मध्यपूर्व युद्धका कारण महँगी बढ्ने जोखिम, अमेरिकामा पुनः ब्याजदर वृद्धि हुनसक्ने
काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्धबाट मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिने मूल्यवृद्धिको असर पर्ने यस पहिलेको अपेक्षाभन्दा बढी भएमा पुनः ब्याज दर वृद्धिको एक श्रृङ्खला आवश्यक हुन सक्ने अमेरिकी फेडरल रिजर्भका एक प्रमुख अधिकारीले शुक्रबार चेतावनी दिएका छन् । ‘सङ्घीय ब्याजदर वृद्धिको सम्भावित एक श्रृङ्खला श्रम बजारमा थप कमजोरीको जोखिममा पनि आउन सक्छन्, ’ यस हप्ता केन्द्रीय बैंकको समग्र निर्णयमा आफ्नो असहमतिको व्याख्या गर्दे मिनियापोलिस फेडका अध्यक्ष नील काशकारीले भने । ‘एक ठूलो मूल्यवृद्धिको झट्काले मुद्रास्फीतिको सार्वजनिक अपेक्षाहरू परिवर्तन गर्न सक्छ, र फेडले यसको विरूद्ध कार्य गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । दुई दिनको नीति बैठकपछि बुधबार फेडको वक्तव्यको विपक्षमा मतदान गर्ने चार अधिकारीहरूमध्ये काशकारी पनि एक हुनुहुन्थ्यो । बैंकको दर निर्धारण समितिमा १२ जना मतदान सदस्यहरू छन् । उनीजस्तै फेडका अन्य दुई अध्यक्ष, बेथ ह्याम्याक र लोरी लोगानले ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णयलाई समर्थन गरे तर अर्को कटौती अर्को सम्भावित कदम हो भन्ने बैंकले सङ्केत गरेको छैन । ह्याम्याक र लोगानले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै छुट्टाछुट्टै बयानमा तीव्र मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई पनि उद्धृत गरे । फेडका गभर्नर स्टिफन मिरानले सम्भावित मुद्रास्फीति रोक्न ब्याजदर कम गर्न जोड दिए । यो अक्टोबर १९९२ पछि असहमतहरूको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या थियो । यसले फेड अध्यक्ष जेरोम पावेलको अपेक्षित उत्तराधिकारी केभिन वार्शले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई जोड दिन्छ । ‘दर निर्धारण गर्ने ‘फेडरल ओपन मार्केट कमिटी’ले ‘एक नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्नुपर्दछ जसले अर्को दर परिवर्तन या त कटौती वा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने सङ्केत गर्छ र अर्थव्यवस्थाको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ,’ काशकारीले शुक्रबार भने । उनले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’को लामो समयसम्म बन्द हुने जोखिम र यस क्षेत्रको ऊर्जा र आधारभूत सामानको पूर्वाधारमा थप क्षतिको सम्भावनालाई औंल्याए। फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका-इजरायली हमलापछि तेहरानले ऊर्जा ढुवानीको लागि एक प्रमुख जलमार्ग लगभग अवरुद्ध गरेको छ । यसले तेलको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ जसले थप स्थिर मुद्रास्फीतिको चिन्ता बढाएको छ । फेडका डलास राज्यका लोगानले भने, ‘उहाँ फेडको लामो अवधिको दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा मुद्रास्फीति फर्कन कति समय लाग्नेछ भन्नेमा ‘बढ्दो चिन्ता’ छ । महामारी पछि वर्षौंदेखि मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि रहेको छ ।’ क्लिभल्याण्ड फेडका ह्याम्याकले भने, ‘मैले बैठकपछिको भनाइप्रति असहमति व्यक्त गरेको छु किनभने मलाई विश्वास थिएन कि मौद्रिक नीतिको लागि भविष्यको निर्णयको वरिपरि सहज पूर्वाग्रह समावेश गर्नु उचित थियो ।’ ‘मुद्रास्फीतिको दबाब व्यापकतामा आधारित छ र बढ्दो तेलको मूल्यले मुद्रास्फीतिको दबाबको थप स्रोत प्रस्तुत गर्दछ,’ उनले भने।
इरानद्वारा अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव, पाकिस्तानमार्फत बुझाइयो सहमतिको मस्यौदा
काठमाडौं । इरानले मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । इरानको आधिकारिक समाचार एजेन्सी (आइआरएनए) ले भनेको छ, 'इस्लामिक गणतन्त्र इरानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्ताको क्रममा मध्यस्थकर्ताको रूपमा पाकिस्तानलाई बिहीबार साँझ पछिल्लो वार्ताको प्रस्तावको पाठ बुझाएको छ ।' नयाँ प्रस्तावमा के समावेश छ भनेर स्पष्ट छैन । करिब ४० दिनदेखिको तनाव र युद्धविरामपछि इरान र अमेरिकाबीच एक चरण वार्ता भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको भन्दै वार्तामा सहभागी हुन इरानले नमानेपछि र इरानले मुख्य स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई धेरै हदसम्म बन्द राखेको भन्दै अमेरिकाले यसलाई खोल्न दबाब दिएपछि वार्ता रोकिएको छ । युद्धको सुरुवातदेखि जलमार्गबाट सिमित जहाजहरूलाई मात्र आवागमनमा अनुमति दिएको छ । शुक्रबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघीचीले साउदी अरब, कतार, टर्की, इराक र अजरबैजानका समकक्षीहरूसँग टेलिफोन वार्ता गरी इस्लामिक गणतन्त्रले युद्ध अन्त्य गर्ने पछिल्लो पहलबारे जानकारी गराएका थिए ।
सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि सरकारको रबैया ठीक भएन- सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दिनदिनै जीवन कष्टकर बनेको बताएका छन् । कांग्रेसले सुरु गरेको साप्ताहिक 'ग्रिन टेबल' शृंखलाअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम 'सीमामा १०० को सीमा'मा उनले यस्तो बताएका हुन् । अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र सरकारप्रति आक्रोश चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ । राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै थापाले काठमाडौंमा बसेर जनभावनाविपरीत नीति बनाउँदा सीमावर्ती नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको बताए । उनले विगतमा आफ्नै पार्टी सरकारमा रहँदा पनि यस्ता अव्यवहारिक कानुन हटाउन र व्यवहारिक नीति बनाउन नसकेको स्वीकार गरे । 'सीमामा कडाइ हुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्दा कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो, तर दिगो समाधान दिन सकेन,' उनले भने, 'अब सरकारले प्रभावित नागरिकको आवाज सुनेर व्यवहारिक भन्सार नीति ल्याउनुपर्छ ।' सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले केही अतिरिक्त सुविधा पाउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार जाँचका नाममा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु गलत भएको बताए । कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने नीति अव्यवहारिक भएको बताए। यसले मजदुर, किसान, गरिब तथा साना-मझौला व्यवसायीहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । 'राजस्व जनताको भावनाभन्दा माथि हुन सक्दैन,' उनले भने, 'वैध र अवैध व्यापार छुट्याउन नसकेर सबैलाई एउटै रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत हो।' उनले तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को प्रभावकारी उपयोग, डाटा साझेदारी र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा कुमारी यादवले भन्सार कडाइका कारण महिलाहरू बढी प्रभावित भएको बताइन् । घरायसी सामान ल्याउँदा महिलाले अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको उनको आरोप थियो । उनले किसान र मजदुरसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कृषि सामग्री आयातमा अवरोध हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र खेतीप्रति निरुत्साह बढ्ने खतरा औंल्याइन् । कांग्रेस नेता कञ्चन झाले सीमा क्षेत्रमा 'बोर्डर हाट', सीमावर्ती बासिन्दा कार्ड तथा स्थायी परामर्श संयन्त्रजस्ता उपाय लागू गर्न सुझाव दिइन् । सरकारले हाल भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ । वस्तुको प्रकृतिअनुसार ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।भन्सार विभागले यस उपायबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन नहुने स्वीकार गरिसकेको छ ।
इरानले ४२ हजार नागरिकको हत्या गर्यो, अब कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार बनाउन दिइने छैन: राष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि इरानविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार विकास गर्न नदिने स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् । ट्रम्पका अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि इरानलाई परमाणु हतियार बनाउन नदिने कुरामा सहमत छ भने आफूले अघिल्लो कदमहरू सफल भएको दाबी गरे । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो सेनाले इरानलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाएको छ, जसका कारण इरानको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ ।’ ट्रम्पले इरान सरकारमाथि गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन् । उनका अनुसार, इरानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने करिब ४२ हजार निहत्था र निर्दोष नागरिकहरूको हत्या गरिएको छ । उनले इरान सरकारलाई ‘उग्रवादी समूह’को संज्ञा दिँदै त्यसलाई कमजोर पारिएको दाबी गरे । यता यूनाइटेड स्टेट्स सेन्ट्रल कमाण्डका कमाण्डर एडमिरल ब्रैड कूपरले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य विकल्पहरूको जानकारी दिएका छन् । फक्स न्युजका अनुसार ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रूममा भएको बैठकमा ‘सानो तर अत्यन्त शक्तिशाली हमला’ गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विकल्पअनुसार, आवश्यक परेमा अमेरिका पहिलोपटक इरानविरुद्ध हाइपरसोनिक मिसाइल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
भारतमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा ४८ प्रतिशतले वृद्धि, जेट इन्धन पनि महँगियो
काठमाडौं । इरान युद्धबाट आपूर्तिको दबाब बढ्दै जाँदा भारतले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सका लागि व्यावसायिक तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास र जेट इन्धनको मूल्य बढाएको एक सरकारी ऊर्जा कम्पनीले जनाएको छ । भारत आयातित ऊर्जामा धेरै निर्भर छ । भारतले तरलीकृत पेट्रोलियम ग्याँस (एलपिजी) को लगभग ६० प्रतिशत विदेशबाट ल्याउँछ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको भारतको ठूलो हिस्साले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने इन्धन ग्यास हो । फेब्रुअरीको अन्त्यमा मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएदेखि नै आयातमा अवरोध आइरहँदा नयाँ दिल्लीले घरपरिवार र अत्यावश्यक क्षेत्रहरू पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति भएको सुनिश्चित गर्न कदम चालेको छ, जसले धेरै रेस्टुरेन्ट, निर्माता र पावर प्लान्टहरूलाई अलपत्र पारेको छ । सरकारले भारतले समग्र इन्धनको अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (आइओसिएल) ले भनेको छ, ‘ धेरै मात्रा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपिजी सिलिन्डरको मूल्य संशोधन गरिएको छ ।’ आइओसीएलको मूल्य तालिकाअनुसार व्यावसायिक प्रयोगका लागि बनाइएको १९ केजीको ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ९९३ भारतीय रूपैयाँ (१०.५० अमेरिकी डलर) कायम भएको छ । यो भनेको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ग्यासको मूल्यमा झण्डै ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीय करका कारण दरहरू शहर अनुसार फरक हुन्छन् । तीव्र वृद्धिले रेस्टुरेन्टहरूलाई विशेष गरी कडा असर पार्नेछ, मध्य पूर्व युद्धको समयमा धेरैले पहिले नै सेवाहरू घटाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनका लागि जेट इन्धनको मूल्य पनि समायोजन गरिएको भारतीय इन्धन कम्पनीले जनाएको छ । आइओसीएलको तालिकाअनुसार दिल्लीमा हवाई इन्धन (एटिएफ) करिब पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
काठमाडौं महानगरको वडा तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा भूमि प्रशासन सेवा केन्द्रबाट १५ दिनमा ४८ जनालाई सेवा प्रदान गरेको छ । विसं २०८२ चैत १२ गते मालपोत कार्यालय चाबहिल, डिल्लीबजार र कलङ्कीसँग सम्झौता गरेर २०८३ वैशाख २ गतेदेखि नमूनाका रूपमा सेवा थालिएका वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट यो सेवा प्रदान गरिएको हो । प्रदान गरिएका सेवामध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जनाको स्वामित्व परिवर्तनको हो । भूसेवा केन्द्र तथा भूसूचना प्रणाली कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति अशोक श्रेष्ठका अनुसार यस्तै, १९ जनालाई प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिएको छ । यसमा सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको लिखत पारित, रैकर जग्गा दर्ता सेवा प्रदान गरिएका छन् श्रेष्ठले भने । काठमाडौंले यसअघि चारकिल्ला सिफारिस, घरबाटो सिफारिसजस्ता सेवा दिँदै आएको थियो । यो सेवा प्रारम्भ भएपछि भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था, बैंकमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि वडाबाटै हुनेछ । यस प्रक्रियामा वडाले नामसारी निवेदन र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम पारित हुने लिखतमा आफ्नो रोहवरमा कारणीको ल्याप्चे सही छाप, दस्तखत तथा सनाखत गराएर थप प्रक्रियाका लागि मालपोत पठाउने छ । जग्गाधनी सङ्केत नम्बर कायम भएका र ससिम कित्ताको कारोबारका लागि मात्र लिखत र नामसारी निवेदन तयार गर्नेछ । जग्गाधनी सङ्केत नम्बर कायम नभएका जग्गाधनीको हकमा जग्गाधनी विवरण अद्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउने कामपाले जानकारी दिएको छ । नेपालको संविधानले भूप्रशासनको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएकाले यो काम सङ्घ सरकारबाटै हुँदै आएको थियो ।
पोखराको ३१ पार्क होटलमा पूर्व राजपरिवार, 'छु मी' रेस्टुरेन्टमा लिए चिनियाँ परिकारको स्वाद
काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल राज्य लक्ष्मी देवी शाहले परिवारसहित पोखराको बाराहीघाटस्थित ३१ पार्क होटलमा रहेको ‘छु मी चाइनीज रेस्टुरेन्ट’ मा शुक्रबार भोजन गरेका छन् । होटल स्रोतका अनुसार निजी भ्रमणका क्रममा पोखरामा रहेका पूर्व राजपरिवार चिनियाँ परिकारको स्वाद लिन सो रेस्टुरेन्ट पुगेका हुन् । उनको आगमनले होटलमा एक विशिष्ट र गरिमामय वातावरण सिर्जना भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । ‘शुक्रबार अपराह्न हाम्रा लागि विशेष बन्यो, जहाँ हामीले पूर्व राजपरिवारलाई आत्मीय भोजनको अनुभव प्रदान गर्ने अवसर पायौं,’ होटल स्रोतले भन्यो । भोजनपछि पूर्व राजा शाहले रेस्टुरेन्टको आतिथ्यता, सेवा र शान्त वातावरणप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले पोखराको आतिथ्य संस्कृति र सेवाको स्तरले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । अंशुवरा ग्रुपको लगानी रहेको ३१ पार्क होटल परिसरमा अवस्थित ‘छु मी चाइनीज रेस्टुरेन्ट’ गुणस्तरीय चिनियाँ खानाका लागि पोखरामै परिचित मानिन्छ । स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूले यस्ता उच्चस्तरीय र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको भ्रमणले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निजी र अनौपचारिक भ्रमण भए तापनि पूर्व राजपरिवारको उपस्थितिले पोखराको पर्यटकीय छवि अझ सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
