सन्तोष रोकाया

लामो समय सहकारीमा सक्रिय भएर काम गर्दै आएका लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष बनेका छन् । पूर्वी झापाको सफल सहकारीको परिचय बनाएको नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (एनएमसीको) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेर आफूलाई अब्बल व्यवस्थापकको रुपमा चिनाइसकेका उप्रेती बैंकको सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक हुँदै हाल अध्यक्ष बनेका हुन् । उनै अध्यक्ष उप्रेतीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले बैंकको वर्तमान वित्तीय स्थिति, सेयर सदस्यको मनोभावना र बैंकको आगामी रणनीतिसँगै समग्र सहकारी क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खराब कर्जा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छ, सञ्चित नाफा पौने ४ अर्ब नोक्सान र वितरणयोग्य नाफा पनि पौने ४ अर्ब घाटामै छ । बैंकको यो किसिमको दयनीय अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बैंकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा कमजोर वा संकटग्रस्त देखिन सक्छ । तर, वित्तीय संस्थाको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथ्याङ्क, परिवेश र दीर्घकालीन प्रभाव सबैलाई सँगै हेर्नुपर्छ । कोभिड-१९ पछि विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक मन्दीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रलाई गम्भीर असर ग¥यो, जसको प्रभाव राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा पनि देखियो । तर, बैंक घाटामा गएको मुख्य कारण व्यवसाय धराशायी हुनु होइन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिमाणमा ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नु हो । सहकारी क्षेत्रको होलसेल ल्यान्डिङ गर्ने संस्थाका रूपमा बैंकले सदस्य संस्थाबाट निक्षेप संकलन गरी उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छ । तल्लो तहका सहकारी संस्थामा कर्जा असुली प्रभावित भएपछि त्यसको असर बैंकसम्म आइपुगेको हो र  नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकले करिब ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ, जसका कारण बैंकको तात्कालिक नतिजा कमजोर देखिएको हो । यद्यपि, सञ्चित नोक्सान ४ अर्बभन्दा कम छ । समग्र चित्र हेर्दा बैंक पूर्ण रूपमा घाटामा गएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । अहिलेको मुख्य समस्या प्रतिफल वितरण गर्न नसक्नु हो, बैंक सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था होइन । अर्थात् बैंक वित्तीय रूपमा ढलेको छैन, बरु जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो वित्तीय विवरण र लाभप्रदता थप बलियो बनाउने चरणमा छ । केही वर्षअघि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारी क्षेत्रले जुन सम्मान र विश्वासका साथ हेथ्र्यो, त्यो गुमेको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । सदस्यहरू सेयर फिर्ता लिने मानसिकतामा पुग्नुको जग कसरी बन्यो ? यसमा कर्मचारीको दोष छ कि सञ्चालकको ? संस्था होस् वा व्यक्ति, सिकाइ कहिल्यै समाप्त हुँदैन । निरन्तर सिक्दै जाँदा मात्रै परिपक्वता हासिल हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि २०६० सालमा स्थापना भएर २०६१ देखि कारोबार सुरु गरेयता धेरै महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो । त्यस्तो अवस्थामा कतिपय लगानीको मूल्यांकन र जोखिम विश्लेषण पर्याप्त गहिराइमा हुन नसकेको हुन सक्छ । केही निर्णयहरूले दीर्घकालीन जोखिमलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेनन् भन्ने अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौं । विशेषगरी ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ बैंकिङ क्षेत्रको अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेछ भन्ने पाठ हामीले व्यवहारबाट सिक्यौं । कुनै एक संस्था वा समूहमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुँदा जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने रहेछ । त्यतिबेला सदस्य संस्थाहरूको आवश्यकता, तत्कालीन व्यावसायिक अवस्था र पर्याप्त धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरियो । तर, १०/२० वर्षपछि व्यवसाय, नगद प्रवाह र धितोको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने दीर्घकालीन पक्षलाई आजको जति सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न सकिएको थिएन । फलस्वरूप केही कर्जाहरू संस्थाको क्षमताभन्दा ठूलो रहेछन् कि भन्ने समीक्षा गर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं । यद्यपि ती कर्जा उठ्नै नसक्ने वा ब्याड डेब्टका रूपमा खर्च लेख्नुपर्ने अवस्था भने छैन । अधिकांश कर्जाको पर्याप्त धितो सुरक्षा अझै कायम छ । त्यसोभए यो संकटबाट बाहिर निस्कने आधारहरू के-के हुन् त ? मुख्य समस्या ऋणी संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन हो । कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उनीहरूको आम्दानी र भुक्तानी क्षमता बलियो थियो, तर पछिल्लो आर्थिक सुस्तताले उनीहरूको नगद प्रवाहमा असर पा¥यो । तथापि हामीले लगानी गरेको ठूलो रकम उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । केही कर्जाहरू अहिले पेन्डिङ देखिए पनि तिनको रिकभरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । कतिपय संस्थाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुनेबित्तिकै भुक्तानी आउने संकेत देखिएको छ भने कतिपयले धितो व्यवस्थापन वा सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । हामी अहिले समस्या व्यवस्थापनभन्दा पनि समाधान र रिकभरीको चरणमा छौं । विगतका अनुभवबाट सिक्दै जोखिम व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छौं । तर, बैंक असफल भयो भन्ने भाष्य त बनिसक्यो नि ? यो निष्कर्ष वस्तुगत हुँदैन । अहिले केवल सहकारी क्षेत्र मात्र होइन, देशको समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन र निगरानीमा रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू समेत चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको उच्च प्रोभिजनिङका कारण धेरै वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि अपेक्षित रूपमा लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा वाणिज्य बैंकहरू सफल भए र राष्ट्रिय सहकारी बैंक मात्रै असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन । हामीले बैंकको अवस्थालाई समग्र आर्थिक मन्दी र सहकारी क्षेत्रको संरचनागत समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।  लाभांश वितरण गर्न नसकिएको विषयलाई पनि सही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंक सञ्चालनमा घाटा भएर लाभांश रोकिएको होइन, नियामकीय व्यवस्था अनुसार पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो । त्यसैले लाभांश वितरण हुन नसकेको आधारमा मात्रै बैंकको साख खस्कियो वा जनविश्वास गुम्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । आज पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दायरामा सुशासन र वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक अग्रपंक्तिमै छ । झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी र सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन भइरहेकाले बैंकलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले अगाडि बढाउने बलियो आधार तयार भएको छ । लाभांश वितरण गर्न नसकिएको विषयलाई पनि सही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंक सञ्चालनमा घाटा भएर लाभांश रोकिएको होइन, नियामकीय व्यवस्था अनुसार पर्याप्त प्रोभिजन गर्नुपरेकाले वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो । बैंकले पहुँचका आधारमा बिनाधितो वा कमजोर मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गरेकाले यो संकट आएको भन्ने आरोप छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? धितो मूल्यांकन अत्यन्तै प्राविधिक र संवेदनशील विषय हो । यो कुनै व्यक्तिको अनुमान वा स्वेच्छामा आधारित हुँदैन, स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले धितो मूल्यांकनका लागि आफ्नै नीतिगत मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमाथि, बैंकले मात्र मूल्यांकन गर्ने होइन, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सी तथा लाइसेन्स प्राप्त मूल्यांकनकर्तामार्फत धितोको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । मालपोतको सरकारी मूल्य र प्रचलित बजार मूल्यको निश्चित भार (वेटेज) हेरेर फेयर भ्यालु र डिस्ट्रेस भ्यालु निर्धारण गरी तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र कर्जा प्रवाह गरिन्छ । त्यसैले संस्थागत रूपमा जथाभावी लगानी गरिएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, कुनै पनि प्रणाली शतप्रतिशत त्रुटिरहित हुँदैन । मानवीय त्रुटि, जानकारीको कमी वा दुर्लभ अवस्थामा गलत नियतका कारण केही कमजोरी हुन सक्छन् । तर, यस्ता जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न बैंकभित्र बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली छ । लेखा सुपरीवेक्षण समिति, आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण तथा अन्य नियामकीय संयन्त्रहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यदि कतै नियतवश अनियमितता भएको प्रमाणित भयो भने त्यस्ता घटनामा बैंकको नीति स्पष्ट छ- ‘शून्य सहनशीलता’ । त्यहाँ कुनै सम्झौता हुँदैन र कानुनी कारबाही पूर्ण रूपमा अगाडि बढाइन्छ । बैंकका पूर्वअध्यक्ष केबी उप्रेती बैंककै अध्यक्षमा रहेका बेला जेल जानुभयो, केही सञ्चालकहरू कारबाहीमा परे । केही उच्च ओहदाका कर्मचारीले बैंक छाडे । यसले त संस्थागत साखमा ठूलो धक्का पुर्‍यायो नि ? तपाईंले उठाउनुभएका तत्कालीन अध्यक्षको मुद्दा, सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी र कर्मचारीहरूको आवागमनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ । यी विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोड्नु उचित हुँदैन । पहिलो, तत्कालीन अध्यक्ष केबी उप्रेतीको विषय । उहाँ अहिले एउटा कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत पुर्पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँ जोडिनुभएको विषय उहाँको प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित मर्जर प्रक्रियापछि बनेको संस्थासँग सम्बन्धित हो । त्यो संस्थाको नेतृत्वमा रहँदा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा समस्या देखिएपछि उजुरी परेको हो । उहाँमाथि भइरहेको अनुसन्धान र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । दोस्रो, सञ्चालकहरू कारबाहीमा परे भन्ने विषय । वास्तवमा यो दण्डात्मक कारबाही भन्दा पनि कानुनी र नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूमा दोहोरो जिम्मेवारी नराख्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सुशासनका दृष्टिले यस विषयलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्ने धारणा राखेपछि दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालकहरूले पद त्यागेका हुन् । यसलाई संस्थागत सुशासन सुदृढीकरणको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, कर्मचारीहरूको आवागमन । आजको विश्वमा वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूमा समेत कर्मचारी आउने–जाने क्रम स्वाभाविक रूपमा चलिरहेकै हुन्छ । यहाँ अनुभव र दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीहरूले अझ राम्रो अवसर पाएपछि अन्यत्र जानु संस्थागत जीवनको नियमित चक्र हो । यसलाई बैंकको भविष्यप्रतिको अविश्वास मान्न मिल्दैन । तपाईंले लामो समय बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिसक्नु भएको छ, बैंकको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक पनि बन्नु भयो । व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई सफल सञ्चालक मान्नु हुन्छ कि असफल ? सफलता वा असफलताको मूल्यांकन एउटै मापदण्डबाट गर्न सकिँदैन । म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा एक कार्यकाल सदस्य र दुई कार्यकाल संयोजकको भूमिकामा रहें । हाम्रो कार्यकालमा बैंकलाई लेखा व्यवस्थापन वा सुशासनका कारण कुनै क्षति पुगेन, संस्थाले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आएन । त्यस अर्थमा हामी आफ्नो भूमिकामा सफल भएको अनुभूति गर्छौं ।  तर, यदि सफलताको मापन केवल लाभांश वितरणको आधारमा गर्ने हो भने पछिल्लो अवधिमा नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने आलोचना हुन सक्छ । किनकि विगतमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको बैंकले अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश रोक्नुपरेको छ । तर, देशको समग्र अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र कतिपय संस्थाहरू धराशायी भइरहेका अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सुरक्षित राख्दै निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । चुनौतीबीच संस्था टिकाइराख्नु, सुधारको बाटोमा अघि बढाउनु र भविष्यका लागि आधार तयार गर्नु पनि नेतृत्वको महत्वपूर्ण सफलता हो ।  सफलताको मापन केवल लाभांश वितरणको आधारमा गर्ने हो भने पछिल्लो अवधिमा नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने आलोचना हुन सक्छ । किनकि विगतमा १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको बैंकले अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश रोक्नुपरेको छ । विगतका नेतृत्वको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको २०/२५ वर्षको यात्रालाई हेर्दा प्रत्येक कार्यकालको आफ्नै चुनौती र अवसर हुन्छन् । संस्थापक अध्यक्ष राजेशहरि जोशीले त्यो कठिन चरणमा नेतृत्व गर्दै संस्थालाई जन्म दिने भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जुन आफैंमा ठूलो सफलता थियो । त्यसपछि रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा बैंकको व्यावसायिक विस्तार र शाखा सञ्जाल वृद्धि भयो । केबी उप्रेतीको कार्यकालमा बैंकले तीव्र व्यावसायिक विकास ग¥यो, वित्तीय विवरणको आकार झन्डै ८० अर्बको हाराहारीमा पुग्यो । पछि जब सहकारी क्षेत्रमा चुनौती देखिन थाले, त्यतिबेला महेन्द्र गिरीजीले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा संस्थालाई स्थिरता प्रदान गर्नुभयो र नकारात्मक बनेको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने वातावरण निर्माण गर्नुभयो । जहाँसम्म मेरो कार्यकालको प्रश्न छ, यो त भर्खरै सुरु भएको यात्रा हो, यसको समीक्षा भविष्यले गर्नेछ । बैंकको चुनावका बेला राजनीतिक दबाब, द्वन्द्व र गुट-उपगुटको माहोल देखियो । बैंकको सञ्चालनमा पनि यो किसिमको प्रभाव कायमै रहन्छ ?  नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक र राजनीतिक रूपमा सक्रिय समाजमा व्यावसायिक संस्थाहरूको निर्वाचनमा राजनीतिक चासो देखिनु अस्वाभाविक होइन । तर, राजनीतिक चासो हुनु र संस्थाको सञ्चालन राजनीतिक प्रभावमा हुनु दुई फरक विषय हुन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक विशुद्ध व्यावसायिक संस्था हो, यसलाई राजनीतिक विचारधाराको आधारमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । बैंकका सदस्यहरू संस्थागत आवश्यकता र व्यावसायिक सम्बन्धका आधारमा जोडिन्छन् । सेवा लिन आउने सदस्य संस्था र सेवाग्राहीहरूका लागि बैंकको प्राथमिकता व्यावसायिक गुणस्तर र सुशासन नै हो । बाहिरबाट कसैले रुचि राखे पनि बैंकको आन्तरिक सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक प्रभाव लागू हुँदैन । आज सातै प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आएका सञ्चालकहरू कुनै राजनीतिक पहिचानभन्दा माथि उठेर संस्थाको हितमा केन्द्रित छौं ।  निर्वाचनका क्रममा पारितोष पौड्याललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको तर अन्तिममा तपाईं बन्नुभएकाले बैंकभित्र असन्तुष्टि छ भनिन्छ नि ? म सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि इच्छुक थिएँ र मेरो एजेन्डा स्पष्ट थियो । प्रदेशबाट सञ्चालकमा उठ्दादेखि नै मेरो उद्देश्य बैंकको नेतृत्व तहमा पुगेर योगदान गर्ने थियो । त्यसैले अन्तिम समयमा आएर अर्को कसैलाई अध्यक्ष बनाउन सहमति गरेको थियो भन्ने कुरा तथ्यसँग मेल खाँदैन । प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा हो । तर, प्रतिस्पर्धा सकिएपछि सबैको साझा जिम्मेवारी संस्था निर्माण नै हुन्छ । आज हाम्रो बोर्डभित्र पूर्ण ‘हार्मोनी’, आपसी विश्वास र सामञ्जस्य छ । हाम्रो प्राथमिकता व्यक्तिकेन्द्रित बहसभन्दा पनि बैंकलाई कसरी थप सुदृढ, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । पछिल्लो समय बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) बीच कार्यगत एकता गर्ने कुरा बाहिरिएको छ, यो कस्तो एकता हो ?  कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेफ्स्कूनलगायतका विषयगत संघहरूले गर्दै आएका बचत तथा ऋण कारोबारलाई निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थित रूपमा रूपान्तरण (सेफ ल्यान्डिङ) गर्नुपर्ने दायित्व छ । सहकारी क्षेत्रको कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंक भएकाले यी दुई संस्थाबीच कार्यगत एकताको अवधारणा अघि सारिएको हो, संस्थागत मर्जर होइन । यी दुई संस्था मर्ज हुने कुनै कानूनी व्यवस्था अहिले छैन । नेफ्स्कूनले गर्दै आएका केही वित्तीय गतिविधिहरूलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंकसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र सुशासन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा कसरी साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र सकारात्मक छलफल भइरहेको हो । यसले नेफ्स्कूनको भूमिका समाप्त हुँदैन, बरु उनीहरूले शिक्षा, तालिम र परामर्शको क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।  सहकारी बैंकप्रति सदस्यहरूको विश्वास जित्न र पुरानै साख फर्काएर लाभांश बाँड्न कति वर्ष कुर्नु पर्ला ?  बैंकले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन व्यवस्था गरिसकेको छ । यो रकम क्रमशः फिर्ता हुने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सदस्यहरूलाई पुग्नेछ र लाभांश वितरणको आधार बलियो बन्नेछ । यसका लागि हामी तीनवटा मुख्य क्षेत्र- भाखा नाघेका कर्जाको गुणस्तर सुधार, उठ्न बाँकी ब्याजको असुली र बैंकको स्वामित्वमा आएको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा योजनाबद्ध रूपमा केन्द्रित छौं । केही कानुनी जटिलताहरू समाधान गर्न नियामकीय निकाय र मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । अनुमानका आधारमा भन्नुपर्छ- आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र बैंकको वित्तीय अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुनेछ र निकट भविष्यमा सदस्यहरूलाई पुनः लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिनेछ । मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको काम वा निर्णयका कारण कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । तपाईं राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्षसँगै नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)को पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहनु भएको छ । कानुनले एउटै व्यक्ति दुई संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न मिल्दैन भन्छ, यी दुई ठूला जिम्मेवारी सँगसँगै कसरी लैजानुहुन्छ ? कानुनी व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिले समितिगत संरचनामा दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नु हुँदैन भन्छ । तर, सीईओ जस्तो व्यवस्थापकीय भूमिका र सञ्चालक समितिबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । यद्यपि, मेरो दृष्टिकोण कानुनभन्दा पनि जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । एनएमसी जस्तो प्रारम्भिक संस्था आफैंमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि अहिले यस्तो चरणमा छ, जहाँ थप समय, ऊर्जा र व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक छ । यी दुवै जिम्मेवारीलाई एकसाथ दीर्घकालसम्म प्रभावकारी रूपमा न्याय गर्न कठिन हुने महसुस मैले गरें । बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मेरो प्रमुख प्राथमिकता सहकारी बैंक नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ मैले एनएमसीको सीईओ पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिइसकेको छु र त्यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ । पूर्वअध्यक्ष जेल पुगेको घटनालाई हेर्दा बैंकको नेतृत्वमा रहँदा तपाईंलाई भविष्यमा कुनै कानुनी जोखिम वा त्रासको अनुभूति छ कि छैन ?  भविश्य र जीवन अनिश्चित छ । जहाँ, जतिखेर जे-जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसलाई मानवीय जीवनको यथार्थका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, मैले कहिल्यै पनि आफूले गरेको काम वा निर्णयका कारण कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । आफ्नो विवेक, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाभित्र रहेर इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आफैंले गरेको गल्तीको कारण सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटसार्वजनिक गरेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सफल भए पनि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया भने असामान्य रह्यो । दिनको पाँच बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक सत्ता गठबन्धनभित्रकै विवादका कारण सात घण्टाभन्दा बढी प्रभावित भयो र बजेट राति साढे ११ बजेपछि मात्रै प्रस्तुत भयो ।  अन्य ६ प्रदेशले साँझसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेटभन्दा बढी चर्चा त्यसलाई रोक्ने राजनीतिक रस्साकस्साको भयो । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद तथा नेताहरूले आफूले सिफारिस गरेका आयोजना र क्षेत्रगत कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको बुझिएको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यराति प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । बजेटभन्दा बढी चर्चा ‘भागबण्डा’को प्रदेश सभाको बैठक सोमबार साँझ ५ बजे बोलाइएको थियो । बजेट प्रस्तुतिका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको दाबी गरिए पनि अन्तिम समयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद चर्कियो । विशेषगरी एमालेले आफ्ना सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपरेको, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अपेक्षित बजेट विनियोजन नभएको तथा मन्त्रालयगत स्रोत बाँडफाँटमा असन्तुलन रहेको भन्दै असहमति जनाएको थियो ।  स्रोतका अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितका सांसदहरूले आफूहरूको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना बजेटमा समावेश गर्न कडा दबाब दिएका थिए । केही सांसदले आफ्ना योजना समेटिएपछि मात्र बजेट पारित प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएका थिए । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री धामी, एमाले नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूबीच लगातार छलफल चल्यो । अन्ततः पूर्वसहमतिअनुसार केही आयोजना समावेश गर्ने समझदारी बनेपछि मात्रै बजेट प्रस्तुतिको वातावरण बनेको थियो ।  रावलले आफूहरुले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपारे बैठक बहिस्कार गर्नेसम्मको धम्की मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । ‘दिनभर कर्मचारी र केही अर्थमन्त्रीको सचिवालयका साथीहरु मिलेर बजेटको तयारीमा थिए, मुख्यमन्त्री शाह र एमालेका केही सांसदहरु मिटिङ थिए, कुरा नमिलेपछि ५ बजे बोलाइएको बैठक बस्न सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो व्यवहारले प्रदेशकै बेइज्जत हुने धारणा मुख्यमन्त्री शाहले रावलसँग राख्नुभयो, रावलले एमालेका सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजना राख्नैपर्ने अडान राखे, पछि कुरा मिल्यो ।’    प्रदेश सरकारकै एक मन्त्रीका अनुसार बजेटको विषयभन्दा पनि कुन सांसदको योजना राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म बार्गेनिङ चल्यो । सहमति नजुटेको भए बजेट अझै ढिला हुन सक्थ्यो ।  सत्ता पक्षभित्र विवाद चलिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर जवाफ माग्दै प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।  प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकार बजेट निर्माणभन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त बुझाउन व्यस्त देखियो । बजेट सार्वजनिकमा प्रतिपक्षका कुर्सी खाली भएको यो पहिलो घटना हो ।  नयाँ अर्थमन्त्री, पुरानै कार्यक्रम यसपटकको बजेटले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । आकारमा ठूलो बजेट भए पनि बजेटमा समावेश भएका अधिकांश कार्यक्रम भने पुरानै रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वैशाख २५ गते मात्रै विक्रमसिंह धामीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री बनेको केही सातामै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विस्तृत तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको सरकारी दाबी छ । तर, बजेटको अध्ययन गर्नेहरूका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हुन् । नयाँ कार्यक्रमको संख्या सीमित छ भने प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने खालका महत्वाकांक्षी योजनाहरू खासै देखिँदैनन् ।  आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण दिन सकेनन् । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको पूर्ण विवरण पनि सार्वजनिक हुन सकेन । प्रदेश सरकारका पूर्व बजेट अभ्यास हेर्दा अर्थमन्त्रीहरूले क्षेत्रगत कार्यक्रमसँगै मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, यसपटक बजेट भाषण तुलनात्मक रूपमा अपूर्ण देखिएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्तिम समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहेकाले मन्त्रालयले विस्तृत विवरण तयार गर्न नसकेको बताएको छ ।  सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन विकास कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ । दुग्ध उद्योग स्थापना गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने परम्परागत कृषि प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालन प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशभर सरकारी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस स्थापना गर्ने योजनाअन्तर्गत ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यालय र उच्च शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता तथा सीप विकाससँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रदेशका अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने तथा सेतीसहित अन्य प्रादेशिक अस्पताललाई १०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।  बजेटमा समावेश अर्को चर्चित व्यवस्था सवारी करसँग सम्बन्धित छ । पाँच वर्षसम्म सवारीसाधन नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई सतप्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । राजस्व संकलनभन्दा करदातालाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको सरकारको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण ३१ जेठ राति १२ बजेसम्म प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बजेट निर्माणमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्मचारीहरूले सोमबार मध्यरातिसम्म प्रणाली खुला राखेका थिए । यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम घडीसम्म अनिश्चित बनेको थियो । राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै योजना प्रविष्टि सम्पन्न गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो भए पनि यसको तयारी, प्रस्तुति र प्राथमिकताभन्दा बढी चर्चा राजनीतिक दबाब र सांसदहरूको बार्गेनिङले पाएको छ । दिनभरि चलाएको सत्ता गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सी, सांसदहरूको क्षेत्रकेन्द्रित दबाब र अन्तिम घडीसम्म भएको भागबण्डाको राजनीति प्रदेशको बजेट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रिया जति पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ, अहिले त्यति नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियालाई असामान्य रूपमा गोप्य बनाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक वृत्त र सुशासन पक्षधरहरूबीच चासो र आशंका बढ्न थालेको छ । सरकारले गत चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्ति आफैमा अस्वाभाविक नभए पनि प्रक्रिया र छनोटको आधारबारे सरकारले कुनै स्पष्टता नदिँदा प्रश्नहरू उब्जिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले तीमध्ये एक जनाको नाम मात्र मन्त्रिपरिषदमा लगे र पण्डित नियुक्त भए । अझ रोचक पक्ष के छ भने राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था भए पनि सरकारले एउटा पद मात्रै पूर्ति गर्‍यो । अर्को पद किन रिक्त राखियो भन्नेबारे न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ, न त अर्थमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा लामो समयदेखि एउटा पद वरिष्ठताका आधारमा र अर्को पद कार्यसम्पादन तथा क्षमताका आधारमा चयन गर्ने अभ्यास थियो । यसपटक भने सातौं वरीयतामा रहेका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित डेपुटी गभर्नर बने । वरिष्ठताभन्दा क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि छनोटको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । किन वरिष्ठ अधिकारीहरूभन्दा कनिष्ठ अधिकारी योग्य ठहरिए ? मूल्यांकनका मापदण्ड के थिए ? सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्णयभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रिया पारदर्शी भए निर्णय विवादित भए पनि स्वीकार्य हुन्छ । तर, प्रक्रिया नै गोप्य बनाइएपछि योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा सम्बन्ध र मापदण्डभन्दा स्वार्थ हाबी भएको आशंका स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ । डेपुटी गभर्नरकै दौडमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले गुनासो गर्दै भने, ‘विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट यो किसिमको अपेक्षा थिएन, डेपुटी गभर्नरका लागि सबै कार्यकारी निर्देशक योग्य भए पनि को, कसरी र के आधारमा नियुक्त गरियो भन्ने विषय खुलाउन सक्नुपर्छ र त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू सन्तुष्ट बन्नु सक्नुपर्छ । सुशासनको नारा लगाइरहेको वर्तमान सरकारले विगतको भन्दा कमजोर किसिमले जुन नियुक्ति गर्यो, यसले हाम्रो मनोबल कमजोर बनाएको छ ।’ अन्य नियामकमा पनि गुपचुप अर्थ मन्त्रालयको अपारदर्शिता राष्ट्र बैंकमा मात्र सीमित देखिएन । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि उस्तै गोपनीयता देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि करिब ५० जनाको आवेदन परेको बताइन्छ । तर, ती उम्मेदवार को हुन् भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा आवेदन दिने व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । नाम सार्वजनिक हुँदा नागरिक समाज, पेशागत संस्था, सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, अनुभव र योग्यतामाथि सार्वजनिक बहस गर्न पाउँथे । यसले छनोट प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउँथ्यो । अब्बल र योग्य व्यक्तिले स्पेश पाउँथ्यो भने कमजोर व्यक्ति नियामकको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना न्यून बनाउँथ्यो ।  तर, यसपटक आवेदकको संख्या मात्रै बाहिर आएको छ, नाम भने गोप्य राखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा आवेदन मागिए पनि प्रक्रिया गोप्य राखेको आलोचना हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय सामान्य मन्त्रालय होइन, यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, राजस्व, सार्वजनिक वित्त र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका निर्णय गर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीका निर्णयहरू केवल प्रशासनिक निर्णय हुँदैनन्, तिनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, वित्तीय क्षेत्रको विश्वास र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई समेत प्रभाव पार्छन् ।  विशेषगरी राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाहरू नियामक निकाय हुन् । यिनले निजी क्षेत्र, बैंक, बीमा कम्पनी र पुँजी बजारमाथि निगरानी गर्ने काम गर्छन् । यस्ता निकायको नेतृत्व चयनमा सानो शंका उत्पन्न हुँदा पनि संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।  अर्थमन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर योग्य व्यक्तिको छनोट भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नियुक्त हुने व्यक्ति सक्षम भए पनि उनको वैधता र विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक प्रश्न उठिरहन्छ । उसै त प्राधिकरण र बोर्ड विवादबाट टाढा छैनन् । विगतका नियुक्तिमा पनि यी दुई निकायको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरु विवादमुक्त बन्न सकेनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भीष्मराज ढुङ्गाना, रमेशकुमार हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठहरू विवाद भएर नै बोर्डबाट बाहिरिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पनि सूर्यप्रसाद सिलवाल र शरद ओझाहरू पनि बदनामी बनेर बिदा हुन पुगे । त्यसको एउटा कारण थियो विगतमा अपारदर्शी र आर्थिक लेनदेनको नियुक्ति ।  सरकारले निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नसक्दा र आर्थिक लाभको लोभमा लाग्दा बोर्ड प्राधिकरणको नेतृत्व सधैं विवादमा रह्यो । उनीहरू बदनामी बनेर राजीनामा दिन बाध्य भए । नियामक निकायको साख गुमिरहेको बेला योग्य, क्षमतावान र अब्बल व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिएको सन्देश समग्र धितोपत्र, बीमा बजार र यसका स्टेक होल्डर तथा सरोकारवालाहरूलाई दिनुपर्नेमा सरकारले आवेदकको नाम गोप्य राखेर थप संशय र उपशंकाहरू उब्जाएको छ ।  स्वर्णिमभन्दा प्रतिभार सस्मित अब्बल अझ रोचक कुरा के छ भने सरकारभित्रकै अन्य मन्त्रालयहरूले भने नियुक्ति प्रक्रियामा उल्लेखनीय पारदर्शिता अपनाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन दिने सबै उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमै आवेदकहरूको विवरण राखिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा आवेदन दिने उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसम्मका सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा आवेदनको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यी मन्त्रालयहरूले अपनाएको अभ्यासले सार्वजनिक निगरानी, प्रतिस्पर्धा र विश्वास बढाएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा पारदर्शी र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयको गोपनीयता भने अस्वाभाविक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नै जिल्ला तनहुँका किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेपछि उनीमाथि पक्षपातको आरोप प्रत्यक्ष रूपमा नलागे पनि शंका उत्पन्न भएको छ । त्यो शंका हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु थियो । तर, मन्त्रालयले उल्टै सूचना लुकाउने बाटो रोजेको देखिन्छ । जब निर्णयको आधार सार्वजनिक हुँदैन, तब अनुमान र आशंकाले ठाउँ पाउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने प्रश्न वित्तीय क्षेत्रभित्रै उठ्न थालेको छ । सुशासनको आधार विश्वास हो र विश्वासको आधार पारदर्शिता । पारदर्शिता नहुँदा योग्य व्यक्तिले पनि अनावश्यक आलोचना भोग्नुपर्छ भने संस्थाको प्रतिष्ठा पनि कमजोर बन्छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले आफूलाई सुधारवादी अर्थशास्त्री र नीतिगत पारदर्शिताका पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव र आर्थिक विषयमा स्थापित छवि उनको राजनीतिक पुँजी हो । तर, सार्वजनिक जीवनमा छविभन्दा व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा किन गोपनीयता अपनाइयो ? राष्ट्र बैंकमा एउटा मात्रै डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त गरियो ? वरिष्ठता र क्षमताको मूल्यांकन कसरी गरियो ? बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डका आवेदकहरूको नाम किन सार्वजनिक गरिएन ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट र तथ्यगत जवाफ दिन सक्नु नै अर्थमन्त्रीको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने काम पदपूर्ति समितिको नै भएको बताए । ‘पदपूर्ति समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो । सार्वजनिक नगर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यसबारे समितिलाई नै सोध्दा राम्रो होला,’ उनले विकासन्युजसँग भने । पदपूर्ति समितिका एक सदस्यले भने अर्थमन्त्रालयबाट नै सार्वजनिक नगर्ने भन्ने सुझाव आएकोले सार्वजनिक नगरेको बताए । उनका अनुसार सर्टलिष्ट परेपछि भने सार्वजनिक हुन सक्छ । तर, त्यो पनि निश्चित छैन ।  वित्तीय क्षेत्रका नियामक संस्थाहरूको विश्वसनीयता व्यक्तिको नभई प्रक्रियाको बलमा टिक्ने हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले गोपनीयताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने कि पारदर्शिताको बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले आगामी दिनमा सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्नेछ । समितिकै अर्का सदस्यले पनि समितिले गरिरहेको काममै असन्तुष्टिजस्तो संकेत देखाए । ‘हामीले त रोष्टरमात्रै बनाउने हो । अहिलेसम्म भएको अभ्यास त्यही छ । यसबारे धेरै नभनौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पुनः विवादको घेरामा परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सोमबार (आज) विपक्षी दलका सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट सच्याएको स्वीकार गरेका हुन् ।    अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बजेटका केही ‘प्राविधिक त्रुटि’ सच्याइएको स्वीकार गरेका हुन् । उनले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गरे पनि करसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको भनिएको परिवर्तनले विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ । बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि करका दर तथा व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको आरोपले राजनीतिक बहस चर्किएको छ । यसअघि नै संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच पृष्ठ संख्या फरक देखिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार संसदमा पेस गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको थियो भने वेबसाइटमा उपलब्ध प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको रहेको पाइएको छ । यसले विधेयकको विषयवस्तु हटाइएको वा संशोधन गरिएको आशंका जन्माएको छ । त्यो आशंकालाई अर्थमन्त्री आफैले प्रमाणित गर्दै कमजोरी स्वीकार गरेका हुन् ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले बजेटमा देखिएको भिन्नताबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेकी छन् । उनले संसदमा प्रस्तुत विधेयक र सार्वजनिक गरिएको प्रतिलिपिबीच असमानता देखिनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै छानबिनको आवश्यकता औंल्याइन् ।  यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बाहिरिनु र बजारमा त्यसको प्रभाव देखिनु सूचना चुहावट वा प्रक्रियागत कमजोरीको संकेत हुन सक्ने भन्दै छानबिनको माग गरे । विपक्षी सांसदहरूले बजेट संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक अभ्यासको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘संसदमा प्रवेश गरिसकेको विधेयक संसदको सम्पत्ति हो । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपरेमा सरकारले औपचारिक संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’ नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वार्षिक बजेट संघीय संसदमा आर्थिक विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । एकपटक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसको विषयवस्तु परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई स्वतः रहँदैन । परिवर्तन गर्नुपरेमा संसदमा नै संशोधन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संसद सञ्चालन नियमावलीअनुसार पनि विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसको आधिकारिक स्वरूप संसदकै नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । यही कानुनी आधारमा विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि उठेको प्रश्नलाई गम्भीर संवैधानिक विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा कर दर र संरचनामा असर पार्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई ‘प्राविधिक सुधार’ भन्न नमिल्ने र त्यो नीतिगत हस्तक्षेप भएको हुन सक्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै बजेटमा देखिएका केही त्रुटिहरू सच्याउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको दाबी गरेका छन् । उनले बजेटको नीति र लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन् । तर, करका दरसम्बन्धी प्रावधानमा भएको भनिएको हेरफेरले राजनीतिक दबाब बढाएको छ । यो विवादले २०७९ सालको बजेट प्रकरणलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि पछि समितिले ठोस प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेपछि उनी पुनः अर्थमन्त्री बनेका थिए । यस उदाहरणलाई तुलना गर्दै विपक्षी दलहरूले अहिले पनि पारदर्शिता र प्रक्रियागत शुद्धतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनीहरूको तर्कमा यदि बजेट संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसले संसदको सर्वोच्चता (पार्लिमेन्ट्री सुपरमेसी) माथि प्रश्न उठाउँछ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यस विषयलाई लिएर तीव्र बहस भइरहेको छ । विपक्षीले छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरिएको दाबी गरेको छ ।  सार्वजनिक प्रशासन र संसदीय अभ्यासका जानकारहरू पनि यस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा कुनै पनि परिवर्तन अत्यन्तै सावधानीपूर्वक र संसदको प्रक्रियामार्फत मात्र हुनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा यसले सरकारप्रति विश्वास घटाउने र संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने जोखिम रहन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकार र अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक सच्याएर ठूलो गल्ती र कमजोरी देखाएको बताए । ‘पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि पनि १६/१७ वटा विषय परिवर्तन गरियो भनिँदैछ । यसैबीच बीवाईडी गाडी आयात पनि शंकास्पद छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सांसदहरूको संसदीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने माग जायज भएको धारणा राखे । यस्तो गम्भीर विषयमा अब संसदले जवाफ खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  अहिले राजनीतिक अभ्यास र संसदीय नैतिकताको दृष्टिले भने यो विषय संवेदनशील बनेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सच्याउन सकिने विषयमा संसदको अनुमति लिनुपर्ने धारणा राखे। ‘कुनै पनि विधेयक संसदमा पेस भएपछि त्यो संसदको नै सम्पत्ति हुन्छ । तर, यहाँ प्रक्रियागत कमजोरी भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘केही विषय सच्याउन आवश्यक नै भए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गरेर संसदसँग अनुमति लिनुपर्छ ।’ अहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ । यस विषयमा शर्मा पनि आपत्ति व्यक्त गर्छन् । उनले पनि आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरिसकेपछि सच्याउन नमिल्ने धारणा राखे ।  ‘आर्थिक विधेयक बजेट भाषण सकिनेबित्तिकै लागु हुने कानुन हो । आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि  सच्याउन पाइँदैन,’ शर्माले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट सच्याएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेकोले उनको कमजोरी प्रमाणित भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नै पर्दैन, उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरिसके, राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ । अब उनीमाथि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ,’ शर्माले भने । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते सच्याउनका लागि भन्दै पत्र काटिएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अर्थमन्त्रालयबाट १७ गते सचिवालयमा पत्र प्राप्त भइसकेपछि आर्थिक विधेयक सच्याएर वेवसाइटमा अपलोड गरिएको जानकारी दिए ।  ‘अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा त्रुटी रहेको भन्दै १७ गते पत्राचार गरेको थियो । पछि हामीले सच्याएर पठाएको विधेयक अपलोड गर्यौं । आज संसदमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अब जे गर्छ संसदले गर्छ, यसबारे हामीले थप भन्ने कुरा भएन,’ गिरीले विकासन्युजसँग भने ।  तर, संसद सचिवालयले पनि विधेयक सच्याएर अपलोड गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक हुन्छ । तर, संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबिनै अर्थमन्त्रालयको पत्राचारपछि अपरिपक्व काम गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाली ब्यूरोक्रेसीमा चर्चित नाम हो कृष्णहरि पुस्कर । यो नाम कुनै ठूलो सफलता, क्षमता र प्रशंसनीय काम गरेर चर्चामा आएको होइन । उनी शक्तिकेन्द्रको प्यारा र पूजारी बनेर आफ्नो काम गराउने र पछि त्यो कुरा सार्वजनिक भएपछि विवादका पर्यायवाची बनेका सचिवका रूपमा चिनिन्छन् उनी ।  जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि उनी फेरि एक पटक चर्चामा आएका छन् । त्यो चर्चा उनको विवादित कार्यशैलीले सिर्जना गरेको हो । जुन दल सरकारमा आए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई रिझाएर चाहेको काम फत्ते गराउन सफल हुने उनी यस पटक भने विवादित मात्रै बनेनन्, करिब ७ घण्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा पनि बस्नु पर्यो ।  उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पुष्करले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई मुख्यसचिव वा राजदूत बनाउनका लागि छोडेको एउटा सन्देशले उनी प्रहरीको खोरमा पुगे । उनले ब्यूरोक्रेसीको नियम मिचेर ‘चेन अफ कमाण्ड’को अवज्ञा गरेपछि बिहीबार प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका हुन् ।  बिहीबार पुस्करलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर त्यस विषयमा थप जानकारी लिएको थियो । उनले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको म्यासेजमा भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार, नेपाल सरकारको सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सम्माननीयज्यू, यसरी हेर्दा मुख्य सचिव पदमा हजुरको विशेष ध्यान भए मात्रै, नत्र कुनै सम्भावना छैन हजुर । त्यही भएर मेरो सेवानिवृत्ति आगामी असार २४ गते सुनिश्चित छ, राजदूत पदको लागि विज्ञापन हेरेँ र मैले पनि आवेदन पेस गरेँ, हजुर । यस सम्बन्धमा हजुरको जानकारी, मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोगका लागि विनम्र अनुरोध गर्छु ।’ उनले मेसेजमै हजुरको जो आदेश भन्दै ‘आज्ञाकारी कृष्णहरि पुष्कर । सचिव नेपाल सरकार । स्थायी ठेगाना : जलेश्वर-४, सुगा महोत्तरी’ ठेगाना लेखेका छन् ।  प्रधानमन्त्री बालेनले यो विषयमा चासो राखेपछि उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका हुन् । सरकारले ‘मेरिट’का आधारमा काम गरिरहेको बेला एउटा सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई नै मेसेज गरेर पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरीलाई आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ ।  सचिव पुस्कर असार २४ गते अवकास हुँदैछन् । असार २५ गते नै मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अवकास हुँदैछन् । त्यसको अवसर खोज्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज गरेका थिए । उनले प्रधामन्त्रीसँग आग्रह गरेर अवकास हुनु अगावै मुख्यमन्त्री अर्याललाई राजीनामा दिन लगाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने रणनीति बनाएका थिए । तर, उनले चाहेको जस्तो अहिले भएन । परिणामतः उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा जानु पर्यो ।  यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदार बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अवकाश हुन दुई दिन बाँकी रहेका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएका थिए । त्यही नजिरलाई पाठका रुपमा लिँदै उनले बालेन सरकारबाट आफू मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।  जहिल्यै शक्तिकेन्द्र वरिपरी २०७८ असार २४ गते सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए अगाडिदेखि नै उनी शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने कर्मचारीका रुपमा परिचित थिए । उनी सचिव बढुवा हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रमा उनको बढुवाको विषयमा एक किसिमको असन्तुष्टि छाएको थियो ।  सचिवका लागि त्यतिखेर सहसचिवहरु खगेन्द्रप्रसाद नेपाल र किरणराज शर्मा प्रतिस्वर्धामा थिए । तर, उनले नै सचिवमा बढुवा हुने अवसर पाए । उपराष्ट्रपतिको सचिव हुनुअघि उनी शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उसो त उनी यसअघि पनि मुख्यसचिवको दौडमा थिए । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मेरिटका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि उनी उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएका हुन्।  ब्यूरोक्रेसीमा उनी नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीका रुपमा परिचित छन् । नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा उनी अर्थसचिव थिए । अर्थ सचिव बन्नका लागि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाएका थिए । पछि अर्थसचिव भएपछि अर्थमन्त्रालयका महत्वपूर्ण सूचना देउवा र देउवा निकटका व्यवसायीलाई दिने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।  उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वसचिव बन्दा पनि आलोचना भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक पक्षबारे ज्ञान र अनुभव नभएको व्यक्तिलाई राजस्व सचिव बनाइएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि पनि पैदा भएको थियो ।  राजस्व सचिव हुनुअघि उनको अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको अनुभव थिएन।  अनियमित ढंगले करको दर हेरफेर गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि पुष्कर अर्थसचिव बन्न सफल भए । राजस्व सचिवका रुपमा काम गरिरहेको बेला उनले अर्थसचिव मरासिनी भन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बढी लबिङ र उठबस गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला पुस्करसँग मरासिनी पनि सन्तुष्ट थिएनन् ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कृष्णहरि पुस्कर ।  उनी सहसचिव भएको बेला वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक थिए । महानिर्देशक भएर काम गरिरहेको बेला म्यानपावर कम्पनीहरूसँग अवैध असुली गर्न खोजेको आरोप लागेपछि उनी त्यहाँबाट सरुवा भएका थिए ।  उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा उनी प्रवक्ता थिए । त्यही शक्तिको प्रयोग गरेर उनी भारतीय दूतावासमा इकोनोमिक मिनिष्टर र दक्षिण कोरियाका लागि कन्सुलर भएर समेत पुगेका थिए । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उनी भारत नजिक रहेर काम गर्ने कर्मचारी भनेर पनि व्याख्या गर्छन् । उनले अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग पनि एकै जिल्लावासी भनेर भारतको राजदूत बन्न चाहेका थिए ।  यस्तै, उनी श्रम सचिवका रूपमा कार्यरत हुँदा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग पनि एक किसिमको टसल भएको थियो । उनले मन्त्रीलाई नटेरेर प्रधानमन्त्रीसँगै कुराकानी गर्ने गरेको विवाद बाहिरिएको थियो । उनी श्रम सचिव रहेको समयमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढाएर श्रमिकहरूलाई अतिरिक्त बोझ बोकाएको र मेडिकल व्यवसायीहरूसँग घुस खाएको आरोप लागेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री सरतसिंह भण्डारीसँग कृष्णहरि पुस्कर ।  उनीमाथि सुराकी खर्च पनि आफैले बुझ्ने गरेको आरोप छ । उनी उपसचिव र सहसचिवमा कार्यरत हुँदा पनि शक्तिकै आडमा रहेर आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई धम्क्याउने तथा नटर्ने गर्ने गरेको उनीसँग काम गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनी अख्तियारको प्रवक्तामा कार्यरत रहँदा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई बोलाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरूकै अगाडि अपमानजनक ढंगले निर्देशन दिएका थिए ।  यससँगै उनले विभिन्न जिल्लामा बसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने अवसर पनि पाए । उनले जुन जिल्लामा काम गरे त्यहाँ उनी विवादित बने । उनी बारा र मकवानपुरको सीडीओ भएको बेला उनले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिएको गुनासो सुनिएको थियो । व्यवसायीहरूले सामानको प्रज्ञापनपत्र माग्दै गाडी रोकेर अनेकन दुःख दिने गरेको गुनासो त्यतिखेरै गरेका थिए । ‘उनी पद पाउनका लागि जस्तोसुकै र जेसुकै पनि गर्न तयार हुन्छन् । ‘चेन अफ कमाण्ड’भन्दा पनि कहाँबाट त्यो काम फुत्काउन सकिन्छ । त्यसतर्फ उनी लाग्छन् । त्यसमा उनी सफल पनि हुँदै आए,’ एक अवकासप्राप्त सचिवले उनको पृष्ठभूमि बताउँदै भने, ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा काम हुन्छ, यो सरकारमार्फत सोर्स लगाएर काम हुँदैन भन्ने बझ्न सकेनन्, अहिले उदाङ्गो बने ।’  २०५९ सालको शाखा अधिकृत ब्याच नम्बर १८ का पुष्कर निजामती सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गर्ने अधिकारीका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । उनी प्रदेश सरकारमा  लामाे समय नखटिई संघीय सचिव बनेका दुर्लभ अधिकारीमध्ये एक हुन् । यसअघि उनले अर्थ, श्रम, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवका रुपमा काम गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई अनुचित मेसेज गरेको भन्दै उनलाई सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट सरुवा गरेर जगेडामा राखिसकेको छ । लामो समयदेखि शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेर राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्दै आएका सचिव पुष्करलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेयता उनी पहिलो पटक अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका हुन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष बन्नका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सञ्चालक समितिलाई अध्यादेशमार्फत हटाएसँगै सरकारले नयाँ सञ्चालक समितिको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसका लागि अध्यक्षमा ५ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको छ भने विज्ञ सञ्चालकको लागि ६ जनाको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेर पुनः दरखास्त माग गरिएको छ । विज्ञ सञ्चालकका लागि आवेदन दिएका तीन जनाको आवेदनमात्रै स्वीकृत गरिएको छ ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि रघुराम विष्ट, अशोकप्रसाद पौडेल, विश्वराज बराल, गणेशप्रसाद गोतम र सुर्यप्रसाद थापाको दरखास्त अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिले स्वीकृत गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ जनाको आवेदन परे पनि तीन जनाको भने अस्वीकृत गरिएको हो । उनीहरुको योग्यता नपुगेको भन्दै आवेदन अस्वीकृत गरिएको ती सदस्यले बताए ।  अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका रघुराम विष्ट नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनको स्थायी घर थाहा नगरपालिका मकवानपुर हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त पनि गरेको थियो । तर, वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय भएपछि उनी समितिबाट बाहिरिएका थिए । उनी अहिले पुनः प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।  रघुराम विष्ट ।  विष्टसँग कृषि विकास बैंकमा सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । उनी सहसचिव हुँदा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । उनी एक वर्षअघि अर्थात् गत जेठ महिनामा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सचिवबाट अवकाश भएका थिए ।  यस्तै, अध्यक्षमै दरखास्त दिएका अशोककुमार पौडेलको स्थायी घर सिद्धार्थनगर रुपन्देही हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकास प्राप्त उनीसँग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । बालेन सरकारले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि उनी केयूकेएलबाट बाहिरिएका थिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको बताए ।  अशोककुमार पौडेल ।  यस्तै, पोखरा महानगरपालिका ७ कास्की घर भएका विश्वराज बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बैंकका पूर्व कायममुकायम नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका उनीसँग लामो समय बैंकिङ गरेको अनुभव छ । उनी गत माघमा बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । बैंकले जुनियर व्यक्तिलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा नियुक्त गरेपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् ।                                                                         विश्वराज बराल ।  यस्तै, दमक १ झापा घर भएका डा. गणेशप्रसाद गौतम पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । उनी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।  उनीसँग राष्ट्र बैंकमा साढे दुई दशक काम गरेको अनुभव छ । त्यसअघि उनी शिक्षण पेशामा थिए । उनले विद्यावारिधि पनि गरेका छन् ।  डा. गणेशप्रसाद गौतम ।  धुर्कोट ६ गुल्मी स्थायी घर भएका प्राध्याक डा. सूर्यबहादुर थापा पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुन् । उनले आफूले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिए ।  उनी नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक सल्लाहकार भएर पनि उनले काम गरिसकेका छन् । उनीसँग त्रिविको विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपाली अर्थतन्त्रबारे गहिरो बुझाइ राख्ने थापा वित्तीय क्षेत्र, वैदेशिक व्यापार तथा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि दख्खल राख्छन् ।  प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापा ।  बालेन सरकारसँग दौडधूप राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँचै जना अहिले अध्यक्ष बन्नका लागि दौडधूपमा छन् । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रतिभा रावल रहेकी छन् ।  मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आफूलाई अध्यक्ष बनाउन लबिङ गर्दै आवेदकहरु मन्त्रालय तथा मन्त्री रावलको सचिवालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।  एक आवेदकले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीलाई मेरिट, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तर प्रतिस्पर्धामा भएपछि अलिकति दौडधूप त गर्नैपर्यो ।’ तथापि मन्त्री रावलले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनोट हुने र अब्बल व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिँदै आएको बुझिएको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सञ्चालक सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई कुनै प्रलोभनमा नपरी तटस्थ र निष्पक्ष तरिकाले योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।  सो समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रालयले पनि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच मर्जरको बहस सुरु भएको छ । अहिले छुट्टाछुट्टै वित्तीय कारोबार गरिरहेका यी दुई संस्थाबीच सहकार्य गरेर अन्तिममा मर्जर गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको हो । मर्जर गर्ने विषयमा नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शीर्ष पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल पनि सुरु भइसकेको बुझिएको छ ।  नेफ्स्कुन उच्च स्रोतका अनुसार दुई संस्थाका शीर्ष पदाधिकारीहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । नेफ्स्कुन पूर्णरूपमा तयार भए पनि सहकारी बैंकले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले पूर्णरूपमा सहमति जनाइसकेको छैन ।  सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कून बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार भएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार यो ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ । ‘सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब नेफ्स्कुनलाई के-कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल भइरहेको छ, उत्तम विकल्प भनेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्य हुन सक्छ, त्यो मर्जर पनि हुन सक्छ वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ नेफ्स्कुन उच्च स्रोतले भन्यो ।  बैंक स्रोतले पनि नेफ्स्कु र बैंकबीच के-कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरेको छ । ‘उहाँहरूले सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ, बैंकले कुनै जवाफ दिएको छैन,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।  नेफ्स्कुनले बैंकसँग मर्जरका लागि प्रस्तावसहितको पत्र पनि पठाएको स्रोतको दाबी छ । पत्रमा मर्जर तथा गाभ्ने गाभिने विषय उल्लेख नभए पनि सहकारी अभियानलाई दिगो र बलियो बनाउन दुई संस्थाबीच सहकार्य र समझदारी गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।  ‘उहाँहरूले सहकार्य र समझदारी कसरी गर्ने भन्नेबारे पत्राचार गर्नु भएको छ । हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति र नियामकीय प्रबन्ध पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सहकारी अभियानलाई दिगो र दरिलो बनाउन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।  सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच विगतमा पनि ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्ने, तालिमका कोर्षहरूको स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्ने तथा कर्जा सूचनाका विषयहरूमा पनि आपसी सहकार्य भएको थियो । त्यही किसिमले अगाडि बढ्ने कि मर्जर नै गर्ने भन्नेबारे अहिले बहस सुरु भएको हो ।  अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनको समय भएकोले यो विषयमा बैंकले त्यति ध्यान दिएको छैन । ‘अहिलेको सञ्चालक समिति ट्रान्स्सिनल चरणमा छ, नयाँ सञ्चालक समिति आइसकेपछि यो विषयमा व्यापक छलफल भएर अगाडि बढ्छौं,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।  यद्यपि राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणप्रति त्यति सकारात्मक छैन । बढ्दै गरेको खराब कर्जाको अनुपात र बिनाधितो प्रवाह भएको कर्जाको परिणामप्रति बैंकले शंसय राखेको छ । यी विषयमा नेफ्स्कुनले कुनै प्रतिबद्धता जनाएपछि आपसी समहतिको कुरा सहजै अगाडि बढ्ने स्रोतको दाबी छ ।  बैंक र नेफ्स्कुनका कतिपय पदाधिकारीहरूबीच नेफ्स्कूनले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार बैंकले गर्ने र  बैंकले गरिरहेको स्तरीकरण तथा शिक्षा तालिमको कार्यक्रम नेफ्स्कूनमार्फत गर्ने गरी समझदारी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।  अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व महेन्द्र गिरी र नेफ्स्कुनको नेतृत्व चन्द्रप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् ।  कस्तो छ दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था ? राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ ।  बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ ।  बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।  यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १७ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।  यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ८ अर्ब ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग २० अर्ब २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४४१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ ।  ऐनले के भन्छ ?  सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ मा सहकारी एकीकरणको व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८७ को एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । एकीकरण गर्दा त्यसको कार्यविधि समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यी दुइटै संस्था सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालन भएकोले सहकारी विभागले एकीकरणका लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।  यस्तै, सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाभित्र पनि रहेकोले बैंकले राष्ट्र बैंकको ऐन पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ६९ अनुसार ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाको उपदफा २ मा बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अपर्याप्त रहेको, विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको, निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ताप्रतिको दायित्व प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्वर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको अण्डमा अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक दलमा सहकारीतर्फको भाग पचाएर अभियानकर्मी हौं भन्ने ठूला तीन दलको गठजोठ । एक साझा उम्मेदवारको घोषणासभा । करिब ३० जना अभियानकर्मीको उपस्थिति । लम्बेतान भाषण । तिनै भाषणको एउटै निष्कर्ष सुनियो, ‘परितोष पौड्याललाई जिताऔं ।’ कतिपयले त भन्न भ्याए, ‘यस पटक हामीले परितोषलाई जिताउन सकेनौं भने हाम्रो अस्तित्व र आजसम्म सहकारी अभियानमा गरेको संघर्ष र त्याग माटोमा मिसिन्छ ।’ यही बीचमा पार्टीको सर्कुलर भन्दै सभाहलमा उपस्थित भएका सहकारीकर्मीहरू कार्यक्रम हल बाहिर भन्दैछन्, ‘यो चुनाव त गर्नु हुँदैन है । सहकारीमा यस्तो संकट आएको बेला एउटा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्नका लागि तीन ठूला दलको गठजोड हुनु दुःखद हो ।’ आइतबार बागबजारको हार्दिक होटलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको साझा उम्मेदवार घोषणासभामा यस्तै देखियो, यस्तै सुनियो । त्यो गठजोड कुनै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि होइन, न प्रदेश न त स्थानीय तह त्यो त्रिपक्षी अंकमाल थियो, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक थान सञ्चालकका लागि।  विगत लामो समयदेखि सहकारीलाई आफ्नो कब्जामा पारेर सहकारी संस्थालाई नै ध्वस्त बनाउन उद्देलित एक थान सहकारी अभियानकर्मीहरूको त्यो गठजोडप्रति अहिले स्वच्छ मनसायले सहकारीमा लागेका अभियानकर्मी दुःखी र चिन्तित छन् । ती अभियानकर्मीलाई डुब्दै गरेको सहकारी संस्थाको चिन्ता छैन, चुनौतीको चाङमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको वित्तीय विवरणप्रति वास्ता छैन, ती अभियानकर्मीलाई चिन्ता छ त कसरी त्यही सहकारी बैंकमा आफ्नो व्यक्तिलाई सेटल गर्ने भनेर । साझा उम्मेदवार घोषणासभामा पद पाएको/नपाएको, सहकारी अभियानमा लागेर अवसर पाएको/नपाएको विषयमा ठूला भाषण सुनिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंककै वर्तमान सञ्चालक ध्रुव विष्टले यति लामो समयसम्म सहकारी अभियानमा सक्रिय हुँदा पनि पार्टीले अवसर नदिएको गुनासो सुनाए । उनले पनि भन्न भ्याए, ‘व्यक्ति रामशरण शर्मा घिमिरे पनि नराम्रो होइनन् । तर, पार्टीको निर्देशन भएकोले एउटा कार्यकर्ता र पार्टीको सिपाहीको नाताले मान्नै पर्यो, अब परितोष पौड्याललाई जिताउनुपर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ ।’ बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य विष्टलाई बैंकको उधोगतिको विषयमा कुनै चिन्ता छैन । वर्तमान सञ्चालकले उम्मेदवारहरुको खुलेआम समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, नैतिकताले त्यो दिन्छ कि दिँदैन त्यो त जानकारी भएको देखिएन । तर, उनले मञ्चबाट ठूलो स्वरमा भने, ‘परितोष पौड्याल जिताउने अभियानमा लागौं । पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई जिताउन कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन ।’ साझा उम्मेदवार घोषणासभामा कतिपयले नैतिकता थाहा पाए पनि पार्टीकै असल कार्यकर्ता बन्दै कार्यक्रममा सहभागी भएको पनि सुनिए । सहकारी अभियानकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सुरुमै भने, ‘सहकारी बैंकमा पार्टीको हस्तक्षेप हुनु दुःखद हो ।  तीन दलको वरिपरि राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, पार्टीको आदेश सबैले शिरोपरि गर्नैपर्छ ।’ कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेललाई पनि सहकारीका समस्या समाधान गर्नुको भन्दा बढी चिन्ता र चासो सहकारी बैंकको सञ्चालकमा परितोष पौड्याललाई जिताउनै पर्ने देखियो । उनीसँग  विश्व आर्थिक मन्दी, कोभिड महामारीले सहकारीमा पारको प्रभावबारे राम्रो जानकारी भएको सुनिए पनि त्योभन्दा बढी चिन्ता सहकारी बैंकमा कसरी एमाले निकटलाई सेटल गर्ने भन्ने बढी तनाव देखियो ।  समग्र सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय तथा अभिभावक संस्थाको नेतृत्वमा रहेका पोखरेलले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका भुलेर परितोष पौड्याललाई जसरी पनि सहकारी बैंकमा ल्याउनुपर्ने अठोट कार्यक्रममा व्यक्त गरे ।  वर्तमान परिस्थितिमा सहकारी बैंक सञ्चालनका लागि सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको उनले प्रष्ट पारे । तर, सहकारी बैंक र समग्र सहकारी अभियानमा राजनीतिक हस्तक्षेपको संरक्षण, मिलेमतो र बढावा दिए । उनले सबै अभियानकर्मीलाई पौड्याललाई जिताउन भूमिका खेल्न पनि निर्देशन दिए । वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा संकटग्रस्त महासंघको उँधोगतिलाई नजरअन्दाज गर्दै उनले सहकारी बैंक सफल बनाउन सकिने दिव्यज्ञान सुनाए । पौड्याल र शर्माबीच भीडन्त राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक जना सञ्चालक जिताउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गठबन्धन गरेका छन् । जेठ ९ गते हुने बैंकको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यी तीन दलबीच गठबन्धन भएको छ ।   तीनवटै दलको गठबन्धनअनुसार सातै प्रदेशमा निर्विरोध रुपमा सञ्चालन निर्वाचित गराउने सहमति थियो । तर, बागमती प्रदेशमा दुई जना आकांक्षी भएपछि दलहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नयाँ विधान तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकमा ९ जना सञ्चालकको व्यवस्था गरेको छ । सातै प्रदेशबाट एक/एक जना र दुई जना विज्ञ सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिले निर्वाचनपछि दुईजना विज्ञ सदस्यलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशबाट हुने निर्वाचनमा दुई महिला सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छ ।  तीन दलबीच भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै अन्य अभियानकर्मीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । दलगत भागवण्डाअनुसार नेपाली कांग्रेसले दुई, नेकपा एमालेले तीन तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुई सिट बाँडेका छन् । एमालेलाई बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेश, नेपाली कांग्रेसलाई मधेश र सुदूरपश्चिम र नेकपालाई लुम्बिनी र कर्णाली भाग मिलेको छ ।  ६ वटै प्रदेशमा सर्वसहमति भए पनि बागमतीमा भने चुनाव हुने भएको छ । एमालेको भागमा परेको बागमतीमा परितोष पौड्याललाई साझा उम्मेदवारका रूपमा उठाइएको छ । तर, बागमतीबाट पाँच जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि रामशरण शर्मा घिमिरेले भने फिर्ता लिएका छैनन् । अब पौड्याल र घिमिरेबीच सञ्चालक बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक समेत रहेका पौड्याल नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य हुन् । उनी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका निर्वमान अध्यक्ष पनि हुन् । घिमिरे बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । उनी नेकपा एमाले निकट सहकारीकर्मी भए पनि उनले विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् ।  तीन वटै दलको साथ पाएका पौड्यालले आइतबारको कार्यक्रममा सहकारी बैंकलाई सफल बनाउन वित्तीय रुपमा बलियो बनाउन काम गर्ने धारणा राखे । ‘अब साझा घोषणापत्र जारी गर्छौं, सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई संस्थागत र अझ प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए ।  यस्तै, अर्का उम्मेदवार रामशरण शर्मा घिमिरेले पौड्याल पार्टीको उम्मेदवार र आफू सहकारी अभियानकर्मीको उम्मेदवार भएको बताए । ‘सहकारीमा यो किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, यो कुरा अभियानका साथीहरूले बुझ्नु हुनेछ,’ घिमिरेले भने ।  तीन दलको नाङ्गो नाच राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एक थान सञ्चालक जिताउनका लागि तीनवटा शीर्ष राजनीतिक दलहरूले भएभरको शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य लीलामणि पोखरेल र नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य गीता सत्यालले आफ्नो साझा उम्मेदवारको रूपमा पौड्याललाई अघि सारेका छन् । आइतबारको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव खगराज अधिकारी, सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सहकारी विभाग प्रमुख खेम प्रसाद लोहनीको पनि सहभागिता रहेको थियो । एउटा व्यक्तिलाई जिताउनका लागि तीनवटै दलका नेताहरु दौडधूपमा देखिन्छन् । कार्यक्रममा नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले आफूलाई पार्टीको नेताभन्दा पनि सहकारी अभियन्ता भन्न रुचाए । उनले भने, ‘यो पार्टीभन्दा पनि अभियन्ताको सहमति हो, बैंकको हिजोको अध्यक्ष जेल गएको छ, भोलिको अध्यक्ष जेल नआओस् ।’ उनले सहकारी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै  सहकारीप्रतिको भाष्य परिवर्तन आवश्यक रहेको सुनाए । उनले बजारमा सहकारी अभियानकर्मी हुँ भनेर हिँड्न सकिने अवस्थासमेत नरहेको सुनाए ।  आफूलाई सहकारी अभियानको पिता भन्न रुचाउने नेकपा एमालेका नेता केशव बडालले सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको संकेत गरे । ‘कतिपय साथीहरूले सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने सुनिन्छ । तर, सहकारीलाई कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरी अघि बढ्न सहयोग गर्ने भनेकै राजनीतिले हो ।’ उनले तीनवटै दलको साझा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नु पनि सहकारिता भएको सुनाए । नेपाली का‌ंग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. गीता सत्यालले पनि सहकारीमा विद्यमान जटिलताहरू सम्बोधनका लागि पनि एकजुट हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तीन दलका साझा उम्मेदवार डा. पौड्याललाई जिताउन आग्रह गरिन् । नियामक मुकदर्शक राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागको नियमनभित्र पर्छ । तर, तीनवटै नियामक यो विषयमा मुकदर्शक बनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा यस्तो किसिमको गठबन्धन हुनु राम्रो संकेत नभएको बताए ।  ‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा निर्वाचन हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । विधिसम्मत कुरालाई ठीकै मान्नुपर्ला । तर, राजनीतिक दलको आवद्धता देखाएको भरमा गठबन्धन गर्नु त्यो संस्थाका लागि पनि राम्रो होइन, त्यस्तो अभ्यास पनि राम्रो होइन,’ उनले भने ।  उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा को-को उठ्दैछन् ? के-कसरी निर्वाचन भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि नभएको बताए ।  यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण भने यो जवाफबाट पन्छिएको छ । प्राधिकरणले यो विषय सहकारी विभागले हेरिरहेको अपरिपक्व जवाफ दिएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक केशवराज भट्टराईले भने, ‘यो विषय हामीलाई थाहा छैन, विभागले हेरिरहेको छ, उतै बुझ्दा राम्रो होला ।’ यस्तै, सहकारी विभागले पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सञ्चालकका लागि हुने चुनावमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा जानकारी नभएको बताएको छ । विभागकी सूचना अधिकारी सुचित्रा राईले भनिन्, ‘बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको विषयमा कुनै गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएको छैन, उजुरी प्राप्त भएको खण्डमा हामी हेर्छौं ।’