मस्को र बेइजिङलाई थप नजिक ल्याउँदै ‘पावर अफ साइबेरिया २’
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चिनियाँ नेता सी जिनपिङलाई भेट्न बुधबार बेइजिङ पुगेका छन्। ‘पावर अफ साइबेरिया २’ परियोजनाबारे दुई नेताहरूबीच विस्तृत रूपमा छलफल हुने क्रेमलिनका वैदेशिक नीति सल्लाहकार युरी उसाकोभले मंगलबार नै जानकारी दिएका थिए । उक्त परियोजना लामो समयदेखि रोकिएको छ । इरान युद्धले ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पुर्याइरहेका बेला यस बारेमा छलफल हुन लागेको हो । प्रस्तावित २ हजार ६०० किलोमिटर लामो यस पाइपलाइनले रुसको यामल क्षेत्रबाट मंगोलिया हुँदै वार्षिक ५० अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास चीन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । मस्को र बेइजिङले सेप्टेम्बर २०२५ मा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन एउटा कानुनी रूपमा बाध्यकारी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर मूल्य निर्धारण, वित्तीय सर्तहरू र आपूर्ति समयतालिका भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । चीनले नयाँ पाइपलाइनको ग्यास मूल्य रुसको आन्तरिक दर (प्रति १ हजार क्युबिक मिटरको करिब १२०–१३० अमेरिकी डलर) सँग मिलोस् भन्ने चाहेको छ । अर्कोतर्फ मस्कोले भने ‘पावर अफ साइबेरिया १’ को सर्तहरू अनुरूप मूल्य खोजिरहेको छ, जुन विश्लेषकहरूको अनुमान अनुसार चीनले चाहेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी हुन आउँछ । आधिकारिक भन्सार तथ्याङ्कअनुसार चीन मस्कोको ऊर्जाको प्रमुख खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चीनले रुसबाट गर्ने तेल आयातमा गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रस्तावित थप पाइपलाइनले हाल सञ्चालनमा रहेको पावर अफ साइबेरिया १ प्रणालीलाई थप सघाउनेछ, जसले चीनलाई वार्षिक करिब ३८ अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । दुवै देश यसको वार्षिक क्षमता अझ बढाउन सहमत भइसकेका छन् । इरान युद्ध र चीनको ऊर्जा सुरक्षा फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्ये व्यावहारिक रूपमा बन्द भएको छ । यसले चीनको आधा तेल आयात र झन्डै एक तिहाइ तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आपूर्तिमा अवरोध पुर्याएको छ । यो ऊर्जा संकटले बेइजिङलाई समुद्री अवरोधहरू छल्ने वैकल्पिक जमिन मार्ग (ओवरल्यान्ड पाइपलाइन) बारे सोच्न नयाँ प्रोत्साहन त दिएको छ, तर विश्लेषकहरू भने यसले बेइजिङको बार्गेनिङ रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा अझै शंका गर्छन् । केपलरका वरिष्ठ तेल विश्लेषक मुयु सुका अनुसार चीनसँग जमिनमा करिब १।२३ अर्ब ब्यारेल कच्चा तेलको भण्डार छ, जुन झन्डै ९२ दिनको रिफाइनिङ आवश्यकताका लागि पर्याप्त छ । वर्षको पहिलो चार महिनामा चीनको आन्तरिक ग्यास उत्पादनमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रुसी प्रणाली बाहेकका मध्य एसियाली पाइपलाइनहरूले पनि चीनलाई थप आपूर्ति प्रदान गरिरहेका छन् । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि युरोपतर्फ रुसको ग्यास निर्यात ध्वस्त भएको छ । रुसको सरकारी ऊर्जा कम्पनी ‘गाजप्रोम’को ढुवानी गत वर्ष ४४ प्रतिशतले घटेर दशकौं यताकै न्यून स्तरमा पुगेको रिपोर्टले देखाउँछ । ‘जियोपोलिटिकल स्ट्राटेजी’ का मुख्य रणनीतिकार माइकल फेलरका अनुसार ‘पावर अफ साइबेरिया २’ को ठूलो आकारका कारण मस्को एक्लो ग्राहक चीनमाथि अत्यधिक निर्भर हुने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ बेइजिङका लागि हर्मुज जलक्षेत्रको कमजोरी हट्ने त छ, तर त्यसको बदलामा ऊ रूसी नियन्त्रणको ऊर्जामाथि निर्भर हुनुपर्नेछ । ‘यो सम्झौता हुनु भनेको वैकल्पिक जोखिम मोल्नुभन्दा आपसी निर्भरता नै बढी सुरक्षित छ भन्ने निर्णय पनि हो,’ फेलरले भने, ‘बाँकी विश्वका लागि भने यसले चीन–रूस सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ, जसलाई अलग गर्न झन् कठिन हुनेछ ।’ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
'कोशीलाई धार्मिक र फुड टुरिजमको हब बनाउँछौं'
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनसँग नेपाली खानालाई जोड्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । विदेशमा आर्जित सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रैथाने खानालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने र धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटन सर्किटको विकासमार्फत कोशीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा गौरवका योजनाहरू अघि बढाउने बताएको छ । विशेषगरी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । झापामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीको पहिलो कुकिङ प्रतियोगिता सम्पन्न भयो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? ४५ देशका प्रतिनिधि तथा नेपाली सेफहरू देशप्रतिको ठूलो माया र ऊर्जा बोकेर झापामा भेला हुनुभएको थियो । उहाँहरू बीसौं/पच्चिसौं वर्षदेखि विदेशमा काम गरिरहनुभएको छ, तर मन स्वदेशमै छ । राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाइदिए स्वदेशमै फर्किएर उद्यम गर्ने उहाँहरूको इच्छा देख्दा मलाई निकै खुसी र गर्व लागेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले अहिले युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न स्टार्टअप कर्जा, बिना धितो ऋण, ब्याज अनुदानलगायतका इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न, उद्यम सुरु गर्न र आफ्नै परिवारसँग बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार त्यसमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । आज देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पसिनाको कमाइले देश चलिरहेको छ । त्यसैले अब त्यो अनुभव, सीप र पुँजी आफ्नै देशको विकासमा लगाउने समय आएको छ । आफ्नै माटोमा बसेर उद्यम गर्ने सोचलाई म हृदयदेखि नै सलाम गर्छु । मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु, कोशी प्रदेश सरकार तपाईंहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न तयार छ । आफ्नो देशमा आएर कर्म गर्न पाउनु उहाँहरूको अधिकार पनि हो । उहाँहरूजस्ता अनुभवी विज्ञहरूको ब्रेन र स्किल अर्थात् सीपलाई नेपालकै होटल, कलेज र पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी र आर्थिक वातावरण बनाउनेछ । यति विशिष्ट र मौलिक हुँदा हुँदै पनि नेपाली खाना हालसम्म विश्व ब्रान्ड हुन किन सकेन ? हाम्रो नेपाली खाना आफैमा एउटा विश्वस्तरीय पहिचान हो । विदेशमा पुगेका नेपालीहरू केही दिनमै दाल–भात, तरकारी, अचार, ढिँडो र गुन्द्रुकको स्वाद खोज्न थाल्छन् । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी लगायतका ठाउँमा विदेशीहरूले समेत नेपाली थकाली खाना चाखेर औंला चाट्दै खाएको मैले आफैं देखेको छु । नेपाली खानामा मौलिकता छ, स्वाद छ, विश्व बजार जित्ने क्षमता छ । तर हामीले अझै यसको सही ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौं । नेपालका हरेक समुदायसँग आफ्नै विशिष्ट परिकार छन् । नेवारी, थारु, राई–लिम्बु, मैथिली, खस–आर्य समुदायका खानाहरू आफ्नै स्वाद र पहिचान बोकेका छन् । हामीले यही विविधतालाई विश्वसामु नेपाली खानाको ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । ८४ व्यञ्जनको संस्कृति बोकेको नेपाली भोजन विश्वकै आकर्षण बन्न सक्छ । आज संसारभर फैलिएका नेपाली सेफहरू नै नेपाली खानाका सच्चा दूत हुन् । उहाँहरूले युरोप, अमेरिका, मिडल इस्ट वा एशियाका विभिन्न मुलुकबाट नेपाली खानाको स्वाद र नेपालको पहिचान विश्वमा फैलाउन सक्नुहुन्छ । यदि विदेशीले विदेशमै नेपाली खाना खाएर नेपालमै गएर यो स्वाद अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थाले भने त्यो हाम्रो पर्यटन र संस्कृतिको ठूलो सफलता हुनेछ । त्यसैले अब हामी सरकार, शैक्षिक संस्था, होटल उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफहरूबीच सहकार्य गरेर नेपाली खानाको विश्वव्यापी ब्रान्डिङमा अघि बढ्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार त्यसका लागि आवश्यक वातावरण, नीति र सहयोग गर्न तयार छ । नेपाली रैथाने स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान र कृषिलाई यससँग जोड्न कोशी सरकार के गर्दैछ ? पछिल्लो समय हाम्रो रैथाने खाना, मौलिक संस्कृति र परम्परागत जीवनशैली बिस्तारै हराउँदै गएको अवस्था छ । हामी अत्यधिक व्यावसायिक बन्दै जाँदा अर्गानिक जीवनशैली र आफ्नोपन ओझेलमा परेको छ । पहिले गाउँघरमा हरेक परिवारसँग आफ्नै गाई-भैंसी हुन्थे, आफ्नै खेतबारीमा धान फल्थ्यो, विषादीबिनाको तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । दूध, दही, घ्यूदेखि लिएर गुन्द्रुकसम्म आफ्नै घरमा तयार हुन्थ्यो । तर आज खेतबारी बाँझिएका छन्, गाउँ रित्तिँदै गएका छन्, युवाहरू रोजगारी र अवसर खोज्दै विदेशिन बाध्य भएका छन् । विदेश जानु नराम्रो होइन, सीप सिक्न, अनुभव लिन जान सकिन्छ । तर, त्यो सीप, त्यो अनुभव र त्यो ऊर्जा अन्ततः आफ्नै देशमा फर्काएर प्रयोग गर्न सक्यौं भने मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ । किनभने नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो, हाम्रो मातृभूमि हो । त्यसैले अब राज्यले कृषि र रैथाने उत्पादनलाई नयाँ ढंगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पकेट एरिया निर्माण गर्ने, अर्गानिक खेतीलाई अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने, कृषकलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ । मैले विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर हुँदा धान, गहुँ, तरकारीजस्ता बालीका छुट्टाछुट्टै पकेट क्षेत्र विकास गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । अब यही मोडेललाई अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो रैथाने खाना आफैमा विश्वस्तरीय ब्रान्ड बन्न सक्ने क्षमता बोकेको छ । हामीले यसलाई परम्परागत रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । कृषकहरूलाई राज्यले सिधै पैसा दिनेभन्दा पनि ब्याजमा अनुदान र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिनुपर्छ, ताकि सही किसानले लाभ पाऊन् र टाठाबाठाहरूको हातमा मात्रै अनुदान नपुगोस् । हाम्रा युवाहरू रोजगारी र सीपका लागि विदेशिएका छन्, तर त्यहाँ सिकेको सीप मातृभूमिमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो मौलिक खानाको संस्कृतिलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ । कुन खाना कसरी खाने, कुन स्वास्थ्यका लागि हितकर छ भन्ने कुरा माध्यमिक तहदेखि नै सिकाउन सकियो भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर अर्थात् उपचार भन्दा रोकथाम राम्रोको सिद्धान्त अनुसार स्वस्थ समाजको निर्माण हुन्छ । नेपालमा फुड टुरिजमको सम्भावना कस्तो छ, अब कोशी प्रदेशको रणनीति के हो ? कोशी प्रदेश सरकारले अहिले मातृभूमि र पितृभूमि अभियानमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई स्वदेशसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । चाहे सिक्किममा जन्मिएका नेपाली भाषी हुन्, भुटानमा हुर्किएका नेपाली मूलका समुदाय हुन् वा युरोप-अमेरिकामा जन्मिएका नेपाली पुस्ता, उहाँहरूलाई नेपालसँग जोड्ने, देश घुमाउने, लगानीको अवसर दिने र आफ्नो संस्कृतिसँग पुनः परिचित गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू अघि बढाइँदैछन् । कोशी सरकारले पर्यटनका लागि पर्वद्धनका लागि कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बिदा दिएर घुम्न पठाउने र विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक भ्रमणमा सहयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । कोशी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको उत्कृष्ट तस्बिर खिच्ने फोटोग्राफर÷पत्रकारका लागि १ लाख रुपैयाँको पुरस्कारसहित मार्केटिङ गर्ने रणनीति प्रदेशले बनाइरहेको छ । नेताहरूले स्विट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा गर्छन्, तर वास्तवमा नेपाल स्वयं स्विट्जरल्याण्डभन्दा सुन्दर छ । कोशी प्रदेशमा नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग केचना कवलदेखि विश्वका अग्ला हिमालसम्मको अनुपम भूगोल छ । यही भूमिमा रामायण र महाभारतसँग जोडिएका ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, रामधुनी, अर्जुनधारा, विराट राजाको दरबार, साधुटार, जनकपुरसँग जोड्न सकिने रामायण सर्किट र महाभारत सर्किटको असीम सम्भावना छ । हलेसी, पिण्डेश्वरी, बराहक्षेत्र, पाथिभराजस्ता धार्मिक एवं आध्यात्मिक केन्द्रहरू केवल आस्थाका प्रतीक मात्र होइनन्, विश्व पर्यटनका सम्भावना बोकेका गन्तव्य हुन् । बराहक्षेत्रलाई पृथ्वीको पहिलो तीर्थ मानिन्छ । पाथिभरा शक्तिपीठप्रति लाखौं भक्तजनको विश्वास छ । हलेसी पुग्दा मानिसले आध्यात्मिक कम्पन महसुस गर्छन् भन्ने अनुभूति व्यक्त गर्छन् । यी सम्पदालाई विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गर्न सके नेपाल धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, कोशी प्रदेश जैविक विविधताको धनी प्रदेश पनि हो । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत सिमसार, रेड पाण्डाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, हिमाली पर्यटन, साहसिक पर्यटन सबै सम्भावना यहीँ छन् । विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये पाँच हिमाल यही प्रदेशमा पर्छन् । ६५०० मिटर मुनिका हिमाल आरोहणलाई प्रदेशकै अधिकारभित्र ल्याएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अब राज्यले प्रशासन होइन, उत्पादनमुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पीपीपी मोडलमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउने, बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको वातावरण दिने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ । यदि हामीले आफ्ना सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलतालाई एकसाथ जोडेर अघि बढ्यौं भने नेपाल केवल सुन्दर देश मात्र होइन, समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ । कोशी प्रदेश सरकार यही दिशामा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ । अब राज्य उदार बन्नुपर्छ, नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, र विकासलाई जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ । तपाईंको विचारमा नेपाली खानाको विशेषता के हो जस्तो लाग्छ ? नेपाली खाना हाम्रो स्वास्थ्य, संस्कृति र जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । हाम्रो परम्परागत भोजन अत्यन्त सन्तुलित छ । भातबाट कार्बोहाइड्रेट, दालबाट प्रोटिन, तरकारीबाट भिटामिन र खनिज तत्त्व प्राप्त हुन्छ । गुन्द्रुक, ढिँडो, अचारजस्ता रैथाने परिकारहरू हाम्रो शरीरका लागि प्राकृतिक औषधिसरह हुन् । पहिले हाम्रो जीवनशैली पूर्ण रूपमा अर्गानिक थियो । गाउँघरमै गाई–भैंसी पालन हुन्थ्यो, आफ्नै खेतबारीमा विषादीरहित धान, मकै, गहुँ, तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । तर आज त्यो मौलिकता क्रमशः हराउँदै गएको छ, र हामी विषादीयुक्त खानातर्फ बढी निर्भर हुँदै गएका छौं । यही कारणले आज हामीले नजानेरै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । त्यसैले अब राज्यले अर्गानिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । धान, मकै, गहुँ र तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने, कृषकलाई अनुदान र ब्याज सहुलियत दिने, र वास्तविक किसानसम्म मात्र सरकारी सुविधा पुग्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अहिले धेरै अवस्थामा वास्तविक किसानभन्दा पनि पहुँच भएका समूहले मात्र लाभ लिने अवस्था देखिन्छ, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपाली खानाको मौलिकता जोगाउन निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । होटल व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्र, सेफहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले मिलेर नेपाली खानालाई विश्वव्यापी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सक्छन् । सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसको प्रवर्द्धन विस्तार गर्न सकिन्छ । साथै अब हाम्रो रैथाने खाना र खाद्य संस्कृतिलाई शिक्षा प्रणालीमा पनि समावेश गर्न आवश्यक छ । कोशी प्रदेशले पर्यटन विकासका लागि ल्याउन लागेका नयाँ योजना र गुरुयोजनाहरू के–के छन् ? कोशी प्रदेश प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा स्वर्ग हो, तर न्यून बजेटका कारण हामीले सोचेजस्तो लगानी गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले हामीले छरिएका साना योजनाभन्दा दीर्घकालीन गौरवका योजना र पीपीपी मोडललाई प्राथमिकता दिएका छौं । विराटनगरको २५०० वर्ष पुरानो विराट राजाको दरबार जसको गुरुयोजना बनिसकेको छ । त्यसैगरी, बुर्जु ताल, अर्जुनधारा र रामधुनीलाई जोडेर महाभारत र रायण सर्किट बनाउने योजना हाम्रो छ । त्यस्तै, प्राचीन हरिद्वार, चतरा, बराहक्षेत्र, हलेसी र पाथिभरालाई जोडेर शिव तथा शक्तिपीठ सर्किटको विकास गर्ने योजना पनि हामीले बनाएका छौं । यसैगरी, बराहक्षेत्रको गुप्त बराहमा ज्येष्ठ नागरिक र पर्यटकका लागि एउटा सर्ट मोनोरेल बनाउने सोच छ, जसको लगानी चाँडै उठ्छ । चतरा–मैनामैनीबाट बराहक्षेत्र र तीनजुरे (लालीगुराँसको राजधानी) मा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । मुन्दुम ट्रेल अर्थात् जो संसारकै उत्कृष्ट १०० गन्तव्यभित्र पर्छ, चिया ट्रेल, लालीगुराँस ट्रेल, र फाल्गुनन्द ट्रेललाई थप व्यवस्थित बनाउने र हतुवागढी र साकेलाको बीचमा एउटा आकर्षक लेक (ताल) निर्माण गर्ने, विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ५ वटा कोशी प्रदेशमै छन् । ५८०० देखि ६५०० मिटरसम्मका साना हिमाल आरोहणको अनुमति दिने अधिकार प्रदेशलाई कानुनतः आउँदैछ, जसले भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकलाई सिधै आकर्षित गर्नेछ । पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरीको अवधारणा ल्याइँदैछ । हात्ती र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै रामधुनीमा लाइभ जु अर्थात् खुला चिडियाखानाको डीपीआर तयार गर्दैछौं, जहाँ पर्यटकले प्राकृतिक वातावरणमै वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न सक्नेछन् । यसका साथै रेड पाण्डाको संरक्षण र प्रजनन क्षेत्र पनि बनाइँदैछ । तपाईंलाई संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय कसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ, सबै कुरा संघले आफैसँग राख्नु हुँदैन । कोशी प्रदेशले पर्यटन, कृषि र ऊर्जा (हाइड्रोपावर) मा मात्रै सही लगानी गर्न सक्यो भने अहिले संकलन भइरहेको राजस्वको १० गुणा बढी राजस्व उठाउन सक्छ । यसबाट प्रदेश सरकार परनिर्भरताबाट मुक्त भई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर पर्यटनलाई सिधै उत्पादन, रोजगारी र जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्न प्रतिबद्ध छौं । अहिले हाम्रो मन्त्रालयको बजेट अत्यन्त न्यून छ । मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि स्पष्ट रूपमा आग्रह गरेको छु, अब पर्यटनलाई सामान्य क्षेत्रका रूपमा होइन, समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्छ, गौरवका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। हामीले लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अवसर चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ र सहज वातावरण चाहिएको छ । यदि राज्यले जग्गा व्यवस्थापन गरिदियो, बैंकिङ पहुँच सहज बनाइदियो, नीति स्पष्ट बनाइदियो भने भोलिका दिनमा हजारौं लगानीकर्ता नेपाल फर्किन तयार छन् । कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट पनि हामीले यही सकारात्मक संकेत र अनुभव प्राप्त गरेका छौं । लगानीकर्ता इच्छुक छन्, अब राज्य तयार हुनुपर्छ। राज्यको भूमिका भनेको अवसर सिर्जना गर्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कोशी सरकारले आगामी आवका लागि पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता केलाई राखेको छ ? कोशी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने क्रममा हामीले पहिलो प्राथमिकता अधुरा रहेका योजनाहरूको पुनर्जीवन र निरन्तरता दिनु हो । विगतमा सुरु भएका तर बीचमै रोकिएका योजनाहरू राज्यको लगानी मात्र होइन, हाम्रो साझा सम्पत्ति हुन् । त्यसैले तिनलाई क्रमशः पूरा गर्दै जानु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । साथै प्रदेशभर रहेका प्रमुख गन्तव्यहरूको समग्र विकासका लागि हामीले स्पष्ट गुरुयोजना तयार गरिरहेका छौं । अहिले धार्मिक स्थलहरूमा जेष्ठ नागरिक तथा भक्तजनहरूको सहज पहुँचका लागि मोनोरेलजस्ता सहज यातायात प्रणालीको सम्भावना पनि अध्ययन भइरहेको छ । धेरै ठूलो लागत बिना पनि दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । धेरै आयोजनाहरु छन् तर यी सबै योजना एकैपटक सम्भव छैनन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनामा वर्गीकरण गर्दै गुरुयोजना र मास्टर प्लानका आधारमा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने रणनीति अपनाइएको छ । प्रदेश सरकारको सीमित बजेटका कारण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य बनेको छ । पीपीपी मोडलमार्फत केबलकार, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनाहरू अघि बढाइनेछ । सरकार आफैले सबै गर्न सक्दैन ।
बाहिर भव्य, भित्र भग्न
झापा । झापाको दमक नगरपालिका-३ मा उभिएको १८ तले दमक भ्यू टावर टाढाबाट हेर्दा आधुनिक विकासको प्रतीक झैं देखिन्छ । तर, नजिक पुग्दा त्यहाँ फुटेका सिसा, डढेका संरचना र जनआक्रोशका गहिरा घाउ भेटिन्छन् । एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा बनेको यो टावर अहिले विकास, राजनीति र जनविश्वासबीचको टकरावको प्रतीक बनेर उभिएको छ । टावरको परिसरमा पुग्दा खुट्टाले फुटेका सिसाका टुक्राहरू किच्छन् । भित्ताहरूमा आगोले बनाएका काला धब्बाहरू छन् । गत भदौ २४ गते देशभर फैलिएको ‘जेन्जी आन्दोलन’को प्रभाव दमकसम्म आइपुग्यो । आन्दोलनकारीको आक्रोशको केन्द्र बन्यो- भव्य दमक भ्यू टावर । अहिले त्यहाँ पुग्दा आन्दोलनको हिंस्रक छाप अझै मेटिएको छैन । टावरका बाहिरी भागमा जडान गरिएका अधिकांश सिसा चकनाचुर छन् भने भित्रका संरचनामा आगजनीको कालो धुवाँ अझै देखिन्छ । घटनाको प्रत्यक्षदर्शी एक कर्मचारीका अनुसार २०/२५ वटा मोटरसाइकलमा आएका युवाहरूले योजनाबद्ध रूपमा टावरमा तोडफोड गरेका थिए । ‘उनीहरू माथिल्लो तलासम्म पुगेर एउटा पनि सिसा बाँकी राखेनन् । ढुंगामुढा मात्र होइन, भित्र छिरेर सबै संरचना तोडफोड गरे,’ उनले भने । उनका अनुसार घटनाका बेला सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थियो । ‘हामीले रोक्ने प्रयास ग¥यौँ, तर सम्भव भएन । न प्रहरी आयो, न प्रशासन सक्रिय देखियो । मानिसहरू बाहिर उभिएर हेर्ने मात्रै भए,’ उनले सम्झिए । आन्दोलनकारीले टावरको एक तलामा आगजनीसमेत गरेका थिए । आगोका कारण जिप्सन, विद्युतीय तार र केही सामग्री जलेर नष्ट भए । यद्यपि, टावरमा जडान गरिएको अटोमेटिक फायर सिस्टम सक्रिय भएपछि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । साढे २५ करोडको क्षति आयोजनाका अनुसार तोडफोड र आगजनीबाट करिब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । टावरका सिसा मात्र होइन, गेट, टिकट काउन्टर, सुरक्षा पोस्ट तथा कर्मचारी बस्ने भवनसमेत आगजनीको चपेटामा परेका थिए । अहिले टावर पुनः मर्मतको चरणमा छ । वेनिता कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले आगामी असार २० गतेभित्र पहिलो चरणको मर्मत सक्ने गरी काम गरिरहेको छ । यस चरणमा ६४ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लागतमा तल्लो दुई भवनको मर्मत र बाहिरी सरसफाइ भइरहेको छ । मजदुरहरू फुटेका सिसा हटाउने, रङरोगन गर्ने र संरचना सफा गर्ने काममा व्यस्त छन् । तर, स्थानीयवासी भने सामान्य मर्मतले मात्र टावरको प्रतिष्ठा फर्किनेमा विश्वस्त छैनन् । सुरुदेखि विवादमा दमक भ्यू टावर सुरुदेखि नै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७६ सालमा सुरु भएको यो परियोजनालाई एक पक्षले ‘गौरवको आयोजना’ भने अर्काे पक्षले ‘अनुत्पादक लगानी’ भन्दै आलोचना ग¥यो । निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै टावरप्रतिको धारणा पनि बदलिएको देखिन्छ । कतिपयले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर अर्थात् हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीमा यसलाई व्यवस्थित सञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् । तर, सुकुम्बासी बस्ती हटाइने त्रास र राजनीतिक प्रतिशोधको चर्चा पनि उत्तिकै सुनिन्छ । टावरको यो हविगत देखेर दमकका स्थानीय बासिन्दाहरूको मनमा निराशा छाएको छ । धेरैलाई राज्यको सम्पत्ति यसरी नष्ट भएकोमा ठुलो चित्तदुखाइ छ । तर, यहाँको छलफलमा एउटा नाम भने बारम्बार सुनिन्छ प्रधानमन्त्री बालेन । कतिपय स्थानीयहरू बालेनले काठमाडौंमा जस्तै दमकमा पनि केही परिवर्तन ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्छन् । ‘बालेनले यसलाई जिम्मा लिएर राम्रोसँग चलाइदिए यो दमकको सान हुन्थ्यो,’ दमकका स्थानीय विष्णु गौतम भन्छन्, ‘सुरुमा केही परिवर्तन होला भन्ने आशा थियो । तर, अहिले यो संरचना प्रयोगविहीनजस्तै भएको छ । यत्रो पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो ।’ अर्कोतर्फ सुकुम्बासी बस्ती हटाउने त्रासले केही मानिसहरूमा असन्तुष्टि र डर पनि छ । यही डर र राजनीतिक प्रतिशोधको चेपुवामा यो भौतिक संरचना परेको धेरैको बुझाइ छ । अर्का स्थानीय भीमेश्वर गौतम टावर सञ्चालनमा आउनेमा आशावादी छैनन् । ‘सरकारले भएका संरचना नै भत्काइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो टावर कहिले सञ्चालनमा आउला भन्ने विश्वास लाग्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार यो कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई जनताको करबाट बनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले सञ्चालनमा ल्याउनैपर्ने आवश्यकता छ । सञ्चालनभन्दा बढी प्रश्न पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो टावर २०८० सालमै निर्माण सम्पन्न भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गत साउनमा सर्वसाधारणका लागि खुला गर्दा ६ हजार ७ सय १३ जनाले अवलोकन गरेका थिए । त्यसबाट ६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । तर, भदौको आन्दोलनले त्यो प्रारम्भिक प्रयासलाई पनि रोकिदियो । अत्याधुनिक लिफ्ट, सिँढी र आधुनिक संरचनासहित निर्माण गरिएको टावर अहिले पुनः सञ्चालनको प्रतीक्षामा छ । यो टावर कुल १ सय मिटर अग्लो छ । जसमध्ये १८ औँ तला ७२ मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको छ भने बाँकी २८ मिटरमा मेटल फ्रेम संरचना जडान गरिएको छ । अर्बौंको लगानी र राजनीतिक विवादबीच उभिएको दमक भ्यू टावर अहिले केवल एउटा भवन मात्र होइन, नेपालको विकास मोडल, राजनीतिक अस्थिरता र जनविश्वासमाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रतीक बनेको छ ।
