अष्ट्रेलियाको बैंकिङलाई नजिकबाट नियाल्दा
काठमाडौं । जेठ पहिलो साता बैंक, फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट नेपालले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था (बिफिन)का १७ जनालाई कन्फ्रेन्सका लागि अष्ट्रेलिया लग्यो । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया युनिभर्सिटीको सहकार्यमा बिफिनले ‘लिडरसिप’ कन्फ्रेन्स आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलन ५ दिनको थियो । कोरोनापछि नियामकबाट भएको नियमन, अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास, नियामक र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबीचको सहकार्य, कोरोनाको कारण सेवाग्राहीले पाएको सुविधा लगायत विषयमा सम्मेलन केन्द्रित थियो । अष्ट्रेलिया एक सुविधा सम्पन्न तथा विकसित राष्ट्र रूपमा परिचित भएको कारण पनि त्यहाँको बैंकिङ अभ्यास बुझ्न पाउनु हामी सबै सहभागी लागि एउटा ठूलो अवसर थियो । त्यहाँको बैंकिङ अभ्याससँगै नेपाली बैंकहरूले अष्ट्रेलियामा गएर गर्न सक्ने विजनेसको विषयमा बुझ्ने अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भयो । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा मात्रै होइन अष्ट्रेलिया जस्तै विकसित देशहरूमा पनि छ । विकसित देशहरूले समस्यामा परेको बेला गर्ने काम र हामीले र हाम्रो सरकारले गर्ने काममा आकाश पाताल फरक छ । अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास अष्ट्रेलिया र नेपाली बैंकहरूले गर्ने काम एउटै हो । तौर–तरिका पनि एउटै खालको छ । अष्ट्रेलियामा सिस्टमले काम गरिन्छ । के गर्ने र के नगर्ने काम प्रष्ट छुट्याइएको हुन्छ । ‘ग्रे एरिया’ भनेको नगर्ने नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रे एरिया भनेपछि नगर्ने नै हो भनेर यकिन भन्न सक्दैन । नेपालमा नगर्ने भनेपछि गर्ने वा नगर्ने भन्ने दुविधा हुन्छ । तर, अष्ट्रेलियामा नगर्ने भनेपछि त्यसतर्फ कुनैको ध्यान नै जाँदैन । यदि कसैले त्यो गल्ति गरिहाल्यो भने त्यहाँ कडा जरिवानाको व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियाका बैंकहरूले वा अन्य कुनै पनि निकायले गर्ने एउटा सानो गल्तिले वर्षभरीको कमाइ गुम्ने अवस्था हुँदो रहेछ । स्वनियमन नै अष्ट्रेलियाको अर्को सुन्दर पक्ष देखिन्छ । अष्ट्रेलिया एण्ड न्यूजिल्याण्ड बैंकिङ ग्रुप (एएनजेट), कमनवेल्थ बैंक अफ अष्ट्रेलिया (सिबिए), नेशनल अष्ट्रेलिया बैंक (एनएबी) र वेष्टप्याक बैंक गरेर कुल चार वटा ‘बिग फोर’ बैंकका रूपमा चिनिन्छन् । यी चार वटा बैंकसँगै अन्य बैंकहरु र नन–बैंकिङलाई नियमन गर्न दुई वटा नियामक छन् । अष्ट्रेलियन प्रुडेन्सियल रेगुलेसन अथोरिटी (एपीआरए) र अष्ट्रेलियन सेक्युरेटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कमिसन (एएसआईएसी) त्यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनका रूपमा काम गर्छन् । बैंकलाई नियमन गर्ने काम एपीआरए र उपभोक्ताको हक हित तथा सुरक्षा गर्ने काम एएसआईएसीले गर्ने रहेछ । धेरै ब्याज दिएको छ वा छैन । नगर भनेको काम गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयको नियमन एएसआईएसीले गर्ने रहेछ । जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न क्षेत्रका लागि कुल कर्जाको ५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने भनेको छ । हामीले लघुवित्तमार्फत् सो कर्जा होलेसल रूपमा लगानी गर्दै आएका छौं । यस्तै, खालको अभ्यास अष्ट्रेलियामा नन बैंकिङ इन्सिच्युटले गरिरहेका छन् । ‘बिग फोर’ बैंकसहित अन्य बैंकहरुले नन बैंकिङ इन्सिच्युटमार्फत् नै यस्तो खालको कर्जा दिने गरेको देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको अधिकांश बैंकिङ नन् बैंकिङमार्फत् नै भएको देखिन्छ । ठूलो–ठूलो कम्पनीको विजनेस बैंकहरुले गर्दै आएका छन् भने सानो किसिमको विजनेस अर्थात रिटेल लोन नन–बैंकिङ इन्सिच्युटले गर्दै आएका छन् । नन–बैंकिङ इन्सिच्युटले बैंकबाट पैसा उठाएर थोरै मार्जिन राखेर पनि लगानी गरेको देखिन्छ । सदस्यहरुबाट पनि पैसा उठाएर उनीहरूलाई नै लगानी पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । यससँगै नन–बैंकिङमा छोटो समयका लागि लगानी गर्ने इक्विटी होल्डर पनि हुने रहेछन् । नेपालको जस्तो सर्वसाधारण मानिस बैंकमा छिर्न पनि डराउने खालको अवस्था अष्ट्रेलियामा छैन । त्यहाँ मर्चेन्ट ब्रोकरले नै काम गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘अथोराइज्ड’ गरेका मर्चेन्ट ब्रोकरहरूले नै मध्यस्तताको काम गर्ने गरेका छन् । जस्तै ग्राहकलाई घर किन्नका लागि १० लाख रुपैयाँ चाहियो भने उसको आम्दानी र उसको सबै डकुुमेन्टहरु हेरेर एउटा मर्चेन्ट ब्रोकरले भेरिफाई गरेर उसले चाहेको अर्थात व्यक्तिलाई सहज हुने बैंकमा पठाउँछ । नेपालको जस्तो स्टेटमेन्ट, ट्याक्स क्लियरेन्स लगायत झन्झट अष्ट्रेलियामा हुँदैन । एउटा अकाउन्टेन्टले भेरिफाई गरेपछि त्यो व्यक्ति ऋण पाउनका लागि बैंकमा गए पुग्छ । यदि सो मर्चेन्ट ब्रोकरको अकाउन्टेन्टले ‘मिसइन्फरमेसन’ गर्यो भने उसको लाइसेन्स नै खारेज हुने व्यवस्था छ । उसलाई गल्ति गर्न पाउने छुट नै छैन । उसले यकिन भ्यालुएसेन गर्छ । बैंकले पनि एक दुई दिनमै ऋण दिन्छु वा दिँदैन भन्ने निर्णय गर्छन् । नियामकको नियमन अष्ट्रेलियामा नियमन कडा छ । उनीहरुले नीति नै कडा खालको बनाएका छन् । एउटा उदाहरण– सन् २०२२ अप्रिलमा अष्ट्रेलियाको संघीय अदालतले वेष्टप्याक बैंकले धेरै नियमहरू उल्लंघन गरेको भन्दै ११३ मिलियनको सुनायो । यसले पनि सरकार तथा नियामक कति कडा छ भन्ने विषय प्रष्ट पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै जरिवाना तिर्ने बैंकहरु अष्ट्रेलियाको धेरै छन् । यो कडा नियमनको कारणले नै हो । त्यहाँ स्वनियमन पनि बढी छ । त्यहाँ धेरै जसो सेवाग्राहीहरुबाट बढी ‘कम्प्लेन’ गर्ने गरेको देखिन्छ । ग्राहकले गरेको कम्प्लेनका आधारमा नियामकले तत्कालै अध्ययन गरेर एक्सन लिने गरेको देखियो । अष्ट्रेलियाको ग्राहक बढी सचेत र सजग छन् । नेपालको जस्तो दवाव, प्रभावका आधारमा नियामकले काम गर्दैन । ग्राहकको कम्प्लेन आउने बित्तिकै नियामकले एक्सन लिन्छ । यस्तै, बैंकमा सबैभन्दा बढी उठ्ने विषय भनेको ब्याजदर हो । अहिले कोरोनापछि र रूस र युक्रेनको युद्ध भएको कारण पनि मूल्यवृद्धि बढेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण ब्याजदर पनि बढेको छ । अहिले अष्ट्रेलियाका बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाएका छन् । अष्ट्रेलियामा ब्याजदर बजारले तय गर्छ । तर, त्यहाँ ब्याजदर लामो समयपछि मात्रै घटबढ हुन्छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्येक महिनामा ब्याजदर घट्ने–बढ्ने प्रवृति अष्ट्रेलियामा छैन । ब्याज घटबढ भएपनि थोरै घटबढ हुने रहेछ । त्यहाँ १ वा १.५ प्रतिशत मात्रै तलमाथि हुने रहेछ । अहिले त्यहाँको औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत छ । त्यहाँ व्याजदर बढेर सेवाग्राहीलाई समस्या भयो र अर्थतन्त्र नै समस्यामा जाने अवस्था भयो भने नियामकले विभिन्न खालका उपकरणहरु पनि तत्कालै जारी गर्ने गरेको देखियो । समस्या आउने बित्तिकै समाधानको बाटोमा नियामक लागेको देखिन्छ । गल्ति गरौंला, यसलाई ठगौंला, उसलाई ठगौंला भन्ने अष्ट्रेलियामा नसोच्दा पनि हुन्छ । त्यहाँ त्यो सम्भव नै छैन । सबै कुराहरुरु सिस्टममा चलेको छ । काम गर्दा हाई अलर्टमा बस्नु पर्ने अवस्था छ । कोरोनापछिको बैंकिङ अहिले जुन समस्या नेपालले भोगिरहेको छ, अष्ट्रेलियाले पनि यस्तै अवस्था छ । ग्राहकले कर्जा तिर्न नसकेको, व्यापार व्यवसाय कोरोनाको कारण समस्यामा परेको लगायतका समस्या अष्ट्रेलियामा पनि छन् । तर, अष्ट्रेलियन सरकारले धेरै राहतका प्याकेज ल्याएको छ । सर्वसाधारणलाई खान बस्नमा समस्या नहोस्, उद्योगी व्यवसायीको विजनेस समस्यामा नहोस् भन्ने उद्धेश्यले त्यहाँको सरकारले विभिन्न राहतका प्याकेज घोषणा गरेको छ । जसको कारण उनीहरु पुनरुत्थानको बाटोमा छन् । अष्ट्रेलियाले पनि आयात पनि गर्छ । तर, आयात नगरेरै बन्द हुने अवस्था भने छैन । उनीहरुले तत्कालै निर्णय गर्छन् । सरकार धेरै सर्तक छ । त्यहाँका मानिसहरुको सिम्प्लिीसिटी पनि अर्को सिक्न योग्य र मननयोग्य कुरा छ । अष्ट्रेलियन सरकारले योजनावद्ध किसिमले विजनेस गरेको देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई प्रमोट र प्रोटेक्ट गर्ने काममा पनि सरकार अगाडि नै छ । एनआरएनलाई सास्ती कोरोनापछि नै नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि हुँदै जाँदा नेपाल सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप कम गर्न रेमिट्यान्समा सहुलियत, डलर खाता, विदेशी लगानी भित्र्याउने लगायतका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नुहँदा र त्यसको कारर्यान्वयनका लागि सहजीकरण तथा पूर्वाधार निर्माण नगर्दा धेरै गैर आवासिय नेपालीहरू सास्ती गोगिरहेका छन् । रेमिट्यान्स पठाउन, नेपाली परियोजनामा लगानी गर्न अर्थात डलर खाता खोल्न पनि उनीहरूले विभिन्न झन्झटहरू सामना गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियाको बसाईंमा हामी गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यालयमा पनि पुग्यौं । हामी सो कार्यालयमा बस्दा एनआरएनहरूका धेरै समस्याहरू सुनिए । ती समस्या र इन्क्वारीहरूमा सबैभन्दा बढी कसरी रेमिट्यानस पठाउने ? डलर खाता कसरी खोल्ने, सो खाता खोल्दा कति ब्याज पाइन्छ ? बचत रकम फिर्ता लिन पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने लगायतका गुनासो र इन्क्वाइरीको चाप आइरहेको थियो । यसले पनि हामीले नीति ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा कतिको चनाखो बनेका छौं, कत्तिको सहजीकरण गरेका छौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । विदेशबाट धेरैले औपचारिक च्यानलबाटै पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ । तर, त्यहाँ हाम्रो बैंकहरुको कुनै प्रतिनिधिमुलक अफिस छैनन् । उनीहरु अष्ट्रेलियामा कुनै बैंकको ‘रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस’ भयो भने आफुहरुलाई नेपाल पैसा पठाउन धेरै सहज हुने धारणा राखिरहनु भएको थियो । अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरू स्वेदशमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तर, कहाँ लगानी गर्ने, लगानीको अवसर कुन परियोजनामा छ भन्ने लगायतका सूचना सहजै पाउँदैनन् । उनीहरू औपचारिक रुपमै अर्थात बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउन चाहन्छौं भन्नुहुन्छ । तर, यस सम्बन्धि जानकारी नै छैन कसरी पठाउने ? भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ । उनीहरू विदेशमा नेपाली बैंकका प्रतिनिधि चाइरहेका छन् । खातामा पैसा पठाउने बित्तिकै नेपालमा पाइने अवस्था होस् भन्ने उनीहरूले चाहन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको डलर खाताको प्रक्रिया बारेमा पनि उनीहरुलाई थाहा छैन । पैसा कहिले फिर्ता पाइन्छ, खाता कसरी खोल्ने, ब्याजदर कति पाइन्छ लगायतका विषयहरुमा उनीहरु जानकार छैनन् । यस विषयमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । नेपाली अष्ट्रेलियामा रियलस्टेट ब्रोकर, मार्टहरु, फार्महरु लगायतमा आवद्ध छन् । उनीहरू त्यहाँ कमाएको पैसा नेपालमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ । तर, त्यो किसिमको वातावरण र पूर्वाधार हामीले निर्माण गर्न सकेको छैनौं । ( लेखक एनसीसी बैंकको सञ्चालक हुन् । )
मर्जरमा जान नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकले गरे सम्झौता, स्वाप रेसियो १००ः९०
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । जसको लागि दुई बैंकले जेठ २७ गते (शुक्रबार) प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जरमा जाने सम्झौता भर्खरै सकिएको मेगा बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले बताए । ‘हामीले भर्खरै सम्झौता गर्यौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सम्झौता अनुसार मर्जपछि बन्ने बैंकको नाम ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक’ रहने छ । त्यस्तै, इन्भेष्टेमेन्टले मेगा बैंकलाई १०० बराबर ९० को स्वाप रेसियोमा मर्ज गर्ने सम्झौता भएको छ । सो अनुसार मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । मेगा बैंकका सञ्चालक गोपाल खनालका अनुसार मर्जरपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र सीईओमा ज्योति पाण्डे हुने भएका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ डेपुटी सीईओ रबिना देशराज श्रेष्ठ बन्ने भएकी छिन् । त्यस्तै, आगामी ६ महिनाभित्रमा एकीकृत कारोबार सक्ने गरी मर्जर प्रकृया अघि बढाइने मेगा बैंकका सञ्चालक खनालले बताए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यसअघि हिमालयन बैंकसँग मर्जमा जाने प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर उक्त सम्झौता भाडिएर हिमालयनसँग डिमर्ज भएपछि इन्भेष्टमेन्टले मेगासँग मर्जरको सम्झौता गरेको हो । यस्तो छ दुई बैंकको वित्तीय अवस्था चुक्ता पुँजी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । त्यस्तै, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जगेडा कोषमा १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ भने मेगाको ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कोषमा सञ्चित छ । अब मर्जपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी भने हाल एकीन भइसकेको छैन । दुई बैंकबीचको स्वाप रेसियो गणना भएपछि मात्रै पुँजी तय हुने छ । निक्षेप तथा कर्जा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेको थियो । त्यस्तै, मेगा बैंकले १ खर्ब ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै कर्जा लगानी गरेको छ । नाफा २०७८ चैत मसान्तसम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेको थियो भने मेगा बैंकले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको थियो । सो अवधिसम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ ४ पैसा र मेगा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ ७७ पैसा थियो । त्यस्तै, प्रतिसेयर नेटवर्थ क्रमशः १८०.९७ र १३६.७० रुपैयाँ छ । शाखा सञ्जाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको हाल ८८ वटा शाखा, १३२ वटा एटीएम, ३१ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र ५८ वटा ब्रान्चलेस बैंकिङ सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै, मेगा बैंकको २०७ वटा शाखा, १३९ वटा एटीएम, २५ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बैशाखसम्मको देशको आर्थिक अवस्थाः मूल्यबृद्धि ८ प्रतिशत, शोधनान्तर घाटा ३ खर्ब
काठमाडौं । गत वैशाख महिनासम्मको तथ्यांकले देशको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुँदै गएको देखाएका छन् । वैशाखसम्मको तथ्यांक अनुसार मूल्य बृद्धि बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्र ने वाहिरिने विदेशी मुद्राको हिसाव) थप नोक्सानीमा छ भने व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । नेपालमा भएको विदेशी मुद्रा संचितिले साढे ६ महिनाको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत छ । यो भनेको मूल्यबृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको वैशाखमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत थियो । गत वैशाख महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.४५ प्रतिशत छ । २०७९ वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत मुद्रास्फिति ५.८४ प्रतिशत रहेको छ । गत वैशाख महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात ५९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ३२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ७२.९ प्रतिशत र २५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात २४.९ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाविन तेल, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), ऊनी गलंैचा, पिना लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैंची, चिया, औषधी (आयुर्वेदिक), दन्त मञ्जन, तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । वैशाखसम्मकै कुल वस्तु आयात २८ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २२.३ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः २२.० प्रतिशत, २३.८ प्रतिशत र ४९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, कच्चा पाम तेल, सुन, अन्य मेशिनरी तथा पार्ट्स लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एमएसविलेट, रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, धान तथा चामल लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । रेमिटान्स ०.२ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १.६ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ७६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६.१ प्रतिशतले बढेको थियो । शोधनान्तर स्थिति २८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५ करोड ५४ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ४१ करोडले घाटामा रहेको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले कमी आई २०७९ वैशाख मसान्तमा ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७९ वैशाख मसान्तमा २१.१ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को दश महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.३४ महिनाको वस्तु आयात र ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
