काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन तयार रहेको बुझिएको छ । स्रोतको अभाव भन्दै विगत तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब यस वर्ष बढाउन अर्थमन्त्री वाग्ले तयार भएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटमार्फत उनले कर्मचारीको तलब पनि बढाउन तयार रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
‘सरकारले शुसासनमा जोड दिइरहेको छ, महँगी बढेको बढ्यै छ, कर्मचारीको मनोबल बढाउन यस पटक तलब बढाउन आवश्यक छ, विगतका वर्षहरुदेखि नबढेको तलब यस वर्ष बढाउनै पर्ने दबाब अर्थमन्त्रीसामु छ, यस पटक तलब बढाउनुको विकल्प छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत भन्दा कम वृद्धि हुने छैन । स्रोतले अधिकतम् १५ प्रतिशत बढाउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।
हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार महँगी भत्ता मात्रै बढाएका थिए । उनले स्रोतमा दबाब र चाप रहेको भन्दै तलब वृद्धि नगरेर महँगी भत्तामात्रै बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीको तलब बढेको छैन ।
स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले समेत कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहमत भएका छन् । तर, कति बढाउने भन्ने विषयमा अझै पनि निक्र्यौल भइसकेको छैन । सो समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । समितिले श्रेणीअनुसार तलब समान बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले सबै संस्थान, बोर्ड तथा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
गत बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलबको विषयमा कुरा उठाएका थिए । सो छलफलमा अधिकांश अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविदहरुको थियो ।
गत बिहीबार नै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सुविधा बढाएर अतिरिक्त कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति हुन्छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् ।
सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलब पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
