काठमाडौंका नयाँ शहरको जग्गा फुकुवा गरेर निर्माणमा जाने तयारी, २० करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । कठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने भनिएका ३ नयाँ शहरको काम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु हुने भएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले सो शहरको काम निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच बनाएको हो । वर्षेनी विभिन्न प्रक्रियामै अल्झिरहेको प्राधिकरणले नयाँ शहरको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि तीन वटाको मात्रै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर भौतिक विकास समितिबाट पास भइसकेको छ । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ शहर निर्माणको पूर्वाधार विकासको काम पनि हुनेछ । प्राधिकरणले ४ वटा नयाँ शहर बनाउने भएको थियो । तर, ललितपुरको खोकना शहरको निर्माण अगाडि नबढ्ने भएको छ । सो शहरका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनेको कारणले शहरको निर्माण अगाडि नबढ्ने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ शहर आयोजनाको विकास गर्ने २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको पनि भण्डारीले बताए । सो आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसक्दा अन्योलमा थियो । ‘नयाँ शहरको समग्र आयोजनाको डीपीआर बनी सकेको छ, यसको लागि साना साना पूर्वाधारको पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, सो पुवार्धार विकासको लागि डीपीआर पनि आगामी आर्थिक वर्षबाटै हुन्छ,’ उनले भने । यसका साथै सरकारले जग्गाधनीलाई योजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट यी तीनै शहर बनाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । हालसम्म मन्त्रालयले डीपीआर हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्ने हो । तर, त्यसको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन । डीपीआर उल्लेख भए अनुसार यो परियोजनामा २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चौथो, फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआरका अनुसार यो शहरको पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च डीपीआरमा उल्लेख छ । काम सुरु भएको मितिले ठूलो स्मार्ट सिटीको निर्माण अवधि पाँच वर्ष सक्नु पर्ने हुन्छ । यी नयाँ शहर निर्माणका लागि निजी लगानी तथा बैंकको ऋणबाटै बनाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त शहरको कामको लागिका वर्षेनी बजेट छुटिदै आएपनि बजेट अनुसार काम र उपलब्धी देखिएको छैन । जग्गा फुकुवाको तयारी काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माणका लागि रोक्का रहेको एक लाख रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आउने बित्तिकै सो जग्गा फुकुवा हुने प्रवक्ता भण्डारीले बताए । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बसेको भौतिक विकास समितिको १७ औं बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । भण्डारीका अनुसार एक लाख रोपनी मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत् नै राख्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको हो । सरकारले २०७४ बैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यका चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नयाँ शहरको काम सो क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन नसक्दा फुकुवा गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।
आदर्श लघुवित्तले आईपीओबाट उठेको रकम कर्जामा लगानी गर्ने, शाखा विस्तारमा विशेष जोड
काठमाडौं । आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गरेको छ । संस्थाले असार १ गतेदेखि ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गरेको हो । संस्थाले एक सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यको कुल ६७ हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न गरेको हो । जसमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात १ हजार ३५ कित्ता साधारण सेयरहरु वित्तीय संस्थाको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुका लागि छुट्याएर सुरक्षित गरेको भने ५ प्रतिशत अर्थात ३ हजार ३५० कित्ता साधारण सेयरहरु सामूहिक लगानी कोषको निम्ति छुट्याएर सुरक्षित राखेको छ । र, बाँकी रहेको ६२ लाख ६१७ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने छन् । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल छ । क्यापिटलका अनुसार इच्छुकले असार १ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म (बैंकिङ्ग समय भित्र) मा आवेदन दिईसक्नुपर्ने छ । उनीहरुले न्यूनतम १० कित्ता अर्थात एक हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम एक हजार कित्ता अर्थात एक लाख रुपैयाँसम्मको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । आइपीओ जारी गर्न लघुवित्तले केयर रेटिङ्ग नेपालबाट केयर एनपी बी प्लस आईएस पाएको छ । जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व पुरा गर्न उच्च जोखिममा रहेको जनाउँछ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । आईपीओ वितरण पश्चात लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २ करोड ७ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । आईपीओबाट उठेको रकम कहाँ लगानी हुन्छ ? संस्थाले आईपीओ जारी गरेपश्चात ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम उठाउने छ । जुन संस्थाले कृषि, पशुपालन, खुद्रा व्यापार तथा सेवा व्यवसाय कर्जामा लगानी गर्ने जनाएको छ । कम्पनीको योजना नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७५ कार्तिक २५ गतेदेखि ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न ईजाजत पाएको संस्थाले सोही वर्ष पुसदेखि औपचारिक रुपमा वित्तीय कारोबार शुरु गरेको हो । संस्थाले हाल ७ वटा शाखामार्फत ५ जिल्लामा आफ्ना विभिन्न सेवाहरु दिँदै आउको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा केन्द्रिय कार्यालय रहेको लघुवित्तले आगामी तीन वर्षमा शाखा विस्तार गर्नेदेखि निक्षेप संकलन गर कर्जा लगानीको दायरा बढाउने लक्ष्य लिएको छ । हाल केन्द्रीय कार्यालयसहित ८ वटा शाखा रहेको संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा कम्तिमा पनि थप ३ वटा शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, सो अवधिमा निक्षेप १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ४३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्याउने संस्थाको लक्ष्य छ । जुन अहिले क्रमशः १३ करोड ७६ लाख र २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । र, समीक्षा अवधिमा सेवाग्राहीको संख्या करिब ११ हजार पुर्याउने लक्ष्य पनि संस्थाले लिएको छ । यस्तो छ संस्थाको प्रक्षेपण आगामी तीन वर्षमा संस्थाको नाफा घटेर ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुग्ने लघुवित्तको प्रक्षेपण छ । संस्थाले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थाले २५ लाख ९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३२.३४ रुपैयाँ र प्रतिसेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा क्रमशः १२२.८८ र ५.१३ रुपैयाँ रहेको थियो । लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राजेश शर्मा रहेका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ प्रबन्धकमा ध्रुव कुमार बजिमय र पुष्पराज ढकाल रहेका छन् । वरिष्ठ प्रबन्धक बजिमय कम्पनी सचिव समेत हुन् । हाल संस्थाको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहेका छन् । अधिकांश महिला रहेको समितिको अध्यक्षमा सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सञ्चालकमा नीलिमा काफ्ले, सुसन कर्माचार्य, प्रभा धिताल र गोकुल चन्द्र अधिकारी रहेका छन् ।
आज सातै प्रदेशले बजेट ल्याउँदै, यस्ता छन् प्राथमिकता
काठमाडौं । आज सातै वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्देछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरुले प्रत्येक वर्षको असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्छ । सोही व्यवस्था अनुरुप आज सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै बजेट बिनियोजन गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुपुर्व सातवटै प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेका छन् । सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन प्रदेशकाे प्राथमिकता के ? प्रदेश नम्बर १ को प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र उद्योग प्रदेश नं. १ ले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेकाे छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई सो प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । हाइबृड बिउमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्ने, माटो परिक्षण तथा सुधार अभियान, कृषि तथा पशुधन बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सामूहिक खेतिमा प्रोत्साहन र मौसमसम्बन्धी नियमित जानकारीको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । त्यस्तै सो प्रदेशले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रलाई लक्षित गरी ‘एक पालिका एक उत्पादन’ र ‘पशुपंक्षी तथा माछामा नश्ल सुधार, दुध तथा माछा मासु उत्पादन वृद्धिको आधार’ को नीतिलाई अगाडि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम नै बजेट विनियाेजन हुनेछ । उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण, लगानी सम्मेलन, पदर्शनीस्थलनको निर्माण र एक गाउँ एक उद्योग र एक घर एक उद्यमीको नीति सो प्रदेशको नीतिमा शमावेश गरिएको छ । त्यस्तै टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले पनि आफ्नो बजेटको प्राथमिकतामा राखेको क्लिंकर उत्पादको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, संघीय सरकारको सहकार्यमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने, तीनै तहको सरकारको समन्वयमा खानी अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । पर्यटनको गुरुयोजना निर्माण, हिल स्टेशन पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समुदायको सभ्यता संस्कृतिलाई पर्यटकिय सम्पदाको रुपमा विकास गर्ने र धनकुटा बहुसांस्कृतिक संग्रालयको विकास गर्ने जस्ता विषयहरुलाई प्रदेशले पर्यटन सम्बन्धी नीतिको रुपमा अगाडि सारेको छ । मधेसको प्राथमिकतामा कृषि मधेस प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता, रोजगारी अभिवृद्धि, गरिवी न्यूनिकरण दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण र शुसासनको प्रत्याभुतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । साेही अनुसार बजेट विनियाेजन हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई वित्तीय अनुशासन अपनाईने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहहरुको समन्वयमा आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने र प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी लगानी भित्र्याई रोजगारको अभिवृद्धि गरिने कुरा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लक्षित समूहमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गरी वस्तुपरक आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचना निर्माण गर्न सहयोग गर्ने जस्ता धेरै कार्यक्रमहरु कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर राखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न “सिंचाइ मे लगानी किसान के खुशहाली” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि “चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔं” अभियान, मधेस प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला सदरमुकामहरुलाई “हरित शहर स्वच्छ शहर” को रुपमा विकास गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आद्योगिक विषय अन्तर्गत वीरगञ्जमा उद्योग सेवा विभागको स्थापना गर्ने र स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयवस्तुलाई समेटेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि एक जिल्लामा न्यूनतम एक पर्यटनस्थल बनाउने र पर्यटन सम्बन्धी ३ वटा कार्यालयको निर्माण गर्ने जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बाग्मतीकाे प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा बाग्मती प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेकाे छ । प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ५० बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय अस्पतालको निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा निःशुल्क डाइलोसिसको व्यवस्था गर्ने, शसस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाईने र चीतवनको रत्ननगरमा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्र निर्माण गरिने जस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश सरकारले नीतस तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेश’ को सोंचलाई साकार बनाउने गरी कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, डेरी एक्सिलेन्सी सेन्टरको स्थापना गने, बाँझो जमिन बैंक स्थापना गर्ने र प्रदेश पोल्ट्री बोर्डको स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेको छ । त्यस्तै, ‘नाफामुलक कृषि, किसानको समृद्धि’, ‘स्वस्थ माटो दिगो, उत्पादनको मुल बाटो’, ‘प्रदेशको शान मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान’, ‘एक वडा, एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ र ‘पशुपन्छीको सहारा, गुणस्तरीय आहारा’ जस्ता नारामा कृषि कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । गण्डकीकाे प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ५० सैयाको मुटुरोग अस्पताल निर्माण, पर्यटक स्वास्थ्य केन्द्र, सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रम र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु शमावेश गरेको छ । एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहसँग एम्बुलेन्स साझेदारी कार्यक्रम, स्थानीय तहमा ग्रामिण अल्ट्रासाउन्ड, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तार गर्ने कुरा प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले प्रदेशमा ५०० सैयाको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने, सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम, गण्डकी विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस सँगसँगै, सीपयुक्त शिक्षा : प्रदेशवासीको इच्छा र प्रदेश प्रमुखसँग युवा बैज्ञानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेको छ । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम र आमा–बाबु गुमाएका बालबालिकालाई कोभिड छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । लुम्बिनीकाे प्राथमिकतामा लगानी, उत्पादन र रोजगारी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, रोजगार, मानव पुँजी निर्माण, गरिवी न्यूनिकरण, दिगो विकास र शुसासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशको राजधानीलाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा संघीय सरकारसँग अगाडि बढाउने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमूना अस्पताल र मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरिने, सो अस्पतालमा ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सिकलसेल परामर्श इकाई र एकिकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । आयात घटाउने र निर्यात घटाउने विषयलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राखेर कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन कार्यक्रम, एक जिल्ला, एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह, एक प्राङ्गारिक मल उद्यम र स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई कृषि क्षेत्रमा लक्षित गरेर नीतिमा शमावेश गरिएको छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानी हबको रुपमा विकास गरिने र संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बहुमुल्य धातु उत्खन्नको लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवद्र्धन र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामलाई पनि कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । कर्णालीको प्राथमिकतामा बाटो, बिजुली र बजार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारलाई राखिएको छ । कर्णाली विकासको प्रमुख आधारको रुपमा ती कार्यक्रम भएको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दिशातर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित रहेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । प्रदेश अस्पताललाई रिफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिने, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइने कुरा उक्त कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम लगायतका विषयहरुलाई कृषि क्षेत्र लक्षित गरेर नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना र विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरि गरी खाने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत गुरुयोजना बनाई सिंचाई, खानेपानी, जलासय र जलविद्युतको एकिकृत विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत नीतिअनुसार कर्णाली जनता सिंचाई कार्यक्रम र कर्णाली जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ । सुदुरपश्चिमको प्राथमिकतामा गौरवका आयोजना सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा गौरवका आयोजना, बहुवर्षिय क्रमागत आयोजना र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिने बताएकाे छ । यस प्रदेशले उद्यम विकास, स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशमा लगानी भित्र्याउनको लागि प्रदेश लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ भने महत्व र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई आयोजना बैंकमा सूचिकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा उल्लेख भएअनुसार गरिवीको रेखामुनी रहेका र विदेशबाट फर्र्किएका यूवाहरुलाई लक्षित गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने, प्रदेश सरकार, कृषकको अभिभावक भन्ने नाराको आधारमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । किसान, माटो, विउ, प्रविधि लगायतको क्षेत्रलाई नीतिमा समेटिएको देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना विद्यालय, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, खानेपानी, आवाद, सडक, विजुली, सामाजिक रितिरिवाज, आदि क्षेत्रहरुलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्था अनुरुप नै वजेट बिनियाेजन हुन्छ ।
