सुरक्षित बाटो बन्द गरेर गैरव्यवसायी दलाल सक्रिय
काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएपछि इजाजतप्राप्त व्यवसायी निष्क्रिय र गैर व्यवसायी दलाल सक्रिय भएको आरोप लगाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले यस्तो आरोप लगाएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा संशोधित ऐन २०७५ को प्रावधानअनुसार ‘नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट एटेस्टेड मागपत्र अनिवार्य’ भएको कानुनी व्यवस्था युरोपियन तथा विकसित मुलुकका गन्तव्यहरूलाई अवरुद्ध बनिरहेको मञ्चको दावी छ । धेरै देशमा नेपाली नियोग नै नरहेको र भएका नियोगले पनि २ वर्षदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेका कारण हजारौं श्रमिकको अवसर बन्द भएको हो । विसं २०८० साल फागुन ८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै नियोगलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा बनेको भए पनि धेरै नियोगले आदेश कार्यान्वयन नगरेको र यसले गैरव्यवसायीको संलग्नता बढाएको मञ्चको दाबी छ । मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्नो निजी लगानीमा क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, अष्ट्रिया, लिथुनिया, पोल्याण्ड, बेलायत, स्पेन, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुरलगायतका उदयीमान देशमा श्रम बजार विस्तार गरिरहेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कोएशियामा १३ हजार ८३५, रोमानियामा २७ हजार ८७४, जर्मनीमा २२८, पोल्याण्डमा ८५३, सर्वियामा ३ हजार २८५, हंगेरीमा २८६, बेलायतमा १ हजार २८९ नेपाली गएका थिए । तर यी गन्तव्यमा संगठित व्यवसायीमार्फत पठाउने बाटो बन्द भएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनुका कारण युरोपका सुरक्षित गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन नसकिएको र यसको परिणामस्वरूप गैरव्यवसायी, व्यक्तिगत दलाल तथा अवैध समूह सक्रिय भएको, भिजिट भिसा, ट्रान्जिट रुटमार्फत तस्करीजस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गएको, ठगी, शोषण र आर्थिक असुली तीव्र भएको, वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी बढेको र बिगो दाबी र फरफारकको दर उच्च रहेको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चले उदयीमान तथा सुरक्षित गन्तव्यमा मागपत्र प्रमाणीकरण तुरुन्त र नियमित गर्न, इजाजतप्राप्त व्यवसायीको भूमिका पुनस्र्थापना गर्न तथा गैरव्यवसायी समूह नियन्त्रण गर्न, श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न, राज्यले पाउने कर तथा व्यवसायी–श्रमिक दुवैको लागत वैधानिक प्रक्रियामार्फत सुनिश्चित गर्न मागसमेत गरेको छ । साथै प्रमाणीकरण स्थगन गरिएको निर्णय चाँडै फिर्ता लिएर वैदेशिक रोजगार ऐनको मूल मापदण्डअनुसार प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।
वर्षातले कृषिमा २ अर्ब ९१ करोडको क्षति, ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने
काठमाडौं । कार्तिकमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । गत कार्तिक १५, १६ र १७ गते अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति पुगेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थलगत अध्ययनले सबैभन्दा बढी क्षति धानबालीमा भएको देखाएको छ । त्यसपछि तरकारी र केराबालीमा क्षति पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीले जानकारी दिए । उनले यसको सबैभन्दा बढी क्षति कोशी प्रदेशमा भएको र त्यसमा पनि झापा जिल्लामा सबैभन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार सो विपद्ले मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा क्रमशः क्षति पुर्याएको छ । समग्रमा करिब २० हजार हेक्टर धानबालीमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'यो कार्तिक महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो अविरल वर्षाले पाक्नका लागि तयार भएको धानबालीलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ । त्यसपछि तरकारी, आलु, केराबारीमा यसले क्षति पुर्याएको देखिन्छ ।' विपद्का कारण चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ देखि ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी मधेसमा तरकारीबालीको उत्पादन घट्ने पनि अध्ययनले देखाएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । उनले भने, 'यस वर्ष धानबालीको उत्पादन मधेसमा भएको सुख्खा र यो अविरल वर्षाले पुर्याएको क्षतिका कारण करिब ५ देखि ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ । त्यसैगरी तरकारीको उत्पादन पनि केही घट्ने अनुमान गरिएको छ ।' अध्ययनमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सचेत गराइएको छ । मौसमसम्बन्धी जानकारी लिने र कृषकहरूको घर–घरमा जानकारी गराउने काममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको कृषि बीमा कार्यक्रममा कृषकहरू जोडिन आवश्यक देखिन्छ । दातृ निकायहरूले पनि विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकहरूलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको काम गर्न सके किसानका पीरमर्का सम्बोधन हुने सम्भावना देखिन्छ ।' प्रतिवेदनमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ । बीमामा जोडिन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार दातृ निकायहरूले विपदमा परेका कृषकहरूलाई राहत दिन सके उनीहरूको पीडा सम्बोधन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले कात्तिकको वर्षाले धानबालीमा मात्र २ अर्ब ६६ करोड ४१ लाखको नोक्सानी गरेको देखाएको छ । देशभर २० हजार १.५२ हेक्टरमा लगाइएको ७५ हजार ६७४ मेट्रिक टन धान नष्ट वा प्रभावित भएको छ । यसले यस वर्षको धान उत्पादन ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशहरूमध्ये कोशी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ २ अर्ब ५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसपछि मधेसमा (२२ करोड ७६ लाख) र लुम्बिनीमा (१३ करोड ६८ लाख) बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । जिल्लातर्फ झापामा सबैभन्दा धेरै ८० करोड ७३ लाख, मोरङमा ५८ करोड ७८ लाख र सुनसरीमा ४५ करोड ३१ लाखको धानबाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । धानबाहेक ५८६ हेक्टर तरकारी खेती नष्ट हुँदा २२ करोड २३ लाख र अन्य नगदेबालीमा २ करोड ४१ लाखको क्षति भएको छ । तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र मानिएका सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्ला बढी प्रभावित भएको पाइएको छ ।
सहिदका बालबालिकालाई दीर्घकालीन सहयोग गर्ने अक्षय गोल्याणको योजना
काठमाडौं । गोल्याण ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका बालबालिकालाई दीर्घकालीन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ‘लिंकदिन’मार्फत एक भिडियो पोष्ट गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । अभिभावकसँगै बालबालिकाले जीवनबाट सुरक्षाको सुनिश्चितता नै गुमाएको भन्दै उनले भनेका छन्, 'हामी शैक्षिक सहयोगमार्फत् उनीहरूको सपना पूरा गर्न अघि सरेका छौं ।' गोल्याण ग्रुपले यसअघि नै सहिद परिवारका ३२ जना बालबालिकालाई मासिक ४० हजारसम्मको छात्रवृत्ति घोषणा गरिसकेको छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षाका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक ४ लाख ८० हजारसम्मको छात्रवृत्तिका लागि ग्रुप, विद्यालय र अभिभावकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भइरहेको छ । विश्व बाल दिवसको अवसरमा ग्रुपले बालबालिकालाई ‘किड्स–प्ले डेट’मा निम्त्याएको थियो । उनीहरू एक–आपसमा रमाउँदै खेलेको भिडियो पोष्ट गर्दै प्रवन्ध निर्देशक गोल्याणले भनेका छन्, 'यहाँ उनीहरूलाई निम्त्याइएको केवल मनोरञ्जनका लागि मात्र होइन, बरू हरेक बालबालिकाले खुसी र सुरक्षावोधका साथ जीवनप्रति आशावादी हुने हक राख्छन् भनेर स्मरण गर्न पनि हो ।' जीवनको असाध्यै कठिन समयमा बालबालिकालाई एक्लै नछाड्ने उद्देश्यले सहयोगको हात बढाएको उनले बताएका छन् । 'हाम्रो प्रतिबद्धता सामान्य छ । हामी भोलि पनि उनीहरूसँगै हुनेछौं । हरेक बालबालिकाले जीवनमा सपना देख्ने हक राख्छन्, हामीले यी बालबालिकाका लागि पनि त्यसको सुनिश्चितता गर्नेछौं ।' प्रवन्ध निर्देशक गोल्याणले बालबालिकाको मुस्कानले अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको पनि बताएका छन् । 'कहिलेकाहीँ सामान्य क्षणहरूले पनि हामीलाई गहिरो पाठ सिकाउँछन् । उनीहरूमा देखिएको हाँसो, सिर्जनशीलता र ऊर्जाले साँच्चिकै सुन्दर भविष्यको संकेत गरेको छ,' लिंकदिनमा उनले भनेका छन् ।
