काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूहरुले दिएको ऋणको अनुपातमा निक्षेप कम भएकोले बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आफूसँग एक सय रुपैयाँ छ भने ९० रुपैयाँ मात्रै ऋण दिन सक्छन् । यस्तो व्यवस्थालाई प्राविधिक शब्दमा निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) भनिन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायका अनुसार अहिले संचालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १५ वटाले सय रुपैयाँ निक्षेप हुँदा ९० रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिइरहेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्र ऋण दिनै नसक्ने जुन अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थालाई तरलता अभाव भन्ने गरिन्छ । बैंकहरु करिब ८ महिना तरलता अभावको तरलता अभावको समस्यामा पिल्सिरहेका छन् ।
तरलता अभावककै बीच बैंकिङ क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जेनतेन थेगेको छ । अब असार पनि थेग्ला । त्यसपछिको साउन महिना भने निकै चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । किनभने साउनदेखि बैंकहरु अहिले पाएको सुविधाबाट बन्चित हुँदैछन् ।
कटौति हुने सुविधा र आइपर्ने थप चुनौति बारे पनि चर्चा गरौं ।
यो असार मसान्तसम्म बैंकहरुले कोभिडका कारण समस्या परेका उद्यम व्यवसायलाई दिएको कर्जा खराब भएपनि असल वर्गमा गणना गर्न पाएका छन् । साउनपछि यसरी गणना गर्न पाइदैन । खराब कर्जा हो भने प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ गर्नु भनेको वितरणयोग्य नाफा कम हुनु हो । लाभांश कम हुनथालेपछि सेयरधनीको दबाब बैंक व्यवस्थापनलाई पर्छ नै ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ४९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यस्तो निक्षेपमा करिब २ खर्ब स्थानीय तहको रकम छ । यस्तै, एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुको सीडी रेसियो अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । साउनदेखि अहिलेको निक्षेपमा स्थानीय तहको करिब १६० अर्ब (१ खर्ब ९१ अर्बको ८० प्रतिशतले हुने रकम) र एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र वापतको निक्षेप घट्ने छ । त्यसपछि सीडी रेसियो ९० को सीमा रहला कि ९४ प्रतिशत पुग्ला ? प्रतिक्षाकै विषय भएको छ ।
यही समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहेको सार्वजनिक भएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच पनि सामानजस्यता नरहेको देखिने गतिविधि सार्वजनिक भएका छन् ।
खासगरी व्याजदरका विषयमा भने अर्थमन्त्री, गभर्नर र बैंकहरुबीच फरक फरक धारणा रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय मध्यस्थताको लागत घटाउने उल्लेख गरेका छन् । यो भनेको व्याजदर घटाउने भनेको हो ।
तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वैशाख २१ गते चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) को लेखाव्यवसायी सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै व्याजदर बढ्ने र त्यसको लागि सबै पक्ष तयार रहनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत बैंकरदर ५.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा रहेका बैंकहरुले भने विगत ४ महिनायता व्याजदर कब्जामा लिएर स्थीर राखेका छन् । गभर्नर अधिकारीको व्याज बढ्ने पूर्व घोषणा विपरित बैंकहरुले जेठ महिनामा पनि व्याज बढाएनन् भने असार महिनामा पनि नबढाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर समेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री व्याजदरका विषयमा सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच फरक फरक धारणा रहेको आफूले पनि महसुस गरेको बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत नै वित्तीय मध्यस्थताको लागत घटाउने भन्नुभयो, यो भनेको व्याजदर कम गर्छु भनेको नै हो, गभर्नरले त आइक्यानको कार्यक्रममा गएर सार्वजनिक रुपमै व्याजदर बढ्छ भनिदिनुभयो, यता बैंकहरु भने ४ महिनादेखि एउटा दरमा व्याजदरलाई अठ्याएर बसेका छन्, यी तीनवटा कुरालाई एकैठाउँमा राखेर हेर्यो भने फरक फरक गन्तव्य हो जस्तो लाग्छ, तर हुनुपर्ने छै एउटै गन्तव्य हो,’ क्षेत्रीले भने ।
पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले गभर्नर र अर्थमन्त्री शर्मा आगामी चुनाव पर्खिरहेको अनुभव गरेका छन् ।
‘गभर्नरलाई पनि अब हुने आम निर्वाचनपछि कस्तो सरकार आउँछ, सोही अनुसार अघि बढ्नु भन्ने लागेको जस्तो देखिन्छ, अर्थमन्त्रीलाई पनि चुनावअघिसम्म जसरी तसरी धान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको जस्तो देखिन्छ, तर महत्वपूर्ण निकायका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरु फरक उदेश्यले हिड्दाको मूल्य अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले व्यहोर्नु परेको छ,’ पूर्व गभर्नर समेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।
सम्बन्धित समाचार
बैंककाे ब्याजदर अझै बढ्छ : गभर्नर अधिकारी (भिडियोसहित)
