‘एमसीसी सदनबाट पारित गरौं, अहिले भएका आलोचनामा कुनै सत्यता छैन’
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसीसीबारे नेपालमा भएका सबै आलोचनामा कुनै सत्यता नरहेको पनि जिकिर गरे । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले फागनु १६ गतेभित्रै एमसीसी पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिए । एमसीसी संसद्बाट पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा पनि वाहियात र गलत भएको उनको टिप्पणी छ । डा. महतले एमसीसी सम्झौता गर्दासम्म सबै दल सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अब पारित गर्न पनि सबै दलले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो नि, पहिला हस्ताक्षर गर्ने माओवादी पनि हो । उहाँहरु पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले सबै दलको सहमतिमा यो पारित नै होस भन्ने मेरो ईच्छा हो । एमाले पनि एमसीसीको पक्षमा नै छ ।’ उनले कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन गर्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको पनि सुनाए । उनले थपे,‘एमाले एमसीसीको पक्षमा छ। देशको हितको सवालमा एक अर्का देशसँग सम्बन्ध बिगारेर जानुहुँदैन् । एमसीसी निजी स्वार्थको लागि होईन, कांग्रेसले राष्ट्रिय हितको लागि पास गर्नुपर्छ भनेको हो। एमसीसीबारे भएका आलोचना गलत छन् ।’ उनले कम आए भएका मुलुकहरुलाई सहयोग गर्नको लागि अमेरिकाले यो एमसीसी स्थापना गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो अनुदान चाहिन्छ भनेर नेपालले नै माग गरेको हो । सन् २००४ मा एमसीसी पास भएको हो । विश्वभरिका कम आय भएकाहरुले यसको लागि निवेदन गरे । नेपालले पनि निवेदन गरेको थियो । विगतका सबै सरकारले, कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले अमेरिकासँग एमसीसी सहयोगको लागि आग्रह गरेको हो । यो त नेपालले छानेको परियोजना हो । पूर्वाधारको कमजोरी पूरा गर्नको लागि आयोजना तयार पारेको हो । सडक स्तरोन्नती र उर्जा विकासको लागि यो सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम खर्च हुन्छ । ३१२ किलोमिटर लामो चार सय केभीको शक्तिशाली ट्रान्समिन लाईन निर्माण गर्ने भनिएको छ, यो सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो । यसले नेपालको आर्थिक विकासको लागि योगदान पुर्याउने छ । पाँच वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । आयोजना सम्पन्न हुनेबित्तिकै पूर्वाधारको सुधार हुन्छ। लगानीको वृद्धि हुन्छ। आयआयर्जनको अवसर वृद्धि हुन्छ । गरिबी निवारण हुन्छ। यो नेपालको विकासको लागि अन्यत्नै उपयोगी छ । त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ एमसीसी दुईदेशबीच भएकोले सम्झौता सोहीअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘यो संसद्ले पनि अनुमोदन गर्ने भनिएको छ, सम्झौता हुँदा यो सन् २०१९ भित्रै संसद्ले अनुमोदन गर्छौं भनेर नेपालले भनेको थियो । यो सम्झौता देशको हितको लागि हो । अमेरिकाले जबरजस्ती दिएको होईन, नेपालले मागेको हो ।’ महतले अहिलेसम्म ३८ मुलुकसँग अमेरिकाले कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको सुनाए । उनले भने,‘नेपालमा जस्तै एमसीसी सम्झौता धेरै देशसँग भैसकेका छन्। संसद्ले पारित गर्ने सिलसिलामा नेपालमा केही विरोध हुन थाल्यो । नेकपाको सरकारले सदनबाट पारित गर्न खोजेको थियो । तर, त्यतिवेला एक पक्षले विरोध गरेको थियो । अहिलेसम्म पारित भएको छैन् । चार/पाँच महिना अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजी दुवैले हस्ताक्षर गरेर पारित गर्नको लागि चार÷महिनाको समय माग्नुभएको रहेछ । उहाँहरुले पारित गर्नको लागि यस्तो पत्र लेख्नुभएको थियो । अहिले अमेरिकाले फागुन १६ गतेसम्म पारित गर्नुपर्छ भनेको छ । र, फागुन १६ गतेसम्म पारित नभएको खण्डमा फिर्ता लैजान्छौं भन्ने अमेरिकाबाट खबर आएको छ ।’ एमसीसीबारे अहिले भएका र गरिएका आलोचनाहरु सबै असत्य रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘अमेरिकी सेना आउँछ, यो सैनिक सम्झौता हुन्छ, आईपिएस अन्तर्गत हो भनेर आलोचना भएको छ । यो गलत कुरा हो । अमेरिकाका सेना आउँछ भनेर आपत्ति जनाईएको छ, यो कुरा पनि सत्य होईन । एमसीसी आईपिएसअन्तर्गत होईन् । सन् २००४ मा एमसीसी पारित भएको हो । आईपिएस भनेको २०१८ मा आएको हो । एमसीसी र आईपिएस बिल्कुलै अलग हो। जो रकम उनीहरुले प्रदान गर्ने हो, त्यो विल्कुलै अहिले तोकिएको आयोजनामा खर्च गरिनुपर्छ । अर्को कुरा, यहाँ नेपालमा अमेरिकी कानून लागु हुन्छ भनेर पनि आलोचना भएको छ, यो पनि सरासर झुठ हो । यसमा अमेरिकी कानून लागु हुँदैन् । सम्झौतामा जे÷जे व्यवस्था छ, नेपालको कानूअनुसार लागु हुन्छ । खर्चको लेखा पनि नेपालले नै गर्ने हो । अमेरिकाले गर्ने भन्ने पनि झुठो हो ।’ उनले बौद्धिक सम्पत्ति पनि एमसीसीकै हुनसक्छ भनेर अर्को आलोचना भएको विषय उल्लेख गरे । तर, त्यसमा पनि कुनै सत्यता नभएको उनको जिकिर थियो । उनले भने,‘विदेशीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार छैन् । ट्रान्समिशन लाईन निर्माण गर्दादेखि नेपालको भूमिको स्वामित्व नेपालकै हुन्छ। यो एमसीसी नेपालके हितमा छ। सबै दल सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौताको लागि सबै संलग्न छ । सम्झौता अनुमोदन गर्न आपत्ति गर्नुहुँदैन् । सहयोग प्राप्त गर्न सबै सरकार संलग्न थिए ।’ उनले अहिले आएर एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने पनि सुनाए । बरु, कुनै कुरा र विषयमा आशंका छ भने त्यसबारेमा स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ भन्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘नेपाललाई लागेको आशंकाबारे अर्थ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको पनि अहिले सबै जवाफ प्राप्त भैसकेको छ। चित्तबझ्दो स्पष्टीकरण आईसकेको छ । नेपालको आर्थिक हितको लागि यसले योगदान पुर्याउँछ। नेपालले प्राप्त गर्नै यो अनुदानको रुपमा रकम प्राप्त गर्न लागेको छ। नेपाललाई ७३ वर्ष पहिले २००७ मा अमेरिकाले नै सहयोग गर्ने मुलुक हो। राष्ट्रको हितको लागि यो पारित गर्न उपयुक्त छ ।’ चीनले एमसीसीलाई लिएर हिजो दिएको प्रतिक्रियाप्रति महतले भने,‘चीनले एमसीसीको खिलाफमा बोलेको सुनिएको छ । चीनलाई खुशी पार्नको लागि पनि अमेरिकासँग् सम्बन्ध बिगार्ने कतिपयको दृष्टिकोण होला। एमसीसी चाहीँ बिआरआईको खिलाफमा होला भनिएको छ, यो पनि गलत हो । सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । भारत, चीन, अमेरिकासँग सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । चीनले पनि विरोध गर्नु जरुरी छैन् । एमसीसी चीनको खिलाफमा छँदै छैन् । अमेरिकाले यत्रो ठूलो अनुदान दिएको छ, यो त नेपालको लागि हितमा छ । म आशा गर्दछु कि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, अब एमसीसी पास नगर्ने हो भने फागुन १६ गतेभित्र अमेरिकाले फिर्ता लिएर अर्को मुलुकलाई दिन्छ। सारिदिन सक्छ। समयमै पारित गरौं। संसदको अधिवेशन पनि सुरु भएको छ । पारित नगरेर फेल गर्ने हो भने अमेरिकालाई आलोचना गरेर बद्नाम गर्न खोजेको हुनेछ । उसलाई दुःख लाग्न सक्छ। दातृ राष्ट्रहरुले नेपालको एटिच्युडबारे आशंका गर्न सक्छन् ।’
होटलको हब बन्दै म्याग्दी, ३० करोड बढीको लगानीमा तातोपानी र गलेश्वरमा ठूलो दुई होटल बने
काठमाडाैं। म्याग्दीको तातोपानी र गलेश्वरमा स्तरीय होटेल निर्माण पछिल्लो समय म्याग्दीको पर्यटकीयस्थल भुरुङतातोपानी र मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रुपमा मानिएको गलेश्वरमा करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा पर्यटक लक्षित स्तरीय होटेल निर्माण हुन थालेको छ । उत्तरी म्याग्दीको पर्यटकीय क्षेत्र भुरुङतातोपानीमा रु २५ करोडको लगानीमा धौलागिरि क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो होटेल निर्माण भएको छ भने गलेश्वरमा रु सात करोडको लगानीमा होटेल ताजमहल सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा व्यवसाय गर्दै आएका राजु हमालले रु २५ करोड लगानीमा ५७ कोठा क्षमताको ‘होटेल नेचुरल स्प्रिङ प्रालि’ निर्माण गर्नुभएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानी राउण्ड अन्नपूर्णको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो । यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी रोयल, डिलक्स र साधारण गरेर तीन स्तरका सुविधासहितको कोठाहरुको व्यवस्था रहेका हमालले बताए । उनका अनुसार अहिले होटलको ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । करिब आठ रोपनी क्षेत्रफलमा ६ तलाको भवन निर्माण भइरहेको छ । होटेल आगामी भदौदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । होटेलमा पार्किङ र लिफ्ट सुविधासँगै १५० जना क्षमताको सेमिनार हल, मसाज, क्याफे र लोकलमार्टसमेत सञ्चालनमा आउनेछन् । होटेल सञ्चालनमा आएसँगै पहिलो चरणमा ४० जनाले नियमित रोजगार पाउने सञ्चालक हमालले जानकारी दिए । रु २२ करोड लागत अनुमान गरिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण कार्यमा भएको प्रभाव र सामान ढुवानीमा भएको असुविधाले लागत बढ्ने भएको उनले बताए । “क्षमताको हिसाबले धौलागिरि क्षेत्रकै ठूलो हुन्छ, सुविधामा समेत स्टार होटेलका सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ, सुविधायुक्त होटेलले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सघाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं”, उनले भने । पोखरादेखि कुस्मा, बेनी हुँदै हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ जाने एकमात्रै बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा होटेल सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायीसमेत रहनुभएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य आत्मा तुलाचनले बताए । तातोपानीमा अहिले ठूला सात र साना १५ गरि जम्मा २२ वटा होटेल सञ्चालनमा छन् । ती होटेलमा ४०० जनासम्म पर्यटकहरु बस्न सक्ने क्षमता छन् । अन्नपूर्ण राउन्ड पदमार्ग र मुस्ताङ जाने एक मात्रै बेनी–जोमसोम सडकखण्डले समेटिएको ठाउँ भएकाले तातोपानीमा सञ्चालनमा आउन लागेको यस होटेलले पर्यटकलाई आरामदायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउने स्थानीयवासीको भनाइ छ । गलेश्वरमा ७ करोडको लगानीमा बन्यो होटल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको चाप बढ्दै गएपछि मुस्ताङको प्रवेशद्वार मानिने पर्यटकीय जिल्ला म्याग्दीमा करोडौँको लगानीमा स्तरीय होटेल सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसै क्रममा हालसालै म्याग्दीको गलेश्वरमा रु सात करोडको लगानीमा ‘ताज महल’ होटेल सञ्चालनमा आएकाे छ । २५ वर्षअघि कामको खोजीमा काभ्रेको धुलिखेलबाट म्याग्दी आएका टङ्कलाल श्रेष्ठले पर्यटक लक्षित सो स्तरीय होटेल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका हुन् । बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत गलेश्वर मुस्ताङ र म्याग्दी आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर होटेल ताजमहल लज एन्ड रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको श्रेष्ठले बताए । चालिस वर्षीय श्रेष्ठले मिहिनेतको कमाई र सीपलाई होटेल क्षेत्रमा अघि बढाएका हुन् । गलेश्वरमा जग्गासहित करिब सात करोड लगानीमा १३ आना क्षेत्रफलमा पार्किङसहितको होटेल स्थापना गरेका छन् । सुविधा सम्पन्न होटेलमा सयजना पाहुनाहरु बस्न सक्छन्, सुविधाअनुसारको रु एक हजारदेखि तीन हजारसम्मको ३६ वटा कोठा छन् । चार कोठामा बाथटप, सबै कोठामा तातोपानी स्नान र इन्टरनेट सुविधासहितको पूर्वाधार रहेकोे होटेलमा मौलिक थकाली, इन्डियन, नेपाली खाजा र खानाको परिकारसहितको सेवाहरु रहेको सञ्चालक श्रेष्ठले बताए । विगतमा म्याग्दी मुस्ताङ आउने पर्यटकलाई होटेल सुविधा नहुँदा बागलुङ, कुश्मा, पोखरा पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि भएपनि कोभिड–१९ को उच्च जोखिमका बीच पनि ठूलो लगानीमा होटेल निर्माण गरेको उनको भनाइ छ । होटेलमा काम गर्दाको अनुभव र कमाई प्रयोग गरेर होटेल सुरु गरेको श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो समय म्याग्दीमा स्तरीय होटेल निर्माणको क्रम बढ्दै गएपछि पर्यटकलाई निकै सुविधा पुगेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण विगत दुई वर्षदेखि होटेल व्यवसाय फस्टाउन सकेको थिएन । अहिले भविष्यलाई लक्षित गरेर यहाँ स्तरीय होटेलहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । म्याग्दीमा होटेल र रेष्टुरेन्टमा मात्रै रु पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताइएको छ । रासस
विदेशीले सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने परिसंघको माग, अपार्टमेन्ट खरिदमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने
काठमाडौं । उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाली मुलका विदेशी नागरिकहरुलाई पनि नेपाली पूँजी बजारमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थमा आफ्नो धारणा राख्दै परिसंघले यस्तो माग गरेको हो । परिसंघले देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको वर्तमान परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत भएका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने धारणा राखेको छ । ‘संस्थागत तथा व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सहित नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद र पुँजी बजारमा लगानीमा सहजीकरण गरिनुपर्छ, साथै गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउन समेत हामी आग्रह गर्दछौँ, विदेशी लगानी हुन सक्ने अन्य क्षेत्रहरू पहिचान तथा अध्ययन गरी खुला गर्ने तर्फ समेत हामी सरोकारवाला सवैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ । समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने गरी अध्ययन गर्ने र आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको परिसंघको बुझाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिन्छ। एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको परिसंघको बुझाई छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनरकर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अति प्रभावित क्षेत्र र पुनरोत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ। साथै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पुर्ववत कायम गर्न परिसंघले माग गरेकाे छ। केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने देखिन्छ। वस्तुको आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्ने परिसंघकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसले नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र राजस्व संकलन समेत अपेक्षाकृत नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हाम्रो बुझाइ छ। दीर्घकालमा यसले राजस्व संरचनामा नै नकारात्मक असर गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुनु पर्ने जनाएकाे छ। मुलुकको खस्कँदो विदेशी विनिमय संचिति बढाइ बाह्य वित्तीय स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा संचितिमा सकारात्मक योगदान गर्ने परिसंघकाे बुझाइ छ।
