काठमाडौं । कर प्रशासनले ऋणीमाथि कडाइ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको माग हुन छाडेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीले बैंक र कर कार्यलयमा पेश गरेको एउटै वित्तीय विवरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर चुत्ता गरेको विवरण बुझाएपछि मात्र कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले असारमा स्वीकृत भएको ऋण पनि लगेका छैनन् ।
यस्तै नयाँ ऋण माग्न व्यवसायी नआएको बैंकरले बताएका छन् । बैंकसंग अहिले पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहेको अवस्थामा व्यवसायीले स्वीकृत भएको र नयाँ ऋण लिन नआएको बताएका छन् । साउनयता कर्जाको माग नआएको महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णराज लामिछानेले बताए ।
कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउने एउटै विवरण हुनुपर्ने र कर चुत्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र ऋण पाउने व्यवस्थाले ऋण लैजानेको संख्यामा कमी आउने संकेत देखिएको सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका सीईओ तुल्सीराम गौतम बताउछन् । “अहिले समस्या देखिएको छैन, तर आउने संकेत देखिएको छ” उनले भने । आर्थिक वर्ष भरखरै सुरु भएकाले तत्काल यो समस्या नदेखिएको पनि हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
मेगाा बैंककी सीईओ अनुपमा खुँन्जेली पनि कर चुत्ता प्रमाणपत्र र एउटै वित्तीय विवरणले कर्जा लगानीमा समस्या पर्ने संकेत देखिएको बताउछिन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै उनले अहिले केही संकेत देखिएको र आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह कम हुने अवस्था आउन बताइन । कर चुत्ता प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन ।
पहिला ग्राहक पहिचान (केवाइसी) ले निक्षेप परिचालन घटाएको जस्तै कर चुत्ता र एउटै वित्तीय विवरणले कर्जाको माग घटाउने संभावना देखिएको उनको भनाई छ । यसका लागि कर्पोरेट हाउस पनि पारदर्शी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि एक साताको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारबाट ३.२ प्रतिशत ब्याजदरमा ५७ अर्बै रुपैयाँ उठाएको छ । असारमा सरकारले खर्च बढाएपछि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको हो ।
सोमबारसम्म प्रणालीमा ९७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि साउनदेखि दिने गरी ऋण स्वीकृत गरेका थिए । असारमा बैंकबाट व्यवसायीले मागेको जति कर्जा नपाएपछि साउनदेखि दिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पुरानै ऋण नवीकरण गर्दा पनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र कर्जाको कर चुत्ताका कारण कर्जाको माग घट्न थालेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि घटने बैंकरले बताएका छन् । हाल बैंकरले ऋणीबाट औसत १२.४० प्रतिशत ब्याज असुली रहेका छन् । अधिकाँश बैंकको आधार दर १० प्रतिशत माथि रहेकाले केही बैंकको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत माथि छ । विस्तारै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको बैंकरले बताएका छन् ।
ट्रेडिङ व्यवसायी समस्यामा
अनिवार्य कर चुत्तापछि मात्र कर्जा पाउने नयाँ व्यवस्थाले ट्रेडिङ व्यवसाय गर्नेलाई समस्या पर्ने भएको छ । भारत र चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट न्युन भन्सार मूल्याँकनबाट वस्तु आयात गर्नेलाई समस्या पर्ने देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् । यथार्थ कारोबार देखाएर कर चुत्ता गर्नका लागि त्यस्ता व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको छ । यस्तै बैंक र कर कार्यालयमा पेश गरिने फरकफरक वित्तीय विवरणको सुचना आदनप्रदान हुने भएकाले थप समस्या आउने भएको छ ।
