नोट ढुवानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई ट्रक चाहियो, ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ नोट बजारमा
काठमाडौं । गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार अभियानको रुपमा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने, अदृष्य अर्थतन्त्रलाई दृष्य बनाउन, नोट छपाई र सर्कुलेशनमा हुने खर्चलाई कम गर्न, नक्कली नोट कारोबारको जोखिमलाई कम गर्ने उदेश्यसहित राष्ट्र बैंकले नोटको कारोबार कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ । नोटको प्रयोगले समस्या सर्वसाधारण र अर्थतन्त्रलाई मात्र पारेको होइन, नोट छाप्ने, नोट वितरण गर्ने, मुद्रा बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नोट बोक्न बोकाउन पनि कठिन भएको छ । अर्थतन्त्रको साइज बढ्दै गर्दा, नोटको सर्कुलेशन बढ्दै गर्दा नोटको ढुवानी पनि राष्ट्र बैंकको लागि बोझिलो काम भएको छ । अनौठो पक्ष के छ भने नोट तोडाचलान (ढुवानी) गर्न राष्ट्र बैंकले ट्रक र वस व्यवसायीलाई टेण्डर खुलाएको छ । राष्ट्र बैंकले नोट कोषको जिम्मेवारी तोकेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका विभिन्न शाखामा आवश्यक परेको समयमा नोट तोडाचलान गर्नको लागि ट्रक तथा बस आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टका अनुसार हाल बजारमा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट चलन चल्तीमा रहेको छ । डिजिटल कारोबारसँगै भौतिक रुपमा नोटको कारोबार पनि नियमित रुपमा बढ्दै गएकोले यसकाे तोडाचलानका लागि हेविइक्वीप्टमेन्ट आवश्यक भएकाे उनले बताए । अहिले राष्ट्र बैंकको नोट कोषमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि नोट पठाउन ढुवानीको गर्न टेण्डर प्रकाशन गरिएको राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले बताए । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका विभिन्न स्थानमा हाम्रो नोट कोषहरु छन्, ती कोषहरुबाट सो क्षेत्रमा नोटको आपूर्ति हुन्छ, नोट कोषहरुसम्म नोट पुर्याउनको लागि ढुवानीको टेण्डर निकालिएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले विकासन्युजसँग भने । यस्ता नोट कोषहरु देशभर गरेर १२ वटा जति छन् ।
गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेसमा जित्दा खुसीले किन उफ्रिए सम्पादकहरु ?
नेपाली काँग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा (गगन–विश्वप्रकाश) ले चुनाव जित्दा नेपालका धेरै जना सम्पादकले खुसी मनाएको भाव व्यक्त गरे । केही सम्पादकले टिप्पणी, विचार र सम्पादकीय नै लेखे । केहीले सामाजिक संजालमा भावना व्यक्त गरे । केहीले आफ्नै न्युजरुम र साथीभाइसँग खुसी साटासाट गरे । गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेस महामन्त्री जित्दा समर्थनमा केही लेख्न मलाई पनि मन लागेको थियो । तर, निर्वाचनको परिणाम आउने वित्तिकै उनीहरुको पक्षमा केही लेख्नु भनेको काशीको गंगा आरतीमा थपडी बजाउनु जस्तै थियो । काशीको गंगा आरतीको बेलामा यस्तो भिड हुँदो रहेछ कि कसले थपडी बजाउँछ, कसले बजाउँदैन भन्ने थाहै हुदोरहेनछ । एकपटक सहभागी भएकोले यसमा मेरो आफ्नै अनुभव छ । सामाजिक संजालमा लेख्न मन लागेन । किनभने म आफै संलग्न भएको विकासन्युजमा मलाई लागेको कुरा लेख्न सकिहाल्थें । गगन–विश्वप्रकाश पहिला नै नेता थिए । निर्वाचन परिणाम आएपछि देवता बनाउने प्रयत्न सामाजिक संजालमा देखियो । उनीहरुको देवत्वकरण भयो । गगन–विश्वप्रकाश अहिले देवता भएका छन् । त्यसैले देवताको बारेमा बेलैमा केही लेखिएनछ, नर्क परिन्छ कि संसय बेलाबेलामा उत्पन्न हुन्छ । तर, गगन–विश्वप्रकाशका प्रशंसकहरुलाई मेरो अहिले पनि आग्रह छ– कृपया उनीहरुलाई सक्नुहुन्छ भने मान्छे नै रहन दिनुस्, मान्छे मात्रै रहन दिन सक्नुहुन्न भने कम्तिमा पनि नेता मात्रै बनाउँनुस् । देवता बनाउने धृष्टता नगरिदिनुस् न ‘प्लिज’ । अब मुल विषयमा लागौं– गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेसमा जित्दा खुसीले किन उफ्रिए सम्पादकहरु ? के हो उनीहरुको खुसीको खास कारण ? यसका कारण छन् । २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले उठाएको संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने मुद्दालाई तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५१ सालमा ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दै बोक्यो । २०६२ सालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ सकिएपछि ०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो निर्वाचन भयो । अनि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधान बनायो । गगन–विश्वप्रकाशका प्रशंसकहरुलाई मेरो अहिले पनि आग्रह छ– कृपया उनीहरुलाई सक्नुहुन्छ भने मान्छे नै रहन दिनुस्, मान्छे मात्रै रहन दिन सक्नुहुन्न भने कम्तिमा पनि नेता मात्रै बनाउँनुस् । देवता बनाउने धृष्टता नगरिदिनुस् न ‘प्लिज’ । संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने मुद्दा नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो । संविधानसभाले संविधान बनाइसकेपछि नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको विषय एक प्रकारले टुंगोमा पुगेको मान्नुपर्छ । संविधानमा केही विषय मिलेका छैनन्, केही विषय छुटेका छन्, केही विषय थप गर्नुपर्ने छ भने संविधान संशोधन मार्फत गर्न सकिन्छ । नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्ष २०७२ मा संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेसँगै सकियो । यद्यपि, सुधार, परिमार्जन र समसामयिक बनाउने आवश्यकता रहन्छ नै । लामो राजनीतिक संघर्षबाट नेपाली नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईमा सफल भइसकेका छन् । अब आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लडाई वा संघर्ष आवश्यक छ । यसको तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक अधिकारको लागि नेतृत्व गरेका नेताहरु नै अहिले सबै दलमा निर्णायक छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरु नै हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पदाधिकारीको नाम चर्चामा आउँदा पनि उनीहरुकै आउँछ । तर, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लडाई वा संघर्ष फरक प्रकतिको संघर्ष हो । यसमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा नेतृत्व गरेका नेताहरु योग्य देखिदैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सास्कृति अधिकारको लागि हुने संघर्षका लागि नयाँ नेतृत्व र सकेसम्म नयाँ संरचनाको दल नै आवश्यक छ । आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको लागि नयाँ दल तयार हुन सकेनन् । राजनीतिक अधिकारको लागि संघर्षको नेतृत्व गरेका दलहरुबाटै नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछिको नेपालको वस्तुगत धरातलको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष एकदमै धिमा गतिमा गर्ने रहेछ भन्ने पुष्टी हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक अधिकारको लागि नेतृत्व गरेका दलबाट नयाँ नयाँ व्यक्तिहरु नेतृत्वमा आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष अलि छिटो हुन्छ कि भन्ने आशले काँग्रेस महामन्त्रीमा गगन–विश्वप्रकाशले चुनाव जित्दा सम्पादकहरु खुसीले उफ्रिएका हुन् । अब विकास हुन्छ कि, नभएपनि यो अभियान सुरु होला कि भनेर दंग परेका हुन्, जुन स्वभाविक नै हो । अहिलेको आवश्यकता देखिएको र नेपालले माग गरिरहेको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको नेतृत्व गगन–विश्वप्रकाशबाट सम्भव छ ? मुल प्रश्न यो हो । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गगन थापा आफ्ना प्रायः भाषणहरुमा राजनीतिक विषय समावेश गर्छन् । उनी आफूले भन्न खोजेको कुरा सुन्नेले बुझ्ने गरी भन्न सक्छन् । विपक्षी दल र नेतामाथि कडा टिप्पणी गर्छन् । उनका अहिलेसम्मका सार्वजनिक मन्तव्यहरुमा राजनीतिक विषय नै बढी समावेश भएका पाइन्छ । उनको बढी चासो राजनीतिक विषयवस्तुमा देखिन्छ । समाजशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका विश्वप्रकाश शर्मा सामाजिक विषयवस्तुमा बढी चासो देखाउँछन् । तर, शर्मा राजनीतिक विषयवस्तु त्यति चासो दिदैनन् भन्न खोजिएको भने होइन । चासो बढी सामाजिक विषयवस्तुमा पनि छ भन्ने मात्रै हो । अबको नेपालको आवश्यकता आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको हो । आर्थिक विकास अबको राजनीतिको मुल उदेश्य र लक्ष्य हुनुपर्ने आवश्यकता नेपाल र नेपालीले महसुस गरेका छन् । तर, २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरु महेश आचार्य र डा. रामशरण महतले सुरु गरेको आर्थिक सोँचलाई नेपाली काँग्रेस नै अपनत्व ग्रहण गर्न लजाउँछ । त्यतिबेला आचार्य (तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री) र डा. महत (राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्तकालिन उपाध्यक्ष) ले सुरु गरेको उदारीकरण र निजीकरणले नै अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको छ । आचार्य–महत जोडीले खुल्ला गरेको अर्थतन्त्रका ९ क्षेत्र नै अहिलेको अर्थतन्त्रको जग हो, मियो हो । आचार्य–महत जोडीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको काँग्रेस नेताहरु नै विरोधमा सुनिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको सो नीतिप्रति गगन–विश्वप्रकाशको धारणा के हो ? २०४८ सालतिर सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर गगन–विश्वप्रकाशहरु भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? निजीकरणका केही घटनामा देखिएको कमजोरीलाई कारण देखाएर आचार्य–महत जोडीमाथि (खास गरेर डा. महतमाथि) आरोपको वर्षा हुँदा त्यसमा भएको सत्य वताउँन गगन–विश्वप्रकाशको जोडी तयार हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ व्यवहारमा देखिएपछि गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेस महामन्त्री जित्दा खुसी हुनु ठिक थियो कि थिएन भनेर भन्न सकिन्छ । आचार्य–महत जोडीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको काँग्रेस नेताहरु नै विरोधमा सुनिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको सो नीतिप्रति गगन–विश्वप्रकाशको धारणा के हो ? २०४८ सालतिर सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर गगन–विश्वप्रकाशहरु भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? विगतका विषय सधैभरी सही र उपयुक्त भइरहन्छन् भन्ने होइन । अहिले नेपालको अर्थव्यवस्था फेरि संकटमा परेको सुचकहरुले देखाइसकेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट अहिलेको आर्थिक संकट निवारणको आशा गर्न सकिने अवस्था करिब सकियो । अहिले नेपालले भोगिरहेको आर्थिक संकट निवारणको लागि गगन–विश्वप्रकाशले अब कसलाई कसरी अघि सार्छन्, जसरी २०४८ को सुधारका लागि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आचार्य–महतको जोडीलाई अघि सारेका थिए । डा. महत नेपालमा धेरै पटक अर्थमन्त्री बने । आर्थिक उदारीकरणको विषयमा नभएपनि निजीकरणको विषयमा उनको अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ । तर, विश्व मानचित्रमा असाध्यै सानो र कम भूमिकामा रहेको नेपाल जस्तो देशको अर्थमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्तो निकायको नीति नै परिवर्तन गराइदिएका थिए । डा. महतको विशेष पहलमा परिवर्तन भएको आईएमएफको नीति थियो–विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा परेका देशलाई बजेटरी सहयोग खुल्ला गर्ने । २०७२ को शक्तिशाली भूकम्पको कारण नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो । सो समय नेपालको अर्थमन्त्री डा. महत थिए । उनकै विशेष अनुरोधमा आईएमएफले नेपाललाई बजेटरी सहयोग अन्तरगत ऋण दिएको थियो । सोभन्दा अघि आईएमएफले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) सहयोग अन्तरगत मात्रै ऋण प्रदान गर्ने गरेको थियो । अहिले गगन–विश्वप्रकाशलाई जसरी देवत्वकरण गरिएको छ, त्यसको उल्टो केही समयभित्रै राक्षसीकरण गरिने खतरा पनि छ । किनभने उनीहरु पनि मानिस हुन् । यही समाजका मानिस हुन् । हाम्रो परिवेश यही हो । उनीहरुका पनि सीमा, वाध्यता र सिमितताहरु छन् । डा. महतको विशेष अनुरोधमा कुनै पनि देशलाई आवश्यक परेको बेलामा आईएमएफले बजेटरी सहयोग दिन थालेको छ । आईएमएफको सो सहयोगबाट अहिले धेरै देशले लाभ लिइरहेका छन् । गगन–विश्वप्रकाशको काँग्रेसले अवका दिनमा आईएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्था र निकायको नीतिगत विषयमा पहुँच राख्ने काबिल नेपालीलाई आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय भएको छ । अहिले नेपालीका अपेक्षा धेरै छन् । अविकास, पछौटेपन र आर्थिक दुष्चक्रबाट नेपाललाई उकासेर नेपालीको जीवनस्तर माथि लाने राजनीतिक दल र नेताको खोजी भइरहेको छ । यो कार्य तत्काल र छिटो सम्भव देखिदैन । गगन–विश्वप्रकाशको टीमले आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष सुरु गरेपनि त्यसको लागि समय लाग्छ । अहिले नेपालीको आवश्यकता र अपेक्षा हेर्दा उनीहरुलाई धेरै समय दिने धैर्यता कसैसँग देखिदैन । अहिले गगन–विश्वप्रकाशलाई जसरी देवत्वकरण गरिएको छ, त्यसको उल्टो केही समयभित्रै राक्षसीकरण गरिने खतरा पनि छ । किनभने उनीहरु पनि मानिस हुन् । यही समाजका मानिस हुन् । हाम्रो परिवेश यही हो । उनीहरुका पनि सीमा, वाध्यता र सिमितताहरु छन् । यही कारण गगन–विश्वप्रकाशलाई सकेसम्म मानिस, त्यो सकिदैन भने नेता मात्रै बनाउँ भनेको हूँ, देवत्वकरण नगरौं । बाँकी कुरा त हेर्दै जाउँला ।
सहकारीको व्याजदर बढाएर १६.७५ प्रतिशतसम्म पुर्याइँदै
काठमाडौं । सहकारीहरुको सन्दर्भ व्याजदर बढाउने तयारी भएको छ । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले हालको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदरलाई बढाएर १६.७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी गरेको हो । यसअघि सरकारले सहकारीहरुले कर्जा लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा अहिले बजारमा तरलताको अभाव हुँदा समितिले सो निर्णय माथि पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । नयाँ व्याजदर कति गर्ने भन्ने बारे भने छलफल भइरहेको बताइएको छ । तर, अहिले सहकारीकर्मीहरु न्यूनतम २ प्रतिशतसम्म सन्दर्भ व्याजदर बढाएर १६.७५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् । यसअघि ससिमतिले ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी रहनेगरी सन्दर्भ व्याजदर तोकेको थियो । तर, अहिले सो व्याजदरमा २ प्रतिशत बढाउने छलफल भइरहेको बताइएको हो । व्याजदर निर्धारण गर्नका लागि आगामी पुस १५ गते समितिको बैठक बस्ने बुझिएको छ । सोही बैठकले नयाँ व्याजदर बारे निर्णय गर्नेछ । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिका एक सदस्यले सहकारीहरुमा तरलताको अभाव देखिन थालेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि व्याजदर बढाएकोले सहकारीहरुले पनि बढाउनु पर्ने बाध्यता देखिएको बताए । ती सञ्चालकका अनुसार हाल कायम रहेको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदरमा न्यूनतम २ प्रतिशत बढाएर लैजाने प्रस्ताव सहकारीहरुबाट भएको छ । ‘अहिले बजारबाट सन्दर्भ व्याजदर बढ्नु पर्छ भन्ने विषय उठिरहेको छ, हुन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै कर्जामा व्याजदर बढाएका छन्, अब सहकारीको व्याजदर पनि बढाउनै पर्ने बाध्यता छ, व्याजदर व्यारे छलफल तथा नयाँ व्याजदर निर्धारणका लागि १५ गते बैठक बस्नेछ, सोही बैठकले यकिन व्याजदर तय गर्नेछ,’ उनले भने । अहिले सहकारीकर्मीहरुबाट पनि सहकारीहरुको सन्दर्भ व्याजदर बढाउने विषयमा लविङ भइरहेको छ । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि व्याजदर बढाएको र सहकारीमा पनि बढाउन आवश्यक भएको चन्दै समतिलिाई व्याजदर बढाउन दवाव दिइरहेका छन् । विभाग स्रोतका अनुसार पनि व्याजदर पुनरावलोकन सम्बन्धि तयारी भइरहेको छ । ‘अहिले व्याजदर पुनरावलोकन गर्ने कि भनेर तयारी भइरहेको छ, सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बैठक पुस १५ गते बस्दैछ, सोही बैठकले नयाँ व्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ विभाग स्रोतले भन्यो । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । सहकारी विभागका रजिष्टार संयोजक रहेको समितिमा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रि सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रि सहकारी बैंक र सहकारी विभागकै उप–रजिस्टार सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको व्याजदर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सार्वजनकि गरेका तथ्य तथ्यांकहरु र सहकारीहरुले दिएका सुझावहरुलाई लिएर नयाँ व्याजदर तोक्न सक्नेछ ।
