काठमाडौं । जेठ पहिलो साता बैंक, फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट नेपालले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था (बिफिन)का १७ जनालाई कन्फ्रेन्सका लागि अष्ट्रेलिया लग्यो । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया युनिभर्सिटीको सहकार्यमा बिफिनले ‘लिडरसिप’ कन्फ्रेन्स आयोजना गरेको थियो ।
सो सम्मेलन ५ दिनको थियो । कोरोनापछि नियामकबाट भएको नियमन, अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास, नियामक र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबीचको सहकार्य, कोरोनाको कारण सेवाग्राहीले पाएको सुविधा लगायत विषयमा सम्मेलन केन्द्रित थियो ।
अष्ट्रेलिया एक सुविधा सम्पन्न तथा विकसित राष्ट्र रूपमा परिचित भएको कारण पनि त्यहाँको बैंकिङ अभ्यास बुझ्न पाउनु हामी सबै सहभागी लागि एउटा ठूलो अवसर थियो । त्यहाँको बैंकिङ अभ्याससँगै नेपाली बैंकहरूले अष्ट्रेलियामा गएर गर्न सक्ने विजनेसको विषयमा बुझ्ने अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भयो ।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा मात्रै होइन अष्ट्रेलिया जस्तै विकसित देशहरूमा पनि छ । विकसित देशहरूले समस्यामा परेको बेला गर्ने काम र हामीले र हाम्रो सरकारले गर्ने काममा आकाश पाताल फरक छ ।
अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास
अष्ट्रेलिया र नेपाली बैंकहरूले गर्ने काम एउटै हो । तौर–तरिका पनि एउटै खालको छ । अष्ट्रेलियामा सिस्टमले काम गरिन्छ । के गर्ने र के नगर्ने काम प्रष्ट छुट्याइएको हुन्छ । ‘ग्रे एरिया’ भनेको नगर्ने नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रे एरिया भनेपछि नगर्ने नै हो भनेर यकिन भन्न सक्दैन । नेपालमा नगर्ने भनेपछि गर्ने वा नगर्ने भन्ने दुविधा हुन्छ । तर, अष्ट्रेलियामा नगर्ने भनेपछि त्यसतर्फ कुनैको ध्यान नै जाँदैन । यदि कसैले त्यो गल्ति गरिहाल्यो भने त्यहाँ कडा जरिवानाको व्यवस्था छ ।
अष्ट्रेलियाका बैंकहरूले वा अन्य कुनै पनि निकायले गर्ने एउटा सानो गल्तिले वर्षभरीको कमाइ गुम्ने अवस्था हुँदो रहेछ । स्वनियमन नै अष्ट्रेलियाको अर्को सुन्दर पक्ष देखिन्छ । अष्ट्रेलिया एण्ड न्यूजिल्याण्ड बैंकिङ ग्रुप (एएनजेट), कमनवेल्थ बैंक अफ अष्ट्रेलिया (सिबिए), नेशनल अष्ट्रेलिया बैंक (एनएबी) र वेष्टप्याक बैंक गरेर कुल चार वटा ‘बिग फोर’ बैंकका रूपमा चिनिन्छन् ।
यी चार वटा बैंकसँगै अन्य बैंकहरु र नन–बैंकिङलाई नियमन गर्न दुई वटा नियामक छन् । अष्ट्रेलियन प्रुडेन्सियल रेगुलेसन अथोरिटी (एपीआरए) र अष्ट्रेलियन सेक्युरेटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कमिसन (एएसआईएसी) त्यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनका रूपमा काम गर्छन् ।
बैंकलाई नियमन गर्ने काम एपीआरए र उपभोक्ताको हक हित तथा सुरक्षा गर्ने काम एएसआईएसीले गर्ने रहेछ । धेरै ब्याज दिएको छ वा छैन । नगर भनेको काम गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयको नियमन एएसआईएसीले गर्ने रहेछ ।
जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न क्षेत्रका लागि कुल कर्जाको ५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने भनेको छ । हामीले लघुवित्तमार्फत् सो कर्जा होलेसल रूपमा लगानी गर्दै आएका छौं । यस्तै, खालको अभ्यास अष्ट्रेलियामा नन बैंकिङ इन्सिच्युटले गरिरहेका छन् ।
‘बिग फोर’ बैंकसहित अन्य बैंकहरुले नन बैंकिङ इन्सिच्युटमार्फत् नै यस्तो खालको कर्जा दिने गरेको देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको अधिकांश बैंकिङ नन् बैंकिङमार्फत् नै भएको देखिन्छ । ठूलो–ठूलो कम्पनीको विजनेस बैंकहरुले गर्दै आएका छन् भने सानो किसिमको विजनेस अर्थात रिटेल लोन नन–बैंकिङ इन्सिच्युटले गर्दै आएका छन् ।
नन–बैंकिङ इन्सिच्युटले बैंकबाट पैसा उठाएर थोरै मार्जिन राखेर पनि लगानी गरेको देखिन्छ । सदस्यहरुबाट पनि पैसा उठाएर उनीहरूलाई नै लगानी पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । यससँगै नन–बैंकिङमा छोटो समयका लागि लगानी गर्ने इक्विटी होल्डर पनि हुने रहेछन् ।
नेपालको जस्तो सर्वसाधारण मानिस बैंकमा छिर्न पनि डराउने खालको अवस्था अष्ट्रेलियामा छैन । त्यहाँ मर्चेन्ट ब्रोकरले नै काम गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘अथोराइज्ड’ गरेका मर्चेन्ट ब्रोकरहरूले नै मध्यस्तताको काम गर्ने गरेका छन् । जस्तै ग्राहकलाई घर किन्नका लागि १० लाख रुपैयाँ चाहियो भने उसको आम्दानी र उसको सबै डकुुमेन्टहरु हेरेर एउटा मर्चेन्ट ब्रोकरले भेरिफाई गरेर उसले चाहेको अर्थात व्यक्तिलाई सहज हुने बैंकमा पठाउँछ ।
नेपालको जस्तो स्टेटमेन्ट, ट्याक्स क्लियरेन्स लगायत झन्झट अष्ट्रेलियामा हुँदैन । एउटा अकाउन्टेन्टले भेरिफाई गरेपछि त्यो व्यक्ति ऋण पाउनका लागि बैंकमा गए पुग्छ । यदि सो मर्चेन्ट ब्रोकरको अकाउन्टेन्टले ‘मिसइन्फरमेसन’ गर्यो भने उसको लाइसेन्स नै खारेज हुने व्यवस्था छ । उसलाई गल्ति गर्न पाउने छुट नै छैन । उसले यकिन भ्यालुएसेन गर्छ । बैंकले पनि एक दुई दिनमै ऋण दिन्छु वा दिँदैन भन्ने निर्णय गर्छन् ।
नियामकको नियमन
अष्ट्रेलियामा नियमन कडा छ । उनीहरुले नीति नै कडा खालको बनाएका छन् । एउटा उदाहरण– सन् २०२२ अप्रिलमा अष्ट्रेलियाको संघीय अदालतले वेष्टप्याक बैंकले धेरै नियमहरू उल्लंघन गरेको भन्दै ११३ मिलियनको सुनायो । यसले पनि सरकार तथा नियामक कति कडा छ भन्ने विषय प्रष्ट पार्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै जरिवाना तिर्ने बैंकहरु अष्ट्रेलियाको धेरै छन् । यो कडा नियमनको कारणले नै हो । त्यहाँ स्वनियमन पनि बढी छ । त्यहाँ धेरै जसो सेवाग्राहीहरुबाट बढी ‘कम्प्लेन’ गर्ने गरेको देखिन्छ । ग्राहकले गरेको कम्प्लेनका आधारमा नियामकले तत्कालै अध्ययन गरेर एक्सन लिने गरेको देखियो । अष्ट्रेलियाको ग्राहक बढी सचेत र सजग छन् । नेपालको जस्तो दवाव, प्रभावका आधारमा नियामकले काम गर्दैन । ग्राहकको कम्प्लेन आउने बित्तिकै नियामकले एक्सन लिन्छ ।
यस्तै, बैंकमा सबैभन्दा बढी उठ्ने विषय भनेको ब्याजदर हो । अहिले कोरोनापछि र रूस र युक्रेनको युद्ध भएको कारण पनि मूल्यवृद्धि बढेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण ब्याजदर पनि बढेको छ । अहिले अष्ट्रेलियाका बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाएका छन् । अष्ट्रेलियामा ब्याजदर बजारले तय गर्छ । तर, त्यहाँ ब्याजदर लामो समयपछि मात्रै घटबढ हुन्छ ।
नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्येक महिनामा ब्याजदर घट्ने–बढ्ने प्रवृति अष्ट्रेलियामा छैन । ब्याज घटबढ भएपनि थोरै घटबढ हुने रहेछ । त्यहाँ १ वा १.५ प्रतिशत मात्रै तलमाथि हुने रहेछ । अहिले त्यहाँको औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत छ । त्यहाँ व्याजदर बढेर सेवाग्राहीलाई समस्या भयो र अर्थतन्त्र नै समस्यामा जाने अवस्था भयो भने नियामकले विभिन्न खालका उपकरणहरु पनि तत्कालै जारी गर्ने गरेको देखियो । समस्या आउने बित्तिकै समाधानको बाटोमा नियामक लागेको देखिन्छ ।
गल्ति गरौंला, यसलाई ठगौंला, उसलाई ठगौंला भन्ने अष्ट्रेलियामा नसोच्दा पनि हुन्छ । त्यहाँ त्यो सम्भव नै छैन । सबै कुराहरुरु सिस्टममा चलेको छ । काम गर्दा हाई अलर्टमा बस्नु पर्ने अवस्था छ ।
कोरोनापछिको बैंकिङ
अहिले जुन समस्या नेपालले भोगिरहेको छ, अष्ट्रेलियाले पनि यस्तै अवस्था छ । ग्राहकले कर्जा तिर्न नसकेको, व्यापार व्यवसाय कोरोनाको कारण समस्यामा परेको लगायतका समस्या अष्ट्रेलियामा पनि छन् । तर, अष्ट्रेलियन सरकारले धेरै राहतका प्याकेज ल्याएको छ ।
सर्वसाधारणलाई खान बस्नमा समस्या नहोस्, उद्योगी व्यवसायीको विजनेस समस्यामा नहोस् भन्ने उद्धेश्यले त्यहाँको सरकारले विभिन्न राहतका प्याकेज घोषणा गरेको छ । जसको कारण उनीहरु पुनरुत्थानको बाटोमा छन् । अष्ट्रेलियाले पनि आयात पनि गर्छ । तर, आयात नगरेरै बन्द हुने अवस्था भने छैन । उनीहरुले तत्कालै निर्णय गर्छन् ।
सरकार धेरै सर्तक छ । त्यहाँका मानिसहरुको सिम्प्लिीसिटी पनि अर्को सिक्न योग्य र मननयोग्य कुरा छ । अष्ट्रेलियन सरकारले योजनावद्ध किसिमले विजनेस गरेको देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई प्रमोट र प्रोटेक्ट गर्ने काममा पनि सरकार अगाडि नै छ ।
एनआरएनलाई सास्ती
कोरोनापछि नै नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि हुँदै जाँदा नेपाल सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप कम गर्न रेमिट्यान्समा सहुलियत, डलर खाता, विदेशी लगानी भित्र्याउने लगायतका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नुहँदा र त्यसको कारर्यान्वयनका लागि सहजीकरण तथा पूर्वाधार निर्माण नगर्दा धेरै गैर आवासिय नेपालीहरू सास्ती गोगिरहेका छन् । रेमिट्यान्स पठाउन, नेपाली परियोजनामा लगानी गर्न अर्थात डलर खाता खोल्न पनि उनीहरूले विभिन्न झन्झटहरू सामना गरिरहेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको बसाईंमा हामी गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यालयमा पनि पुग्यौं । हामी सो कार्यालयमा बस्दा एनआरएनहरूका धेरै समस्याहरू सुनिए । ती समस्या र इन्क्वारीहरूमा सबैभन्दा बढी कसरी रेमिट्यानस पठाउने ? डलर खाता कसरी खोल्ने, सो खाता खोल्दा कति ब्याज पाइन्छ ? बचत रकम फिर्ता लिन पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने लगायतका गुनासो र इन्क्वाइरीको चाप आइरहेको थियो ।
यसले पनि हामीले नीति ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा कतिको चनाखो बनेका छौं, कत्तिको सहजीकरण गरेका छौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । विदेशबाट धेरैले औपचारिक च्यानलबाटै पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ । तर, त्यहाँ हाम्रो बैंकहरुको कुनै प्रतिनिधिमुलक अफिस छैनन् । उनीहरु अष्ट्रेलियामा कुनै बैंकको ‘रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस’ भयो भने आफुहरुलाई नेपाल पैसा पठाउन धेरै सहज हुने धारणा राखिरहनु भएको थियो ।
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरू स्वेदशमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तर, कहाँ लगानी गर्ने, लगानीको अवसर कुन परियोजनामा छ भन्ने लगायतका सूचना सहजै पाउँदैनन् । उनीहरू औपचारिक रुपमै अर्थात बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउन चाहन्छौं भन्नुहुन्छ । तर, यस सम्बन्धि जानकारी नै छैन कसरी पठाउने ? भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ । उनीहरू विदेशमा नेपाली बैंकका प्रतिनिधि चाइरहेका छन् । खातामा पैसा पठाउने बित्तिकै नेपालमा पाइने अवस्था होस् भन्ने उनीहरूले चाहन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको डलर खाताको प्रक्रिया बारेमा पनि उनीहरुलाई थाहा छैन । पैसा कहिले फिर्ता पाइन्छ, खाता कसरी खोल्ने, ब्याजदर कति पाइन्छ लगायतका विषयहरुमा उनीहरु जानकार छैनन् । यस विषयमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
नेपाली अष्ट्रेलियामा रियलस्टेट ब्रोकर, मार्टहरु, फार्महरु लगायतमा आवद्ध छन् । उनीहरू त्यहाँ कमाएको पैसा नेपालमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ । तर, त्यो किसिमको वातावरण र पूर्वाधार हामीले निर्माण गर्न सकेको छैनौं ।
( लेखक एनसीसी बैंकको सञ्चालक हुन् । )
