तनहुँका स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ४ अर्ब विनियोजन
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकालाई ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ५० लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेछ । भानु नगरपालिकालाई ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भानुले समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ४० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । भिमाद नगरपालिकालाई ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भिमादले समानीकरण अनुदानतर्फ ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड १५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्लागण्डकीले समानीकरण अनुदानतर्फ १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आँबुखैरेनीले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ८० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । ऋषिङ गाउँपालिकालाई ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङले समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ८५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । घिरिङ गाउँपालिकालाई २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । घिरिङले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । देवघाट गाउँपालिकालाई ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । देवघाटले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ८६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । म्याग्दे गाउँपालिकालाई ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । म्याग्देले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । बन्दीपुर गाउँपालिकालाई ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बन्दीपुरले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
प्रहरी निरीक्षक डा. विवेक पन्थीलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले डा. विवेक पन्थीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको प्राविधिक समूहतर्फ कार्यरत प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) डा.पन्थीलाई स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पताल, सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक पन्थी गत चैत २६ गतेदेखि दुई दिनको भइपरी बिदा स्वीकृत गरी बसेका थिए । तर बिदा समाप्त भएपछि चैत ३० गतेदेखि उनी कार्यालयमा हाजिर नभएको र बिना जानकारी गैरहाजिर रहेको उल्लेख गरिएको छ । सम्बन्धित कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट खोजतलास गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित) बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । गृह मन्त्रालयले सूचना जारी भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र गैर-हाजिरीको कारण खुलाइ सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ । यदि तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभएमा प्रहरी नियमावलीको नियम ११३(१)(च) र नियम १०९(ख)(१) बमोजिम ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने’ कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । तनहुँको व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन नगरपालिकाले सबैमा आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी सडक अधिकार क्षेत्र तथा सडकपेटी अवरुद्ध हुने गरी बनाइएका पक्की संरचना, बरन्डा तथा टिनका संरचना हटाउन आग्रह गरेको हो । नगर कार्यपालिकाको जेठ २२ गतेको २३८ औँ बैठकको निर्णयअनुसार ३५ दिने सूचना जारी गरिएको इन्जिनियर अमृत केसीले जानकारी दिए । यस अवधिभित्र सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना सम्बन्धित घरधनी आफैंले हटाएर सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको उनले बताए । समय सीमाभित्र संरचना नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता संरचना हटाउने सूचनामा उल्लेख छ । इन्जिनियर केसीले भने, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो । त्यसैले त्यस्ता संरचना हटाउन सम्बन्धित घरधनी तथा सरोकार भएकाहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।’
