अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
काठमाडौं । संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पुनः विवादको घेरामा परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सोमबार (आज) विपक्षी दलका सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट सच्याएको स्वीकार गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बजेटका केही ‘प्राविधिक त्रुटि’ सच्याइएको स्वीकार गरेका हुन् । उनले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गरे पनि करसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको भनिएको परिवर्तनले विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ । बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि करका दर तथा व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको आरोपले राजनीतिक बहस चर्किएको छ । यसअघि नै संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच पृष्ठ संख्या फरक देखिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार संसदमा पेस गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको थियो भने वेबसाइटमा उपलब्ध प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको रहेको पाइएको छ । यसले विधेयकको विषयवस्तु हटाइएको वा संशोधन गरिएको आशंका जन्माएको छ । त्यो आशंकालाई अर्थमन्त्री आफैले प्रमाणित गर्दै कमजोरी स्वीकार गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले बजेटमा देखिएको भिन्नताबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेकी छन् । उनले संसदमा प्रस्तुत विधेयक र सार्वजनिक गरिएको प्रतिलिपिबीच असमानता देखिनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै छानबिनको आवश्यकता औंल्याइन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बाहिरिनु र बजारमा त्यसको प्रभाव देखिनु सूचना चुहावट वा प्रक्रियागत कमजोरीको संकेत हुन सक्ने भन्दै छानबिनको माग गरे । विपक्षी सांसदहरूले बजेट संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक अभ्यासको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘संसदमा प्रवेश गरिसकेको विधेयक संसदको सम्पत्ति हो । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपरेमा सरकारले औपचारिक संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’ नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वार्षिक बजेट संघीय संसदमा आर्थिक विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । एकपटक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसको विषयवस्तु परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई स्वतः रहँदैन । परिवर्तन गर्नुपरेमा संसदमा नै संशोधन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संसद सञ्चालन नियमावलीअनुसार पनि विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसको आधिकारिक स्वरूप संसदकै नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । यही कानुनी आधारमा विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि उठेको प्रश्नलाई गम्भीर संवैधानिक विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा कर दर र संरचनामा असर पार्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई ‘प्राविधिक सुधार’ भन्न नमिल्ने र त्यो नीतिगत हस्तक्षेप भएको हुन सक्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै बजेटमा देखिएका केही त्रुटिहरू सच्याउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको दाबी गरेका छन् । उनले बजेटको नीति र लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन् । तर, करका दरसम्बन्धी प्रावधानमा भएको भनिएको हेरफेरले राजनीतिक दबाब बढाएको छ । यो विवादले २०७९ सालको बजेट प्रकरणलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि पछि समितिले ठोस प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेपछि उनी पुनः अर्थमन्त्री बनेका थिए । यस उदाहरणलाई तुलना गर्दै विपक्षी दलहरूले अहिले पनि पारदर्शिता र प्रक्रियागत शुद्धतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनीहरूको तर्कमा यदि बजेट संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसले संसदको सर्वोच्चता (पार्लिमेन्ट्री सुपरमेसी) माथि प्रश्न उठाउँछ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यस विषयलाई लिएर तीव्र बहस भइरहेको छ । विपक्षीले छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरिएको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासन र संसदीय अभ्यासका जानकारहरू पनि यस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा कुनै पनि परिवर्तन अत्यन्तै सावधानीपूर्वक र संसदको प्रक्रियामार्फत मात्र हुनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा यसले सरकारप्रति विश्वास घटाउने र संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने जोखिम रहन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकार र अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक सच्याएर ठूलो गल्ती र कमजोरी देखाएको बताए । ‘पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि पनि १६/१७ वटा विषय परिवर्तन गरियो भनिँदैछ । यसैबीच बीवाईडी गाडी आयात पनि शंकास्पद छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सांसदहरूको संसदीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने माग जायज भएको धारणा राखे । यस्तो गम्भीर विषयमा अब संसदले जवाफ खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले राजनीतिक अभ्यास र संसदीय नैतिकताको दृष्टिले भने यो विषय संवेदनशील बनेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सच्याउन सकिने विषयमा संसदको अनुमति लिनुपर्ने धारणा राखे। ‘कुनै पनि विधेयक संसदमा पेस भएपछि त्यो संसदको नै सम्पत्ति हुन्छ । तर, यहाँ प्रक्रियागत कमजोरी भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘केही विषय सच्याउन आवश्यक नै भए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गरेर संसदसँग अनुमति लिनुपर्छ ।’ अहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ । यस विषयमा शर्मा पनि आपत्ति व्यक्त गर्छन् । उनले पनि आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरिसकेपछि सच्याउन नमिल्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक विधेयक बजेट भाषण सकिनेबित्तिकै लागु हुने कानुन हो । आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि सच्याउन पाइँदैन,’ शर्माले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट सच्याएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेकोले उनको कमजोरी प्रमाणित भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नै पर्दैन, उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरिसके, राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ । अब उनीमाथि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ,’ शर्माले भने । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते सच्याउनका लागि भन्दै पत्र काटिएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अर्थमन्त्रालयबाट १७ गते सचिवालयमा पत्र प्राप्त भइसकेपछि आर्थिक विधेयक सच्याएर वेवसाइटमा अपलोड गरिएको जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा त्रुटी रहेको भन्दै १७ गते पत्राचार गरेको थियो । पछि हामीले सच्याएर पठाएको विधेयक अपलोड गर्यौं । आज संसदमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अब जे गर्छ संसदले गर्छ, यसबारे हामीले थप भन्ने कुरा भएन,’ गिरीले विकासन्युजसँग भने । तर, संसद सचिवालयले पनि विधेयक सच्याएर अपलोड गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक हुन्छ । तर, संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबिनै अर्थमन्त्रालयको पत्राचारपछि अपरिपक्व काम गरेको छ ।
अब गण्डकी अस्पतालमा पनि ‘सिभिल अस्पताल’को सुविधा पाइने
काठमाडौं । अब निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेशस्तरमै निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल, काठमाडौं) को स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूबाटै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी तथा निजहरूको आश्रित परिवारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश अस्पतालहरूसँग सम्झौता सुरु भएको छ । यसैक्रममा सोमबार गण्डकी अस्पताल, पोखरासँग पनि सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै गण्डकी प्रदेशका निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा आश्रित परिवारले निजामती कर्मचारी अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको छुट तथा सहुलियतसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका छन् । सेवा प्राप्त गर्न निजामती कर्मचारी वा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट जारी भएको आधिकारिक परिचयपत्र साथमा हुनुपर्नेछ । मधेस प्रदेशका लागि नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज (पर्सा) र बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल, चितवनसँग यसअघि नै सम्झौता भएको छ । उक्त दुवै अस्पतालबाट आजदेखि निजामती कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशपछि अन्य प्रदेशमा समेत सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सेवा प्रदायक अस्पतालहरूको सूचीकरण भइसकेको छ । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि सबै प्रदेशबाट निजामती कर्मचारी अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको छुट, सहुलियतसहितको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र आश्रित परिवारहरूको सहजताका लागि प्रदेशमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको भनाइ छ ।
रसुवागढी नाकाबाट ४० अर्बभन्दा बढीको आयात
रसुवा । नेपाल र चीनबीच व्यापारिक सम्बन्धको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान आयात भएको छ । रसुवा भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भरतसिंह विकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि हालसम्म यस नाकाबाट ४० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरका चिनियाँ वस्तु नेपाल भित्रिएका छन् । यस नाकाबाट खासगरी सामग्रीमा तयारी पोसाक, जुत्ता–चप्पल, रोलकपडा, विद्युतीय सामग्री, ओखर, स्याउ, लसुन, अदुवा, थर्मस, हाइड्रोपावरका उपकरण तथा विद्युतीय सवारीसाधनलगायत वस्तु आयात हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । रसुवागढी नाका प्राचीनकालदेखि नै नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ । लिच्छवी तथा मल्लकालदेखि नै व्यापारीले यही मार्ग प्रयोग गरी नुन, ऊन, जडीबुटी तथा अन्य सामग्रीको कारोबार गर्ने गरेको इतिहास छ । आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तारसँगै रसुवागढी नाका अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको हो । भन्सार कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा नेपालबाट भने करिब ९० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरका वस्तु निर्यात भएको छ । उक्त नाकाबाट हुने आयात तथा निर्यातबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको निमित्त प्रमुख विकले जानकारी दिए । यसैबीच पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको जाँच पासका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे निमित्त प्रमुख विक भन्छन्, 'प्रचलित भन्सार ऐन तथा नियमावलीले पैठारीकर्तालाई अग्रिम रूपमा राजस्व बुझाउने सुविधा दिएको छ ।' उनले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार राजस्व सङ्कलन भएकाले राज्यलाई कुनै आर्थिक हानि–नोक्सानी नभएको स्पष्ट पारे । रसुवागढी नाकाले मुलुकको राजस्व वृद्धि, व्यापार विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । रासस
