रुपैयाँ फेरि एकपटक दबाबमा आयो र यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरू रुपैयाँ कमजोरीको वास्तविक कारण बाह्य मात्र नभएर आन्तरिक संरचनागत कमजोरीहरू पनि रहेको बताउँछन्, जसलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाबजुद पनि हटाउन सकिएन । सन् २०२५ मा रुपैयाँ एसियाकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा थियो र सन् २०२६ मा पनि यही स्थिति कायम रह्यो । सन् २०२५ मा रुपैयाँको कमजोरीका पछाडि ट्रम्पको दोहोरो अङ्कको ट्यारिफ, भारतीय सेयर बजारबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू बाहिरिनु र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई जिम्मेवार मानिएको थियो । इरान युद्धका कारण बढेको ऊर्जाको मूल्यले महँगी बढाउने, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने र भारतको चालु खाता घाटालाई अझ बढाउने आशंका गरिएको छ । ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सको अनुमान अनुसार यदि कच्चा तेल १०० डलर प्रति ब्यारेल र ग्यासको मूल्य युद्धभन्दा अघिको स्तरभन्दा ५० प्रतिशत माथि रह्यो भने भारतको आयात बिल हरेक महिना पाँच अर्ब डलरसम्म बढ्न सक्छ । आरबीआईका पूर्वगभर्नर डी सुब्बाराव भन्छन् ? मे २० मा अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा आरबीआईका पूर्वगभर्नर डी सुब्बारावले लेखेका थिए, ‘रुपैयाँको कमजोरी हालैको संकटको कथा मात्र होइन । वास्तवमा रुपैयाँ विगत केही वर्षदेखि लगातार दबाबमा रहेको छ किनभने भारतबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू विश्वभर राम्रो अवसरको खोजीमा भारतबाट पैसा निकालेर अन्य बजारहरूतिर लागेका छन् ।’ ‘वैश्विक स्तरमा पुँजी अब प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रहरू विशेषगरी एआई (एआई), बायोटेक र डेटा सेन्टरतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । भारत अझै पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो, तर यी अत्याधुनिक प्राविधिक क्षेत्रहरूमा उसको भूमिका सीमित देखिन्छ । जसरी पैसा इनोभेसन भएका अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेको छ, रुपैयाँमाथि दबाब बढ्नु लगभग निश्चित छ ।’ ‘भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै पनि लगभग ७०० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूला सञ्चितिहरूमध्ये एक हो । तर यसले अति धेरै आत्मविश्वास पैदा गर्नु हुँदैन । सामान्य समयमा यो रकम ठूलो लाग्न सक्छ, तर संकटको समयमा यसको वास्तविक महत्त्व यसको विश्वसनीयतामा हुन्छ ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि बढ्दो दबाब भारतीय रिजर्भ बैंकको तथ्यांकअनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६९० अर्ब डलरमा झरेको छ । यो फेब्रुअरी २०२६ को रेकर्ड ७२८ अर्ब डलरको स्तरभन्दा तल हो । भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका देशहरूमा पर्दछ । तर आयात बिल बढेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब बढ्दै गइरहेको छ । मार्च ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतले ऊर्जा आयातमा १७४ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । सोही अवधिमा सुनको आयात ७२ अर्ब डलर पुग्न थाल्यो । अर्कोतर्फ चाँदीको आयात झण्डै १५० प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब डलर पुगेको थियो । मलको आयात पनि गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशतले बढेर १४.६ अर्ब डलर पुगेको थियो। तेल, सुन, चाँदी र मलमा भारतको आयात बिल मात्र चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । स्पष्ट छ कि आयात बिल बढ्दा डलर बढी खर्च हुन्छ । डलर कम भयो भने रुपैयाँ कमजोर हुन्छ । यही कारणले गर्दा नै भारतले सरकारले अहिले यस बढ्दो आयातको दबाबमा ब्रेक लगाउने प्रयास गरिरहेको हो । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
लिमा, सोविता र तोसिमामा कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आसन्न प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेतृत्व चयनबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ । विशेषगरी महिला उपसभापति पदका लागि तीन प्रभावशाली नेतृबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । पार्टीका केही पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा हालकी कोषाध्यक्ष तथा सांसद लिमा अधिकारी, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र सांसद डा. तोसिमा कार्की महिला उपसभापति पदका प्रमुख दाबेदारका रूपमा चर्चामा रहेका छन् । रास्वपाको नयाँ विधानमा तीन उपसभापतिको व्यवस्था गरीएको छ । तीमध्ये एक महिला उपसभापति पद पनि विधानमा राखिएको छ । 'उक्त पदका लागि तीनवटै नेतृको आ-आफ्नै बलियो आधार छ । संगठन, जनसम्पर्क र सार्वजनिक छविका हिसाबले उनीहरूलाई गम्भीर दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व संरचना, संगठन विस्तार र आगामी निर्वाचन रणनीतिका विषयमा बहस भइरहेका बेला महिला उपसभापति पदलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक र नयाँ राजनीतिक संस्कार बोकेको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा महिला नेतृत्व चयनलाई पार्टीको भावी दिशासँग जोडेर हेरिएको छ । ती केन्द्रीय सदस्यले उपसभापति पदमा अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा लिमा अधिकारीको रहेको जानकारी दिए । हाल पार्टीको कोषाध्यक्ष रहेकी अधिकारी संगठनभित्र लामो समयदेखि सक्रिय नेतृका रूपमा चिनिन्छिन् । पार्टीको वित्तीय व्यवस्थापन, संगठन निर्माण र आन्तरिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन उनले खेलेको भूमिकाका कारण उनको पक्षमा संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरू देखिएका हुन् । पार्टी स्रोतका अनुसार अधिकारीले जिल्ला तहसम्म संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेकी छन् जसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाझ उनको पहुँच बलियो बनाएको हो । रास्वपाको आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा अधिकारीको योगदान रहेको भन्दै उनका समर्थकहरूले उनलाई संगठनमैत्री नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । केही नेताहरूले भने पार्टीभित्र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि अधिकारीको सम्भावना बलियो रहेको बताउँछन् । यता कानुनमन्त्री सोविता गौतमको नाम पनि महिला उपसभापति पदमा बलियो रूपमा चर्चामा छ । युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छवि बनाएकी गौतमले संसद र सरकार दुवै क्षेत्रमा सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै आएकी छन् । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कारण उनीसँग प्रशासनिक अनुभव र राजनीतिक सन्तुलन दुवै रहेको विश्लेषण पार्टीभित्र भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सांसद डा. कार्की पनि महिला उपसभापति पदका लागि प्रभावशाली दाबेदारका रूपमा अगाडि देखिएकी छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएकी कार्कीले छोटो समयमा नै फरक पहिचान बनाएकी छन् । चिकित्सा क्षेत्र, युवापुस्ता र सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रभाव छ । रास्वपाभित्र वैचारिक स्पष्टता र सार्वजनिक प्रस्तुतीकरणमा प्रभावशाली नेतृका रूपमा कार्कीलाई हेरिन्छ । पार्टीका युवा पंक्तिमा उनको लोकप्रियता उल्लेख्य रहेको बताइन्छ । कार्कीको पक्षमा विशेषगरी युवा प्रतिनिधिहरू खुलेको बताइन्छ । ्स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनका विषयमा उनले निरन्तर उठाउँदै आएका मुद्दाले उनलाई बौद्धिक र सक्रिय नेतृका रूपमा स्थापित गरेको छ । यद्यपि महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा समीकरणहरू परिवर्तन हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाभित्र संस्थापन, युवा समूह र संगठन पक्षबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले महिला उपसभापति पदमा अन्तिम समयमा सहमति, प्यानल वा नयाँ नाम पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू भने नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । महाधिवेशनलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेको रास्वपाले प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक प्रक्रिया माने पनि विभाजनकारी अवस्था सिर्जना हुन नदिने रणनीति लिएको स्रोतको दाबी छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको वैचारिक मार्गचित्र, संगठन विस्तार रणनीति र आगामी निर्वाचन तयारीबारे पनि सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ । यहीकारण महिला उपसभापति पदको प्रतिस्पर्धालाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व र भावी नेतृत्वको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । लिमा अधिकारी, सोविता गौतम र डा तोसिमा कार्कीमध्ये कसले बाजी मार्ने हुन् भन्ने विषयले अहिले रास्वपा वृत्तमा व्यापक चासो पैदा गरेको छ ।
