सुर्तिजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशत कर लगाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने तयारी गरेको छ । विभिन्न संघ संस्था र सांसदहरुले समेत कर बढाउन सुझाव दिएसँगै सरकारले पनि कर बढाउने तयारी गरेको हो । अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट लेखन गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुसँग पनि बजेटका कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । अधिकांश संघ संस्था तथा निकायहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव दिएपछि उनी त्यसमा सकारात्मक भएको बुझिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र हजारौं मानिसको अकालमै मृत्यु भइरहेकोले यसको प्रयोगमा निरुत्साहन गर्न कर बढाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । ‘विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ, हामीले पनि कर बढाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेका छौं, त्यसमा बजेट लेखन टोली र अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपाल र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान लगायत संघ संस्थानहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् । नेपालले अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । डब्लूएचओका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तिजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक अनुत्पादक वस्तुहरुमा करको दर वृद्धि गर्नु उत्तम र औचित्यपूर्ण उपाय हुने बताएको छ । सरकारले कर वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत कायम गरेमा २० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व बढ्ने र १३ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने प्रतिष्ठानको विश्लेषण छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्सेनि औसत ३० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने धारणा अधिकांशको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थबाट ८५ लाखभन्दा बढी मानिस आक्रान्त छन् । १४ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु मात्रै ८ लाख सुर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा छन् । वार्षिक ३९ हजार मानिसले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनकै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । डब्लूएचओले ७५ प्रतिशत कर लगाएर नियन्त्रण गराउनुपर्छ भनेको छ । तर, नेपालमा ४० प्रतिशतमात्रै कर लाग्छ, यो बजेटमार्फत बढाउनै पर्छ ।’ केही दिनअघि संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले पनि डब्लूएचओको सिफारिस अनुसार बजेटमार्फत कर बढाउनुपर्ने माग राखेका थिइन् । उनले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा न्यूनतम ५० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
गत वर्षको बजेटअघि ल्याएका गाडी चोभारमै स्टक
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करको दर परिवर्तन हुने चर्चा नभएपछि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ईभीको चाप घटेको छ । विगतमा बजेट आउनुअघि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्दा बन्दरगाह भरिभराउ गर्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने आयातको लय सामान्य देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुनुअघि वैशाख महिनामा मात्रै कर बढ्ने चर्चाका कारण ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । तर, यसपटक बजारमा करको दर हेरफेर हुने चर्चा नभएकाले आयातमा पोहोरको जस्तो होडबाजी नदेखिएको बन्दरगाहका कर्मचारीहरू बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ईभी आयातमा करिब १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टी.आर.एस. लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेडका अनुसार गत वर्ष कर बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूले आवश्यकभन्दा बढी गाडी आयात गरेका थिए । जबकि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाम लागे जस्तै गाडीको चाप थियो । हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ र पुराना गरी दुई किसिमका गाडीहरू रहेका छन् । जसमा एक्जिम अर्थात् भन्सार जाँचपास हुन बाँकी २५० वटा नयाँ गाडीहरू रहेका छन् । डोमेस्टिक अर्थात् भन्सार क्लियर भइसकेका करिब ३०० वटा गाडीहरू पार्किङमा छन् । पुरानो स्टकमा गत वर्षको कर बढ्ने हल्लामा भित्रिएका तर बिक्री हुन बाँकी ६० वटा गाडीहरू अझै पनि बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । व्यवसायीहरूले यी गाडीहरू कहिले सोरुममा डिस्प्लेका लागि त कहिले विशेष कार्यक्रमका लागि लैजाने गरेका छन् । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन अहिले निजी कम्पनी ट्रान्स नेपाल टीआरएस लजिपार्कले गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका सूचना अधिकारी हरे कृष्ण मिश्रले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । कम्पनीले बन्दरगाहको मर्मतसम्भार, रंगरोगन र लोडिङ–अनलोडिङको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै मासिक रूपमा सरकारलाई रकम बुझाउने गर्दछ । व्यापारीहरूलाई आकर्षित गर्न बन्दरगाहले २४ घण्टासम्मको पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछिको शुल्क गाडीको आकार हेरेर मूल्य तोकिएको छ । जसमा २० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २२० रुपैयाँ, ४० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २९२ रुपैयाँ तथा गोदाम शुल्क प्रति केजी ९ पैसा (दैनिक) रहेको समितिले जनाएको छ । कन्टेनर धेरै दिन राख्दा सिपिङ लाइनलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो आयातकर्ताहरूले सामान गोदाममा सारेर कन्टेनर तुरुन्तै फिर्ता पठाउने गरेको समितिको भनाइ छ । अहिले कर घट्न सक्ने वा यथावत रहने अपेक्षाले व्यवसायीहरूले आवश्यक मात्रामा मात्र गाडी ल्याइरहेका छन् । अटो बजारमा यसलाई मन्दीका रूपमा हेरिए पनि अटो व्यवसायी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्किएको रूपमा टिप्पणी गरे । थपलियाले अघिल्लो वर्ष करको दर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा सवारी साधन आयात गरेर स्टक राखेकाले आयात बढी देखिएको बताए । उनले भने, ‘भोलिदेखि पेट्रोलको मूल्य बढ्छ भनेपछि आजै पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै पोहोर पनि कर बढ्ने डरले अनावश्यक रूपमा गाडी भित्र्याइएको थियो । यो वर्ष त्यस्तो त्रास नभएकाले आयात सामान्य देखिएको हो । त्यसैले यसलाई आयात घट्यो भन्नुभन्दा पनि पोहोर अनावश्यक बढेको र अहिले सामान्य भएको बुझ्नुपर्छ ।’ थपलियाले अटो बजारमा करको दरले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । मिडियाले कर बढ्दै छ भन्ने समाचार लेख्दा व्यापारीहरूले हतारमा अर्डर गर्ने र त्यसले बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने उनको तर्क छ । आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको अवस्थाबारे बोल्दै उनले अहिले व्यवसायीहरू पर्ख र हेर भन्दा पनि हेर्दै जाऔं भन्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘बजेट आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ, बजेटले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यसै अनुसार आयातको निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले सरकारले देशको राजस्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र व्यवसायीको लगानी यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘अपेक्षा त फरक-फरक हुन्छन्, तर बजेट देशको हित हुने खालको हुनुपर्छ । राजस्व पनि उठ्नुपर्यो, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्ने हुनुपर्यो र व्यवसायीको खर्च पनि धान्न सक्ने हुनुप¥यो ।’ सरकार अहिले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अटो क्षेत्रमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट भाषणका लागि अब ४ दिन मात्र बाँकी रहँदा अटो व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । करको दरमा स्थिरता भएमा ईभीको आयात र बिक्रीले आगामी दिनमा पुनः गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण ग्लोबल इनर्जी सप्लाई (विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति) का मार्गहरूमा दबाब बढेको छ । यसैबीच संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारका ठूला तेल कम्पनीहरूले फारसको खाडीबाट ऊर्जाको आवश्यकता भएका देशहरूसम्म आफ्नो तेल र ग्यास पुर्याउन एक फरक प्रकारको शिपिंग रणनीतिको सहारा लिइरहेका छन् । यूएईको सरकारी तेल कम्पनी एडनक विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गहरूमध्ये एक हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रिरहेको छ । यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ क्षेत्रीय तनाव बढिरहेका बेला इरानी सेना र अमेरिकी नौसेनाका गस्ती टोलीहरू एक-अर्काको निकै नजिक रहेर काम गर्छन् । ब्लूमबर्गद्वारा सार्वजनिक गरिएको जहाज ट्र्याकिङ डेटा र यस मामिलाका जानकार व्यक्तिहरूका अनुसार यूएईको सरकारी ऊर्जा कम्पनीले ‘डार्क ट्रान्जिट’ मा भरोसा गरेको छ। डार्क ट्रान्जिट यस्तो यात्रा हो जसमा जहाजहरू हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रँदा आफ्नो ट्रान्सपोन्डर (सिग्नल यन्त्र) बन्द गरिदिन्छन् । यसले तेल ट्याङ्करहरूलाई वास्तविक समयमा ट्र्याक हुन वा समातिनबाट जोगिन मद्दत गर्छ । सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा जहाजहरूको यात्रा अँध्यारोमा वा लुकेर सुरु हुन्छ । यो रणनीतिले अहिलेसम्म भू–राजनीतिक जोखिमका समयमा पनि निर्यातलाई निरन्तरता दिन मद्दत गरेको छ । भाडाका जहाजहरूमा निर्भर रहने धेरै क्षेत्रीय उत्पादकहरू र कमोडिटी व्यापारीहरूको विपरीत एडनकले आफ्नै जहाजको फ्लिटमा भरोसा गरेको छ । यस फ्लिटमा नाभी जी ८ मार्फत सञ्चालन हुने जहाजहरू पनि सामेल छन्, जसमा एडनकको शिपिङ र लजिस्टिक शाखाको मुख्य हिस्सेदारी छ । साथै वान्हुआ केमिकल ग्रुपसँग पनि उसको संयुक्त उद्यम रहेको छ । यस फ्लिटमा कच्चा तेल बोक्ने जहाज, रिफाइन्ड उत्पादनका ट्याङ्कर र ग्यास ढुवानी गर्ने जहाजहरू सामेल छन् । यसले कम्पनीलाई काम गर्न थप लचकता प्रदान गर्दछ । उद्योग सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार यस व्यवस्थाका कारण एडनकले जहाजहरूबाट सामानको आवतजावतलाई धेरै हदसम्म जारी राख्न सकेको छ । अर्कोतर्फ अन्य कम्पनीहरूले भने जहाज मालिकहरूको जोखिम मोल्ने क्षमताको कमीका कारण उत्पन्न अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन् । कतारले पनि हर्मुजको बाटो भएर आफ्नो निर्यात जारी राखेको छ । यो खाडी क्षेत्रका उत्पादकहरू विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गहरूमध्ये एकमा परिवर्तन भइरहेको परिस्थितिसँग आफूलाई अनुकूल बनाउँदैछन् भन्ने कुराको संकेत हो । जहाजहरूको डेटा अनुसार हालै एउटा एलएनजी ट्याङ्कर ‘अल रयान’ हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रिएपछि मस्कटको उत्तरमा देखिएको थियो । यो चीनतर्फ जाँदै थियो । यद्यपि, यस महिनाको सुरुमा कतारको ‘रास लफान’ प्लान्ट नजिकै यसले केही समयका लागि आफ्नो सिग्नल पठाउन बन्द गरेको थियो । जहाजहरूले ‘स्टेल्थ नेभिगेसन’ (लुकेर चल्ने) तरिकाहरू अपनाउँदै जाँदा यसरी बीच–बीचमा सिग्नल गायब हुनु अचेल सामान्य कुरा भएको छ । एडनकको रणनीतिमा छोटो समयको ‘शटल रन’ पनि सामेल छ । यसमा जहाजहरू सामान पु¥याउनासाथ तुरुन्तै फर्किन्छन् ताकि उनीहरूले फेरि सामान भर्न सकून् । यसले जिरकु टापु र रुवैस रिफाइनरी कम्प्लेक्स जस्ता टर्मिनलहरूबाट सामानको आवतजावतलाई बढीभन्दा बढी बढाउन मद्दत गर्दछ । जहाजहरू बीच सामानको आदानप्रदान (शिप–टु–शिप ट्रान्सफर) फुजैराह वा सोहर नजिकैको सुरक्षित समुद्री क्षेत्रमा वा भारतको पश्चिमी तटतर्फ जाँदै गर्दा गर्ने गरिएको बताइन्छ । एलएनजी सञ्चालनको मामिलामा पनि यस्तै प्रकारको गोप्य आवतजावत देखिएको छ । ट्याङ्करहरू फुजैराहनजिकै स्ट्रेटमा प्रवेश गर्छन् । त्यसपछि दास टापुतर्फ जाँदा ट्र्याकिङ सिस्टमलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छन् । दास टापु खाडीभित्र एडनकको प्रमुख निर्यात हब हो । ब्लूमबर्गले विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि यो दृष्टिकोणले रणनीतिक गम्भीरता र व्यवस्थापकीय (लजिस्टिक) आवश्यकतालाई दर्साउँछ । यसको कारण के हो भने भण्डारण (स्टोरेज) को अभाव र भू–राजनीतिक अनिश्चितताले उत्पादकहरूलाई निर्यात जारी राख्न बाध्य पारिरहेको छ । यद्यपि यस्ता शिपमेन्टहरूको परिमाण द्वन्द्व–पूर्वको स्तरभन्दा तल नै रहेको छ । विशेष गरी एलएनजी व्यापारमा जहाँ सामान्य दैनिक प्रवाहको तुलनामा हालका महिनाहरूमा केही क्रसिङहरूको मात्र पुष्टि भएको छ । कम भिजिबिलिटी भएको नेभिगेसनमा निर्भरताले कार्गो मार्गहरूको प्रमाणीकरणलाई पनि जटिल बनाउँछ । यसले गर्दा जहाजहरूले वैकल्पिक मार्गहरू चयन गर्न सक्छन् वा इरानको प्रभाव रहेको जलक्षेत्रबाट गुज्रन सक्छन् जहाँ अनौपचारिक व्यवस्थाहरू लागू हुन सक्छन् । यो अस्पष्टताका बाबजुद पनि यो ट्रेन्डले उत्पादकहरू हर्मुज स्ट्रेटमार्फत महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति कायम राख्न कसरी व्यवस्था मिलाउँदैछन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
