साढे ५ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम असुलीमै अलपत्र
काठमाडौं । सरकारका प्रमुख चार विकासे मन्त्रालयहरू ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, र सहरी विकास मन्त्रालयमा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कारबाही र रकम असुलीमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले खरिद सम्झौता विपरीत काम गर्ने ठेकेदारहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ असुल गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम नसक्दै ठेक्का तोडिएमा, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम (नपुग रकम) सम्बन्धित ठेकेदारबाटै असुलउपर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, र सहरी विकास मन्त्रालयले यो नियमलाई लत्याएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समीक्षा वर्षमा यी चार मन्त्रालय अन्तर्गतका कुल ११८ वटा ठेक्काहरू सम्झौता अवधि अगावै रद्द गरिएका हुन् । ठेक्का रद्द गरिएकामध्ये ६२ वटा ठेक्काको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अब कति खर्च लाग्छ भन्ने लेखाजोखा (लागत यकिन) समेत मन्त्रालयहरूले गरेका छैनन् । सम्झौता उल्लंघन गर्ने १७ वटा ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत (पर्फोमेन्स बन्ड) सरकारले जफत नै गरेको छैन । ठेक्का तोडिएका ३९ वटा आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ सरकारी कोषमा असुल गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म त्यसको एक रुपैयाँ पनि असुल हुन सकेको छैन । यसैगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको गलत गणना गरी विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई करोडौं रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको देखिएको छ । यी तीन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले कानुनले तोकेको भन्दा फरक मूल्य सूचकाङ्क, फ्याक्टर तथा सूत्रको प्रयोग गरी १४४ वटा ठेक्कामा कुल ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखाले उक्त नियमविपरीत भुक्तानी गरिएको सम्पूर्ण रकम तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ७८२ आयोजना अलपत्र, २० करोड क्षतिपूर्ति असुलीमै छुट कार्यालयको प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय गरी यी ४ वटै मन्त्रालय अन्तर्गतका १९ ठेक्काबाट मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरिएको र अर्बौंका ७८२ योजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ तथा खरिद सम्झौता बमोजिम ठेकेदारको ढिलाइले तोकिएको समयमा काम नसकिएमा सम्झौता मूल्यको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले (बढीमा १० प्रतिशतसम्म) पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, तालुकदार मन्त्रालयहरूले यो नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यी ४ वटै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले १९ वटा ठेक्कामा नियमअनुसार लिनुपर्ने १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेका छैनन् । महालेखाले यो रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा काम बीचमै छोड्ने वा प्रगति नगर्ने ठेकेदारको पेस्की जमानी जफत गर्ने, क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । तर, यी नियमहरूलाई कागजमै सीमित राख्दै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदारहरूलाई पटक/पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गरिदिएका छन्। यति धेरै म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । अधुरा योजना संख्याको ७८२ वटा रहेको छ भने कुल सम्झौता रकम ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यी आयोजनाहरूमा राज्यकोषबाट आंशिक भुक्तानी (पेस्की तथा रनिङ बिल) भइसकेको छ, तर काम भने अधुरो अवस्थामै अलपत्र परेको छ ।
कान्तिमा करोडौंका उपकरण थन्किए
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँमा खरिद गरेको अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेका उपकरणहरू थन्काएको पाइएको छ । उक्त मेशिन सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीले जडान गरेको हो । अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीसँग खरिद गरेको भिट्रोस ५६०० मेसिन गत चैत १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, उक्त मेसिनलाई पर्याप्त परीक्षणको काम दिने भन्दै अस्पताल प्रशासनले दुई वर्षअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट उपलब्ध गराइएका र अस्पतालले खरिद गरेका अन्य नयाँ उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनाएर स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार थन्काइएका उपकरणहरू अझै प्रयोगयोग्य अवस्थामा थिए । तर, नयाँ खरिद गरिएको मेसिनमार्फत अधिकांश परीक्षण गराउन पहिले प्रयोग भइरहेका बायोकेमेस्ट्री तथा इम्युनोलोजीसम्बन्धी उपकरणहरू स्टोरमा राखिएको हो । ती उपकरण हटाउँदा अस्पतालको मर्मत सम्भार शाखाबाट आवश्यक प्राविधिक स्वीकृति समेत नलिइएको स्रोतको भनाइ छ । अस्पतालभित्र उपकरण व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको अध्ययन, उपकरणको उपयोग दर, जनशक्ति उपलब्धता र मर्मत सम्भारको अवस्थाको मूल्यांकन नगरी नयाँ उपकरण खरिद गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको करोडौं लगानी जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महासाखा प्रमुख केशवराज पण्डितका अनुसार औजार उपकरणहरु जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कान्तिले विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएका यस्ता मेसिनसमेत स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश नरसिंह केसीले पनि त्यस्ता सामानहरू स्टोर दाखिला गरिएको जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. प्रकाश ज्ञवाली संघीय अस्पतालमा औजार उपकरणहरुको अवस्था के छ भनेर अभिलेखिकरण सुरु गरिएको बताए । लउनका अनुसार सबै संघीय अस्पतालमा एक–एक जना पठाएर अभिलेखिकरण सुरु भएको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण थन्किने समस्या नयाँ भने होइन । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालमा प्रयोगविहीन उपकरणको संख्या बढ्दो रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही समयअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार ६६ सरकारी अस्पतालमा २ हजार ६ सय ४५ स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ७४ उपकरण जडान गरिसक्दा पनि प्रयोगमा ल्याइएको थिएन भने १ हजार ८ सय २३ उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि थन्किएका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही समय पहिले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका ५ सयभन्दा बढी उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको थियो । केन्द्रका अनुसार सामान्य मर्मत र तार जडानकै अभावमा करोडौं मूल्यका उपकरण वर्षौदेखि थन्किएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण खरिद प्रक्रिया अक्सर आवश्यकता भन्दा कमिसन केन्द्रित हुने आरोप लाग्दै आएको छ । उपकरण बिग्रिएपछि मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ । यसअघि पनि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतका संस्थामा करोडौंका उपकरण थन्किएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कान्ति बाल अस्पतालमा थन्काइएका उपकरण कुन अवस्थामा छन् ? ती पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा सूचना अधिकारी केसीले केही पनि बताउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार उपकरण व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दररुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पतालमा अनुगमन गरिसकेको छ । बालबालिकाको उपचारका लागि देशकै केन्द्रीय विशेषज्ञ अस्पताल मानिने कान्ति बाल अस्पतालमा यस प्रकारको उपकरण व्यवस्थापन विवाद बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक
बैंकमा धितो रोक्का/फुकुवा सेवा नागरिकको दैलोमा
काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई छिटो, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले परिपत्रमार्फत एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका धितोबन्धक तथा रोक्का फुकुवासम्बन्धी सेवा सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा आउने धितोबन्धक, रोक्का, फुकुवा तथा लिखत पारितसम्बन्धी काममा देखिएको ढिलाइ, अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता हटाउन देशभरका मालपोत कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा पाम लागु भएका नापी कार्यालयलाई विस्तृत निर्देशनसहित परिपत्र गरेको छ । विभागका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो रोक्का फुकुवा र धितोबन्धकसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा पछिल्लो समय सेवाग्राहीबाट गुनासो बढ्दै गएका थिए । विशेषगरी ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितो फुकुवामा ढिलाइ हुने, आंशिक फुकुवाको प्रक्रिया जटिल बन्ने, बैंकबाट पेश हुने कागजातमा एकरूपता नहुने तथा कार्यालयगत प्रक्रियामा फरक अभ्यास देखिने समस्या बारम्बार उठिरहेका थिए । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले अब त्यस्ता निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । परिपत्रअनुसार कार्यालय समयमा १२ बजेसम्म दर्ता भएका निवेदन सोही दिन र त्यसपछि आएका निवेदन भोलिपल्ट प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यससँगै आंशिक रेखा फुकुवा गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरण, रोक्का रहेको जग्गामा घर कायम गर्ने प्रक्रिया, धितो पारितसम्बन्धी कागजातको ढाँचा, शुल्क भुक्तानी तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने प्रक्रियामा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । विभागले यसले बैंक, सेवाग्राही र कार्यालयबीचको समन्वयलाई सहज बनाउने विश्वास लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्देश्यसहित अर्को महत्वपूर्ण सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने पालिकालाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका २२५ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाउँदै पत्र प्राप्त भइसकेको छ । तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरेर सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको भए पनि धेरै स्थानमा आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई गति दिन मन्त्रालयले आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै इच्छुक पालिकालाई विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्न प्रशासनिक जनशक्ति, प्राविधिक कर्मचारी, कम्प्युटर, इन्टरनेट, नेटवर्किङ प्रणाली, सेवा कक्ष, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना र विद्युतीय उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रशासन अधिकृत, नापी तथा सर्वेक्षक, अमिन, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीसहित आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई पनि अनिवार्य मानिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै सेवा विस्तार गर्न सके नागरिकलाई मालपोत वा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्ने, समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा पहुँच स्थानीय स्तरमै विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले पछिल्ला दिनमा भूमि प्रशासनलाई डिजिटल र विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका रेखा फुकुवा तथा धितो व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउने र स्थानीय तहसम्म भूमि सेवा पु¥याउने दुई निर्णय त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ । भूमि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक दौडधुप उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ । विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिएका सेवाग्राही, घरजग्गा कारोबारी, व्यवसायी तथा स्थानीय तहका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
