नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले वातावरणमा पारेको प्रभावको रिपार्ट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने, खर्च बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरुले अब ‘इन्भाइरोमेन्टल सोसियल गभरमेन्स’ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । संशोधित धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७८ अनुसार सूचीकृत कम्पनीले अनिवार्य रुपमा सो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हो । २०७३ मंसिरदेखि लागू भएको उक्त नियमावली हालसम्म पाँचौं पटक संशोधन भइसकेको छ । नेपाल सरकारले हालै मात्र उक्त नियमावली पुनः संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको हो । यससँगै हालै संशोधित उक्त नियमावलीमा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्था मात्र थप भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताएका छन् । ‘सरकारले हालै संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको नियमावलीमा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्था मात्र थप भएको छ, अन्य व्यवस्था साविककै हो, खासै परिवर्तन भएको छैन,’ गिरीले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणलाई असर परेको छ वा छैन भन्ने खुलाउनु पर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीको विषयमा लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई थप जानकारी लिन टेवा पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । ‘कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्दा वातावरणमा के कस्तो प्रभाव परेको छ, त्यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय ‘डिस्क्लोज’ गर्नुपर्छ भनेर यो व्यवस्था थप गरिएको हो,’ उनले भने । हरेक कम्पनीको बिजनेस वातावरणसँगै नै जोडिने भएकाले उक्त बिजनेसले वातावरणमा के कस्तो असर गरेको छ, वातावरणमा असर पर्न नदिन के–के उपायहरु अपनाइएको छ लगायतका विषयहरु सो रिपोर्टमा खुलाउनु पर्ने गिरीको भनाई छ । साथै, कम्पनीले नाफा कमाएको छ तर, वातावरणलाई असर पर्ने काम गरेको छ भने त्यसलाई राम्रो नमानिने बताउँदै गिरीले कम्पनीले नाफा मात्र होइन त्यस क्षेत्रको वातावरणलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘कुनै कम्पनी हेर्दा राम्रो छ तर, वातावरणलाई असर पर्ने काम गरेको छ भने त्यो कम्पनीलाई राम्रो मानिँदैन, पैसा मात्रै कमाउने होइन कम्पनीले वातावरणलाई पनि त्यतिकै जोगाउनु पर्यो भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले यो व्यवस्था ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने । बोर्डले हाइड्रो, बैंक, सिमेन्टलगायत सबै क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था ल्याएको हो । जुन लागू भएपछि हाल बेला–बेलामा लगानीकर्ता लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेका प्रश्नहरुको अन्त्य हुने प्रवक्ता गिरीले बताए । ‘अहिले सिमेन्ट कम्पनीले चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेर ध्वस्तै पार्यो भन्ने सुनिरहेका छौं, यता बैंकिङ्ग क्षेत्रमै पनि कुन बैंकले कस्तो कम्पनीलाई फाइनान्स गरेको छ भन्ने विषयहरु उठिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता विषयहरु सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो,’ गिरीले थप प्रष्ट पारे । साथै, सरकारले स्वीकृत गरेको उक्त संशोधित नियमावली अर्थमन्त्रालयले पठाएपछि भएपछि बोर्डले सार्वजनिक गरी तत्काल लागू गर्ने गिरीले बताए । यसअघि चौथो पटक संशोधन भएको उक्त नियमावली एक वर्षको अवधिमै पुनः संशोधन भएको हो । उक्त संशोधित नियामावली गत २०७७ मंसिर २५ गतेदेखि हालसम्म लागू भइरहेको छ । यससँगै, अब पुनः संशोधन भएको उक्त नियमावली बोर्डको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा आउने छ । बोर्डले यो व्यवथा गर्ने भएसँगै कम्पनीको अब खर्च पनि बढ्ने देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरणसँगै अब ‘इन्भाइरोमेन्टल सोसियल गभरमेन्स’ रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दा कम्पनीको खर्च बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । बोर्डले २०७३ साल मंसिरदेखि नै उक्त नियमावली लागू गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ बैशाख २२ गते पहिलो पटक संशोधन भएको उक्त नियमावली पुनः २०७५ फागुन १ गते दोश्रो पटक संशोधन भएको हो । त्यसको एक वर्षमै २०७६ फागुन १ गते तेश्रो पटक संशाधन भई पुन २०७७ मंसिर २५ गते चौथो पटक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उक्त नियमावलीमा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन, सार्वजनिक निष्काशन खुला रहने अवधि, विवरणपत्र स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने, धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद निष्काशन, परिपत्र विधिबाट धितोपत्रको निष्काशन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्र लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको छ ।
व्यापक वहसमा क्रिप्टोकरेन्सीः नेपाल राष्ट्र बैंक, आरबीआई र पीबीओसीको एकै मत
काठमाडौं । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको वह व्यापक छ । नेपालमा मात्रै होइन छिमेकी देश भारत र चीनमा पनि क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर फण्ड लगायतका भर्चुअल करेन्सीको विषयमा वहस भइरहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरकार र विभिन्न निकायबीच छलफल लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । तर, अझै पनि यसलाई मान्यता दिने विषयमा भने सरकारीस्तरबाट खासै चासो दिएको जस्तो देखिँदैन । अहिले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्नेहरुलाई सरकारले सुक्ष्म रुपमा निगरानी पनि गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक सूचना जारी गरेर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी खासै इच्छुक देखिँदैनन् । त्यसैले पनि सरकारीस्तरबाट बारम्बार यसको कारोबार नगर्न आग्रह भइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्मा अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चुनौति भएको र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्नका लागि नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि यसको कारोबार उचित नभएको धारणा राख्दै आएका छन् । यस्तै, गभर्नर अधिकारी पनि यसको कारोकार नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले यसलाई गैरकानुनी मानेकोले यसमा संलग्न नुहन उनी आग्रह गदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक मात्रै होइन केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि अहिले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्नेहरुमाथि सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । क्रिप्टोको कारोबार गर्ने धेरैलाई प्रहरीले समातिसकेको पनि छ । के हुँदैछ छिमेकी देशमा ? नेपालमा मात्रै होइन चीन र भारतमा पनि क्रिप्टोकरेन्सीको विषयमा व्यापक वहस भइरहेको छ । अहिलेसम्म दुवै देशले क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन लगायत भर्चुअल करेन्सीलाई मान्यता दिएका छैनन् । तर, यी दुवै देशमा यस विषयमा वहस भने लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । उसो त गत माघमा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटमाार्फत भर्चुअल सम्पत्तिमा ३० प्रतिशत कर लगाउने नीति सार्वजनिक गरिन् । भारत सरकारको यो घोषणासँगै डिजिटल मुद्राको कारोबार अगाडि बढाउने भन्ने संकेत देखिएको जानकारहरुको टिप्पणी थियो । तर, हालसम्म भारतमा भर्चुअल करेन्सी प्रतिबन्ध नै छ । भारतीय रिजर्व बैंक पनि लामो समयदेखि क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनु हुन्न भन्ने विषयमा वकालत गर्दै आएको छ । गत सोमबार मात्रै आरबीआईका डेपुटी गभर्नर टी रवि शंकरले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउनु नै राम्रो भएको धारणा राखे । उनले क्रिप्टोकरेन्सीले देशको आर्थिक सार्वभौमसत्तालाई खतरामा पार्ने धारणा राखेका छन् । उनले क्रिप्टोकरेन्सीले मौद्रिक प्रणाली, बैंक प्रणाली र सरकारको अर्थव्यवस्था नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई नष्ट गर्न सक्ने चिन्ता पनि एक कार्यक्रममा प्रकट गरे । क्रिप्टोकरेन्सीहरू प्रतिबन्ध लगाउनु भारतको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको उनको धारणा थियो । यसअघि पनि आरबीआईले क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकीकरणको विरोध गर्दै आएको छ । यसलाई मान्यता दिँदा देशको सुरक्षामा खतरा हुने भारतीय केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको छ । यही वह चीनमा पनि चलिरहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनु पर्छ भन्ने आवाज जनस्तरबाट आएपनि चीनको केन्द्रिय बैंक द पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी)ले यसमा कडाई गर्दै आइरहेको छ । चीनको केन्द्रिय बैंक पीबीओसीले पनि क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात डिजिटल मुद्राको कोरोबार रोक्नको लागि बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । बैंकहरुलाई क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनको लागि ट्रेडिङ क्लियरिङ र सेटलमेन्ट जस्ता सेवाहरु प्रदान नगर्न परिपत्र गर्दै आएको छ । सम्पत्तिको आधारमा चीनको तेस्रो ठूलो कर्जा प्रवाह द एग्रिकल्चरल बैंकले पनि बिटकोइनसँग सम्बन्धित गैरकानुनी गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताउँदै आएको छ । नेपालको केन्दिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक, भारतको रिजर्व बैंक र चीनको द पिपुल्स अफ चाइना बैंक क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता नदिनुको कारण पनि तिनीहरुको एउटै छ ।
उपभोक्ता झुक्याउने नयाँ उपायः पुरानै मूल्यमा कम परिमाणको वस्तु विक्री
काठमाडौं । वस्तुको मूल्य बृद्धिको तिव्र विरोध हुन थालेपछि उत्पादकहरुले नयाँ विकल्प प्रयोग गर्न थालेका छन् । मूल्य बढाउँदा नियामक निकायदेखि उपभोक्तासम्मको गुनासो आउने भएपछि मूल्य उही राखेर परिमाण घटाउँदै लाने रणनीतिमा उद्योगहरु देखिएका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य बृद्धि भएको भन्दैै विरोध हुन थालेपछि व्यवसायीले परिमाण घटाएर पुरानै मूल्य कायम गर्न थालेको पाइएको हो । खुद्रा व्यवसायीहरु पछिल्लो समय अधिकांश बस्तुको साइज आधा घटेको बताउँछन् । मूल्य बढाएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि उनीहरुले पुरानै मूल्य कायम गरी वस्तुको साइज घटाएका खुद्रा व्यापारी बताउँछन् । अहिले बजारमा उपलब्ध चकलेट, विस्कुट, प्याकिङमा आउने काजु, बदाम, पास्ता लगायतका वस्तुको परिमाण घटेको छ । नेपाल खुद्रा व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार बज्रचार्य वस्तुको मूल्य पुरानै राखेर परिमामाण मात्र घटाइएको बताउँछन् । ‘अहिले अधिकांश उपभोक्ताको ध्यान वस्तुको साइजमा भन्दा पनि मूल्यमा छ, पुरानै मूल्यमा आफूले उपभोग गर्ने गरेको वस्तु पाएपछि त्यसको परिमाणमा खासै ध्यान नहुने रहेछ, उपभोक्ताको यही सेन्टिमेन्ट बुझेर उद्योगी तथा थोक व्यापारीले पुरानै मूल्यमा कम परिमाण बेच्न थालेका छन्,’ उनले भने । बज्राचार्यका अनुसार उपभोक्ताहरु कुनै वस्तुको मूल्य ५ रुपैयाँ बढेको भन्दै खुद्रा व्यवसायीसँग झगडा गर्छन् । तर, मूल्य आफूले पहिला कति मूल्यमा कति परिमाणको वस्तु किनेको थिएँ भन्नेमा खासै जानकारी राख्दैनन् । पछिल्लो समय बजारमा प्रायः सबै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा बृद्धि भएको छ । पछिल्लो केही दिनको अवधिमा बजारमा खाने तेल, चिनी, दूग्धजन्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बृद्धि भएको हो । खुद्रा व्यवसायी संघको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य लिटरमा ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । भटमास, सनफ्लावर तथा भुटेको तोरीको तेलको तुलनामा काँचो तोरीको तेलको मूल्य धेरै बढेको छ । यसअघि प्रतिलिटर ३३० देखि ३४० रुपैयाँसम्म पाइने काँचो तोरीको तेल अहिले लिटरमा ४० रुपैयाँले बढेर ३७० रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धि पछि प्रतिलिटर भटमासको तेलको मूल्य २४० रुपैयाँ, सूर्यमुखी तेलको मूल्य २६० र तोरीको तेल (भुटेको) को मूल्य ३४५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, ३६५ रुपैयाँमा पाइने हर्लिक्सको मूल्य ३५ रुपैयाँले बढेर ४ सय रुपैयाँ, ६० रुपैयाँमा पाइने पाउरोटी ७० रुपैयाँ, २५० रुपैयाँमा पाइने विस्कुट ३ सय रुपैयाँ, ६ सय रुपैयाँमा पाइने डाबर हनी ६९० रुपैयाँ भएको छ । यसअघि खुद्रा बजारमा ९५ रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निजी डेरी उद्योगीले सम्पूर्ण डेरी प्रडक्टको मूल्य बढाएका छन् । दूध लिटरमा १० रुपैयाँदेखि १४ रुपैयाँ, ध्यूको मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । ‘सरकारले नै मूल्य बढाउन सहयोग गर्याे’ सरकारी निकायको वेवास्ताकै कारण उखुको क्रसिङको सिजनमै नेपालमा चिनीको मूल्य बढेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भन्दै तेल उद्योगीले अनावश्यक मूल्य बढाउँदा सरकार रमिते बनेको बताए । ‘अहिले तेलको मूल्य प्याकेटमै १ सय रुपैयाँदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ, उखुको क्रसिङ सिजन हो, यही समयमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्म चिनीको मूल्य बढेको छ, अहिले उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य बढेको छ, बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने नियामक निकाय नै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बन्दा समेत सरकारले ध्यान दिएको छैन, सरकार नै मूल्य बढाउने पक्षमा भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । उनले बजार अनुगमनको नियामक निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नै बजार अनुगमनबाट पन्छिएको आरोप लगाए । ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छ, विभागका कर्मचारीहरु अनुगमनका लागि पैसा नभएको भन्दै कार्यालयमै बसेका छन्, बजारमा बस्तुको मूल्य छोइसक्नु छैन, यी सबैको कारण सरकार नै हो’, तिमिल्सिनाले भने । सरकारी संस्थानले नै अनावश्यक रुपमा मूल्य बढाएको उनको आरोप छ । ‘नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भारतबाट मूल्य बढेर आउँदा मूल्य बढाउने र घटेर आउँदा नघटाउने गरेको छ, १२÷१५ दिनमा निगमको तेलको मूल्य बढाउँदा कसैको ध्यान छैन, अख्तियार लगायतका क्षेत्रबाट दुधको गुणस्तर नभएको भन्दै निगरानी भइरहेको समयमा सरकारी संस्थाबाटै दूग्धको मूल्य बढेको छ, सरकारी निकायले नै यस्तो गरेपछि निजीले खेल्ने मौका पाए,’ उनले भने । तेलको मूल्य बढ्यो– विभाग वाणिज्य विभागका निर्देशक हरि पंगेनी केही वस्तुको मूल्य बढेको स्वीकार गर्छन् । ‘अहिले हामीकहाँ तेलको मूल्य बढेको भन्ने धेरै गुनासो आएको छ, गुनासो आएपछि हामीले तेल उद्योगसँग डाटा माग गरेका थियौँ, डाटा हेर्दा केहीले मूल्य बढाएको देखियो, हामीले गरेको अध्ययन अनुसार ३÷४ प्रतिशत तेलको मूल्य बढेको देखियो,’ पंगेनीले भने । अस्वभाविक मूल्य देखिएको उद्योगसँग थप विवरण माग गरेर विभागले अध्ययन गर्दै गरेको उनले बताए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि अधिकांश व्यवसायीले मूल्य बढाउने गरेका छन् ।
