नयाँ लाइसेन्स माग गर्दै ८ कम्पनी बीमा समितिमा, पुँजी ५ अर्ब र ३ अर्ब तोकिँदै
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने भएको छ । अहिलेको पुँजी कम भएकोले बढी पुँजी तोकेर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने र पुराना कम्पनीलाई मर्जर गराउने रणनीति समितिले बनाएको छ । समितिले जीवन, निर्जीवन र लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । नयाँ कम्पनीको लागि केही समयभित्रै सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने तयारी भएको समिति स्रोतले जानकारी दियो । ‘नयाँ कम्पनीको लागि लाइसेन्स माग्दै समितिमा निवेदन दिनेहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, अहिले भएको जति नै पुँजी राखेर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिनु औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले पुँजी बृद्धि गरेर नयाँ लाइसेन्स दिने र यसको लागि केही दिनभित्रमै सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ समिति स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । समितिले जीवन र निर्जीवन कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, अहिलेसम्म लाइसेन्स नदिएको लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स पनि दिने र त्यसको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोक्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि साढे २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्ने कि भनेर छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन, हाम्रो आन्तरिक छलफलमा यति पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, लघु बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँदेखि ७५ करोड रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स माग्नेको ओइरो समितिमा दिनदिनै नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स माग्दै निवेदन दर्ता गर्नेको ओइरो लाग्न थालेको छ । अहिलेसम्म लघु बीमा कम्पनीको लागि १८ वटा निवेदन दर्ता भइसकेको समिति स्रोतले जानकारी दियो । यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसायको लाइसेन्स माग्दै मनकामना, अभियान, गरिमा, मुक्तिनाथ, माछापुच्छ्रे, उपकार लगायतका प्रस्तावित नामका कम्पनी समिति पुगेका छन् । यसमध्ये गरिमा विकास बैंक संचालन गरिरहेको समुहले गरिमा जनरल, मुक्तिनाथ विकास बैंक संचालन गरिरहेको समुहले मुक्तिनाथ जनरल र उपकार सहकारी संस्था संचालन गरिरहेको समुहले उपकार जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा लाइसेन्स मागेको हो । मनकामना जनरल भने यसअघिका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईंको पालामै लाइसेन्स माग्दै दर्ता भएको कम्पनी हो । पूर्व अध्यक्ष चापागाईंकै कार्यकालमा लाइसेन्स माग्दै दर्ता भएका युनि लाइफ र स्ट्याण्डर्ड लाइफले लाइसेन्स दिनको लागि समितिसँग फेरि माग गरेका छन् । यी दुबै कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको अनुमति मागेका हुन् । उपकार सहकारी संस्था चलाउने समुहले उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि लाइसेन्स मागेका छन् । यस्तै, जीवन बीमा व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति माग्दै पायोनियर लाइफको तर्फबाट पनि निवेदन दर्ता भएको समिति स्रोतले जानकारी दियो । नयाँको पुँजी बढाउने, पुरानालाई मर्ज गराउने समितिले गरेको व्यवस्था अनुसार अहिले निर्जीवन बीमा व्यवासय गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । समितिले अब चुक्ता पुँजी बढाएर जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लागि साढे २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्त तोकेर नयाँ लाइसेन्स दिन लागेको छ । ‘नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा चुक्ता पुँजी अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ, नयाँ कम्पनीको पुँजी बढी भएपछि पुराना कम्पनीलाई पनि निश्चित समय दिएर पुँजी बढाउन निर्देशन दिइन्छ, तोकिएको अवधिभित्र पुँजी बढाउन नसक्ने कम्पनीहरु स्वतः मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने र मर्जर र एक्वीजीसनमा सहजीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । समितिले बीमा कम्पनीहरुको संख्या अहिलेको भन्दा बढी हुन नसक्ने तर, नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न लागेको छ । पुँजी बृद्धि गर्दा अहिले संचालनमा रहेका कम्पनीहरु मर्जर र एक्वीजीसनमा गएर संख्या घट्ने र थपिएका नयाँ कम्पनीको कारण संख्या अहिलेको बराबर नै हुने समितिको अनुमान छ । अहिले १९ वटा जीवन र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी संचालनमा छन् । अहिले समितिमा नयाँ कम्पनीको लागि लाइसेन्स माग्दै दर्ता भएका प्रस्तावित कम्पनीले चुक्ता पुँजी जीवनको लागि २ अर्ब र निर्जीवनको लागि १ अर्ब रुपैयाँ नै पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, समितिले सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी नयाँ पुँजी आकार तोक्ने र सो अनुसार पुँजी पुर्याउन सक्ने कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दा अहिले दर्ता भएका कम्पनी पुँजी बढाएर पुन निवेदन दर्ता गर्न लगाउने कि नयाँ प्रक्रियाबाट आउनु भन्ने भनेर समितिले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । संचालक पठाउनै सकेनन् अर्थमन्त्रीले बीमा समितिमा अर्थमन्त्रालयले ३ जना संचालक पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता ३ जनामा एक जनामध्ये अर्थमन्त्रालयको एक जना सहसचिव, एक जना बीमा विज्ञ र एक जना बीमा गर्ने संस्था वा निकायको तर्फबाट संचालक तोक्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आएपछि बीमा गराउने संस्था वा निकायको तर्फबाट संचालकमा नियुक्त भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिइसकेका छन् । श्रेष्ठको ठाउँमा अर्थले कसैलाई पनि नियुक्त गरेको छैन । यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले दोस्रो प्रयासमा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै पनि सहसचिवलाई समितिको संचालक नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री शर्माले पहिलो पटक आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई समितिको संचालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, पौडेलले ‘नभ्याउने’ भन्दै समितिको संचालक बन्न अस्वीकार गरे । पौडेलले संचालक बन्न अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका नारायण प्रसाद सापकोटालाई संचालकमा नियुक्त गरे । सापकोटाले पनि ‘नभ्याउने’ भन्दै समितिको संचालक बन्न अस्वीकार गरे । यद्यपि, समितिको वेबसाइटमा भने सापकोटा र श्रेष्ठलाई संचालक भनेर राखिएको छ । विज्ञको रुपमा भने कपिलदेव ओली समितिको संचालक छन् । सम्बन्धित समाचार बीमा समितिको सञ्चालक अस्वीकार गर्दै करका हाकिम बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि नगरी सुखै छैन: अध्यक्ष सिलवाल
महालेखालाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघको काउन्टर– एफपीओमा कर लाग्ने दफा भेटिएन
काठमाडौं । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघले अंकित मूल्यभन्दा बढीमा जारी भएको थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा कर लाग्ने दफा आयकर ऐनमा नभेटिएको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसवर्ष सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदनमा सुचिकृत कम्पनीहरुले जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा २४ वटा वाणिज्य बैंक र १३ वटा बीमा कम्पनीहरुले एफपीओ तथा सेयर लिलामीबाट प्राप्त भएको लाभमा ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भनेको थियो । सो विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु बीच नै दुविधा भएपछि संघले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयकर ऐन २०५८ मा एफपीओमा कर लाग्ने दफा नै नभेटिएको जनाएको छ । ‘हाम्रो छलफलबाट आएको निष्कर्षमा शेयर प्रिमियम कर्पोरेट शव्द हो कर शव्द होइन । करमा यो ‘पूँजी योगदान’मा समावेश हुन्छ । मुनाफा (ट्याक्स– बेस अफ प्रोफिटस्) बाट शेयर प्रिमियममा थपिएमा (पुँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांस हुन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा निष्कर्षमा उल्लेख छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा थप उल्लेख गरिएको छ– शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पूँजिकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ भएकाले यसवाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहदैन, यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको हालको मौजुदा आयकर कानूनमा रहेको पाईदैन । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोवार आयकर ऐनको दफा ५६(३) ले कल्पना गरको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य त्यस्तो दफा नभेटिएको संघको निष्कर्ष छ । सम्बन्धित समाचार आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्था नभए बैंकहरुले ८ अर्ब थप कर तिर्नै पर्ने मर्जर/एक्वीजिसनको कर विवादः महालेखाले कुरो बुझेन कि राष्ट्र बैंकदेखि अडिटरसम्मले गरे गल्ती ?
२६ वाणिज्य बैंकको लाभांशः ११ वटाले बढाउँदा १३ वटाले घटाए, दुईको स्थिर
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत सबै वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । पुस ६ गतेसम्ममा सूचीकृत २६ वटै वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लाभांश घोषणा गरेका हुन् । जसमध्ये ११ वटा बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा लाभांशदर बढाएका छन् । र, १३ वटाले घटाएका छन् भने बाँकी २ बैंकले बराबर घोषणा गरेका छन् । लाभांशदर बढाउनेमा नबिल, हिमालयन, कृषि विकास, सानिमा, नेपाल, प्राइम कमर्शियल, सिटिजन्स, नेपाल बंगलादेश, माछापुच्छ्रे, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र प्रभु बैंक छन् । त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, एनएमबि, बैंक अफ काठमाण्डू, ग्लोबल आईएमई, मेगा, एभरेष्ट, कुमारी, एनसीसी, सनराइज, सेञ्चुरी कमर्शियल, नेपाल एसबिआई र सिभिल बैंकले भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम लाभांश घोषणा गरेका छन् । सिद्धार्थ र लक्ष्मी बैंकले भने यो वर्ष पनि पोहोरको जति नै लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । यससँगै सिद्धार्थका सेयरधनीले १५ प्रतिशत र लक्ष्मीका सेयरधनीले ११.५ प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । सूचीकृत बैंकहरुमध्ये नबिल बैंकका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी लाभांश पाउने भएका छन् । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ३३.६ प्रतिशत बोनस र ४.४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.७४ प्रतिशत बढी हो । बैंकले अघिल्लो आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई ३५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी नगद लाभांश प्रस्ताव गर्नेमा हिमालयन बैंक रहेको छ । २१.३८ प्रतिशत बोनस घोषणा गरेको बैंकले ४.६२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । जुन अन्य बैंकहरुको तुलनामा बढी हो । हिमालयनले गत वर्ष सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । क-कसले बढाए ? क-कसले घटाए ? त्यस्तै, एकोरो अंकको लाभांश घोषणा गर्नेमा ६ वाणिज्य बैंक रहेका छन् । कुमारी, एनसीसी, सनराइज, सेञ्चुरी, नेपाल एसबिआई र सिभिल बैंकले १० प्रतिशत भन्दा कम लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । अघिल्लो वर्ष डबल डिजिटको लाभांश घोषणा गरेको कुमारी, एनसीसी र सनराइजले यो वर्ष भने सिंगल डिजिटको लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन् । बैंकहरुमध्ये ढिला लाभांश घोषणा गरेको सिभिल बैंकले सबैभन्दा कम लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले पुस ६ गते मात्रै सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस र ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटी हो । बैंकले अघिल्लो वर्ष सेयरधनीलाई ८.४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । ८ बैंकको लाभांश अझै पाइने २६ वाणिज्य बैंकमध्ये केहीले साधारण सभा गरी सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिसकेका छन् भने केहीले भने साधारण सभा गर्नै बाँकी छ । केहीले त सभाको लागि बुक क्लोजको मिति पनि तय गरेका छैनन् । पुस ६ गतेसम्ममा कृषि विकास बैंक, सिभिल, सेञ्चुरी कमर्शियल, नबिल, हिमालयन, एनआईसी एशिया र सिद्धार्थले साधारणसभाको लागि बुक क्लोजको मिति तोकेका छैनन् । उता एनसीसी बैंकले पुस १२ गते बुक क्लोज गर्न लागेको छ । यससँगै हाल यी ८ वटा बैंकको सेयर किन्नेले प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् । यी बैंकहरूले बुक क्लोज गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सेयर किन्ने तथा होल्ड गर्ने सेयरधनीहरू सम्बन्धित बैंकको लाभांश पाउन योग्य हुनेछन् ।
