राजश्व सचिवप्रति उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित, पुस्कर भन्छन्– अबैध व्यापार गर्ने व्यापारी नै हुन्
काठमाडौं । सोमबार नेपाल राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजिक गरेपछि अधिकांश व्यवसायिक छाता संस्थाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कर छुट, भन्सार महशुलमा छुट लगायतका विभिन्न राहतका कार्यक्रम देखेर नै केही सीमितवाहेक अधिकांशले व्यवसायिक छाता संस्थाले बजेट सन्तोषजनक भएको धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजश्व परामर्श समिति पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको बजेटप्रतिको धारणा सुन्दै उत्साहित भएर सोमबार उनीहरूसँगै अन्तक्रिया कार्यक्रम राख्यो । तर, समितिले सोचे अनुरूपको प्रशंसा सोमबारको कार्यक्रमबाट पाएन । अर्थात कार्यक्रममा धारणा राख्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटमा व्यवसायीका धेरै विषयहरू समेटिएपनि अझै धेरै सम्बोधन नभएको बताए । उनले समग्रमा बजेट सन्तोषजनक नै भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले कार्यक्रममा राजश्व परामर्श संघमा पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको, करको दायरा विस्तारमा ध्यान दिनु पर्ने, ग्रे मार्केटबाट भइरहेको व्यापारलाई राजश्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने, भ्याटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने बताउँदै मन्तव्यको अन्त्य गरे । त्यसपछि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट सकारात्मक रहेको तर, कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए । उनले यो बजेट उद्योगिकरणका लागि कोशेढुङ्गा बन्ने सम्म भन्न भ्याए । निजी क्षेत्रको छाता संस्थाबाट अन्तिममा धारणा राख्न ड्यासमा उपस्थित भए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा । यसअघि विज्ञप्तिमार्फत् बजेट सकारात्मक नै भएको बताएका महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले सोमबारको कार्यक्रममा भने सरकारको आलोचना गर्न मात्रै भ्याएनन् कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएका राजश्व सचिव कृष्णहरी पुस्करलाई बारम्बार प्रश्नको पोको पनि तेर्स्याए । उनले बजेट एक पटक सार्वजनिक हुने र यसमा गरिएका व्यवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले सरकार यसमा संवेदनशिल बन्नु पर्ने बताए । उनले बजेटले केही उद्यमी व्यवसायीलाई प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले सरकारले त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि धारणा राखे । ‘लगानी सुक्दै गयो भने रोजगारी कसले दिन्छ ? सरकारले दिएको रोजगारी भनेको करिब ६ लाख जनालाई मात्रै हो। बाँकीलाई कि नेपालको निजी क्षेत्र, कि विदेशको निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ, विदेशको निजी क्षेत्र हामीभन्दा बलियो छ, धेरैलाई रोजगारी दिन सकेको छ, के निजी क्षेत्रलाई सक्षम हुन नदिने ? समस्याको समाधान गर्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन, उद्योगी व्यवसायीको सरकारप्रति धेरै गुनासा पनि छन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले जबर्जस्ती कर असुल्ने प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने बताए । उनले वस्तुगत संघहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने पनि धारणा राखे । समितिले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको अध्यक्षको धारणा सुनेपछि कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी उद्योगीको सुझाव लियो । सबैलाई एक मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीका रूपमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीले राजश्व सचिव पुस्करलाई तत्काल जवाफ दिन मात्रै भनेन् कि सरकारको कर नीतिको आलोचना समेत गरे । सुझावसँगै आक्रोश पनि पोखे । नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले अबैध व्यापार नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए । उनले नेपालमा खरिदबिक्री हुने कपडाहरूमा ७५ प्रतिशत अबैध रूपमा आउने बताउँदै सरकारले त्यसबाट राजश्व पनि गुमाउने र बैध रूपमा व्यापार गर्नेहरुको व्यापार पनि संकटमा पर्ने धारणा राखे । यस्तै, नेपाल घरजग्गा संघका महासचिव विनोद सुवेदीले सरकारले घरजग्गामा पुँजीगत लाभकर बढाउँदा जग्गाको मूल्य पनि बढ्ने बताए । उनले सरकारले घरजग्गाको मूल्याकंन विधिमा पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले सरकारले जहिल्यै पनि मदिरा उद्योगीलाई नै विभेद गर्ने बताए । उनले आफुहरुसँग छलफलविनै सरकारले कर बबढाउने धारणा राखे । व्यापारी नै अबैध व्यापारमा लागे : राजश्व सचिव कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले आक्रोश पोखेपछि राजश्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले पनि कार्यक्रममा बोल्दै व्यापारीहरू नै अबैध व्यापारमा सक्रिय भएको बताए । ‘अनाधिकृत व्यापार गर्ने को हो ? यसमा व्यापारी नै संलग्न छन्, यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा लागौं, प्रतिवद्दता गरौं, अवैध कारोबारको साइज पनि बढिरहेको छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले प्राथमिकरणको आधारमा कर नीति तयार पारेको बताए । उनले कच्चा पदार्थ, फुटवेयर र हाईभ्यालु गुड सर्भिसेजमा गरिएको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । ‘कसरी सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्ने हो सरकारलाई सकारात्मक सुझाव आवश्यक छ, ती सुझाव व्यक्तिगतभन्दा पनि देशलाई नै सहयोग हुनु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै, राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको कर छुटको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने बताए । ‘उद्योगी व्यवसायलाई सरकारले धेरै छुट दिएको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा कति सहयोग पुग्यो, उपभोक्तालाई कति राहत मिल्यो, अब समीक्षा गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । यस्तै, उनले सरकारले बहुदरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न अध्ययन सुरु गरेको बताए ।
प्रमोटरको निराशा र नियामकको दवावले मर्जमा जाँदै बीमा कम्पनी
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय ५ वटा कम्पनीले मर्जको लागि समझदारी गरेका छन् । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीच मर्जको लागि सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । त्यस्तै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच मर्जको लागि समझदारी भएको छ । बीमा समितिले अरु कम्पनीहरुलाई पनि मर्ज गर्न दवाव दिँदै आएको छ । तर अधिकांश कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुले अन्तिम निर्णय कुरिरहेका छन् । बैकिङ क्षेत्रमा धेरै मर्ज हेरेपछि बीमा कम्पनीहरुबीचको मर्जको नजिर पर्खने र आवश्यकता अनुसार थप प्रक्रियामा जाने मनस्थितिमा अरु कम्पनी रहेका छन् । ज्यादै निराश प्रमोटर सेयरधनी यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष भयो । अहिलेसम्म कम्पनीले सेयरधनीलाई कत्ति पनि लाभांश वितरण गर्न सकेको छैन । २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । निकट भविष्यमा पनि कम्पनीले सेयरधनीलाई उच्चदरको लाभांश दिने आधार देखिदैन । मर्ज हुँदै गरेको गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स स्थापना भएको पनि १५ वर्ष भयो । यस अवधिमा कम्पनीले सेयरधनीलाई एक पटक पनि नगद लाभांश दिन सकेको छैन । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्न दिएको निर्देशनको पालना गर्ने क्रममा कम्पनीले नाफाबाट ६ पटक गरी कुल ४३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भएको १५ वर्ष भयो । यस अवधिका कम्पनीले एक पटक मात्र नगद लाभांश दियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट कम्पनीले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत नगद लाभांश दियो । त्यसो त यस कम्पनीले नाफा नै नगरेको होइन । प्राइम लाइफले पुँजी वृद्धिको क्रममा ८ पटक गरी १०५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ । मर्ज हुँदै गरेको निर्जीवन बीमा कम्पनी एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पनि विगत पाँच वर्षको सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेको छैन । तर पुँजी वृद्धिको लागि पटक पटक गरेर ६२ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ । त्यस्तै, मर्ज हुँदै गरेको हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका सेयरधनीले पनि विगत ७ वर्षमा जम्मा २८ प्रतिशत नगद लाभांश पाएका छन् । जुन वार्षिक सरदर ४ प्रतिशत मात्र हुन्छ । तर कम्पनीले नाफाबाट ७ वर्षमा पटक पटक गरी ६० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको छ । बोनस सेयर पाउँदा खुशी हुने साधारण सेयरधनी उत्साहित नै भेटिन्छन् । तर नगद लाभांश पाउँदा सन्तुष्टि हुने संस्थापक सेयरधनी भने सधैं निराश छन् । प्रमोटर सेयर बेच्न पनि नपाउने, बैंकमा धितो राखेर पनि कम कर्जा हुने, बजारमा मूल्य पनि आधा मात्र हुने भएकोले उनीहरु नगद लाभांशको अपेक्षा गर्दछन्, जुन अपेक्षा बीमा कम्पनीहरुले पुरा गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘बीमा कम्पनीमा पैसा हालेर मात्र भएन, प्रतिफल छैन’ यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण भन्छन्- बीमा कम्पनीहरुले मर्जमा जाने जुन निर्णय गरेका छन्, त्यो प्रशंसायोग्य छ ।’ मर्जपछि कम्पनी ठूलो हुने, बिजनेश पनि बढ्ने, नाफा पनि बढ्ने, बीमा समितिको निर्देशनको पनि पालना हुने उनको विश्लेषण छ । कम्पनी ठूलो बन्दा कर्मचारीलाई पनि राम्रो हुने र लगानीकर्तालाई पनि फाइदा उनले बताए । ‘३ करोड भन्दा कम जनसंख्या भएको देशमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी चल्दैन, मर्जमा जानुको विकल्प छैन’ – कर्णले भने । बीमा कम्पनीहरुले पटक पटक पुँजी वृद्धि गर्दै आएका हुन् । यसअघि पनि जीवन कम्पनीहरुको लागि ५० करोडबाट २ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ करोडबाट एक अर्ब बनाइएको थियो । त्यतिबेला पनि लगानीकर्तालाई प्रतिफलको अपेक्षामा भन्दा नियामकको नियमलाई पालना गर्न भन्दै पुँजी बढाएको थिए । १ र २ अर्बको न्यूनतम पुँजी पुर्याएको दुई वर्ष नबित्दै बीमा समितिले फेरी न्यूनतम पुँजीको सीमालाई बढाएर निर्जीवनको लागि २ अर्ब र जीवन बीमाको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । ३ वटा कम्पनी मर्ज भएपछि बन्ने जीवन बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी ७ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । जीवन बीमा कोष ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । तीन वटा कम्पनी मर्ज हुँदा पनि बजारमा तेस्रो ठूलो कम्पनी बन्नेछ । मर्जमा प्रमोटर सक्रिय हरेक व्यवसायिक घरानालाई आ-आफ्नै बीमा कम्पनी खोल्ने लहरकाबीच सबै व्यवसायिक घरानासँग एउटा न एउटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । कम्पनी मात्र हुने प्रतिफल भने नहुने भएपछि गोल्छा ग्रुप, शंकर ग्रुप, मुरार्रका ग्रुप, खेतान र दुगड ग्रुप जस्ता ठूला घराना प्रवद्र्धक भएका बीमा कम्पनीहरु पनि मर्ज हुन लागेका हुन् । बीमा कम्पनी मर्ज गराउन बीमा समिति जति तातेको छ, बीमा कम्पनीका प्रमोटरहरु पनि त्यत्तिकै तातेका छन् । मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको प्रारम्भिक गतिविधि हेर्दा अहिलेको प्रक्रियामा मात्र प्रवर्द्धक होमिएका छन्, व्यवस्थापन समूहको भूमिका पनि नगन्य छ । पाँच वटै कम्पनीका लगानीकर्ता (सञ्चालक समिति) ले मर्ज सम्बन्धी एमओयूको ड्राफ्ट पनि आफैले तयार गरेका थिए । एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ, समय सबै लगानीकर्ताले नै तय गरेका थिए । एमओयूमा सहिछाप गर्नुभन्दा १/२ घण्टा अघि मात्र कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जानकारी गराइएको थियो । कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरु मर्ज प्रक्रियामा साक्षी मात्र बनेका छन् । मर्जमा उनीहरुको व्यवसायिक दक्षताको कुनै संलग्नता देखिदैन । मर्जर कमिटिको सक्रियता पछि मात्र व्यवस्थापन समूहले काम पाउने अपेक्षा गरेको छ । मर्जको क्रममा लगानीकर्ताको फोकस पनि फरक फरक छ । एक जना जानकारले भने- ‘एकथरी लगानीकर्तालाई नाफासँग मात्र चासो छ, नाफालाई बढोत्तरी गराउने उदेश्यले उनीहरु मर्ज चाहान्छन्, अर्कोथरीलाई लगानीको सुरक्षा प्राथमिकता बनेको छ, अन्जानमै बीमा कम्पनी खोलियो, यसमा नाफा कमाउने कठिन रहेछ, पहिला लगानी सुरक्षित राखि राख्न पाए कुनै बेला कमाउन सकिन्छ’ भन्ने उनीहरुको चाहाना छ ।’ अर्कोथरी लगानीकर्ता मर्ज गरेपछि संस्था ठूलो हुन्छ, संस्था ठूलो भएपछि कारोबार पनि बढ्छ, नाफा पनि पनि स्वतः बढ्छ भन्ने मनस्थिति लिएर मर्जको लागि तयार भएका छन् । अर्काथरी लगानीकर्तालाई नाफा भन्दा पनि पहिचाहन महत्वपूर्ण लाग्छ । नाफा नभए पनि ‘म फलानो बीमा कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक हुँ’ भनेर पहिचाहन उनीहरुको लागि महत्वपूर्ण भएको छ । बैंकहरुमा जस्तै बीमा कम्पनीबीच मर्जरमा नियामकले नीतिगत दवाव सिर्जना गरेको छ । लगानीकर्ताको चाहानामा नियामकले ब्याक सपोर्ट गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा स्वार्थ नमिल्दा पनि मर्जमा नगए नियामकले कारवाही गर्छ भनेर मर्जको तारतम्य मिलाउँदै गरेको पाइएको छ । जीवन बीमाको मर्ज जटिल जीवन बीमा कम्पनीहरुले दीर्घकालिन दाहित्व बोकेका हुन्छन् । त्यसले लिएको जोखिम दीर्घकालिन प्रकृतिको छ । तसर्थ जीवन बीमा कम्पनीहरुको मर्जर प्रक्रिया जटिल र लामो हुने बताउँछन् प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराई । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २०/३० वर्ष अवधिका, ५०औं वर्ष अवधिका दाहित्व लिने खालको बीमा पोलिसी बिक्री गरेका हुन्छन् । त्यसमा पनि सर्त र जोखिमहरु फरक फरक हुन्छ । त्यसैले मर्जपूर्व जीवन बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विश्लेषण, व्यवसायिक विश्लेषण, बिमाङ्कीय मूल्याङकन एवं विस्तृत लेखापरिक्षण प्रतिवदनको महत्व धेरै छ’ उनले भने । हरेक बीमा कम्पनीको हरेक बीमा पोलिसीको बोनस दर फरक फरक छ । बीमितले पाउने बोनस दरमा भएको फरकलाई कसरी मर्ज गरिन्छ ? बीमितले पाउने बीमा पोलिसीको बोनसदर भिन्नतालाई कसरी मर्ज गरिन्छ ? बीमितको लाभहानीलाई बीमा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, नियामकले कसरी सम्बोधन गर्छ ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरु रहेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै कर्मचारीको समायोजन, सञ्चालक समितिको समायोजन, सीईओको समायोजन, बिजनेश समायोजन, शाखाको समायोजन, कम्पनीको नामको समायोजन, ख्यातीको समायोजन लगायत धेरै विषयमा आफ्नै जटिलताहरु छन् । भलै बैकिङ क्षेत्रमा भएको मर्जको क्रममा भएको कर्मचारीलाई गरिएको बेवास्था, ग्राहकलाई दिने सेवा सुविधामा गरिएको बेवास्ताले बीमा क्षेत्रमा पनि निरन्तता पाउने जोखिम पनि छ । जोखिमबारे भ्रम पुँजी ठूलो भएपछि कम्पनी बलियो हुन्छ, जोखिम बहन क्षमता बढ्छ भन्ने मान्यता एउटा छ । तर यसमा पूर्ण सत्यता नभएको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराई बताउँछन् । ‘बीमा समितिको पुर्नबीमा निर्देशनमा बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो नेटवर्थको ०.०३ प्रतिशत जोखिम आफैले लिन सक्ने भनिएको छ । २ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले ६० लाख रुपैयाँसम्म रिटेन्सन राख्न सक्छन् । तर कम्पनीले ५/७ लाख रुपैयाँ मात्र रिटेन्सन राख्ने गरेका छन् । १० लाखभन्दा बढी कसैले पनि रिटेन्सन राखेका छैनन्’ उनले भने- ‘रिटेन्सन क्यापासिटी बढाउनको लागि पुँजी वृद्धि आवश्यक नै होइन ।’ जोखिममा आधारित पुँजी हुनुपर्छ भन्ने पनि बीमा समितिको निर्देशन छ । यो धेरै व्यवहारिक कुरा हो । यस हिसावले २ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले ५० अर्ब रुपैयाँको जीवन बीमा कोष धान्न सक्छ । २ अर्ब पुँजीले धान्ने जोखिमको बिजनेश पनि बीमा कम्पनीहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् । यस अवस्थामा न्युनतम पुँजी ५ अर्ब पुर्याउन दवाव दिनुलाई पनि उचित नभएको जानकारहरु बताउँछन् । सँगै आशंका पनि, एकातिर बीमा कम्पनीको संख्या घटाउनको लागि मर्ज गर्ने भनिएको छ भने अर्कोतिर नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सम्भावनाप्रति बजार चिन्तित छ । राज्यसत्ताको शक्ति प्रयोग गरिरहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरु संस्थापक भएका बीमा कम्पनीहरु दर्ता हुनु र लाइसेन्सको प्रतिक्षामा बस्नुले पनि बजारमा संसय पैदा गरेको देखिन्छ । ‘मर्ज गरेर कम्पनीको संख्या १५ वटा बनाउने फेरी ५ वटा नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउने हो भने मर्जको औचित्य के ?’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
बैंकहरूको सीडी रेसियो झन् बढ्दै, एक महिनामा १३ वटाले घटाउँदा १४ बैंकको बढ्यो
काठमाडौं । बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) झन् बढेको छ । गत चैतको तुलनामा बैशाखमा अधिकांश बैंकहरूको सीडी रेसियो बढेको हो । चैत महिनामा औसत ९०.६ प्रतिशत रहेको बैंकको सीडी रेसियो बैशाख महिनामा बढेर ९०.८८ प्रतिशत पुगेको हो । गत चैत महिनाको तुलनामा बैशाख महिनामा १४ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो बढेको छ भने १३ वटा बैंकले घटाउने प्रयास गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म सबै बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ८५ प्रतिशतको सीसीडी खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागू गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्न समय दिएको छ । तर, बैंकहरू भने विस्तारै घटाउने प्रयासमा लाग्नु पर्ने अवस्थामा झन बढाइरहेका छन् । एक महिनाको अवधिमा एनसीसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु, कुमारी,एनएमबी, सिटिजन्स सेञ्चुरी, लक्ष्मी, एनआईसी एसिया, सानिमा, सिद्धार्थ, कृषि विकास र सिभिल बैंकले सीडी रेसियो बढाएका छन् । यस्तै, १३ वाणिजय बैंकहरूले भने सीडी रेसियो घटाएका छन् । मेगा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम कमर्सियल, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सनराइज, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकले सीडी रेसियो घटाएका छन् । हालसम्म सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो प्राइम कमर्सियल बैंकको छ भने सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको छ । प्राइमको ९८.५८ प्रतिशत सीडी रेसियो छ भने स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको ८०.४४ प्रतिशत छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) अनिल शर्मा अहिलेको अवस्था हेर्दा बैंकहरुलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको सीमा कायम गर्न चुनौति नै भएको बताउँछन् । ‘असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न चुनौतिपूर्ण नै छ, भएको निक्षेप पनि बाहिरिरहेको छ, धेरै बैंकहरू ९० प्रतिशत माथि नै छन्, असारमा सरकारी खर्च बढ्यो भने केही सहज हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ खर्च पनि भएन भने समस्या नै हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८९ प्रतिशत भयो भने केही सहज हुन्छ । कुनको कति ?
