काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूसँगको ठेक्का धमाधम तोड्न थालेको छ । पछिल्लो समय रूग्ण बनेका आयोजनाहरूको ठेक्का सरकारले रद्द गरिरहेको जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको गल्ती वा कमजोरीका कारण सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिएको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभान्जन दाहाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार विभागले हालसालै कति ठेक्का तोडिए भन्नेबारे मातहतका कार्यालयहरूबाट अद्यावधिक तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरेको वा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेका ठेक्काहरू मात्र तोडिने गरेका उनले जानकारी दिए ।
‘ठेक्का तोड्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीको कमजोरीले हो,’ उनले भने, ‘जुन आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ, त्यसमा भएको कामको मूल्यांकन र जरिवाना असुलउपर गरी नयाँ एस्टिमेट बनाएर पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’
विभागले कुनै पनि आयोजनालाई प्राथमिकता वा सानो–ठूलो नभनी आवश्यकताका आधारमा पुनः ठेक्का लगाउने नीति लिएको दाहालको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजनाहरूको हकमा तत्काल खरिद सम्झौता तोड्न लगाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि काममा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्काहरूलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
मन्त्रालयले आयोजना व्यवस्थापन र लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने असरका लागि सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ ।
१५० ठेक्का तोडिएको महासंघको दाबी
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारले दाबी गरेभन्दा धेरै ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिएको बताएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले करिब एक दर्जन ठेक्का तोडिएको बताए पनि महासचिव घिमिरेले नयाँ सरकार आएपछि मात्रै १५० वटा जति ठेक्का तोडिसकिएको दाबी गरे ।
घिमिरेका अनुसार गत वर्ष करिब १०० वटा ठेक्का तोडिएका थिए भने अहिले ठूला र मल्टि–इयर (बहुवर्षीय) ठेक्काहरू समेत रद्द गरिएका छन् । ‘काठमाडौं डिभिजन, नुवाकोट, कञ्चनपुरलगायतका स्थानमा एकैपटक ठुलो संख्यामा ठेक्का तोडिएको छ,’ उनले भने ।
महासचिव शिवहरि घिमिरेले आयोजनाहरू रूग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसायीमात्र नभई सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । उनले बजेट अभाव, वन–जंगल फँडानीमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको समस्या, डिजाइनमा त्रुटि र समयमा म्याद थप नहुनु जस्ता कारणले आयोजनाहरू अलपत्र परेको स्पष्ट पारे ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको सम्पूर्ण खर्च व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था विश्वमै कतै नभएको र यो अमानवीय भएको महासचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
‘काम हुन नसकेको अवस्थामा कार्य सम्पादन जमानत (पर्फर्मेन्स बण्ड) जफत गर्नु स्वाभाविक हो, तर व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर उसको व्यापार नै बन्द गराउनु न्यायोचित हुँदैन,’ घिमिरेले भने ।
कालोसूचीमा परेपछि बैंकबाट ऋण नपाउने र अन्य कामसमेत गर्न नपाउने भएकाले यसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ ।
सरकारले धमाधम ठेक्का तोडेर आयोजना अघि बढाउन खोजे पनि निर्माण व्यवसायीहरूले भने सुविधाको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ठेक्का तोड्ने र व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने विषयले आगामी दिनमा विकास निर्माणका कार्यमा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ ।
पूर्वाधारविज्ञ रामबहादुर घिमिरे विकास निर्माणका ठेक्काहरू तोडिनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र नभई सरकारी निकायहरूको पनि ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनले आयोजनाहरू अलपत्र पर्नु र ठेक्का तोडिनुमा विद्यमान सरकारी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टता मुख्य बाधक रहेको उल्लेख गरे ।
घिमिरेका अनुसार ठेक्का तोडिने अवस्था आउनुमा निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोष दिनु न्यायसंगत हुँदैन ।
उनले भने, ‘समयमा आयोजनाको निर्णय नहुनु, अन्तर–मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हुनु (जस्तैः वन क्षेत्रको क्लियरेन्समा हुने ढिलाइ), र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समयमै निर्णय नगर्दा काम अघि बढ्न सक्दैन ।’
यसबाहेक निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउनु र धेरै वर्ष पुराना ठेक्काहरूमा निर्माण सामग्रीको दररेट पुरानै हुँदा काम सम्पन्न गर्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने गरेको उनको तर्क छ ।
अलपत्र ठेक्का र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले समग्र विकास खर्च र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पारेको घिमिरेले बताए । यसले निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका गिटी, बालुवा लगायतका उद्योगहरू र स्थानीय आपूर्ति शृङ्खलालाई समेत प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ ।
‘निर्माण क्षेत्र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो । ठेक्काहरू तोडिँदा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा रहन्छ,’ उनले थपे ।
साथै निर्माण क्षेत्रको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा समेत संकट ल्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ । बैंकहरूले निर्माण व्यवसायमा गरेको लगानी, बैंक ग्यारेन्टी र कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने उनले बताए ।
समस्या समाधानका लागि घिमिरेले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन निकै जटिल रहेकोले यसमा समयानुकूल सुधार गरी नियमन प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वन, वातावरण र अन्य मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयलाई चुस्त बनाई आयोजनाका अवरोधहरू समयमै हटाउनुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी सरकारले समयमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता हेरेर मात्र ठेक्का दिने र विशेषज्ञहरूको उचित छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने, लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाहरूको हकमा के कारणले रोकिएको हो भन्ने पत्ता लगाई यसै अनुसारको विशेष समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
