कहिले खुल्छ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय दोश्रो बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भइरहेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले मर्जर तथा एक्विजिशनको प्रकृयामा गएका दुई दर्जन बढी कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो । जसमध्ये अधिकांश बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । १० वटा निर्जीवन र ८ वटा जीवन बीमा गरी कूल १८ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भइरहेको छ । यी सबै कम्पनीले मर्जरमा जानको लागि प्रकृया शुरु गरेसँगै दोश्रो बजारमा कारोबार नभएको हो । जसमध्ये दुई हुन् हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी । यी दुई कम्पनीको गत बैशाख २३ गतेदेखि सेयर कारोबार रोक्का छ । बैशाख २२ गते दुई इन्स्योरेन्सबीच एक आपसमा मर्जरमा जान प्रारम्भिक सहमति भएसँगै नेप्सेले भोलिपल्टदेखि सेयर कारोबार रोकिदिएको हो । हाल दुबै कम्पनीबीचको मर्जर प्रकृया सम्पन्न भइसकेको छ । र, साउन १ गतेदेखि नै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु भएको छ । सामान्यतः मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीबीच एकीकृत कारोबार शुरु भएपछि दोश्रो बजारमा रोक्का भएको सेयर कारोबार फुकुवा गराउने व्यवस्था छ । हिमालयन एभरेष्टको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु भएको करिब एक साता हुन लागेको छ । वित्तीय कारोबार शुरु भएपनि कम्पनीको सेयर कारोबार भने अझै खुला भएको छैन । यससँगै सेयरधनीले यी कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न पाएका छैनन् । अर्थात यी कम्पनीका सेयरधनीको सम्पत्ति विगत २ महिनाअघिदेखि बन्धक भएको छ । यद्पि एकीकृत कारोबार भएपछि सेयर कारोबार छिट्टै खुल्ने आशमा लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । तर कम्पनीको सेयर कारोबार खुल्न अझै कम्तिमा एक दुई साता लाग्ने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रवक्ता धुव्र न्यौपानेले बताए । ‘कम्पनीको सेयर कारोबार खुलाउनको लागि हामीले प्रकृया शुरु गरिसकेका छौं, अझै दुई हप्ता लाग्ला’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार दोश्रो बजारमा सेयर कारोबार खुलाउन इन्स्योरेन्सले दुईदिन अघि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । अब बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङमा पठाइने उपमहाप्रबन्धक समेत रहेका न्यौपानेले बताए । ‘कानुनी प्रकृया लामो हुने भएकाले समय लाग्ने भएको हो, अब धितोपत्र बोर्डले जति छिटो दियो त्यति छिटो कारोबार खुल्छ,’ उनले थपे । यता धितोपत्र बोर्डले पनि कम्पनीलाई स्वीकृति दिन केहि दिन लाग्ने बताएको छ । बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केशीले इन्स्योरेन्सको पत्र पाइसकेको बताउँदै स्वीकृत दिन थप केहि दिन लाग्ने बताएका हुन् । ‘कम्पनीहरुको निर्णयहरु लगायत विभिन्न फाइलहरु दर्ता गर्नुपर्छ, त्यसको लागि थप एक दुई दिन अझै लाग्छ,’ उनले भने । यस्तो केशमा समान्यतयाः नेप्सेले पनि कम्पनीहरुको निवेदन पाएको भोलिपल्टदेखि सेयर कारोबार खुलाउने गरेको छ । नेप्सेका अनुसार कम्पनीहरुले दिएको निवेदन तथा विवरणहरु मापदण्ड अनुसारकै हुनुपर्ने हुन्छ । यदि मापदण्ड विपरितको विवरण भएमा सेयर कारोबार फुकुवा हुने समय थप केही दिनको लागि लम्बिने नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मर्जर बीमा क्षेत्रमै ऐतिहासिक अर्थात पहिलो मर्जर हो । दुई इन्स्योरेन्स मर्जर पश्चात बीमा क्षेत्रकै एउटा सबल र विश्वसनीय कम्पनीको रुपमा स्थापित हुने कम्पनीको दावी छ । कम्पनीका अनुसार यो मर्जरले कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुने र जोखिम बहन क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै लगानी समेत अभिवृद्धि हुनेछ ।
सिमेन्ट उद्योग चेपुवामा, अर्थले अनुदान दिँदा वनले भारी कर बढायो
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षक २०७९/८० को बजेट मार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र विद्युत खपतमा समेत वार्षिक १० करोड भन्दा बढी रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस व्यवस्थाबाट सिमेन्ट निकासीको लागि उद्योगीहरु उत्साहित भएका थिए । तत्कालै १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निकासीको सम्भावना भएको उनीहरुको भनाई थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नै निरास भएका छन् । खानी उत्खनन् सम्बन्धि प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाईएको कर तथा अन्य अव्यवहारीक व्यवस्थाले उद्योगको लागत बढ्ने र निर्यात गर्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुङ्गामा अतिरिक्त शुल्क गरेको र र अन्य अव्यवहारिक प्रावधानको राखिएकोले उद्योगहरुको उत्पादन लागत वृद्धि हुन नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । हालै निर्यात शुर भएकाे तानसेन सिमेन्ट उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको क्षेत्राधिकार माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कायम गरिएका यस्तो व्यवस्थाहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी उद्योगहरुबाट थप शिर्षक र दरमा राजश्व मात्र उठाउने गरी जारी भएको वन नियमावली, २०७९ लाई तत्काल खारेज गर्न वा संशोधन गर्न संघले माग गरेको छ । वन नियामावलीमा खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखी वन विभागले प्रति मेट्रिक टन १५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम असुल्ने र उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको नाफामा नाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय समेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुंदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० विरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ बर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरी वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरि दिनु पर्नेछ । जग्गा उपलव्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साविकमा प्रति हेक्टर रु. २८ लाख देखि रु. ८० लाख सम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरु खारेज हुनुपर्ने संघको अध्यकक्ष धुर्वबहादुर थापाले बताए । यी व्यवस्था यथावत रहेमा नेपाली उपभोक्तालाई पनि मूल्यवृद्धिको मार पर्ने र निर्यात गर्न पनि सम्भव नहुने उनले बताए ।
भारतपछि बंगलादेश पनि बिजुली निर्यात गर्ने तयारी, व्यापार घाटा कम गर्न सकिने विज्ञको धारणा
काठमाडौं । नेपालले बङ्गलादेशमा पनि बिजुली निर्यातका लागि पहल गरिरहेकाे छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर बंगलादेशमा पनि बिजुली निर्यात गर्ने तयारी थालेकाे हाे । गत जेठदेखि नेपालले भारतमा दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकार भएका व्यक्ति वा निकायले जोड दिएका छन् । हाल नेपाल र भारत जोड्ने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हो । अन्य प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा छन् तर, ती प्रसारण लाइनको क्षमता २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी क्षमताका मात्रै छन् । नेपालमा स्रोत भएको र दक्षिण एशियामा स्वच्छ ऊर्जा मात्र भएकाले पनि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको हो । बिहीबार काठमाडाैंमा आयोजित अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विषयक कार्यक्रमका सहभागीले नेपालको आर्थिक समृद्धि, रोजगारीको वृद्धिका लागि पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका अलावा देशभित्र लगानीको विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । विशेष गरी वर्षायाममा भारत, बङ्गलादेशलगायतका देशमा बिजुलीको बढी माग हुने र सोही समयमा यहाँ बिजुलीको उत्पादन पनि बढी हुने भएकाले व्यापारका लागि सहज देखिएको छ । त्यसका लागि पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण नै जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पनि ऊर्जाको व्यापार प्रमुख आधारका रुपमा स्थापित भएको छ । हाल दैनिक रु १२ करोड बराबरको बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । गत वर्ष ३९ मेगावाटबाट सुुरु भएको बिजुली व्यापार यस वर्ष ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । आगामी दिनमा बिजुली निर्यातका लागि थप मार्गप्रशस्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि बहुपक्षीय र दिपक्षीय रुपमा लगानी भित्र्याएर विद्युत् व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले त्यसका लागि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्ने धारणा राखे । युएसआइडीका डेपुटी मिशन डाइरेक्टर वेथ होगेनले दक्षिण एशियाले आर्थिक विकासमा फड्को मारिरहेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जाको सहज व्यापारका लागि पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले आन्तरिक रुपमा खपत गरी कूल ४० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा निर्यात गर्नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिए । उनले त्यसबाट नेपालले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे । हाल नेपालले गरिरहेको बिजुली निर्यातले पनि ठूलो उपलब्धिको सम्भावना देखाएको उनको भनाइ छ । भारतको इनर्जी सेक्युरिटी कन्फेडेरेशन अफ इण्डियन इन्डस्ट्रिका निर्देशक भूपेन्द्रकुमार सिंहले आर्थिक समृद्धिमा मात्रै नभई दक्षिण एशियाली मुलुकमा व्यापारित तथा सामाजिक लाभ एवं रोजगारी सिर्जना, जलवाय्ु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरणका लागि पनि ऊर्जाको निर्यातले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । विगतमा नेपालले बिजुली आयात गर्ने गरेकामा हाल निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उहाँले सरकार– सरकार स्तरमा, व्यवसायी– व्यवसायीका बीचमा वा अन्य कुनै उपयुक्त ढाँचामा बिक्रीको वातावरण थप विस्तार गर्नुपर्ने बताए । सारीका परियोजना निर्देशक पङ्कज भात्राले नेपाल भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र भारतमा ऊर्जा क्षेत्रका आ–आफ्ना विशेषता रहेको भन्दै त्यसैलाई ऊर्जा मिश्रणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आग्रह गरे । नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष शेरसिंह भाटले ऊर्जा व्यापारमा नेपालले उल्लेखनीय रुपमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना औँल्याए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले दिगो विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकासका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । उनले सरकारी र निजी क्षेत्रमार्फत नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी विस्तार भइरहेको र सरकार थप सहजीकरणका लागि प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । उनले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको बिजुली निर्यातका लागि नेपालले भारत र बंगलादेश उपयुक्त गन्तव्य रहेको तथा आपसी लाभका आधारमा ऊर्जा व्यापार गर्न सकिने धारणा राखे । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेले बिजुलीको व्यापारका लागि आन्तरिक एवं बाह्य पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ढल्केबर मुजफ्फरपुर जस्तै उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासका लागि लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुरेन्द्र लाभ कर्णले नेपालले सुक्खायाममा नेपालले बिजुली आयात गरिरहेको भए पनि पछिल्ला दिनमा निर्यातसमेत सुरु गरेको उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक खपतको विस्तार गर्दै बढी भएको बिजुली अन्तरदेशीय व्यापारका समेत अग्रसर भएको बताए । रासस
