सेयर बजारमा विशेष आरक्षण पाएका म्युचुअल फण्ड र स्टक डिलर संकटको बेलामा निष्प्रभावी
काठमाडौं । केही दिनयताको सेयर बजार हेर्नुभयो भने असाध्यै अस्थिर देखिन्छ । एक दिनमा १०० भन्दा बढी अंकले समेत परिसुचक तलमाथि भएको देखिन्छ । केही दिनयता बजार असाध्यै अस्थिर छ भन्ने तथ्य नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को तथ्यांकले पनि पुष्टी गर्छ । जस्तो कि मंसिर २९ गते नेप्से परिसुचक कारोबार समयमा ११३.९८ अंकले तलमाथि गर्यो । यस्तै, मंसिर २८ गते १३५.१७ अंकले तलमाथि भयो । जुन दिन परिसुचक ६ प्रतिशतले बढेको कारण सर्किट ब्रेकर लगाएर करिब साढे १ घण्टा अघि नै बजार बन्द गरिएको थियो । नेप्सेका अनुसार मंसिर २७ गते परिसुचक ९२.४२ अंकले तलमाथि गर्यो । त्यस्तै, मंसिर २६ गते ९५.७७ अंकले, मंसिर २६ गते ६२.९ अंकले र मंसिर २५ गते ८४.९ अंकले परिसुचक तलमाथि भएको थियो । आज (पुस १ गते) भने एकैदिन बजार ४७.१४ अंकले मात्रै तलमाथि भएको छ । छोटो समयका लागि कारोबार गर्ने सेयर कारोबारीको लागि अस्थिर बजार कमाउने अवसर पनि हो । किनभने दोस्रो बजार भनेकै जोखिमको बजार हो । जोखिम बढी लिन सक्दा फाइदा पनि बढी हुन सक्छ भने नोक्सानी पनि उस्तै धेरै लिन सक्नुपर्छ । अलि लामो समयको लागि लगानी गर्न चाहनेहरुका लागि अस्थिर बजार अनुपयुक्त हो । बजार असाध्यै अस्थिर छ भने बजारको अवको गति कस्तो हो भनेर अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । असाध्यै अस्थिर भएको बजार धेरै बढ्ने दिशामा अघि बढ्न पनि सक्छ भने ठूलो अंकले घट्ने तयारी गरिरहेको पनि हुन सक्छ । तर, सरकार र नियामक निकायका लागि अस्थिर बजार चिन्ताको विषय हो । बजार यस्तै अस्थिर भयो र यसलाई स्थीर बनाउनु पर्छ भन्दै धितोपत्र बोर्डले विशेष सुविधा पाउने गरी म्युचुअल फण्ड र स्टक डिलर भित्र्याएको छ । सरकारले म्युचुअल फण्ड र स्टक डिलरलाई विशेष सुविधा दिएको छ, जुन अन्य लगानीकर्ता वा कारोबारीले पाउने गरेका छैनन् । म्युचुअल फण्डले सेयरबाट हुने लाभमा पुँजीगत लाभकर (सीजीटी), आयकर जस्ता कुनै पनि कर तिर्नु पर्दैन । यस्तै, कुनै पनि कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्दा ५ प्रतिशत म्युचुअल फण्डको लागि सुरक्षित गर्ने गरिएको छ । यस्तै, अन्य सेयर लगानीकर्ता वा कारोबारीले सेयर खरिदविक्री गर्दा ब्रोकर मार्फत गर्नुपर्छ । अनलाइनबाट नै सेयर खरिद विक्रीको अर्डर गरेपनि त्यसको सेटल ब्रोकरले गर्ने गरेका छन् भने प्रत्येक सेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसन पनि तिर्नुपर्छ । तर, स्टक डिलर कम्पनीले सेयर कारोबार गर्नको लागि बेग्लै विण्डो पाएका छन् । उनीहरुले सेयर कारोबार गर्दा ब्रोकरको च्यानलमा नपुगी आफैले कारोबार गर्न सक्छन् भने ब्रोकरलाई कमिसन पनि दिनु पर्दैन । बजार स्थिर बनाउनकै लागि म्युचुअल फण्ड र स्टक डिलरलाई राज्यले विशेष सुविधा दिएपनि बजार स्थिर गराउन यी दुबैको भूमिका कमजोर देखिएको छ । सरकारबाट विशेष सुविधा लिएका निकायहरुले सो अनुसारको कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘अन्य लगानीकर्ताले नाफामा ध्यान दिएर आफ्नो पुँजीको मात्रै चिन्ता गर्ने हो, राज्यबाट विशेष सुविधा पाएका म्युचुअल फण्ड र स्टक डिलरले राज्यको चाहना बमोजिम बजार स्थिर बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर, म्युचुअल फण्ड र स्टक डिलर पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ता जस्तै गरी कसरी नाफा गर्ने र आफ्नो पुँजी सुरक्षित गर्ने भन्नेमै केन्द्रीत भए, यसैकारण बजारमा एकैदिन ठूलो अंकको तलमाथि हुने गरेको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । सेयर बजारमा हुने माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन र धेरै नघटोस तथा धेरै नबढोस् भन्ने अभिप्रायले म्युचुअल फण्डलाई विशेष सुविधा दिएर संचालनमा ल्याइएको थियो । यस्तै, बजारमा सेयरको आपूर्ति बढी भएपछि माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन भन्दै स्टक डिलर कम्पनी संचालनमा ल्याइएको थियो । तर, पछिल्लो समय म्युचुअल फण्ड र स्टक डिलर कम्पनी आफ्नो उद्देश्यमा असफल भएको लगानीकर्ताहरु बताउँन थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाः कर्जा अवधिभर बैंकले व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा अवधिभर कर्जाको व्याजदर पुनरावलोकन नगर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यसवाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ,‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने छ ।’ यस्तै, कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्ने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसका लागि तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपातको अनुपालनाको लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । २०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमा भित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
किन घट्यो डिजिटल भुक्तानी कारोबार ?
काठमाडौं । केही समय अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘क्यास लेस इकोनोमी’ को अवधारणमा अनुसार डिजिटल कारोबारलाई प्रश्रय दिएका थिए । अधिकारीको पहलमा गत पुस १० गतेबाट सानिमा बैंकले काठमाण्डौं स्थित नक्साल तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तरकारी बजारमा क्यूआर कोड मार्फतको भुक्तानीको सुरुवात नै यहिबाट भएको हो । प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भएका तरकारी बजार, मन्दिर तथा अटोरिक्सा लगायत धेरै स्थानमा क्विक रेपोन्स (क्यूआर) कोड जडान भइसकेका छन् । तरकारी बजारबाट सुरु भएको डिजिलट भुक्तानी अवधारण अनुसार अधिकांश सार्वजनिक स्थानमा विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीले क्यूआर कोड जडानलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । गत असोज महिनासम्म डिजिटल भुक्तानी मार्फत हुने कारोबार रकम र कारोबार संख्यामा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको थियो । तर कात्तिक महिनामा डिजिटल भुक्तानी मार्फत हुने कारोबार रकमसँगै कारोबार संख्यामा ठूलो रकमले अन्तर देखिएको छ । केही समयसम्म आक्रामक रुपमा बढेको डिजिटल कारोबार रकम एकै पटक ठूलो संख्यामा घट्दा गर्भनरले सञ्चालन गरेको अभियानले निरन्तरता नपाएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको (गत साउनदेखि कात्तिकसम्म) वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार २०७८ अनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली मार्फत हुने कारोबार रकममा कमी आएको हो । गत असोज महिनाको तुलनामा कात्तिक महिनामा आईपिएस, कनेट आईपिएस, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्युआरमा आधारित भुक्तानी र अनलाइन (इ–कमर्श) बाट हुने कारोबारमा कमी आएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कात्तिकमा क्युआरमा आधारित भुक्तानी मार्फत पाँच अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत असोज महिनामा यस्तो भुक्तानी ६ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । आईपिएम मार्फत गत असोज महिनामा २ खर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा कात्तिक महिनामा जम्मा १ खर्ब ३७ अर्ब ६१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तै, गत असोज महिनामा कनेक्ट आईपीएस मार्फत २ खर्ब ३९ अर्ब १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा कात्तिक महिनामा २ खर्ब तीन अर्ब तीन करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार क्यूआर कोर्ड मार्फत गत असोजमा ६ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँको कारोबार भएकोमा कात्तिक महिनामा ५अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत असोज महिनामा मोबाइल बैंकिङ मार्फत ८७ अर्ब ७३ करोड २० लाख बराबरको कारोबार भएकोमा कात्तिक महिनामा ७८ अर्ब १५ करोड ७० लाख बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तैगरी, गत असोज महिनामा बालेट मार्फत १५ अर्ब १८ करोड ७० लाख बराबरको भएकोमा कात्तिक महिनामा १३ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले असोज कात्तिकमा चाडपर्व भएको र मानिसहरुले नगद बोकेकोले पनि डिजिटल भुक्तानी बढी भएको बताए । उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानी कारोबार घट्नुको अन्य कारण भने छैन । ‘चाडपर्वको समयमा धेरै मानिसहरु शहरभन्दा बाहिर जान्छन्, शहरी क्षेत्रहरुबाट अर्धशहरी क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रहरुमा नगद प्रवाह पनि बढ्छ, यसले पनि डिजिटल कारोबार घटेको होकि भन्ने हाम्रो बुझाई छ,’ उनले भने ।
