शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुअगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभिन्न जिल्लाका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत समयअगावै भर्ना लिने र भारी शुल्क असुली गरिरहेको प्रमाण भेटिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४ (४) र ७८ (ग) का साथै सर्वोच्च अदालतले २०७२ चैत २० गते जारी गरेको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । कानुनविपरीत अभिभावकबाट असुल गरिएको भर्ना शुल्क तत्काल सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ । गैरकानुनी काम रोक्न र शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई सक्रिय हुन भनेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने र नियम मिच्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन २०२८ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी र अशोभनीय कार्य नगर्न र 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२' ले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क नलिन समेत सचेत गराएको छ ।
विदेश भ्रमण प्रधानमन्त्रीले अस्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्रीले भने- बजेटको व्यस्तताले जान पाइएन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले वैशाख र जेठमा आयोजना हुने दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्मेलनहरूमा सहभागी नहुने भएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ५९ औँ वार्षिक बैठक आगामी मे ३ देखि ६ तारिख (वैशाख २०-२३) सम्म उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा हुँदैछ । यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त 'वसन्त बैठक' अप्रिल १३ (वैशाख १) देखि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा सुरु हुँदैछ । यी दुवै बैठकहरू नेपालको वैदेशिक सहायता र लगानीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बजेट निर्माणको समयतालिकासँग जुधेका कारण अर्थमन्त्रीले स्वयम् उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हुन् । चैत्र २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आईएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ । शर्माले अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । शर्माले पनि उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गर्दैछु ।’ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा व्यस्त छु भनेपनि उनको भ्रमण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले रोकेका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेर उनको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउन फर्जी पत्र लेख्ने विष्ट दोषी ठहर, सजाय तोक्न अर्को सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई लिखत सम्बन्धी कसूर (कीर्ते) मा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले विष्टलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न आदेश दिएको हो । गएको वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रम चलिरहेका बेला सोही पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी पक्राउ परेका थिए । चौधरीलाई विष्टले जारी गरेको एउटा 'फर्जी पत्र'का आधारमा पक्राउ गरिएको खुलेको थियो । सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीको हैसियतमा विष्टले अधिकार नभएको र तथ्यहीन पत्र जारी गरी सुरक्षा निकायलाई भ्रममा पारेको आरोप लागेको थियो । अदालतले विष्टले गरेको कार्य लिखत सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको छ । विष्टलाई कति कैद र जरिवाना हुने भन्नेबारे छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ । कानुनी प्रावधान अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसूर स्थापित भएपछि सजाय तोक्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फर्जी पत्रका आधारमा राजनीतिक दलका नेतालाई पक्राउ गराएको यो घटनाले न्यायिक प्रशासन र कर्मचारीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अब हुने अर्को सुनुवाइले विष्टमाथि हुने कैद र जरिवानाको अन्तिम फैसला गर्नेछ ।
