काठमाडौं । नेपालभर खानी उत्खनन तथा खनिजजन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका दर्जनौं उद्योग निष्क्रिय वा बेवारिसे अवस्थामा भेटिन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो देखाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हालसम्म १६७ उद्योगले अनुमति लिए पनि धेरैले स्वीकृतिअनुसार काम अघि बढाएका छैनन् । कतिपय उद्योग सम्पर्कविहीन छन् भने कतिपयले अनुमति लिएर पनि उत्खनन सुरु नगरेपछि सरकारले तिनको अवस्था, प्रगति र वैधानिक प्रयोगबारे विवरण संकलन थालेको छ ।
कानुनी अस्पष्टता, अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव र वन क्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी झन्झटले नेपालमा खानी उत्खनन क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार वन, स्थानीय तह र खानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीच तालमेल नहुँदा उत्खनन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको हो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार सरकारले हाल केही निर्माण सामग्रीको उत्खननमा रोक लगाएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र वनको भोगाधिकारसम्बन्धी विषय नमिल्दा यस्तो समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार सरकारले हाल कतिपय निर्माण सामग्रीको उत्खननमा रोक लगाएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र वनको भोगाधिकारको विषय नमिल्दा यस्तो समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका जियोलोजिस्ट सुलभ कायस्थले वन विभाग र खानी विभागको नियमावली बाझिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले भने, ‘वनको नियमावली हाम्रोभन्दा नयाँ छ, जसले गर्दा पुराना प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ ।’
हाल चुनढुङ्गाबाहेकका अन्य खनिज पदार्थ उत्खननका लागि वनको भोगाधिकार लिन अनिवार्य छ । विभागले खानी उत्खननका लागि लाइसेन्स दिए पनि वन क्षेत्रको जग्गा मिलाउने र भोगाधिकार लिने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित खानी सञ्चालककै हुने उनले प्रस्ट पारे ।
विभागले हाल करिब ६० देखि ६५ वटा आयोजनाहरू वनको भोगाधिकार लिने प्रक्रियामा अल्झिएका जनाएको छ । चुनढुङ्गाको विषय स्पष्ट रूपमा तोकिएकाले यसको उत्खनन अन्यको तुलनामा केही सहज रहेको विभागको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्खनन् भइरहेको खनिज पनि चुनढुङ्गा नै हो । जिओलोजिस्ट कायस्थले रुकुमको झोलाबाङ लगायतका फलाम खानीहरू अझै अध्ययन र प्रक्रियाकै क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले कुनै खास खानीलाई मात्र विशेष प्राथमिकतामा राखेको छैन । विभागको कार्यशैली पहिलो दर्ता, पहिलो प्राथमिकताको आधारमा चल्ने उनले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै निर्णय नगरेसम्म विभागले दर्ता क्रम र आवश्यक कागजात पुगेका सबैलाई समान प्राथमिकता दिन्छ,’ उनले भने ।
खानी क्षेत्रमा हुने कुल लगानीको विवरण उद्योग विभागसँग रहने भए पनि खानी तथा भूगर्भ विभागले भने उत्खनन बापतको रोयल्टी संकलन गर्ने गर्दछ । खानी सञ्चालनका लागि हुने प्रशासनिक र प्राविधिक खर्चको विवरण जटिल हुने भएकाले रोयल्टीलाई नै विभागले मुख्य मानक मान्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी स्तरबाटै अध्ययन भएका खानीहरूलाई लिलाम मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । यसले गर्दा राज्यलाई बढी राजस्व प्राप्त हुने विभागको विश्वास छ ।
खानी ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ‘खानी तथा खनिज सम्बन्धी ऐन’ को नयाँ मस्यौदा तयार पार्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र भुसालले सरकारको १०० बुँदे प्राथमिकताभित्र परेको यो ऐन अहिले मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
उनले सातवटै प्रदेशबाट सुझाव संकलन र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै प्रस्तावित ऐनले खानी क्षेत्रको नियमन, सर्वेक्षण अनुमति र उत्खननका प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए ।
उनका अनुसार खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई जथाभाबी निकासी गर्न नपाइने र अनिवार्य रूपमा ‘फिनिस्ड प्रोडक्ट’ (तयारी वस्तु) तयार गर्ने रणनीति मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
तीन तहकै सरकारको साझा अधिकार खानी तथा ढुङ्गा-गिट्टीको विषय संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको साझा सूचीमा रहेकाले कानुनी जटिलताहरू समेत देखिएका छन् ।
प्रवक्ता भुसालले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले ढुङ्गा-गिट्टी सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउँदै छ भने हामीले खानीसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउँदै छौं । यी दुईबीचको समन्वय र समाधान खोज्न बाँकी नै छ ।’
लामो समयदेखि बन्द वा कमजोर अवस्थामा रहेका सातवटा रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ ।
अध्ययनको सूचीमा हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन म्याग्नेसाइट र मेटल कम्पनीलगायत रहेका छन् । हतारमा निर्णय गर्दा विगतमा जस्तै असफल हुने डर भएकाले मोडेल स्पष्ट पारेर मात्र अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
नेपालभर हालसम्म १६७ वटा खानी उद्योगहरूले अनुमति लिएको भए पनि धेरैजसोले सन्तोषजनक काम नगरेको पाइएको छ । ती उद्योगहरूले अनुमति अनुसार काम गरे/नगरेको र समयमा सम्पर्कमा आए÷नआएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि चासो देखाएको प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती खानीहरूको विवरण माग गरेको छ र कतिपयले सिधै रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छन् । काम अगाडि नबढेका खानीहरूको निगरानी बढाउने सरकारको तयारी छ ।’
नेपालमा विशेषगरी चुनढुङ्गाका साथै फलाम, फस्फोरस, कपर र तामा खानीका लागि धेरैले अनुमति लिएका छन् । तर, ती खानीहरू सञ्चालनमा आउनुअघि सर्वेक्षण, आईईई र इआईएजस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने प्राविधिक प्रावधान रहेको प्रवक्ता भुसालले स्पष्ट पारे ।
१६७ वटा उद्योगसँग अनुमति
नेपालमा खानीजन्य स्रोत र साधनको उपलब्धतामा चुनढुङ्गा पहिलो स्थानमा रहेको पाइएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हालसम्म खानी उत्खनन् तथा खनिजजन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि १६७ वटा उद्योगहरुले अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये चुनढुङ्गा उत्खननका लागि मात्रै १०४ उद्योगहरुले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ट्याल्क उत्खननका लागि १० वटा उद्योगले अनुमति लिएका छन् भने क्वार्टजाइट उत्खननका लागि ९ उद्योगले अनुमति लिएका छन् । विभागका अनुसार कोइला उत्खननका लागि ७ उद्योग, फलाम उत्खननका लागि ३ उद्योग, स्ल्याब ढुङ्गा उत्खननका लागि ५, तामा उत्खननका लागि ३ उद्योग र सिसाका उत्खननका लागि ३ उद्योगले अनुमित लिएका छन् ।
यस्तै, काओलिन उत्खननका लागि १ उद्योग, डोलोमाइटका लागि ४ उद्योग, ग्रेनाइट उत्खननका लागि २ उद्योग, क्यानाइट उत्खननका लागि ४ म्याग्निसाइट उत्खननका लागि २, मार्वल उत्खननका लागि १, क्वाट्र्ज उत्खननका लागि २, टुरमालाइन उत्खननका लागि ३, रातो माटो उत्खननका लागि २ उद्योग, जस्ता उत्खनका लागि १ उद्योगले अनुमति लिइसकेका छन् ।
हालसम्म अनुमति पाएका उद्योगहरू
१. कञ्चन कोल कम्पनी प्रा.लि.
२. लुम्बिनी खनिज उद्योग प्रा.लि.
३. नेपाल माइनिङ कम्पनी प्रा.लि.
४. पाल्पा कोल प्रा.लि.
५. पशुपति खनिज उद्योग प्रा.लि.
६. शुभम खनिज उद्योग प्रा.लि.
७. डोंग शान मिनरल्स प्रा.लि.
८. एजी लाइम एन्ड मिनरल्स इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
९. भैरव माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
१०. एभरेष्ट डोलोमाइट प्रा.लि.
११. लुम्बिनी मिनरल्स एण्ड माइन्स प्रा.लि.
१२. बाहुबली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.
१३. बिग प्लस मिनरल्स प्रा.लि.
१४. अन्नपूर्ण मिनरल्स प्रा.लि.
१५. हिमालय इस्पात प्रा.लि.
१६. रमेश स्टील्स प्रा.लि.
१७. प्राइम रिसोर्स प्रा.लि.
१८. बिपिन एण्ड अवि खनिज उद्योग प्रा.लि.
१९. दाबल सिंह माझी नेटिभ माइन्स प्रा.लि.
२०. ब्ल्याक हेड माइन्स नेपाल प्रा.लि.
२१. नेपाल मेटल कम्पनी लि.
२२. टोरेक्स माइन्स नेपाल प्रा.लि.
२३. ए. एन. माइनिङ प्रा.लि.
२४. अल्फा कन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.
२५. अन्नपूर्ण क्वारिज प्रा.लि.
२६. बीएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
२७. बाबा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
२८. बाराही क्वारिज प्रा.लि.
२९. भारदेउ सिमेन्ट एण्ड स्टोन प्रा.लि.
३०. भुगर्भ सिमेन्ट लि.
३१. विश्वकर्मा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
३२. बुद्धभूमि माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
३३. सीजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज पाल्पा प्रा.लि.
३४. सेन्चुरी सिमेन्ट प्रा.लि.
३५. चुलाचुली खनिज तथा कृषि चुन उद्योग प्रा.लि.
३६. कोसमोस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
३७. दाङ सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.
३८. दन्तकाली क्वारिज प्रा.लि.
३९. धादिङ सिमेन्ट प्रा.लि.
४०. डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि.
४१. गुराँस सिमेन्ट प्रा.लि.
४२. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि.
४३. हिमालयन माइक्रोन माइन्स एण्ड मिनरल्स मकवानपुर प्रा.लि.
४४. हिमालयन माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
४५. होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि.
४६. ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रा.लि.
४७. जगदम्बा एक्सप्लोरेसन प्रा.लि.
४८. केके लाइम इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
४९. के.के. लाइम्स एन्ड सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.
५०. कमलादेवी खनिज उद्योग प्रा.लि.
५१. कञ्चन क्वारिज प्रा.लि.
५२. किरण कोल उद्योग प्रा.लि.
५३. लालीगुराँस माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
५४. लक्ष्मी माइनिङ प्रा.लि.
५५. महाकाली खनिज उद्योग प्रा.लि.
५६. मकालु सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.
५७. मलारानी माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
५८. शिवस्वरूप खनिज उद्योग प्रा.लि.
५९. शिवम् सिमेन्ट लि.
६०. शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग लि.
६१. सिद्धार्थ मिनरल प्रा.लि.
६२. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लि.
६३. स्टार लाइम इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
६४. सुप्रेसन इनोभेसन प्रा.लि.
६५. सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.
६६. स्वर्गद्वारी बहुउद्देश्यीय प्रा.लि.
६७. स्वर्गद्वारी माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
६८. ताडी सिमेन्ट एन्ड लाइम इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
६९. टंकेश्वरी मिनरल्स प्रा.लि.
७०. त्रिशक्ति होल्डिङ्स प्रा.लि.
७१. उदयपुर मिनरल टेक प्रा.लि.
७२. युनाइटेड सिमेन्ट्स लि.
७३. विजय सिमेन्ट्स प्रा.लि.
७४. विश्वकर्मा सिमेन्ट्स प्रा.लि.
७५. नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.
७६. युनाइटेड रियल स्टेट एण्ड माइन्स डेभलपर्स प्रा.लि.
७७. गुनुहाङ माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
७८. सेती माइन्स एण्ड हर्बल प्रा.लि.
७९. डी. एस. इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
८०. मनकामना माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
८१. मारुती सिमेन्ट लि.
८२. मेगा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
८३. मोटिफ मिनरल्स प्रा.लि.
८४. मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.
८५. नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.
८६. नेपाल प्राकृतिक स्रोत विकास कम्पनी प्रा.लि.
८७. नेपाल शालिमार सिमेन्ट प्रा.लि.
८८. निगाले सिमेन्ट प्रा.लि.
८९. पाल्पा सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.
९०. पञ्चकन्या सिमेन्ट प्रा.लि.
९१. पशुपति क्वारी प्रा.लि.
९२. प्रधान खनिज उद्योग प्रा.लि.
९३. आर.पी. माइनिङ प्रा.लि.
९४. आरएस चालाल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
९५. रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लि.
९६. ऋषि खनिज उद्योग प्रा.लि.
९७. रोल्पा सिमेन्ट प्रा.लि.
९८. रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रा.लि.
९९. सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.
१००. सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि.
१०१. सत्य साई कोइला उद्योग प्रा.लि.
१०२. सत्यवती खनिज उत्खनन प्रा.लि.
१०३. शक्ति मिनरल्स प्रा.लि.
१०४. सौर्य सिमेन्ट लि.
१०५. धर्मबहादुर श्रेष्ठ गण्डक स्टोन प्रा.लि.
१०६. जागृति इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
१०७. कुबेर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.
१०८. एल.एस. सिलिका स्यान्ड एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.
१०९. नेपेमसाल ढुंगा खानी प्रा.लि.
११०. निर स्लेट स्टोन प्रा.लि.
१११. रामबहादुर लामा
११२. मिथुकर्म माइनिङ एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
११३. महर्जन निर्माण सेवा
११४. धौलागिरी एसटीएम ढुंगा उद्योग
११५. जय जुगल पत्रे ढुंगा खानी उद्योग प्रा.लि.
११६. लडकेश्वर ढुंगा उद्योग प्रा.लि.
११७. नेपाली प्राकृतिक ढुंगा उत्पादन तथा आपूर्तिकर्ता प्रा.लि.
११८. सतौं दारौं ढुंगा उद्योग प्रा.लि.
११९. ए.एस.डी.सी. एशिया प्रा.लि.
१२०. भागेश्वर मिनरल प्रा.लि.
१२१. गौरीशंकर खनिज उद्योग प्रा.लि.
१२२. जियोमिनरल रिजर्भ प्रा.लि.
१२३. गोल्छा शार्प स्टोन प्रा.लि.
१२४. जेबी माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि.
१२५. लतिनाथ सोप स्टोन प्रा.लि.
१२६. सांग्रिला मिनरल्स प्रा.लि.
१२७. टेन माइक्रोन्स (नेपाल) प्रा.लि.
१२८. गोपाल प्रसाद पाण्डे तथा नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड ।
