काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेको छ । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सेयर किनबेच सम्बन्धमा भएको खरिदबिक्री सम्झौता पत्र सरकारलाई नबुझाएको र ठूला करदाता कार्यालयले पटक पटक दिएको निर्देशन अनुसार सम्पति दायित्व मूल्यांकन नगराएपछि सरकारले कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो । सरकारले सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेकामा एनसेलले अाश्चर्य व्यक्त गरेकाे छ । ‘सरकारले हरेक वर्ष एनसेलकाे लेखापरिक्षण गरेकाे छ । कम्पनीले वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने कर बुझाउँदै अाएकाे छ’ एनसेल स्राेतले भन्याे-‘अहिले सरकारले डीडीए गर्नुकाे अाैचित्य के हाे, हामीले बुझेका छैनाै ।’ ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गराउन परामर्श दिने कम्पनी खोज्दै बोलपत्र नै आव्हान गरिसकेकाे छ । उक्त कम्पनीको डीडीए गर्न लाग्ने सबै खर्च सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट बोहोर्ने जनाइएको छ । डीडीए गर्न सक्षम कम्पनीले एकल वा संयुक्त रुपमा यहि साउन २५ गतेसम्म इच्छा पत्र पेस गर्न सक्नेछन् । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेलको सेयर किनबेच गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलि भएको र त्यस कारोबारबाट सरकारले अझै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर प्राप्ति गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । सेयर किनबेच गर्नु पूर्व भएको डीडीए रिपोर्ट लुकाएर उक्त रिपोर्ट माग्दा सरकारलाई नदिएको, पुँजीगत लाभ कर छल्ने उदेश्यले कम मूल्यमा कारोबार गरेको, सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) लुकाएको, सरकारले माग्दा नदिएको सरकारको आरोप छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीको एकिन विवरण मागेको थियो । एक्जियटाले सो विवरण दिन अस्विकार गरेपछि कर कार्यालय आफैंले डीडीए गर्न लागेको हो । ‘एक खर्ब ८० अर्बमा एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री भएको भनियो तर कर कार्यालयलाई नै त्यसको एकिन विवरण दिईएको छैन, हामीले माग्दा पनि आनाकानी गरेपछि डीडीए गर्न जुटेका हौं’, ठूला कर दाता कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो । कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल नेपालकाे सबैभन्दा ठूलाे काराेबार गर्ने र सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी हाे । यस कम्पनीले अार्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ५७ अर्बकाे काराेबार गर्दै सरकारले करिब २९ अर्ब कर बुझाएकाे थियाे ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । महानगरले आर्थिक ऐन २०७५ मा सम्पत्ति कर घर बहाल कर अब प्रति वर्गमिटर अनुसार तिर्नुपर्ने भएको हो । महानगरले पहिलो पटक कर निर्धारण गर्ने नया मापदण्ड तयार गरेको हो । महानगरका राजस्व विभागका निर्देशक राज्यप्रकाश प्रधानाङगाका अनुसार ठाउँ अनुसारको जग्गा हेरी प्रति आना जग्गाको मूल्य तोकिएको छ । प्रतिआना जग्गाको रकमलाई १०० ले भाग गरी आउने रकमलाई स्थान अनुसार फरक फरक अंकले गुणन गरिनेछ । यसपछि घरको बनावट अनुसार प्रतिवर्गमिटर गुणन गरी आउने रकम र घरको मूल्यलाई ०.२० ले गुणन गरी आउने योगफललाई पहिलेको जग्गाको मूल्यमा जोडेर प्रतिवर्गमिटर सटरको क्षेत्रफलसँग गुणन गरी निकालिने योगको १० प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ । यस हिसाबले रत्नपार्क, खिचापोखरी, न्युरोड, असन, त्रिपुरेश्वर लगयतको क्षेत्रमा आनाको ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस क्षेत्रमा बहाल कर प्रतिवर्गमिटर ५७ रुपैयाँ पर्नेछ । ४० लाख प्रतिआना तोकिएको पुतली सडक दरबारमार्गमा ४९.५० रुपैंया कर पर्नेछ । यसरी तोकिएको रकमले पुरा सतहको वर्ग मिटरलाई गुणन गरी आएको योगको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । अब महानगरभित्र आठ तलासम्मको घर निर्माण गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको निर्देशक प्रधानाङगाले बताए । ‘महानगरभित्र अब हाइराइज बिल्डिङलाई पनि स्वीकृति दिइएको छ । यसको उदेश्य अग्ला बिल्डिङ बनाउने र खाली स्थानको बृद्धि गर्ने रहेको छ, प्रधानाङगाले विकासन्युजसँग भने यो वर्ष गत आर्थिक वर्ष भन्दा बढी कर असुल गर्ने उदेश्य राखेका छौं ।’ यसअघि सरकारले भूकम्पछि २ तला भन्दा माथिका घर बनाउन रोक लगाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि बहाल कर स्थानीय तहले नै उपयोग गर्न पाउनेछ । यसअघि बहालकर अन्दाजी मूल्यको १२ प्रतिशत उठाउँदै आएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ मर्चेन्ट बैंकरको दर्ता (लाइसेन्स) बन्द गरेको छ । बोर्डले निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन दर्ता स्थगन गरिएको जानकारी दिएको छ । धितोपत्र बजारको विकास सँगै मर्चेन्ट बैंकरको संख्या बढ्दै गईरहेको भन्दै तत्कालका लागि नयाँ निवेदन लिने काम बन्द भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । हाल २५ मर्चेन्ट बैंकरले धितोपत्र व्यवसाय गरिरहेका छन् । बैंक तथा बीमाको लाइसेन्स बन्द हुदँ सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकको भुमिका खुम्चिएको भन्दै मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स तत्कालका लागि स्थगन गरेको बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति, सेयर रजिष्ट्रेशन, लगानी व्यवस्थापन र संस्थागत परामर्श सेवा जस्ता सम्पुर्ण मर्चेन्ट बैंकरको सेवा प्रदान गर्ने संस्था ६ रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यस्तै संस्थागत परामर्श सेवा बाहेक ४ वटा व्यवसाय गर्ने संस्था १०, तीन वटा निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति र सेयर रजिष्ट्रेशनको मात्र व्यवसाय गर्ने १, सेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी व्यवस्थापन व्यवसाय मात्र गने १, लगानी व्यवस्थापन व्यवसाय मात्र गर्ने ७ संस्थाले व्यवसाय गरिरहेको छन् । मर्चेन्ट बैंकरले वहन गर्ने जिम्मेवारी तथा लिने जोखिम, पूँजी बजार र अर्थतन्त्रको अवस्थाको आयतन हेरी सोही आधारमा वोर्डले २०७४ सालमा नियमावलीमा संशोधन गरी मर्चेन्ट वैंकरको चुक्ता पूँजीमा चार गुणासम्म वृद्धि तथा कार्य क्षेत्र विस्तार गरी संस्थागत परामर्श सेवा समेत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो । प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम अन्र्तगत केही उत्पादनशील कम्पनीहरु सार्वजनिक निष्काशन गर्ने क्रममा रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिले क्रमशः बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको अनुमति प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बन्द भएपछि सार्वजनिक निष्काशन कार्य सीमित भएको बोर्डले जनाएको छ । हाल वोर्डवाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कार्यरत तथा निवेदन प्रक्रियामा रहेका निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको संख्या प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा व्यवसाय संचालनको लागि पर्याप्त रहेको तथा बजारको अवस्था र आवश्यकता भन्दा निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको संख्या वढी हँुदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको उनले जानकारी दिए । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आस्वा प्रणाली लागू भए पश्चात लाईन लाग्ने स्थिति नरहेको तथा आवेदन प्रशोधन कार्य अत्यन्त सहज हुन गई निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकको भूमिका न्यूनिकरण भएको बोर्डको भनाई छ । यस्तै डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार हुने व्यवस्थावाट सेयर रजिष्ट्रारको कार्य समेत केही कम हुन गएको छ । विद्यमान बजारको अवस्था तथा आकार, मर्चेन्ट बैंकरहरु खास गरी निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रारले वहन गर्ने जिम्मेवारी तथा लिने जोखिम, व्यवसायको क्षेत्र तथा यसमा रहेको उच्च प्रतिस्पर्धा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा हाललाई थप निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक र सेयर रजिष्ट्रार आवश्यकता नरहेको गिरीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ। इपियस कोरियाको तथ्यांकअनुसार १० वर्षको अन्तरालमा नेपालबाट करीब चार हजार महिला कामदार दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । सन् २००८ देखि हालसम्म जम्मा तीन हजार ३९७ महिला दक्षिण कोरिया पुगेको इपियस शाखाका प्रवक्ता शोभाकर भण्डारीले जानकारी दिए। इपियस शाखाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा ५२ हजार २४० जना पुरुष कामदार दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । “दक्षिण कोरियाका लागि पुरुषको दाँजोमा महिलाको आवेदन नै कम पर्ने गरेको छ” इपियस शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालले बताए। खनालका अनुसार कोरियाका लागि यसवर्ष ८५ प्रतिशत पुरुष र १५ प्रतिशत मात्र महिलाको आवेदन परेको जानकारी दिए। उनले भने, “पहिलेभन्दा अहिले महिलाको आवेदन केही प्रतिशत बढेको हो ।” अन्य देशको दाँजोमा कोरियामा बढी परिश्रम गर्नुपर्ने भएकाले पनि महिलाले कम आवेदन दिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ। दक्षिण कोरियाले विशेषगरी उद्योग र कृषि कामका लागि नेपाली कामदार लिएर जाने गरेको छ । सर्वप्रथम विसं २००८ मा दक्षिण कोरियाले दुई हजार ८१४ जना नेपाली कामदार लगेको थियो । जसमा पुरुष दुई हजार ७३३ थिए भने महिला ८१ थिए । उक्त तथ्यांकअनुसार लगभग ९८ प्रतिशत पुरुष कोरिया पुगेका थिए भने दुई प्रतिशत मात्र पुगेका थिए । त्यसैगरी २०१८ मा भने नेपालबाट जम्मा पाँच हजार १२५ पुरुष र ३१४ महिला कामदार कोरिया जाँदैछन् । पछिल्लो वर्ष सन् २००९ मा सोही अनुपात बढेर चार प्रतिशत महिला कोरिया पुगेका थिए । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार जम्मा ४० हजार ७६५ कामदार उद्योगसम्बन्धी कामका लागि कोरिया पुगेका छन् । त्यसैगरी कृषिमा १४ हजार २२६ जना कृषिका लागि पुगेका छन् भने माछासम्बन्धी कामका लागि जम्मा ६४६ जना मात्र पुगेका छन् । महिला कृषि र उद्योग दुबै कामका लागि कोरिया पुग्ने गरेको शाखाको तथ्यांकले देखाएको छ । अन्य देशको दाँजोमा कोरियामा महिला कामदार सुरक्षित मानिने भए पनि आवेदन पनि कम पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा इपियसमार्फत नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता गरेकामा दक्षिण कोरियामा मात्र सफल भएको थियो। कोरियाले १६ वटा देशबाट वार्षिक रुपमा ५० हजार कामदार लिएर जाने गरेको छ । जसमा नेपालबाट मात्र लगभग आठ हजार कामदार लिएर जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । रासस

काठमाण्डौ। रङ्गकर्मी केदार श्रेष्ठले कोरियाको दुई अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा आफ्नो प्रस्तुति मञ्चन गरेका छन्। उनले ‘पुम थिएटर फेस्टिभल २०१८’ र ‘आसितेज कोरिया इन्टरनेशनल समर थिएटर फेस्टिभलमा आफ्नो एकल नाटक ‘चन्द्र–सूर्य र काग’ मञ्चन गरेका हुन्। अंग्रेजीमा ‘मिस्टर मुन, मिस सन एण्ड मिसेस क्रो’नाम दिइएको सो एकल प्रस्तुति एक महिने एसियन आर्टिस्ट रेसिडेन्स कार्यशाला क्रममा तयार पारिएको हो । मिन्डुले थिएटर र फेस्टिभल पुमको निर्देशक सङ्ग इन्ह्युन ९ न्क्यलन क्ष्लजथगलको सुपरिवेक्षेणमा कोरियाली प्रशिद्ध लोकथामा नेपाली पात्र र परिवेश थपेर श्रेष्ठले नाटक निर्देशन साथै अभिनय गरेका थिए। ‘एसियन आर्टिस्ट रेसिडेन्स फर चिल्ड्रेन्स थिएटर २०१८’मा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै ‘आसितेज नेपाल’को तर्फबाट सहभागी भएका केदार श्रेष्ठ थिएटर सेन्टर फर चिल्ड्रेन (टिसीसी नेपाल) र थिएटर मलका संस्थापक तथा कला निर्देशक समेत हुन्।  उक्त नाटकमा नेपालमा शुभ समाचारको प्रतीकको रुपमा लिइने कागलाई थप्दै नेपाली लोक भाका समेत समावेश गरिएको थियो । कोरियाको गेयोगीं प्रान्तस्थित मिन्डुले थिएटर भिलेजमा हुने बालबालिका र अभिभावकमा केन्द्रित नाट्य महोत्सव ‘फेस्टिभल पुम’को यो १० औं संस्करण हो । त्यस्तै बाल रङ्गमञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन आसितेजको कोरिया सेन्टर ‘आसितेज कोरिया’ले ‘इन्टरनेशनल समर थिएटर फेस्टिभल’को यो वर्ष २६ वर्षदेखि गर्दै आएको छ । कोरियन आर्ट काउन्सिलको सहकार्यमा गरिएको एसियन आर्टिस्ट रेसिडेन्समा कोरिया, नेपाल, भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंका र पाकिस्तानका गरी १० रङ्गकर्मी सहभागी थिए । थिएटर फेस्टिभलमा भने विश्वभरबाट विभिन्न देशका नाटकहरु मञ्चन भएका थिए ।

काठमाण्डौ। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा शरीरको भित्री अंग सेकाइ गर्ने नयाँ ब्राकी थेरापी उपकरण जडान गरिएको छ। विगत छ वर्षदेखि सो उपकरणको अभावमा क्यान्सरका बिरामी काठमाडौँ र विदेश जान बाध्य भएका थिए । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्यका अनुसार यसै साता ल्याइएको उपकरण आज जडान गरी सकिने छ । बिहीबारबाट परीक्षण थालिने र केही दिनमा नै बिरामीलाई सेवा दिन शुरु गरिने उनले बताए। झण्डै रु दुई करोड ५० लाखको लागतमा खरीद गरिएको उक्त उपकरण नयाँ र उच्च प्रविधिको रहेको र बिरामीको चाप उच्च रहेकाले एउटा उपकरणले नधान्ने भए पनि केहीलाई सेवा दिन सकिने उनले बताए। बढी संख्यामा महिलाको पाठेघरको क्यान्सर भएकालाई सेकाइ गर्न सो उपकरण प्रयोग हुने आचार्यले बताए। अस्पताल स्थापना हुँदा विसं २०५७ सालमा जडान गरिएको ब्राकी थेरापी उपकरण बिग्रिएपछि अर्को उपकरण खरीद गरिएको थिएन । अस्पतालमा वार्षिक एक लाख ५० हजारभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन् । जसमध्ये १० हजार हाराहारी क्यान्सरका बिरामी हुने गर्दछन् । रासस

  गाईघाट, उदयपुर । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट बिक्री गरेको छ । २०७४ को साउनदेखि २०७५ को असारको पहिलो हप्तासम्ममा उद्योगले २ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९६ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट बिक्री गरेको हो । विद्युत् भार कटौतीको मार ब्योहोर्दै आउन परेको सिमेन्ट उद्योगले आफ्नै प्रयास र कठिन परिश्रमबाट यस वर्ष १ लाख २९ हजार ५०० मेट्रिक टन अर्थात् २४ लाख ६ हजार ९०० बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेर नयाँ रेकर्ड राखेको महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। उत्पादित सिमेन्टको मूल्य २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको पनि महाप्रबन्धक पौडेलले जानकारी दिए। उदयपुर जिल्लाको जलजलेमा अवस्थित उद्योग विसं २०४४ बाट सञ्चालनमा आएको उद्योगले विद्युत् भार कटौतीको मारको खेप्नुपरेको कारण २०५८ सालमा पहिलो पटक ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सफल भएको थियो । त्यसपछिका समयमा यस वर्षमात्र सिमेन्ट उद्योगले सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री गरेको र यो नयाँ रेकर्ड स्थापना भएको उद्योगका महाप्रबन्धक पौडेल बताउछन् । पाँच महिना यतादेखि विद्युत् भार कटौतीको समस्या हल हुन थालेपछि अहिले सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ७५० मेट्रिक टनभन्दा माथि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । विगतमा उद्योगले मुस्किलले ५५० मेट्रिक टन मात्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको थियो । देशकै सबैभन्दा ठूलो उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको दैनिक ८०० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वचत रहेको रकम मुद्धति निक्षेपमा राख्नका लागि बैंकसंग प्रस्ताव मागेको छ । प्राधिकरणले आफुसंग भएको १ अर्ब रुपैयाँ ६ महिनामाका लागि मुद्धति निक्षेपमा राख्न बैंकसंग प्रस्ताव मागेको हो । साउन १५ गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ । बैंकले बढीमा १ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेले पाउन छन् ।

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बढ्दो व्यापार युद्धबाट प्रभावित किसानहरूलाई सघाउन १२ अर्ब डलर बराबरको योजना सार्वजनिक गरेको छ।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयातमा लगाएको करको जवाफमा अरू मुलुकले भटमास लगायतका अमेरिकी उत्पादनमा कर बढाएपछि सो सहायता कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। किसानहरूलाई सहुलियत दिने र बिक्री नभएका उनीहरूका उत्पादन खरिद गर्ने लगायतका कदम अमेरिकी योजनामा समेटिएका छन्।आफ्नो समर्थनको एउटा मजबुत आधारका रुपमा रहेका किसानहरूबाट चर्को आलोचना खेपेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सहायता उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए। ट्रम्पले आफूले लगाएका करहरू अरू मुलुकको अमेरिकाप्रतिको नीति परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गर्नका लागि भएको बताएका छन्। ‘मंगलवार दिएको एउटा भाषणमा ट्रम्पले अरू देशहरूले अमेरिकासँग नयाँ सम्झौताहरू गरेपछि त्यसको ुसबैभन्दा ठूलो फाइदा किसानलाई हुनेु बताए।तर निर्यातबाट करिब २० प्रतिशत आम्दानी भित्र्याउने कृषि उद्योगले राष्ट्रपतिको कदमबाट आफ्ना उत्पादनहरूको मागलाई असर पार्नुका साथै खरिदकर्ताहरूसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्ने जनाएको छ। ट्रम्पको करको जवाफमा एउटा प्रमुख खरिदकर्ता चीनले कर लगाएपछि गत अप्रिलयता भटमासको मूल्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। अमेरिकी कृषि मन्त्रालयले व्यापारसम्बन्धी विवादका कारण करिब ११ अर्ब डलर बराबरको घाटा हुने अपेक्षा गरेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार आपत्‌कालीन सहायताको १२ अर्ब डलरमध्ये अधिकांश रकम भटमास, गहुँ लगायत उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई सीधै जानेछ।केही रकम निर्यात बढाउनका लागि खर्चिनेछ। सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो किस्ताको रकम सेप्टेम्बरबाट बाँड्न शुरू गरिने अपेक्षा गरिएको छ। स्रोतः बीबीसी

काठमाडौंं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीविरुद्ध परेको उजुरीबारे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आज उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ । समितिले आज प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीविरुद्ध उजुरी दिने पाँच जना उजुरीकर्तासँग छुट्टाछुट्टै प्रमाणसहित छलफल गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उजुरीकर्ताहरुले दिएको प्रमाणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बुधबार समितिको बैठक बस्नेछ । समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीको सुनुवाइ गरिनेछ ।सुनुवाइ समितिले अनुमोदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछिन् ।

काठमाडौं । भावी प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी समेतको इजलासले २ अर्ब रुपैयाँ पर्ने काठमाडौं हाँडीगाउँको ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा ओखलढुङ्गाका रामप्रसाद भट्टराईका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको खुलासा भएको छ ।  प्रधान न्यायाधीश हुन ठिक्क परेका सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशी र जोशीपछिको वरियतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब २ अर्ब रूपैयाँ पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको हाे । काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार गरी घेरेर राखेको जग्गा । हाँडीगाउँको यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुङ्गा, सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने आदेश गरेको थियो । भर्खरै मात्र यो आदेशबारे थाहा पाएका हाँडीगाउँका स्थानीय बासिन्दा सरकार र संसद गुहार्ने तयारीमा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार गरी घेरेर राखेको यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ फागुन ९ गते  ओखलढुङ्गा, सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चबाट आफू अनुकूल आदेश पाएपछि भट्टराई अहिले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सरकारी कार्यालयदेखि शक्तिकेन्द्रसम्म धाइरहेका छन् । निवेदक भट्टराईले भने, “अदालतले जिताएको छ, जग्गा पाएको छैन ।” काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको पुरानो नेवार बस्तीको यो जग्गामा ओखलढुङ्गाबाट आएका  भट्टराईका बुबा विद्यापतिले आफू मोही भएको कागज कसरी बनाए र मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले राजधानीभित्रको यति महँगो जग्गा कसरी सजिलै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दियो भनेर २ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको यो सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा लगाउने अरू को को छन् रु हामीले यसको खोजबिन गरेका छौं । ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदायको पुरानो बस्ती, हाँडीगाउँबारे चलेको चर्चित उखान हो । उपत्यकामा यो समुदायमाझ चलिआएका परम्परा र संस्कृति झल्काउने थुप्रै जात्रा र उत्सव हुन्छन्, जसमा हाँडीगाउँ पनि एक थियो । यही कारण पनि हाँडीगाउँ जात्राको पर्यायकै रूपमा चर्चित हुनपुग्यो ।“नापी आउँदा जवान भइसकेकोले मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो जग्गा भोगचलन गर्ने बाहिरका कोही मान्छे थिएनन् ।” आफ्नो घर–आँगनको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि भने हाँडीगाउँबारे चल्दै आएको उखान व्यवहारमै चरितार्थ भएको छ । हाँडीगाउँको वैभवभन्दा बिल्कुलै भिन्न पछिल्लो ‘जात्रा’ ले विधि, प्रक्रियाको उल्लंघन र हाम्रो राज्य–संयन्त्रभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार र बेथिति उजागर गरेको छ । धोबीखोला छेवैको हाँडीगाउँमा कुनै बेला बस्ती सानो थियो, धेरैजसो भूभाग भने लहलहाउँदो धान फल्ने मलिलो खेत थियो । देशभरबाट उपत्यकामा बढेको बसाइँसराइको चापले यहाँका मलिला खेत घरले ढाकिंदै गए र महँगा घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थाले । क्रमशः जात्रासँग जोडिएको हाँडीगाउँको परिचय पनि थोरै जात्रा र धेरै उखानमा बदलियो । यो कथाको शुरूआत हुन्छ, २०२१ सालबाट । नेपालमा भूमि सम्बन्धी ऐन आएपछि त्यही वर्ष यहाँ नापी भएको थियो । त्यो नापीमै यो जग्गा सार्वजनिक कायम भएको कागजातहरूले देखाउँछन् । त्यसबेला हाँडीगाउँका रैथानेहरूले आ–आफ्नो जे जति जग्गा थियो, सबै दर्ता गरेका रहेछन् । सक्नेले आफूले चर्चिंदै आएको भन्दा धेरै जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गराएछन् । एक रोपनी जग्गा हुनेले ५/६ रोपनीसम्म जग्गा आफ्नो नाममा पारेका रहेछन् । त्यति हुँदा पनि धोबीखोलासँगैको यो जग्गामा कसैले दाबी गरेनन् । अनि, यसलाई सार्वजनिक जग्गा उल्लेख गरियो । धोबीखोलासँगैको यो जग्गा त्यसबेला निकै मलिलो खेत थियो । मण्डिखाटारमा बाँध बाँधेर कुलो ल्याई यहाँ धान रोपिन्थ्यो । यसको पश्चिमतर्फ राजकुलो पनि थियो । विस्तारै धोबीखोला पसेर यो जग्गा बगर बन्दै गयो । स्थानीय बाबुलाल प्रजापतिका अनुसार, पहिला यहाँकै रैथाने नेवारहरूले भोगचलन गरे पनि २०२१ सालमा नापी आउँदा कसैले पनि यसलाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न खोजेनन् । बाबुलाल सम्झन्छन्, “नापी आउँदा जवान भइसकेकोले मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो जग्गा भोगचलन गर्ने बाहिरका कोही मान्छे थिएनन्, स्थानीय जसले भोगचलन गर्थे तिनले पनि दाबी गरेनन् ।” बाबुलालका अनुसार, त्यसबेला यो जग्गा भोगचलन गर्नेहरूमा कृष्ण प्रजापति, तीर्थ प्रजापति, भूपेन्द्र प्रजापति र कुलनारायण डंगोल थिए । तर, उनीहरूमध्ये कसैले यसमा हक दाबी गरेनन् । २००१ सालमा हाँडीगाउँमै जन्मेका सूर्यलाल प्रजापति यी सबै घटनाक्रमका साक्षी हुन् । २०४४ देखि २०४७ सालसम्म यहाँको वडाध्यक्ष समेत भएका प्रजापतिका भनाइमा, “२०३४ सालमा मोही वा अरू कसैको जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भए प्रमाण लिएर आउन सरकारले पुनः सूचित गरेको थियो । तर, कोही पनि छुटेको दाबी गर्न गएनन् ।” प्रजापति भन्छन्, “यहाँका जग्गाधनीमध्ये धेरैजसो असनका नेवार थिए, खेतीपाती गर्ने मोही चाहिं हाँडीगाउँकै नेवार समुदाय । हाँडीगाउँमा त्यसबेला प्रजापति, महर्जन, डंगोल, मानन्धर लगायतका नेवार समुदाय मात्र बस्थे । बाहिरका कोही आएर बसेकै थिएनन् । अनि २०४३ सालको नापीमा पनि ३६ रोपनी ६ आना क्षेत्रफल रहेको यो जग्गा सरकारी जग्गाकै रूपमा कायम भयो ।” “उतिबेलै सरकारी जनिइसकेको जग्गा अहिले आएर चिन्नु न जान्नुको मान्छेले मेरो हो भन्दैमा खुरुखुरु दर्ता गरिदिन मिल्दैन ।” मालपोतले भट्टराईको दाबी अनुसार जग्गा दर्ता गरिदिएन । यसबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग हुँदै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरयो । मन्त्रालयले १० वैशाख २०५९ र विभागले १२ वैशाख २०५९ मा गरेको परिपत्रमा २०४३ साल र २०२१ सालको मोठ भिडाउँदा सो जग्गा सार्वजनिक नै भएको उल्लेख छ । स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा यसको करीब सात वर्षपछि २०५० सालमा हाँडीगाउँवासीले पहिले कहिल्यै नदेखेका एक जना भट्टराई एकाएक त्यो जग्गा हक दाबी गर्न आइपुगे । साविक पोता नम्बर ३७७ सुधसी खेतरनगर २५ ९क० अन्तर्गत साविक कित्ता नम्बर १५७, १५८, १९० बाट कित्ताकाट भएर कायम भएका कित्ता नम्बर ५०५, ५०३, ५०५ बाट पनि पुनः कित्ताकाट भएर बनेका विभिन्न कित्ताहरूको कुल ३६ रोपनी ६ आना जग्गामा भट्टराईले आफू मोही रहेको दाबी गरे । सो जग्गाको बिर्तावाल लक्ष्मीवाई भट्टेनी भएको, आफ्नो परिवार त्यो जग्गाको मोही भएको र बिर्तावालले दर्ता नगरेकाले सो जग्गामा आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो । सो जग्गा बिर्तावालाले दर्ता नगरे पनि आफूसँग ‘जोताहाको ४ नम्बर अस्थायी निस्सा रहेकाले बिर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत गरी सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ’ भन्दै उनले ३१ असार २०५० मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिए । मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता नगरिदिएपछि भट्टराईले २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यहींबाट उनको पक्षमा पासा पल्टियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र चाबहिल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रकुमार भण्डारी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले १३ असार २०६३ मा ‘निवेदक जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी कारबाही गर्न’ मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी ग¥यो । त्यसक्रममा सर्वोच्चले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालयबाट भएका निर्णयलाई समेत बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चकोे आदेशपछि डिल्लीबजार र चाबहिल मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मोहीबारे जानकारी माग्दै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरे । तर, भूमिसुधार कार्यालयले सो जग्गाको साविकको कित्ता नम्बरमा भट्टराईको मोही लगत कतै नदेखिएको जवाफ पठायो । भट्टराईले मोही दाबी गरी पेश गरेको जोताहाको अस्थायी निस्सा ९भूमिसुधार, ४ नम्बरको फारम० मा २०४३ सालमा कायम भएको भनिएको कित्ता नै कायम नभएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको कित्तामा खोलाको बगर पर्ने उल्लेख भएको र मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ ९ख० बमोजिम सरकारी जग्गाभित्र पर्ने प्रमाण पनि पुगेको हुँदा सो जग्गा सरकारी धोबीखोला नै रहने गरी सरकारी जग्गाकै रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो, २४ चैत २०६७ मा । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ ९ख० मा पर्ती, बगर र नदीको जग्गालाई सरकारी जग्गा मान्ने व्यवस्था छ । यो निर्णयबाट भट्टराई खोला बगेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नक्कली मोही बनेको प्रष्ट भयो । उनले नक्कली कागजातका आधारमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरेका रहेछन् । तर, मालपोतको निर्णयबाट असन्तुष्ट भट्टराईले लगत्तै अर्को मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गए । “धेरै पछिसम्म पनि यहाँ नेवार समुदायभन्दा अरूको बसोबास थिएन । तर, एकाएक कसैले नचिनेका मान्छेले मोही हुँ भन्यो, अदालतले उनकै नाममा जग्गा दर्ता गर्न आदेश दियो ।” अनुसूची १ र २ अनुसार मोही देखिएको व्यक्तिले मात्र अनुसूची ४ बमोजिमको जोताहाको अस्थायी निस्सा पाउन सक्ने भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था भए पनि भट्टराईले दाबी गरेको जोताहाको अस्थायी निस्सा वैध नभएको जिकिर सहितका कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पेश गरेको थियो । २०२१ सालमै भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भएकाले जोताहाको अस्थायी निस्सा २०२१ सालको विवरणमै हुनुपर्ने भए पनि २२ वर्षपछि २०४३ को कित्ताकाटबाट कायम भएको कित्ता उल्लेख गरिएको हुँदा भट्टराईले अदालतसमक्ष पेश गरेको कागजात झूटा रहेको दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको थियो । सो रिटमाथि मालपोत कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए । “भट्टराईले आफू मोही भएको दाबीसहित भूमि सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ४ को जोताहाको अस्थायी निस्सा अदालतसमक्ष पेश गरे पनि त्यो निस्सा प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि सोही नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिम मोही दर्ता गर्न निवेदकले भर्नुपर्ने फाराम नभरेकाले सो जग्गामा उनको हक लाग्ने आधार नरहेको प्रमाण मैले बहसका क्रममा पेश गरेको थिएँ” पौडेल भन्छन्, “सोही नियमावलीको अनुसूची २ बमोजिमको अभिलेख पनि मोही भट्टराईको नाममा नभई खोला बगर जनिएको रहेकाले कागजपत्र समेत हामीले बहसका क्रममा सर्वोच्चमा पेश गरेका थियौं ।” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उच्च सूत्रका भनाइमा, “बारम्बार दबाबका कारण उक्त मुद्दा सरकारी वकिलहरूले पनि प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । सह–न्यायाधिवक्ताको साटो उपन्यायाधिवक्ता पठाएर मुद्दाको प्रतिरक्षाको झारा टारिएको थियो । सो सूत्र भन्छ, “मिलाइसकेका छौं सहयोग गर । भनेजति पारिश्रमिक पाउँछौ भनिएको थियो ।” सर्वोच्च अदालतले ९ फागुन २०७२ मा सो जग्गा भट्टराईका नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गर्नेतर्फ अविलम्ब आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको १३ असार २०६३ कै फैसला कार्यान्वयन गर्नू भन्दै मालपोत कार्यालयको २४ चैत २०६७ निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर ग¥यो । स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, त्यसबेला कहीं कत्तै नदेखिएका, कसैले नचिनेका व्यक्ति कसरी मोही हुन आइपुगे रु सर्वोच्चको फैसलाले उब्जाएको मुख्य प्रश्न यही हो । २०२१ सालको भूमि सम्बन्धी ऐनले त्यसभन्दा पछि नयाँ मोही कायम नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐन लागू भएपछि नामसारीबाट मात्र मोही कायम हुने, तर त्यसका लागि पनि भूमिसुधार कार्यालयको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चबाट भएको निर्णयले यो कानूनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रमेश डंगोलले हाँडीगाउँ विशुद्ध नेवारी बस्ती रहेको बताउँदै धेरैपछिसम्म पनि यहाँ अन्य जातिको बसोबास नरहेको सुनाए । “नेवारी बस्तीको बीचमा ब्राह्मण आएर जग्गाको भोगचलन गरेको भन्ने मान्नै नसकिने कुरा हो” उनले भने, “बाहिर जिल्लाबाट आएको मान्छे यहाँको जमीनको मोही हुनै सक्दैन । उनी यहाँका मोही भइदिएको भए सँधियारले चिन्नुपर्ने हो, एक न एक जना कोही चिनेको हुनुपर्ने हो नि १” रामप्रसाद र उनका बुबा विद्यापति उपाध्याय भट्टराईलाई हाँडीगाउँका स्थानीय कसैले चिन्दैनन् । उनीहरूलाई पहिले यहाँका गाउँलेले देखेका थिएनन् । वडाध्यक्ष डंगोल हुँदै नभएको किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा हडप्ने चलखेल गरिएको र यसलाई पूरा हुन नदिइने बताउँछन् । “यो जग्गामा कसैको हक नभएकाले २०२१ सालमा नापी आउँदा पनि कसैले दाबी गरेनन्, त्यही भएरै खोला उकासको यो जग्गालाई सरकारी जग्गा कायम गरियो” उनले भने, “५४ वर्षअघि नै सरकारी जनिएको जग्गा एकाएक अदालतसम्म ‘सेटिङ’ मिलाएर कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन्छ रु” हाँडीगाउँको यो ठाउँमा अहिले जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रति आना रु।३५ लाखदेखि रु।४० लाखसम्म छ । रु।३५ लाखकै दरले हिसाब गर्दा पनि कुल ३६ रोपनी ६ आना जग्गाको मूल्य २ अर्ब ३ करोड ७० लाख हुन आउँछ । रामप्रसादका बुबा विद्यापति कहिले काठमाडौं आएका हुन रु यो बुझ्न हामीले रामप्रसाद, उनका भाइ हरिप्रसाद र विद्यापतिको घर भएका गाउँका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क ग¥यौं ।रामप्रसादले आफ्नो बुबा २००१ सालमा काठमाडौं आउनुभएको बताए । उनका भनाइमा, बुबा विद्यापति २०३२ सालमा गौशालामा बित्नुभएको हो । रामप्रसादका भाइ हरिप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “बुबा काठमाडौं आउँदै गाउँ जाँदै गर्नुहुन्थ्यो रे १ म पनि १०र११ वर्षको उमेरमा काठमाडौं आएको हुँ । राणाहरूले बिर्ता दिएको भन्नुहुन्थ्यो । बुबाको निधन सेर्नामा भएको हो । मलाई अरू केही थाहा छैन ।” विद्यापतिको परिवारलाई राम्ररी चिन्ने अलिक टाढाका आफन्त समेत पर्ने ओखलढुङ्गाको तत्कालीन सेर्ना हालको चिसंखुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का सदस्य चिरन भट्टराई भन्छन्, “मैले सुनेको हो, विद्यापति भट्टराई ठूलो बुबाको निधन गाउँमै भएको हो । गाउँमा गरीबका पुरोहित भनेर उहाँ चिनिनुहुन्थ्यो रे १” धम्कीदेखि प्रलोभनसम्म पूर्व–नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी भन्छन्, “भूमिसुधार ऐनमा नै अधिकतम १० रोपनी जग्गा मात्रै मोही कमाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्योभन्दा बढी कसरी उनले दाबी गरे र अदालतले स्वीकार गरयो रहस्यमय छ ।” मसँग शुरूदेखिकै प्रमाण छ । यो मेरो बुबाले राणाहरूबाट प्राप्त गरेको जग्गा हो । मैले यो मुद्दा दुई पटक जितेको छु । २०६३ सालमा पहिलो पटक र २०७२ सालमा दोस्रो पटक । बुबा पण्डित हुनुहुन्थ्यो । सर्वोच्चले कार्यान्वयन गरिदिनु भनेको छ । अख्तियारले पनि फैसला बमोजिम कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले डिल्लीबजार र चाबहिल दुवै मालपोत कार्यालयलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइसकेको छ । मलाई घुमाएको घुमाएकै छन् । अदालतले दिएर पनि अहिलेसम्म जग्गा पाएको छैन । जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, मालपोत, नापीमा फैसला कार्यान्वयन होस् भनेर निवेदन हालेको छु । दाजुभाइले खर्च नगर्ने र मुद्दाको झमेलामा नफस्ने बताएपछि पितृप्रसाद मै खान्छु भनेर लागिपरेको छु । आमाहरू हुँदैमा घरसल्लाह अनुसार मैले मात्रै मुद्दा हालेको हुँ । सर्वोच्चले हामीलाई जिताएको छ । प्रमाण भएरै जिताएको हो । लगतमा ३६ रोपनी १२ आना तीन पैसा भए पनि अहिले चाबहिल मालपोत पट्टिको तीन रोपनी र डिल्लीबजार पट्टिको करीब पाँच रोपनी मात्रै बाँकी छ । बुबाले मोही भएर बाली बुझाउनुभएको प्रमाण छ । २०५९ सालमा मेरो जग्गा सरकारी बनाएछन् । पहिला यो नम्बरी जग्गा हो । मेरा बुबा विद्यापति भट्टराईले २००८ सालदेखि २०१४/१५ सालसम्म सो जग्गा कमाउनुभएको हो । बुबाले लक्ष्मीवाई भट्टेनीलाई अलिअलि पैसा दिएर लिनुभएको हो । २००१ सालमै बुबा काठमाडौं आउनुभएको हो । म चाहिं २०२२ सालमा काठमाडौं आएको हुुँ । जग्गा धोबीखोलाको दुवैपट्टि पर्छ । अलिअलि बाटोले पनि खायो । केही जग्गा अरूले पनि खाए । बुबा २०३२ सालमा गौशालामा बित्नुभएको हो । अहिले भट्टराई यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्रिय छन् । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले स्थानीय तहबाट सरजमिन मुचुल्का बनेमा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालयले ‘जग्गा रामप्रसादको भए÷नभएको सरजमिन मुचुल्का उठाएर ल्याउन’ ९ जेठ २०७५ मा कर्मचारी खटाउँदै त्यसमा सहयोग गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारलाई समेत पत्र पठाएको छ । पूर्व–नायव महान्यायाधिवक्ता शिवाकोटी भन्छन्, “मैले बहसका क्रममा धोबीखोला र वागमतीमा समेत उही मानिसले यसरी मोहीको दाबी गर्दैमा सरकारी जग्गा दिन मिल्दैन भनेर बहस गरेको थिएँ । यसैगरी मागदाबी अनुसार सरकारी जग्गा बाँड्दै जाने हो भने धोबीखोलाको बाटो भने छुट्टै ‘ओभरहेड कुलो’ बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ । परिस्थिति त्यस्तै देखिंदैछ ।”शिवाकोटी भन्छन्, “पहिलो र दोस्रो नापीका क्रममा उनीहरूको नाम मोहीको रूपमा समावेश छैन भने ४३ सालमा एकैचोटि कागज देखाइएको छ । उक्त कागजात किर्ते भएको आशंकामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो तर कुनै सुनुवाइ भएन ।” मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख केशवप्रसाद न्यौपानेले जग्गाबारे स्थानीयवासीसँग सत्यतथ्य बुझेर सरजमिन उठाउन लगाइएको बताए । “सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गरेपछि सोहीबमोजिम टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ” उनले भने, “हाम्रो मनसाय सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने होइन, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । अब सरजमिनबाट जे आउँछ, त्यही नै मन्त्रालयलाई लेखिपठाउँछौं ।” सरकारी जग्गा जुनसुकै तरिकाबाट जसको नाममा दर्ता वा भोगचलन गरिएको भए पनि सरकारले जहिलेसुकै आफ्नो नाममा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ ले गरेको छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा १ मा ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता तथा आवाद गर्नरगराउन नहुने’ तथा उपदफा २ मा ‘यदि कानूनको उल्लंघन गरी यस्तो जग्गा दर्ता गराएमा सो दर्ता खारेज हुने’ व्यवस्था छ । ऐनमा २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर त्यसबेला खोलानाला, पाटी–पौवा, पर्ती भनेर फिल्डबुकमा जनिएका जग्गालाई नेपाल सरकारकै नाममा लालपुर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का स्थानीयले ‘सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण सरोकार समाज’ बनाएर यो जग्गा जोगाउने अभियान चलाइरहेका छन् । समाजका सचिव वीरेन्द्र प्रजापतिले सरजमिन मुचुल्का उठाउन भट्टराईले यहाँका स्थानीयलाई आफन्त मार्फत दबाब दिनेदेखि करोडौं रुपैयाँको प्रलोभन देखाउने काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “उतिबेलै सरकारी जनिइसकेको जग्गा अहिले आएर चिन्नु न जान्नुको मान्छेले मेरो हो भन्दैमा खुरुखुरु दर्ता गरिदिन मिल्दैन ।” काठमाडौं महानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रमेश डंगोलले सर्वोच्च अदालतकै आदेश भए पनि यो जग्गा व्यक्तिको हो भनेर सरजमिन मुचुल्का उठाउन नमिल्ने बताए । “यो जग्गा भट्टराईकै हो भनी सरजमिन गरिदिनुपरयो भनेर दबाब आइरहेको छ” डंगोलले भने, “जानीजानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिंदैन ।” स्थानीय समाजसेवी मीना श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थानीय बासिन्दा अचम्मित छन् । प्रहरी अधिकृतबाट सेवानिवृत्त मीना भन्छिन्, “धेरै पछिसम्म पनि यहाँ नेवार समुदायभन्दा अरूको बसोबास थिएन । त्यो सरकारी जग्गा भएकाले नै महानगरले खुला पार्क बनाउन तारबार गरेको थियो । तर, एकाएक कसैले नचिनेका मान्छे मोही हुँ भने अदालतले उनकै नाममा जग्गा दर्ता गर्न आदेश दियो ।” सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ कात्तिक २०७३ मा मालपोत कार्यालय चाबहिल र डिल्लीबजारलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । जबकि यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय नै होइन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि दुवै मालपोत कार्यालयलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको छ । थप चार जनाको पनि दाबी रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईले आफ्नो नाममा बनाउन प्रयास गरिरहेको ३५ रोपनी ६ आना जग्गामा अरू चारजनाले समेत आ–आफ्नो हक लाग्ने दाबी गरेका छन् । यो जग्गामध्ये ५ रोपनी ११ आना दुई पैसा आफ्नो भएको दाबीसहित हाँडीगाउँका पूर्णबहादुर थापाले २०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । हाँडीगाउँकै रमेश प्रजापति र श्याम प्रजापतिले समेत यो जग्गामध्ये क्रमशः करीब १० रोपनी आ–आफ्नो भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेका छन् । प्रजापतिद्वयले दाबी गरेको जग्गा अहिले गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा छ । त्यसैगरी कित्ता नम्बर ६३६, ६३७, ४४३ को गुठी संस्थान अन्तर्गतको श्री पशुपति महास्नान गुठीको जग्गा आफ्नो भएको दाबी केशव केसीले गरेका छन् । यस्तो दाबी गर्ने प्रजापतिद्वय वाहेक सबै अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर हाँडीगाउँ आएकाहरू हुन् । १६ भदौ २०७२ मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गठित समितिले सो जग्गालाई सरकारीरसार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २३ वैशाख २०७३ मा काठमाडौंकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले धोबीखोला पश्चिमतर्फको सो जग्गामा रेखांकन गरी तारबार गर्ने निर्णय गरे बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार लगायो । त्यहाँ अहिले नरबुद्ध विहार, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र नेपाल प्रहरीको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा विपद् उद्धार कार्यालय बसेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरकै भएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा जान नदिने बताएका छन् । “सर्वोच्चको फैसलाबारे मैले बुझेको छैन, तर यो सार्वजनिक जग्गा भएकाले नै महानगरले तारबार गरेको हो” उनले भने, “सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन, हुँदैन ।” स्राेतः खोज पत्रकारिता केन्द्र  

काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ३३१ कर्मचारीलाई छड्के अनुगमनका क्रममा कारबाहीको लागि सिफारिश गरेको छ ।केन्द्रले कार्यालय समयमा नआउने र पोशाक नलगाउने ती कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी डोलनाथ अर्यालले जानकारी दिए। केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । “हामीले छड्के अनुगमनका क्रममा कार्यालयको नियम पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि सिफारिश गरेका छौँ”–उनले भने, “हामीले गरेको सिफारिशअनुसार कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नेछ ।” उनका अनुसार नसिहत दिने, सचेत गराउने जस्ता कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । केन्द्रले ४९ जिल्लाका करीब १ हजार १०२ कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा ती कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन् । यसैगरी केन्द्रले लक्ष्यभन्दा बढी कार्यालय अनुगमन गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करीब ५०० कार्यालयको छड्के अनुगमन गर्ने भनेपनि केन्द्रले लक्ष्यभन्दा दोब्बर १ हजार १०२ कार्यालयको छड्के अनुगमन गरेको केन्द्रका उपसचिव समेत रहेका सूचना अधिकारी अर्यालले बताए । यस्तै केन्द्रले १ हजार ५२ कार्यालयका नागरिक वडापत्रको अनुगमन समेत गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ती वडापत्र कार्यालयले सेवाग्राहीले नदेखिने ठाउँमा, सानो अक्षरमा राख्ने गरेको पाइएको उहाँले बताए। रासस

काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित शहरी पुर्वाधार सम्बन्धी योजनामा ५० करोड भन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहरी पुर्वाधार सुधार आयोजनामा ५० करोड भन्दा बढि अनियमिता भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठलाई मन्त्रालय हाजिर गराएका छन् । मन्त्री राईले कण्ठलाई साउन ३ गते नै मन्त्रालयमा हाजिर गराएका हुन् । कण्ठको ठाउँमा रामचन्द्र दंगालले निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्री राईका अनुसार १५ दिनको म्याद दिएर मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा छानविन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ ऋण तथा सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा आयोजना प्रमुख लगायतले ४ पटक भेरियसन तथा समय थप गरेर ५० करोड भन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पर्साका जिल्लाका पाँच जना सांसदहरुले शहरी विकास मन्त्रालयमा उजुरी हालेका थिए । उनीहरुकै उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले आयोजना प्रमुख कण्ठलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानविन समितिलाई स्थलगत अध्ययनका लागि खटाएको मन्त्री राईले बताए ।‘५० करोड भन्दा बढि अनियमितता भएको पुर्वानुमान गरेका छौं, डिजाइन पनि बदलिएको छ, भेरियसन र समय थप्ने काम भएको छ, हामी छानविन गरेर कठोर कारवाही गर्छाै’, मन्त्री राईले विकासन्युजसँग भने । एडीबीको सहयोगमा २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ लागतमा सन २०१४ को अप्रिलमा मझौला शहर सुधार आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रको ५४ किलोमिटर सडकमा ढल बिछ्याउने तथा किनारामा नाला बनाउनुपर्ने थियो । जस अनुसार सडकको बिच भागमा ह्युम पाइप बिछ्याउने तथा छेउ छेउमा इँटाको नाला बनाउनु पर्ने थियो । तर आयोजनाले सो डिजाइन बदलेर सडकको बिच भागमा ढलान गरेर नाला मात्रै निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, ३ पटक भेरियसन तथा समय समेत थप गरिएको छ । ५० करोड भन्दा बढि हिनामिना भएको भन्दै सांसदहरुले उजुरी गरेपछि मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखलाई मन्त्रालय तानेर छानविन अघि बढाएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषालले पनि शहरी विकास मन्त्रालयबाट छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।‘केन्द्रबाट छानविन टोली आएको छ, उहाँहरुको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी कुरा निर्धारण हुन्छ’, कार्यकारी अधिकृत भुषालले भने ।

काठमाडौं । भार्गव विकास बैंकले सेयरधनीलाई ५.८४७९६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले हालको चुक्ता पुँजीको ५.५५५५६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.२९२४ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिन लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड १६ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बैंकले २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बोनस र १३ लाख ८९ हजार ४७३ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो ।

काठमाडौं । कर प्रशासनले ऋणीमाथि कडाइ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको माग हुन छाडेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीले बैंक र कर कार्यलयमा पेश गरेको एउटै वित्तीय विवरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै  नेपाल राष्ट्र बैंकले कर चुत्ता गरेको विवरण बुझाएपछि मात्र कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले असारमा स्वीकृत भएको ऋण पनि लगेका छैनन् । यस्तै नयाँ ऋण माग्न व्यवसायी नआएको बैंकरले बताएका छन् । बैंकसंग अहिले पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहेको अवस्थामा व्यवसायीले स्वीकृत भएको र नयाँ ऋण लिन नआएको बताएका छन् । साउनयता कर्जाको माग नआएको महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णराज लामिछानेले बताए । कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउने एउटै विवरण हुनुपर्ने र कर चुत्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र ऋण पाउने व्यवस्थाले ऋण लैजानेको संख्यामा कमी आउने संकेत देखिएको सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका सीईओ तुल्सीराम गौतम बताउछन् । “अहिले समस्या देखिएको छैन, तर आउने संकेत देखिएको छ” उनले भने । आर्थिक वर्ष भरखरै सुरु भएकाले तत्काल यो समस्या नदेखिएको पनि हुन सक्ने उनको भनाई छ । मेगाा बैंककी सीईओ अनुपमा खुँन्जेली पनि कर चुत्ता प्रमाणपत्र र एउटै वित्तीय विवरणले कर्जा लगानीमा समस्या पर्ने संकेत देखिएको बताउछिन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै उनले अहिले केही संकेत देखिएको र आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह कम हुने अवस्था आउन बताइन । कर चुत्ता प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन । पहिला ग्राहक पहिचान (केवाइसी) ले निक्षेप परिचालन घटाएको जस्तै कर चुत्ता र एउटै वित्तीय विवरणले कर्जाको माग घटाउने संभावना देखिएको उनको भनाई छ । यसका लागि कर्पोरेट हाउस पनि पारदर्शी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि एक साताको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारबाट ३.२ प्रतिशत ब्याजदरमा ५७ अर्बै रुपैयाँ उठाएको छ । असारमा सरकारले खर्च बढाएपछि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको हो । सोमबारसम्म प्रणालीमा ९७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि साउनदेखि दिने गरी ऋण स्वीकृत गरेका थिए । असारमा बैंकबाट व्यवसायीले मागेको जति कर्जा नपाएपछि साउनदेखि दिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पुरानै ऋण नवीकरण गर्दा पनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र कर्जाको कर चुत्ताका कारण कर्जाको माग घट्न थालेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि घटने बैंकरले बताएका छन् । हाल बैंकरले ऋणीबाट औसत १२.४० प्रतिशत ब्याज असुली रहेका छन् । अधिकाँश बैंकको आधार दर १० प्रतिशत माथि रहेकाले केही बैंकको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत माथि छ । विस्तारै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको बैंकरले बताएका छन् । ट्रेडिङ व्यवसायी समस्यामा अनिवार्य कर चुत्तापछि मात्र कर्जा पाउने नयाँ व्यवस्थाले ट्रेडिङ व्यवसाय गर्नेलाई समस्या पर्ने भएको छ । भारत र चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट न्युन भन्सार मूल्याँकनबाट वस्तु आयात गर्नेलाई समस्या पर्ने देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् । यथार्थ कारोबार देखाएर कर चुत्ता गर्नका लागि त्यस्ता व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको छ । यस्तै बैंक र कर कार्यालयमा पेश गरिने फरकफरक वित्तीय विवरणको सुचना आदनप्रदान हुने भएकाले थप समस्या आउने भएको छ ।

एजेन्सी । भारतमा सेयर बजार बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बीएसई) र एनएसइ निफिटी सुचक बढेर उच्च विन्दुमा पुगेका छन् । ब्लुचिप (महंगा) कम्पनी आईटीसी, आइसीआईसी बैंक, मारुती, एचयुएलले बीएसई र निफटीको सुचक बढाउन ठुलो सहयोग पुर्याएको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मा कटौती गरेपछि यसको असर सेयर बजारमा परेको छ । यस्तै प्रथम त्रैमाशको वित्तीय विवरण आउन थालेपछि बजारमा सकरात्मक प्रभाव परेको बताइएको छ । आईटीसीको सेयर मूल्य ५ प्रतिशत वृद्धि भएपछि बीएसई सुचक १०० प्रतिशत बढेको छ । यस्तै एसियन पेन्ट्स, भारती एयरटेल, अडानी पोर्टस, आईसीआईसी बैंक, हिरो मोटरकर्प, विप्रो, रिलायन्स इण्डष्ट्रिज एचडीएफसी बैंक र टाटा मोटरको सेयर मूल्य बढेको एक्सप्रेसले जानकारी दिएको छ । अमेरिकाले संरक्षण नीति लिने हो की भन्ने त्राशले बजार केही घटेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडरल रिजर्वले लिएको कसिलो नीतिको आलोचना गरेपछि डलर कमजोर भई भारु मजवुत भएपछि सेयर बजार बढेर रेकर्ड कायम भएको हो ।

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले अवकास कोषबाट भएको नाफाको ८० प्रतिशत दामासाही रुपमा सहभागी कर्मचारीलाई बाँड्ने भएको छ ।कोषले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि कोषमा रकम जम्मा गर्ने संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई नाफा दामासाही लाभांशको रुपमा वितरण गर्ने लागेको हो । यो वर्षदेखि वचत जम्मा गर्ने कर्मचारीले ब्याजका अतिरित्त थप लाभांश पाउने व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले बताए । उनले अवकास कोषबाट भएको नाफाको ८० प्रतिशत दामासाही रुपमा लाभांश बाँड्ने र २० प्रतिशत जगेडा कोषमा राखिने सुनाए । उनकाअनुसार यसबाट २ लाख २५ हजार कर्मचारी लाभांन्वित हुने छन् । यो आर्थिक वर्षदेखि कोषले कर्मचारीको सहभागी वचतमा रहेको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको जानकारी दिदै कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने “यस बाहेक अवकास कोषबाट हुने नाफाबाट दामासाही रुपमा संगठित संस्थाका कर्मचारीले पाउने भएका छन् ।” थप सुविधा दिने कोष नेपालको पहिलो संस्था भएको उनले दावी गरे । कर्मचारीले अहिले यति नै लाभांश पाउने भन्न नसकिने बताउदै न्युनतम १ प्रतिशत पाउने संभावना रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । “कोषमा जम्मा हुने वचतको साढे ७ प्रतिशत न्युनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति गरेका छौं । यो बाहेक थप लाभांश पाउने भएका छन्” उनले भने । कर्मचारीले कोषमा वचत रकमको ३ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने गरेका छन् । नागरिक लगानीमा विभिन्न प्रकारका ११ कोष सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक कोषको भिन्नै हिसावकिताव हुने गरेको छ । कोषले लाभांश वितरण गर्न लागेको कर्मचारी अवकास कोषबाट हुने नाफाको ८० प्रतिशत हो । कोषले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी वचत वृद्धि र कर्जा सापटीको ब्याजदर बढाएको छ । कोषले कर्मचारीको सहभागी वचतमा रहेको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म कोषले कर्मचारी सहभागी बचतमा ६.५ प्रतिशत ब्याज दिदै आएको थियो । कर्मचारीलाई दिने ८० प्रतिशत सहभागी कर्जा सापटीको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ९ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म सहभागी कर्जा सापटीको ब्याजदर ८ प्रतिशत थियो । यस्तै कर्मचारीलाई दिने आवास कर्जा ०.५ प्रतिशत बढाएर ९.५ प्रतिशत बढाएको छ । गत असारमा ९ प्रतिशत थियो । सरल कर्जाको ब्याज पनि ०.५ प्रतिशत बढाएर १० प्रतिशत कायम गरेको कोषले जनाएको छ । यस्तै गत वर्षको ब्याज लिन कोषले कर्मचारीलाई बोलाएको छ ।

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भित्र्याउने भएको छ । बैंकको ८ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले चिनियाँ लगानीकर्तालाई रणनीतिक साँझेदारका रुपमा भित्र्याउन पहल भैरहेको बताएका हुन् । ‘नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा चिनको बिशेष चासो छ, चिनियाँहरुले पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा बढाईरहेको लगानीकलाई मध्यनजर गर्दै हामीले रणनीतिक साँझेदारका रुपमा भित्र्याउने पहल अघि बढाएका छौं, केहि समयभित्रै त्यसको नजिता आउँछ’, शाहले भने । अध्यक्ष शाहले नेपालको विकासमा चीन र भारतको महत्वपुर्ण योगदान रहने बताउँदै पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताले वृद्धि गरेको लगानीका कारण आफुहरु चिनियाँलाई रणनीतिक साँझेदारका रुपमा ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको पनि जानकारी दिएका थिए । यद्यपी उनले कुन चिनियाँ कम्पनीले रणनीतिक साँझेदारका रुपमा कति लगानी गर्ने भन्नेबारे भने कुनै खुलासा गरेनन् । बैंकले स्थापनाको ८ औं बसन्त पार गर्दा लगानीकर्तालाई ५६.८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिसकेको जानकारी दिए । यस्तै बैंकले २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सेयर रजिष्ट्रारको काम गर्नका लागि मेगा क्यापिटल लिमिटेड स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी पनि दिए । यस्तै उनले सेयर ब्रोकरको काम गर्नका लागि कम्पनी स्थापनाको तयारी भएको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पनि सेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिने भएपछि बैंकले सहायक कम्पनी खोल्न लागेको हो । मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले १० अर्ब ५७ करोड चुक्ता पुँजी पुगेको र १०२ वटा शाखासहित सेवा विस्तारमा लागिपरेको बताईन् । उनले आगामी तीन बर्षभित्र ३ अर्ब भन्दा बढि नाफा आर्जन गर्ने योजना पनि सुनाईन् । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत डोल्पाका छिरिङ टावा बुढालाई एक लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेको छ । भर्खरै एसईई परिक्षा उतिर्ण गरेका बुढलाई जेहेन्दार छात्रवृति वापत सो रकम सहयोग गरिएको खुञ्जेलीले बताईन् । त्यस्तै, असहाय बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पौरखी नेपाल नामक संस्थालाई पनि संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नै एक लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको निक्षेप संकलन ११ अर्ब ८२ करोड बढेर ६३ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी कर्जा प्रवाह पनि करीब पनि ११ अर्ब बढेर ५७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । ग्राहक संख्या पाँच लाख छ । त्यसैगरी कर्जाको औसत आकार २९ लाख ५५ हजार र निक्षेप एक लाख २२ हजार छ । स्थापनाको नवौंँ वर्षमा आइपुग्दा बैंकले १०१ शाखा विस्तार गरेको छ । देशभर १४ एक्टेनशन काउन्टर, ११९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, दुई हजारभन्दा बढी मेगा रेमिट सञ्जाल र ७४ एटिएम छन् ।

काठमाडौं । सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा १० वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले उच्च हिमाली क्षेत्रमा ट्रान्स हिमालयन ट्रायललाई समेटेर स्मार्ट टाउन मार्केट सेन्टरको अवधारणमा एकिकृत शहरहरुको निर्माण गर्न लागेको हो । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भैसकेका ती अधिकांश शहरहरु चीनियाँ नाका जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको किनारामा पर्छन् । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका अनुसार सोलुखुम्बुको लुक्ला, संखुवाभाको नुम भ्याली तथा हेदाङना, किमाथाङका र फुङलिङ, ताप्लेजुङको घुन्सा तथा ओलाङचोङगोला, रसुवाको स्याफ्रुबेसी र दोलखाको जिरीमा हिमाली शहर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, मुस्ताङको जोमसोम र कागेबनी तथा मनाङको चामे र मनांङ बजारमा एकिकृत शहर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, हुम्लाको सिमीकोट, मुगुको गमगढी र डोल्पाको दुनैमा नयाँ शहर निर्माण हुनेछन् । सात नम्बर प्रदेशमा भने बाजुराको मार्तडी र कोल्टीमा नयाँ शहर बसाईनेछ । यी शहरहरुको अध्ययनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ३० लाख रुपैंयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । ‘चीनसँगको नाका जोड्ने सडकहरुका आसपासमा हिमाली स्मार्ट सीटी बनाउन लागेका हौं, यसले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा चीनसँगको व्यापारमा सहजता ल्याउँछ’, शहरी विकास मन्त्री राईले भने । उनले ४०० वटासम्म घरहरुलाई एकिकृत बस्ती निर्माण गरिने बताए । सार्वजनिक निजी साँझेदारीको अवधारणामा शहर निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको उनले जानकारी दिए । हिमली क्षेत्रमा छरिएर रहेका स–साना बस्तीहरुलाई एकिकृत तथा आधुनिक बस्ती विकास गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौ । ९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले लगानी जुटाउन असफले भएको छ । ३ पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल भएको हो । तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि अहिलेसम्म लगानी जुटाउन भएको प्रगति विवरण नबुझएको लगानी बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । उनले आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म म्याद रहेकाले त्यतिबेलासम्म बोर्ड पर्खने जानकारी दिए । अहिलेसम्म आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकेको उनले बताए । गत कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिना म्याद थप गरेको थियो । संगै सुरु भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारत सरकारको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरिसकेको छ । जीएमआरले आयोजनाको प्रारम्भीक केही काम गरेपनि लगानी जुटाउन असफल हुदै आएको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो ।त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । यसअघि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती वित्तीय संस्थाले पनि माथिल्ले कर्णालीमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको बुझिएको छ । माउ कम्पनी जीएमआर ग्रुपको जलविद्युत एयरपोर्टलगायत धेरै मुलुकमा लगानी रहेको र सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो । अहिले जीएमआर वित्तीय संकटमा रहेको छ । माथिल्लो कर्णालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामत्वि छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रि वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो । त्यसो पनि असफल हुदै आएको छ । पीडीए अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म मुख्य स्वामित्व जीएमआरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । जीएमआरले मस्र्याङदी २ आयोजना बीपीसीलाई बेच्यो आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामत्वि लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । आउदो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट आयोजा बनाउन चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने विषयमा समझदारी भएको छ । जीएमआर मुद्धाको तयारीमा ! आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेर डिफल्ट भएपछि लगानी बोर्डले म्याद थप नगरे जीएमआर कानूनी लडाइमा जाने तयारी गरेको बुझिएको छ । सरकारको तर्फबाट वन, वातावरण र स्थानीय समस्या सुल्झाउन नसकेको जिकिर गर्दै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ । आउदो असोज २ गते म्याद सकिएपछि संभवत बोर्डले उसको म्याद थप नगर्ने र अर्बौ रुपैयाँ भएको लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि सोको दावी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने संभावना बढेको छ ।