मर्जरमा जाने बैंक बित्तीय संस्थाले पाउने भए यस्तो सुविधा
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मर्जरलाई स्वेच्छिक गरेका बताएका छन् । मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे उनीहरुलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था भएकाे उनले बताए । एक आपसमा गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अतिरिक्त सुविधा दिइने छ । उनले त्याे सुविधा तथा छुटकाे व्यवस्था २०७९ सम्म कायम हुने उनकाे भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइने र सीआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिइने छ । संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने छुट दिइने छ। बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ नलाग्ने सुविधा पनि दिइने व्यवस्था रहेकाे उनले बताए ।
कृषि विकास बैंक कृषिमा अगुवा, कृषिमा १५ र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७०७८ को मौद्रिक नीति मार्फत कृषि कुल लगानीको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकहरुले वि.सं २०८० सम्म कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कृषिमा कृषि बैंकलाई अगुवा हुने गरी कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले ऊर्जातर्फ वाणिज्य बैंकहरुले वि.स २०८१ सम्म न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्ताे आयाे चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग आफूखुसी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नयाँ सीमा अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ०.१५ प्रतिशत विकास बैंकहरुले १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरुले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १.५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत १ दशकमा १५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरेकाे उनले जानकारी गराएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी असार मसान्तभित्रमा मर्जर वा एक्विजिसनमा गएर एकीकृत कारोबार संचालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा ०.५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । यस्तै, बैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने र संस्थागत निक्षेपको सीमा सम्बन्धमा पनि केही सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकाे छ । त्यस्तै, सेयर धिताे कर्जाकाे सीमा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याइएकाे छ । जुन हाल ६५ प्रतिशत मात्रै रहेकाे थियाे । त्यसैगरी, कुनै पनि बैंककाे एटीएमबाट रकम निकाल्दा पैसा नकाटिने व्यवस्था गरिएकाे गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । [pdf id=228103]
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी सेवाशुल्क लिन नपाउने, राष्ट्र बैंकले तोक्यो सीमा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग आफूखुसी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सेवा शुल्कमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीमाथि अन्याय गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकेको छ । नयाँ सीमा अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरुले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १.५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् ।
बैंकका संचालकको भत्तामा अंकुश, राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालक समितिको बैठक भत्तामा कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको बैठकभत्ता बढी भयो भन्ने गुनासो आइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कडाइ गरेको हो ।
कोरोनाको असर रहँदासम्म बैंकहरुले ऋणीबाट जरिवाना लिन नपाइने
काठमाडौं । कोरेना भाइरसको असर रहँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट हर्जना तथा जरिवाना लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । उनले कोरोना भाइरसको असर रहँदासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जरिवाना लिन नपाउने बताएका हुन् ।
मर्जरमा विशेष सुविधा थपियो, संचालक र सिइओलाई कुलिङ पिरियड पनि नलाग्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी असार मसान्तभित्रमा मर्जर वा एक्विजिसनमा गएर एकीकृत कारोबार संचालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा ०.५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । यस्तै, बैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने र संस्थागत निक्षेपको सीमा सम्बन्धमा पनि केही सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । एकाघरका तथा व्यवसायिक साझेदारहरुको प्रमुख लगानी रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र एक्विजिसनलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
माैद्रिक नीति: सीसीडी रेसियोको अनुपात ८५ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नरले ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत र्पुयाएको बताएका हुन् । बजारलाई चाहिने यथेस्ट तरलता प्रवाह गरेर ऋणको ब्याज तल झार्न सीसीडी चलाइएको छ । बैंकर तथा ब्यवसायीले पटक पटक सीसीडी बढाउन आग्रह गरेका थिए।
