काठमाडौं । सहकारीहरुको सन्दर्भ व्याजदर बढाउने तयारी भएको छ । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले हालको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदरलाई बढाएर १६.७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी गरेको हो ।
यसअघि सरकारले सहकारीहरुले कर्जा लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा अहिले बजारमा तरलताको अभाव हुँदा समितिले सो निर्णय माथि पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
नयाँ व्याजदर कति गर्ने भन्ने बारे भने छलफल भइरहेको बताइएको छ । तर, अहिले सहकारीकर्मीहरु न्यूनतम २ प्रतिशतसम्म सन्दर्भ व्याजदर बढाएर १६.७५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यसअघि ससिमतिले ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी रहनेगरी सन्दर्भ व्याजदर तोकेको थियो । तर, अहिले सो व्याजदरमा २ प्रतिशत बढाउने छलफल भइरहेको बताइएको हो । व्याजदर निर्धारण गर्नका लागि आगामी पुस १५ गते समितिको बैठक बस्ने बुझिएको छ । सोही बैठकले नयाँ व्याजदर बारे निर्णय गर्नेछ ।
सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिका एक सदस्यले सहकारीहरुमा तरलताको अभाव देखिन थालेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि व्याजदर बढाएकोले सहकारीहरुले पनि बढाउनु पर्ने बाध्यता देखिएको बताए ।
ती सञ्चालकका अनुसार हाल कायम रहेको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदरमा न्यूनतम २ प्रतिशत बढाएर लैजाने प्रस्ताव सहकारीहरुबाट भएको छ ।
‘अहिले बजारबाट सन्दर्भ व्याजदर बढ्नु पर्छ भन्ने विषय उठिरहेको छ, हुन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै कर्जामा व्याजदर बढाएका छन्, अब सहकारीको व्याजदर पनि बढाउनै पर्ने बाध्यता छ, व्याजदर व्यारे छलफल तथा नयाँ व्याजदर निर्धारणका लागि १५ गते बैठक बस्नेछ, सोही बैठकले यकिन व्याजदर तय गर्नेछ,’ उनले भने ।
अहिले सहकारीकर्मीहरुबाट पनि सहकारीहरुको सन्दर्भ व्याजदर बढाउने विषयमा लविङ भइरहेको छ । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि व्याजदर बढाएको र सहकारीमा पनि बढाउन आवश्यक भएको चन्दै समतिलिाई व्याजदर बढाउन दवाव दिइरहेका छन् ।
विभाग स्रोतका अनुसार पनि व्याजदर पुनरावलोकन सम्बन्धि तयारी भइरहेको छ । ‘अहिले व्याजदर पुनरावलोकन गर्ने कि भनेर तयारी भइरहेको छ, सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बैठक पुस १५ गते बस्दैछ, सोही बैठकले नयाँ व्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । सहकारी विभागका रजिष्टार संयोजक रहेको समितिमा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रि सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रि सहकारी बैंक र सहकारी विभागकै उप–रजिस्टार सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिले वाणिज्य बैंकको व्याजदर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सार्वजनकि गरेका तथ्य तथ्यांकहरु र सहकारीहरुले दिएका सुझावहरुलाई लिएर नयाँ व्याजदर तोक्न सक्नेछ ।
