काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले अर्काे वित्तीय अराजकता निम्त्याउने संकेत गरेका छन् । समयमै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको कारण देखाएर जाथाभावी रकमान्तर गर्ने संकेत अर्थमन्त्री शर्माले गरेका हुन् ।
आज (सोमबार) अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पुँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसक्न आग्रह गरे । सो अवधिमा ३० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालय र निकायको बजेट रकमान्तर गर्ने उनको भनाई छ ।
‘पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पु¥याउनु होला, पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै हुन्छ, पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको छ, जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौति हुन्छ, रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस ४ गतेसम्ममा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस ४ गतेसम्ममा जम्मा २९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च नभएको दोष बन र वातावरणलाई
मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरु मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वनसँग सम्बन्धित समस्याहरुको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठ जनताले उपयोग गर्न मिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्वाही गर्ने गरिएको छ, यो ठीक भएन, यो नियम परिवर्तन गरौं, नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं, नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔं,’ उनले भने ।
