अर्काे वित्तीय अराजकता निम्त्याउँदै अर्थमन्त्री, जथाभावी रकमान्तरको गरे संकेत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले अर्काे वित्तीय अराजकता निम्त्याउने संकेत गरेका छन् । समयमै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको कारण देखाएर जाथाभावी रकमान्तर गर्ने संकेत अर्थमन्त्री शर्माले गरेका हुन् । आज (सोमबार) अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पुँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसक्न आग्रह गरे । सो अवधिमा ३० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालय र निकायको बजेट रकमान्तर गर्ने उनको भनाई छ । ‘पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पु¥याउनु होला, पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै हुन्छ, पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको छ, जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौति हुन्छ, रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस ४ गतेसम्ममा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस ४ गतेसम्ममा जम्मा २९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च नभएको दोष बन र वातावरणलाई मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरु मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वनसँग सम्बन्धित समस्याहरुको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठ जनताले उपयोग गर्न मिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्वाही गर्ने गरिएको छ, यो ठीक भएन, यो नियम परिवर्तन गरौं, नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं, नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔं,’ उनले भने ।
सासु कोषलाई सजिलाे पार्दै सञ्चय कोष, जागिर नछोड्दै पैसा फिर्ता पाइने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले कोषबाट बाहिरिन चाहेमा जम्मा गरेकाे रकम सजिलै निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । कोषको सञ्चालक समिति बैठकले कोषबाट बाहिरिन खोज्ने सञ्चयकर्तालाई सजिलै रकम भुक्तानीका लागि नीतिगत अवरोध नआओस् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागेकाे हो । कोषको गत पुष २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो । हाल उक्त प्रस्ताव माथि छलफल भइरहेको बताइएको छ । कोषकाे उच्च स्रोतका अनुसार सञ्चयकर्ताले जम्मा गरेको रकम सजिलै भुक्तानी दिनका लागि कोष तयार भएको र यसका लागि बोर्डले निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेकाे छ । स्रोतका अनुसार हालसम्म ऐन नियमालवीकै कारण सञ्चयकर्ताहरुको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । साेही नीतिगत अवरोधलाई हटाउनकै लागि बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेर रकम भुक्तानीको बाटो खोल्ने भएको हो । ‘सञ्चयकर्ता धेरै अगाडि कोषबाट बाहिरिए पनि उनीहरुले आफ्नो रकम झिक्न पाइरहेका छैनन्, २/४ हजार रुपैयाँ भएकाहरु पनि ऐनकै अवरोधका कारण आफ्नो रकम झिक्न नसक्ने अवस्थामा छन्, अवकास पूरा नभइ वा सञ्चयकर्ताको कम्पनी नै बन्द नहुँदासम्म रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने नीतिगत व्यवस्था छ, अब त्यो व्यवस्थालाई पनि असर नहुने किसिमले कसरी सजिलै रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ , हामी छलफलमा छौं, यसका लागि बोर्ड पनि सकारात्मक छ,’ स्रोतले भन्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ को दफा १४ को उपदफा १ मा कम्तिमा पाँच वर्षसम्म लगातार कोष कट्टी रकम कोषमा जम्मा गर्ने कर्मचारीले आर्थिक वर्षको शुरूसम्ममा निजको नाममा कोष कट्टी भई जम्मा भएको कूल रकमको साठी प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कोषबाट रकम झिक्न सक्नेछ । तर, ऐनकै दफा १४ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम बाहेक कुनै कर्मचारीले निज सेवामा बहाल रहेसम्म कोषबाट रकम झिक्न नपाउने व्यवस्था छ । अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषमा सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु र निजी कर्मचारीहरु सञ्चयकर्ताका रुपमा छन् । सरकारी कर्मचारीहरु कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध छन् भने निजी कम्पनीतर्फका सञ्चयकर्ताहरु कोषले सम्झौता नै गरेर ल्याएको हो । ‘केही निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छौं, यसको निकास चाँडै निस्किएला, हाम्रो ऐन नियम फरक नपर्ने किसिमले व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौं,’ स्रोतले भन्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा पनि अर्को अवकास कोषमा ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई नयाँ व्यवस्था गर्न सहज हुनेछ । स्रोतका अनुसार अब सञ्चालक समितिबाटै नयाँ व्यवस्था गर्ने वा मन्त्रिस्तरीयबाटै निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषबाट बाहिरिएर शतप्रतिशत पैसा झिक्नका सञ्चयकर्ताले आफु आवद्ध संस्थाबाट राजीनामा पत्र सहित कोषबाट बाहिरिनुको कारण दिएपछि मात्रै भुक्तानी पाउँथ्यो । तर, अर्कै अवकाश कोषमा आवद्ध हुनेहरुले कोषमा जम्मा भएको रकम सजिलै झिक्न सकिरहेका थिएनन् । याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य गरेपछि अहिले धेरै कम्पनीहरु कर्मचारी सञ्चय कोष छोडेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइरहेका छन् । तर, उनीहरुले आफुले सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको पैसा झिक्न पाइरहेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका योगदानकर्ताहरुलाई सहज गर्नको लागि पनि सञ्चय कोषले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । अहिले विशेष गरेर निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु कर्मचारी सञ्चय कोष छोडेर धमाधम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइरहेका छन् ।
इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरमा जान हिमालयन बैंक तयार, विहीबारको बोर्डले एजीएमको मिति तोक्ने
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको संचालक समितिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको हिमालयन बैंक संचालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरमा जानको लाग गत बैशाख ३० गते समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, मर्जर पक्रिया चलिरहेको समयमा हिमालयन बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष तुलसी गौमत हटेर प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ आएपछि मर्जर प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । आइतबार (हिजो) बसेको हिमालयन बैंकको संचालक समिति बैठकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हिमालयन बैंकका संचालक आशिष शर्माले जानकारी दिए । ‘विभिन्न कारणले हाम्रो (हिमालयन बैंकको) संचालक समितिको पूर्ण बैठक बस्न सकेको थिएन, हाम्रा संचालक सुनिलबहादुर थापा नै नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा व्यस्त हुनुभएकोले पनि पूर्ण बैठक बस्न ढिलाई भएको थियो, हिजो हामी सबै संचालक सहभागी भएर बैठक बस्यौं, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा लाने निर्णय भयो,’ शर्माले विकासन्युजसँग भने । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरमा जाने भनिएपनि यो प्रक्रियाले लामो समय लिएको छ । हिमालयन बैंकले मर्जरमा जानको लागि निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा राष्ट्र बैंकले २ पटक म्याद समेत थपेको छ । राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक थप गरेको म्याद भित्रै मर्जरको काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन हिमालयन बैंक संचालक समिति तयार भएको हो । हिजोको बैठकले यसअघि देखिएका सानातिना समस्या र प्रश्नको समाधान गरी मर्जरमा जाने निर्णय गरेको संचालक शर्माले बताए । हिमालयन बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले मर्जर र एक्वीजीसनमा लाग्ने करका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रश्न उठाएको र सेही प्रश्नका कारण मर्जरमा जाँदा समस्या हुन्छ कि भन्ने संसय अध्यक्ष श्रेष्ठको थियो । सो संसयका विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले स्पष्ट पारेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ मर्जरका लागि तयार भएका हुन् । अब आगामी विहीबार हिमालयन बैंकको संचालक समितिको अर्काे बैठक बस्ने र सो बैठकले साधारणसभाको मिति तोक्नेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले साधारणसभा गरिसकेकोले मर्जरको निर्णयका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउनु पर्नेछ भने हिमालयन बैंकले नियमित साधारणसभामा नै सो प्रस्ताव लानेछ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका बीच समान हैसियत (१ बराबर १ कित्ता) सेयर अनुपातका आधारमा मर्जर हुनेछ । बैंकको नाम हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंक राख्ने सहमति भइसकेको छ भने बैंक संचालक समिति अध्यक्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकका अशोक राणा रहने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । सम्बन्धित समाचार संकटको मोडमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर मर्जरले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीलाई मालामाल, तलब बढ्ने, पद नघट्ने हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरको कुरा मिल्यो, पहिलो कार्यकालको लागि राणा सीईओ एमओयुको मस्यौदा शुक्रबार पारित गर्दै हिमालयन, मर्जरपछिको रोडम्याप बनाउँदै दुबै बैंकको व्यवस्थापन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने गरी हुन लागेको इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर कहाँ पुग्यो ? इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरः सेयर अनुपात १ बराबर १, सिइओ २ जना हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन लागेको हो ? बैंक यस्तो भन्छ हिमालयन बैंकले मर्जरकाे बाटाे समात्याे, शक्तिशाली समिति गठन मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ? राष्ट्र बैंकको परिभाषा अनुसारको क्रस होल्डिङः ६ वाणिज्य बैंकमा नागरिक लगानी कोषको झण्डै २ अर्ब प्रमोटर सेयर ११ वाणिज्य बैंकमा सञ्चय कोषको उल्लेख्य लगानी, क्रस होल्डिङ नराख्ने राष्ट्र बैंकको अभियानमा अवरोध
