काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित शहरी पुर्वाधार सम्बन्धी योजनामा ५० करोड भन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहरी पुर्वाधार सुधार आयोजनामा ५० करोड भन्दा बढि अनियमिता भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठलाई मन्त्रालय हाजिर गराएका छन् ।
मन्त्री राईले कण्ठलाई साउन ३ गते नै मन्त्रालयमा हाजिर गराएका हुन् । कण्ठको ठाउँमा रामचन्द्र दंगालले निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
मन्त्री राईका अनुसार १५ दिनको म्याद दिएर मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा छानविन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ ऋण तथा सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा आयोजना प्रमुख लगायतले ४ पटक भेरियसन तथा समय थप गरेर ५० करोड भन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पर्साका जिल्लाका पाँच जना सांसदहरुले शहरी विकास मन्त्रालयमा उजुरी हालेका थिए ।
उनीहरुकै उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले आयोजना प्रमुख कण्ठलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानविन समितिलाई स्थलगत अध्ययनका लागि खटाएको मन्त्री राईले बताए ।‘५० करोड भन्दा बढि अनियमितता भएको पुर्वानुमान गरेका छौं, डिजाइन पनि बदलिएको छ, भेरियसन र समय थप्ने काम भएको छ, हामी छानविन गरेर कठोर कारवाही गर्छाै’, मन्त्री राईले विकासन्युजसँग भने ।
एडीबीको सहयोगमा २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ लागतमा सन २०१४ को अप्रिलमा मझौला शहर सुधार आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रको ५४ किलोमिटर सडकमा ढल बिछ्याउने तथा किनारामा नाला बनाउनुपर्ने थियो । जस अनुसार सडकको बिच भागमा ह्युम पाइप बिछ्याउने तथा छेउ छेउमा इँटाको नाला बनाउनु पर्ने थियो । तर आयोजनाले सो डिजाइन बदलेर सडकको बिच भागमा ढलान गरेर नाला मात्रै निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै, ३ पटक भेरियसन तथा समय समेत थप गरिएको छ । ५० करोड भन्दा बढि हिनामिना भएको भन्दै सांसदहरुले उजुरी गरेपछि मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखलाई मन्त्रालय तानेर छानविन अघि बढाएको हो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषालले पनि शहरी विकास मन्त्रालयबाट छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।‘केन्द्रबाट छानविन टोली आएको छ, उहाँहरुको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी कुरा निर्धारण हुन्छ’, कार्यकारी अधिकृत भुषालले भने ।
