लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत उनीहरूले लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएकाे बताएका हुन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (बेस रेट) गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने उनले बताए । त्यस्तै, स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने,गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असारमसान्त कायम गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाख रूपैयाँबाट बढाई १५ लाख रूपैयाँ कायम गरिनेछ । त्यस्तै, इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
ऋण तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप्न पाइने
काठमाडौं । असार मसान्तसम्म तिर्नु पर्ने ऋणको किस्ता तथा व्याज तिर्न पाउने म्याद पुस मसान्तसम्म पुर्याउन पाइने भएको छ । कोभिड १९ कारण परेको परेको असरका कारण ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
माैद्रिक नीति: घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत सो व्यवस्था भएको बताएका हुन् । मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेन्डिङ, होम लोन र अटो लोनको सीमा बढाएको बताएका छन् । तत्कालका लागि अन्य क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुनसक्ने अवस्था नभएका कारण यी क्षेत्रमा बैंकले प्रवाह गर्न पाउने ऋणको बढाइएकाउनले बताए ।
सेयर धितो कर्जामा ७० प्रतिशत ऋण, मुल्यांकन १२० दिनकाे
काठमाडौं । सेयर धितो कर्जामा ७० प्रतिशत ऋण पाइने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्यअनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएकाे उनले बताए । जसको मुल्यांकन गर्न १२० दिन तोकिएको छ । सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्था थियाे । त्यसलाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
एसएमईलाई १५ प्रतिशत ऋण दिनै पर्ने
काठमाडौं । बैंकहरुले १ करोड रुपैयाँसम्मको साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जाको सीमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नको लागि २०८१ सालको असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वकालागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइने उनले बताए ।
कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने, कृषि विकास बैंक अगुवा बैंक
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनि गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसरी १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनु पर्ने समय भने २०८० साल असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा अघि बढाइने भएको छ ।
कालिका लघुवित्तको का.मु सिइओमा खत्री नियुक्त
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्थाको का.मु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कमल खत्री नियुक्त भएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिको २०७७ असार ३१ को बोर्ड बैठकले खत्रीलाई का.मु सिईओमा नियुक्त गरेको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका मिन बहादुर बोहरा बाहिरिएपछि सोही संस्थामा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका खत्रीले का.मु. प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका हुन् । २३ वर्षको वित्तिय अनुभव संगालेका खत्री कालिका लघुवित्त बाहेक जनसेवी लघुवित्तमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई कार्य गरिसकेका व्यक्ति हुन् । जनसेवी र कालिका मर्जरपछि उनी संस्थामा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।
