निजी अस्पतालमा काम गर्ने डा. राय निर्देशकबाट हटाइए
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. पंकज रायलाई पदबाट हटाएको छ । सरकारी अस्पतालको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेकै अवस्थामा निजी अस्पतालमा समेत काम गरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. रायलाई कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशक पदबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, निर्देशक पदबाट हटाइए पनि उनी कान्ति बाल अस्पतालमै चिकित्सकका रूपमा कार्यरत रहनेछन् । मन्त्रालयले डा. रायको स्थानमा अस्पतालकै बालरोग विशेषज्ञ डा. रामहरि चापागाईंलाई नयाँ निर्देशक नियुक्त गरेको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै कान्ति बाल अस्पतालको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डा. चापागाईंले सम्हाल्ने भएका छन् । डा. रायले ह्याम्समा नियमितरूपमा बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म बिरामी हेर्दै आइरहेका थिए । उनी अस्पतालको प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ रहेको ह्याम्स अस्पतालकाे वेबसाइटमा उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालको नेतृत्व तहमा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७७ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै लागू गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको अटेरी गर्दै डा. राय ह्याम्समा कार्यरत रहँदै आएका हुन् । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ साउन ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी चिकित्सकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्य गर्न रोक लगाउने नीति लिएको थियो । यद्यपि, उक्त व्यवस्था एकैपटक सबै सरकारी चिकित्सकमा लागू गर्न व्यावहारिक कठिनाइ देखिएपछि यसको कार्यान्वयन नेतृत्व तहमा रहेका चिकित्सकबाट सुरु गरिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले २०७७ साउन १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय, तत्कालीन प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालय, तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारी अस्पतालका नेतृत्व तहका चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । जाे कान्तिमा जाँच्दैनन्, निजीमा छोड्दैनन्
‘एआईले विकासशील देश बदल्न सक्ने, १० वर्षमै शताब्दिको प्रगति सम्भव’
काठमाडौं । विश्व बैंकले विकासशील देशहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सही प्रयोग गर्नसके एक दशकमै एक शताब्दिकै प्रगति हासिल गर्नसक्ने जनाएको छ । विश्व बैंक समूहले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रोमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ मा विकासशील अर्थतन्त्रका लागि एआई ठूलो अवसर बनेर आएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यसको लाभ लिन मुलुकले विद्युत्, इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय तथ्यांक तथा संस्थागत क्षमता विस्तारमा तत्काल लगानी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार जेनेरेटिभ एआईका कारण उच्च आय भएका देशमा विकासशील तथा न्यून आय भएका देशको तुलनामा रोजगारी स्वचालनको जोखिम तीन गुणाभन्दा बढी छ । न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा हाल रहेका करिब ४.५ प्रतिशत रोजगारी एआईबाट स्वचालित हुने जोखिममा छन् भने उच्च आय भएका देशमा यस्तो जोखिम १४.२ प्रतिशत रहेको छ । तर एआईले रोजगारी विस्थापन मात्र नगर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । विकासशील अर्थतन्त्रमा रहेका १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईका कारण उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । उच्च आय भएका देशमा यस्तो सम्भावना १८.७ प्रतिशत रहेको छ। विश्व बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री इन्डरमिट गिलले विकासशील अर्थतन्त्रले एआईबाट लाभ लिन ठूला एआई मोडल वा विशाल डाटा सेन्टर निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार साना तथा कम लागतका एआई उपकरण प्रयोग गर्न सके स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्यायिक सेवा र कृषि क्षेत्रमा लाखौं मानिसलाई लाभ पु‍र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनका अनुसार एआईले अहिले नै मानिस, व्यवसाय र सरकारलाई विभिन्न समस्या समाधान गर्न, सूचनाको विश्लेषण गर्न, पूर्वानुमान सुधार गर्न तथा ठूलो स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गरिरहेको छ । सीमित दक्ष जनशक्ति, कमजोर अभिलेख प्रणाली र कम सार्वजनिक क्षमता भएका देशमा यसको उपयोग अझ प्रभावकारी हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईको प्रयोगबाट चिकित्सकलाई बिरामीको रोग पहिचान गर्न, किसानलाई खेतीसम्बन्धी निर्णय लिन तथा व्यवसायलाई उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ । सरकारले समेत कर संकलन, सामाजिक कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधारमा एआई प्रयोग गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकका अनुसार विकासशील अर्थतन्त्र अहिले तीन दशकयताकै कमजोर औसत आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एआईले सन् २०२० को दशक समाप्त हुनुअघि नै आर्थिक वृद्धि बढाउन तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । तर एआईको अवसरसँगै जोखिम पनि रहेको विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ । विश्वका अत्याधुनिक एआई प्रणाली केही सीमित देश र कम्पनीले विकास गरिरहेका छन् भने धेरै विकासशील देशमा एआई प्रयोगका लागि आवश्यक विद्युत्, इन्टरनेट, तथ्यांक, सीप र संस्थागत क्षमता अझै पर्याप्त छैन । यी आधारभूत पूर्वाधार विकास नगरे एआईले देशबीचको असमानता झन् बढाउन, मुलुकभित्र आर्थिक असमानताको खाडल झन् ठूलो बनाउन, बजार शक्ति केही कम्पनीमा केन्द्रित गर्न तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक एकतामा समेत नयाँ जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईका लागि तीन चरणको बाटो विश्व बैंकले विकासशील देशका लागि एआई अपनाउने तीन चरणको रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो चरणमा उपलब्ध एआई उपकरण प्रयोग गर्ने, दोस्रोमा ती उपकरणलाई स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार अनुकूलन गर्ने र तेस्रो चरणमा क्रमशः अत्याधुनिक एआई विकासतर्फ अघि बढ्ने रणनीति प्रतिवेदनले अघि सारेको छ । यसरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्दा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुनुअघि नै अत्याधुनिक एआई प्रणाली निर्माणको महँगो र प्रभावहीन प्रयासबाट देशहरू जोगिन सक्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ का निर्देशक गौरव नैयरले एआईको अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्ने समय निकै सीमित रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विद्युत्, इन्टरनेट, सीप र संस्थागत क्षमता जस्ता आधार तयार गर्ने विकासशील देशहरू आफ्ना नागरिकका लागि एआई अपनाउन र स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास गर्न सक्षम हुनेछन् । प्रतिवेदनले विशेषगरी विकासशील देशले स्थानीय भाषामा तथ्यांकको उपलब्धता, कम्प्युटिङ क्षमतामा पहुँच र दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नयाँ व्यवसाय तथा स्टार्टअपलाई लगानी आकर्षित गर्न, नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न र सफल प्रयोगलाई विस्तार गर्न सहज वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । विश्व बैंकले एआईको प्रयोगमा जनविश्वास कायम राख्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । एआईका कारण सरकारी निर्णयमा पक्षपात देखिएमा वा नागरिकको तथ्यांक तथा गोपनीयता कमजोर भएमा सार्वजनिक विश्वास पुनः कायम गर्न कठिन हुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँगै उद्योग क्षेत्रका स्वैच्छिक मापदण्डलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यस्ता उपायले क्षति रोक्न नसके विद्यमान कानुन प्रयोग गरी एआईबाट हुने हानिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । विश्व बैंकले एआईबाट हुने डिजिटल तथा आर्थिक लाभका लागि आधारभूत पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उदाहरणका रूपमा उपसहारा अफ्रिकालाई समेत प्रस्तुत गरेको छ । त्यहाँका ग्रामीण विद्यालयमध्ये करिब एकतिहाइमा अझै भरपर्दो विद्युत् र दुईतिहाइभन्दा बढीमा विश्वसनीय इन्टरनेट पहुँच नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व बैंकले ‘मिसन ३००’ मार्फत सन् २०३० सम्म उपसहारा अफ्रिकाका ३० करोड मानिसमा ऊर्जा पहुँच पु‍र्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ ।
ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव रहेको भन्दै विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषित सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । मन्त्रालयले मंगलबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय ग्यासको माग बढेको देखिए पनि विगतको तुलनामा आयात र वितरण नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमै भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि ग्यासको मागमा एक्कासि वृद्धि हुँदा बजारमा केही असहजता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन काम भइरहेको भन्दै नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयबाट ग्यास आयात सुनिश्चित गर्न छुट्टाछुट्टै पहल निरन्तर भइरहेको जनाइएको छ । यस्तै, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीसँगको समन्वयमा ग्यासको आयात, भण्डारण र वितरणलाई पारदर्शी तथा अनुगमनयोग्य बनाउनेतर्फ समेत सुधारका काम अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले हाल देखिएको ग्यास वितरणको असहजता केही दिनमै पूर्ण रूपमा समाधान हुने दावीसमेत गरेको छ। मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न सम्पूर्ण उपभोक्तालाई आग्रह पनि गरेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, तोकिएको कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ । अब महिनामा ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने, दशैंमा अभाव हुन नदिने सिलिन्डर भरी, बजार खाली
कानुनमन्त्रीको दावी– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने दावी गरेकी छन् । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी हुन् । मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन् । त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन् । मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको पनि उल्लेख गरिन् । सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा उनको छ । छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयबारे बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन् । अहिले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग सम्बन्धित सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने बताइन् ।
तुलाधारले पाए ‘सीईओ अफ दि इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । नेपाल लिकर्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अवनीश वीरसिंह तुलाधारले ‘सीईओ अफ दि इयर’ अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । सिंगापुरमा आयोजित ‘एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्ड्स’मा उनले उक्त अवार्ड प्राप्त गरेका हुन्। कम्पनीले तुलाधरले पाएको उपलब्धि नेपाल लिकर्सका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रकै लागि एक ऐतिहासिक माइलढुङ्गा सावित भएको जनाएको छ । तुलाधारले यसअघि नेपाल लिकर्समा डाइरेक्टर अफ अपरेसन्सको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । युनिभर्सिटी अफ रिचमण्ड र इसेक बिजनेस स्कूलबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका तुलाधारले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक ज्ञान र व्यावहारिक अनुभवलाई संयोजन गर्दै नेपाली बजारमा आधुनिक एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण भित्र्याएका छन् । विसं २०३६ मा स्थापित नेपाल लिकर्स प्रालि नेपालभर उच्च गुणस्तरीय मदिराजन्य पेय पदार्थहरूको उत्पादन र वितरण गर्ने एक अग्रणी कम्पनी हो । डियाजियो जस्ता विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डको विश्वसनीय फ्रेन्चाइज पार्टनरको रूपमा यसले सिग्नेचर ह्विस्की र स्मिरनोफ भोड्का जस्ता ब्रान्डहरू उत्कृष्ट गुणस्तर र व्यावसायिक नैतिकताका साथ उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । सीईओ तुलाधारको यो अन्तर्राष्ट्रिय सफलताप्रति नेपाल लिकर्सको सम्पूर्ण टोलीले बधाई ज्ञापन गर्दै उनको प्रेरणादायी नेतृत्वमा कम्पनीले भविष्यमा अझ धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।
आमाको एउटा गल्तीले पनि बिग्रन सक्छ छोराछोरीको भविष्य
काठमाडौं । परिवारमा आमाबुबाबीच सम्बन्ध राम्रो नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको मानसिक तथा भावनात्मक विकासमा पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । विशेषगरी छोराछोरी हुर्काउने क्रममा श्रीमान्को साथ नपाउँदा आमाले गर्ने केही सामान्य गल्तीले किशोर–किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्यारेन्टिङ कोचहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा आमाले सबैभन्दा पहिले बच्चालाई आफ्नो ‘भावनात्मक सहारा’ बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन । आमाबुबाको झगडापछि छोराले भित्रभित्रै बुबाप्रति नकारात्मक भावना पाल्न थाल्ने हुन्छ । उनीहरूका अनुसार बच्चा अभिभावकको सल्लाहकार वा भावनात्मक सहारा होइन । आमाले आफ्नो दुःख र वैवाहिक समस्याको बोझ बच्चामाथि राख्दा उसमा अपराधबोध, तनाव र बुबाप्रति आक्रोश बढ्न सक्छ । त्यस्तै, दोस्रो गल्तीका रूपमा आमाबुबाको विवादमा किशोर–किशोरीलाई न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिलाई विज्ञहरू औंल्याउँछन् । ‘म ठीक कि तिम्रो बुबा ठीक ?’ वा ‘हेर, तिम्रो बुबा कस्ता छन्’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले बच्चालाई दुई अभिभावकमध्ये एक पक्ष रोज्नुपर्ने मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञका अनुसार यस्तो अवस्थालाई ‘लोयल्टी कन्फ्लिक्ट’ भनिन्छ, जसले बालबालिकामा असुरक्षा, तनाव र भावनात्मक द्वन्द्व बढाउन सक्छ । वास्तवमा बच्चालाई आमा र बुबा दुवैको माया र साथ आवश्यक पर्ने उनीहरू बताउँछन् । त्यसैगरी, बुबाको कमी पूरा गर्ने नाममा बच्चाप्रति अत्यधिक संरक्षणात्मक (ओभरप्रोटेक्टिभ) बन्न नहुने पनि विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कतिपय आमाले श्रीमान् कठोर वा पालनपोषणमा सक्रिय नभएको अवस्थामा बच्चाको हरेक इच्छा पूरा गर्ने प्रयास गर्छन् । तर यसले बच्चामा अनुशासन, जिम्मेवारी र आत्मनिर्भरता विकास हुन बाधा पुग्न सक्छ । किशोर–किशोरीलाई माया मात्र होइन, स्पष्ट सीमा, अनुशासन र सही मार्गदर्शन पनि उत्तिकै आवश्यक हुने बताउँदै पारिवारिक समस्याको असर उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नपर्ने गरी अभिभावकले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
क्यानका पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीलाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य, सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपको मुद्दामा अधिकारीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । अधिकारी अन्य मुद्दामा थुनामा रहेकाले यो मुद्दामा धरौटी बुझाए पनि थुनामुक्त नहुने उनले बताइन् । अधिकारी अन्य मुद्दाको कारण थुनामा रहेकाले उनी कारागारबाट रिहा हुँदैनन् । अधिकारीले ठेक्कापट्टा गर्ने कम्पनीलाई राजश्वमा छुट दिएका थिए । निर्माणको क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको आरोप लागेको थियो उनलाई ।
गृहमन्त्री गुरुङ र मृतक मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उपचारका क्रममा मृत्यु भएका रविन्द्र मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु भएको छ । वार्ता महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सुरु भएको हो । यही साउन १० गते राति कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा घाइते भइ शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत २२ वर्षे मेहताको उपचारका क्रममा आज निधन भएको थियो । यसअघि आजै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आज हिन्दु र मुस्लिम समुदायका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए । गृहमन्त्रालयमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा दुवै समुदायका विभिन्न नेताहरुको सहभागिता थियो । छलफलमा पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अवस्था, विवाद, शान्ति, सुरक्षा र आपसी सद्भावका विषयमा छलफल गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ ।
