हिमालयन रिले नेप्सेलाई तिर्यो ५४ लाख, नविकरणबाटै ९ करोड ४१ लाख असुल
काठमाडौं । गत वर्ष नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सूचीकृत कम्पनीहरूबाट साढे ९ करोड रुपैयाँ बढी शुल्क उठाएकाे छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको नवीकरण, नयाँ कम्पनी सूचीकृत र कम्पनीहरूको थप सेयर सूचीकृत गरेबापत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड ४१ लाख १३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । गत वर्ष ३२९ कम्पनीले नवीकरणबापत २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेका छन् । सूचीकृत कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम नवीकरण शुल्क लिने गरेको नेप्सेका प्रवक्ता प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् । यदि असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएमा १० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेप्सेको आम्दानीको स्रोतमध्ये नवीकरण शुल्क पनि एउटा रहेको उनले बताए । प्रत्येक वर्ष सूचीकृत कम्पनीहरूले वार्षिक नवीकरण शुल्कबापत नेप्सेलाई अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीअनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र (डिबेञ्चर) र सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)को हकमा भने ५० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीले २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै नवीकरण शुल्क एनआईसी एशिया डिबेञ्चर र एनएमबी डिबेञ्चरले तिरेका छन् । यी दुई कम्पनीले गत वर्ष २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेका हुन् । यस्तै, कृषि विकास बैंक डिबेञ्चर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंक डिबेन्चर, प्रभु बैंक डिबेञ्चर र सिद्धार्थ बैंक डिबेञ्चरले २ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेको नेप्सेले जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंक डिबेञ्चरले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंक डिबेञ्चर, ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेञ्चर, एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड, प्राइम बैंक डिबेन्चर, सानिमा बैंक डिबेञ्चर र अपर हेवाखोला हाइड्रोपावरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेका छन् । नेप्सेका अनुसार गत वर्ष १८९ कम्पनीले १ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाएका छन् भने १२२ कम्पनीले ५५ हजार रुपैयाँका दरले नेप्सेलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेका छन् । गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रबाट २० लाख रुपैयाँ, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रबाट ७ लाख रुपैयाँ, होटल तथा पर्यटन समूहबाट ६ लाख रुपैयाँ, अन्य समूहबाट ६ लाख रुपैयाँ, जलविद्युत समूहबाट ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, व्यापार समूहबाट १ लाख रुपैयाँ, निर्जीवन बीमा समूहबाट ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ, विकास बैंक समूहबाट १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क उठाएको छ । त्यस्तै, फाइनान्स समूहबाट १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, लघुवित्त समूहबाट ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, जीवन बीमा समूहबाट ११ लाख रुपैयाँ, लगानी समूहबाट ७ लाख रुपैयाँ, म्युचुअल फण्ड समूहबाट २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ र डिबेन्चरबाट ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन भएको नेप्सेले जनाएको छ । नयाँ सूचीकृत कम्पनीबाट उठ्यो साढे ४ करोड गत वर्ष ६९ कम्पनीले सेयर सूचीकरण गरेका छन् । ६९ कम्पनीको सेयर सूचीकरणवापत नेप्सेले साढे ४ करोड रुपैयाँ शुल्क संकलन गरेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयर सूचीकरण शुल्क बुझाएको छ । कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा ५४ लाख रुपैयाँ तिरेको थियाे । यस्तै, सेयर सूचीकृत गर्दा माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावरले ५२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, सर्वाेत्तम सिमेन्टले २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले २२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ, आइएमई लाइफले २० लाख रुपैयाँ, रिलायबल लाइफले २० लाख रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १६ लाख रुपैयाँ, सोनापुर मिनिरल्सले १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेको नेप्सेका प्रवक्ता पराजुली बताउँछन् । गत वर्ष सूचीकृत कम्पनीहरूको भन्दा नयाँ सेयर सूचीकरण हुँदा बढी आम्दानी भएको उनको भनाइ छ । नवीकरण शुल्कभन्दा नयाँ कम्पनी सूचीकृत हुँदा र कम्पनीले जारी गरेको सेयर सूचीकरण हुँदा बढी आम्दानी हुने गरेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए । एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिपेश वैद्य लागत प्रभावकारी हुँदा राम्रो हुने बताउँछन् । हालको सेवा राम्रो भएपनि केही सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेप्सेले लागत बढाएर भएपनि सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘नेप्सेले दायरा बढाउने, सेवा बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ, बरु अहिलेको लागतले पुगेन भने बढाएर सेवा विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउनुपर्छ । बजारलाई चलायमान गराउनेतर्फ नेप्सेको ध्यान जानुपर्छ ।’ [pdf id=510637]
दशैंमा शिक्षकले चार महिनाको तलब पाउँदै, साढे ६ अर्ब बोनस निकासा
काठमाडौं । विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूले दशैंमा चार महिनाको तलब पाउने भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने स्थायी शिक्षकहरूले साउन, भदौ र असोजसहित एक महिनाको दशैं खर्चबापत कुल चार महिनाको तलब एकै पटक पाउने भएका हुन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकको दशैं खर्च तथा बोनसका लागि बजेट निकासा भइसकेको बताएको छ । केन्द्रका बजेट शाखाका अर्जुन ढकालले शिक्षकको दशैं खर्चका लागि बजेट निकासा भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार शिक्षकहरूले एक महिनाको तलब बराबरको दशैं खर्च पाउने गरी ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । ‘हामीले प्रत्येक वर्ष शिक्षकहरूलाई दशैं खर्चबापत एक महिनाको तलब बराबरको दशैं खर्च प्रदान गर्दै आएका छौं, यस पटक पनि बजेट निकासा भइसकेको छ । सम्बन्धित पालिकालाई बजेट दिइसकेका छौं, अब पालिकाले दशैंको मुखमा शिक्षकलाई तीन महिनाको तलब र दशैं खर्चसँगै दिन्छन् होला,’ बजेट शाखाका ढकालले विकासन्युजसँग भने । उनले ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ १ लाख ५८ हजार दरबन्दीका शिक्षकका लागि रहेको पनि जानकारी दिए । विगतमा मासिक तलब नपाउँदाको गुनासो गर्ने शिक्षकहरू दशैंमा एकै पटक चार महिनाको तलब बराबरको रकम पाउने भएपछि खुसी छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०८०/०८१ बजेट वक्तव्यअनुसार नेपालमा सबै प्रकारका विद्यालयमा २ लाख ८६ हजार ८८ शिक्षक कार्यरत छन् । जसमा ४२.२ प्रतिशत महिला र ५७.८ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । मासिक रूपमा तलब नपाउँदा समस्या लामो समयदेखि शिक्षकहरुले त्रैमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका छन् । यसले समस्या भइरहेको गुनासो पनि उनीहरूको छ । तर, सरकारले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हालसम्म गर्न सकेको छैन । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यामिक विद्यालयका प्राचार्य हेरम्बराज कडेँल मासिक रूपमा तलब नपाउँदा शिक्षकलाई समस्या भएको बताउँछन् । विशेषगरी कोठा भाडामा लिएर बसेका शिक्षकलाई अझ यसको असर बढी रहेको उनले बताए । ‘हुन त काठमाडौंमै घर भएकालाई पनि नियमित तलब नपाउँदा समस्या छ, भाडामा बसेर परिवार पाल्नुपर्ने साथीहरूलाई बढी समस्या छ,’ प्राचार्य कँडेल भन्छन्, ‘पहिले तलब पाउन चार महिना कुर्नुपर्थ्याे, अहिले तीन महिना कुर्नुपर्छ । महानगरले मासिक रूपमा दिन्छौं भनेपनि अहिलेसम्म दिन सकेको छैन ।’ काठमाडौं महानगरले पनि दशैं खर्चसहित तीन महिनाको तलब दशैंअघि एकै पटक दिने जानकारी आफूहरूलाई आएको उनको भनाइ छ । ‘ऋण तिर्न ठीक्क हुन्छ’ शिक्षकहरू एकै पटक तलब आएपनि ऋण तिर्नै ठीक्क हुने बताउँछन् । अछामको मेल्लेख गाउँपालिका ६ कोलडाँडा आधाभूत विद्यालयका शिक्षक हीरासिंह खड्का दशैंमा आएको पैसा ऋण तिर्नै ठीक्क हुने बताउँछन् । ‘छोराछोरी पढाउनै पर्यो, परिवार पाल्नै पर्याे । पैसा भने मासिक रूपमै चाहिन्छ, तलब त्रैमासिक रूपमा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै भएपनि समयमै आउँदा सहज हुन्थ्यो । तीन/चार महिनामा एक पटक आउँदा न पैसा बच्छ, न गर्न खोजेका काम हुन्छ ।’ अन्य शिक्षकहरूले पनि यस्तै गुनासो गरेका छन् । सरकारले मासिक रुपमा तलब दिनसकेमा आफूहरूलाई सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । अधिकार स्थानीय तहलाई, नियन्त्रण आफ्नै देश संघीयतामा गइसकेपछि राज्यले दिने सेवा सुविधा पनि विभाजन भएको छ । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । तर, अधिकार प्रयोगमा तीनवटै तहको लडाइँ जारी छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक परेका छन् । अधिकार बाँडिएपनि कुन जिम्मेवारी कुन निकायको हुने भन्ने स्पष्ट छैन । पहिले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई चौमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अहिले त्रैमासिक रूपमा शिक्षकले तलब पाउँदै आएका छन् । हाल कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयको अधिकार स्थानीय तह अन्तर्गत छ । विद्यालयको निगरानीदेखि हरेक जिम्मेवारी पालिकामा छ । तर, संघले अधिकार दिएपनि नियन्त्रण भने आफ्नै राखेको पालिकाको आरोप छ । ‘हामीलाई अधिकार दियो भनियो । तर, अधिकार दिएको छैन, अझै शिक्षकलाई तलब खुवाउनदेखि हरेक काम गर्न केन्द्रलाई कुर्नपर्छ,’ अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘शिक्षकलाई दिने तलबको कुरामात्र होइन, हरेक कुरामा यस्तै छ, अधिकार दियो भनियो तर दिएको छैन । जसले गर्दा शिक्षकले आफनो तलब पाउन पनि तीन÷चार महिना कुर्नुपर्छ ।’ मासिक रूपमा तलब दिने प्रयास ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षदेखि मासिक रूपमा तलब दिनेगरी काम भइरहेको बताएको छ । पालिकाको शिक्षा तथा युवा शाखा प्रमुख प्रकाश पौडेलले विगतमा तीन/चार महिनाको तलब एकै पटक दिने अभ्यास भएपनि अबदेखि मासिक प्रदान गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको सुरुको साउन, भदौ र असोजको तलब दशैंमा एकैचोटि दिने र त्यसपछिमात्र मासिक रूपमा दिने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । युवा शाखा प्रमुख पाैडेलले भने, ‘शिक्षकहरूका लागि संघले नै बजेट पठाएको हुन्छ, हामीले निकासा गरी दिनेमात्र हो । अबदेखि शिक्षकले तलब पाउन दुई/तीन महिना कुर्न पर्दैन । दशैंपश्चात मासिक रूपमा नै तलब दिनेगरी तयारी भइरहेको छ । ’ रुकुम-पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले पनि असोजपछि मासिक रूपमा तलब दिने जानकारी दिएको छ । पालिकाको शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत बिनाराम खड्काले शिक्षा मन्त्रालयले नै शिक्षकहरूका लागि त्रैमासिक रूपमा रकम पठाउने भएकाले त्यहीअनुसार पालिकाले दिइरहेको बताए । ‘हामीले अब मासिक रूपमै तलब दिने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो पटक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, महालेखा परीक्षण कार्यालयबाट फुकुवा ढिलो हुँदा दशैंअगाडि शिक्षकलाई बोनससहित चार महिनाको तलब उपलब्ध गराउँदैछौं । त्यसपछि भने मासिक रूपमै तलब खुवाउनेगरी तयारी अगाडि बढाइरहेका छौं ।’
बर्सेनि किन हराउँछन् विदेशी पर्यटक ?
काठमाडौं । नेपालको पदयात्रा (ट्रेकिङ) र पर्वतारोहण संसारमै अद्वितीय मानिन्छन् । यहाँका विश्वप्रख्यात ट्रेकिङ रुट र सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित चुचुराबाट नलोभिएका पर्यटक छैनन् । सन् १९५३ को मे महिनामा एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथामा पहिलो पटक सफल आरोहण गरेपछि नेपाल संसारका लागि खुलेको हो । हिलारी र शेर्पाको पदचाप पछ्याउँदै सर्वोच्च शिखर चुम्न बर्सेनि हजारौं साहसिक पर्वतारोही नेपाल आइपुग्छन् । त्यसैगरी, सगरमाथा आधार शिविर, अन्नपूर्ण राउन्ड सर्किट, घान्द्रुक, घोरेपानी, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, घलेगाउँ लगायत सयौं प्रसिद्ध ट्रेकिङ रुटले लाखौं विदेशी पर्यटकलाई अनवरत आकर्षित गरिरहेका छन् । नेपालमा ट्रेकिङ र पर्वतारोहण गर्न लाखौं पर्यटक आउने गर्छन् । तर, पछिल्ला तथ्यांक र घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन छविबारे नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना बढेको देखिन्छ । यस्तै घटनाको एउटा ताजा उदाहरण हेरौं । गत भदौ ९ गते आइतबार ‘अन्नपूर्ण राउन्ड सर्किट’ पदमार्गअन्तर्गतको पर्यटकीयस्थल घोरेपानी पदयात्राका क्रममा स्पेनका दुई पर्यटक बेपत्ता भए । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–९ तिखेढुंगेबाट उल्लेरी हुँदै घोरेपानी जाने क्रममा स्पेनी नागरिक इरिक कासानोभास (पुरुष) र मोलास जुन्का मेसी (महिला) सम्पर्कविहीन भएका थिए । भुरुङ्दी खोलाको पुल नजिक पर्यटकका दुई झोला आइतबार साँझ बाटोमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएपछि सोमबार दिनभरि खोजी गरे पनि अवस्था पत्ता लाग्न सकेन । मंगलबार प्रहरी, पर्यटक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर समूहले खोजी गर्दा इरिक कासानोभास (पुरुष) लाई भुरुङ्दी खोलामा बालुवाले पुरेको अवस्थामा मृत फेला पार्याे। तर, स्पेनी महिला मोलास जुन्का मेसी अझै बेपत्ता छिन् । अहिलेसम्म पनि उनको खोजीकार्य जारी छ । माथिको जस्तो घटना अन्नपूर्ण क्षेत्रका लागि नौलो भने होइन । यसअघि पनि यस्ता घटना भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । ट्रेकिङ र पर्वतारोहणमा जाने विदेशी पर्यटकहरू बिनागाइड, भरिया, आफूखुसी नक्सा प्रयोग र किताबका भरमा जाने हुनाले नै यो समस्या आउने गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । पर्यटक प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा पनि यस्ता घटना बर्सेनि बढिरहेको छ । तथ्यांकअनुसार २०७८/७९ मा विभिन्न देशबाट नेपाल घुम्न आएका ३० विदेशी पर्यटकको मृत्यु भएको थियो भने ४ जना बेपत्ता भएका थिए । त्यस्तै, २०७९/८० मा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५ जना बेपत्ता भएका थिए । यसैगरी, २०८०/८१ मा मृत्यु हुने पर्यटक संख्या ९२ छ भने र ३ जना बेपत्ता छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हालसम्म मृत्यु हुने पर्यटकको संख्या ४२ पुगेको छ । पर्यटक प्रहरीकाे याे तथ्यांकले बेपत्ता हुने पर्यटककाे संख्या बढ्दै गएकाे देखाउँछ । तीन वर्षकाे तथ्यांक केलाउँदा नेपाल घुम्न आएका १२ जना पर्यटक हराएका छन् । ७ हजार ६ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १६ स्थानीय तहका ८९ वडा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सभ्यता, संस्कृति आदि कारणले देशविदेशका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । असाध्यै चलनचल्तीको ट्रेकिङ रुटमा आखिर किन विदेशी पर्यटक हराइरहेका छन् त ? ट्रेकिङ वा पर्वतारोहण क्रममा पर्यटकको मृत्युु र बेपत्ता संख्या बढ्दो रहेको पर्यटक प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल घुम्न आएका पर्यटकको कालगतिबाहेक अन्य कारण मृत्यु हुनु र घुम्ने क्रममा बेपत्ता हुने घटना बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन छविमा बिस्तारै नकारात्मक धक्का लाग्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालको ट्रेकिङ र पर्वतारोहण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहलिएको पर्यटन गतिविधिमा पर्छन् । यस्ता गतिविधिमा सहभागी हुन नेपाल आएका पर्यटकलाई सही सूचना दिनेदेखि सुरक्षित वातावरण कायम गराउने काम सरकारदेखि सम्बद्ध पर्यटन कम्पनीको जिम्मेवारी हो । डेढ दशकदेखि ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले नेपालमा ट्रेकिङ गर्न आउने पर्यटकका लागि ‘ट्रेकर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (टिम्स) कार्ड अनिवार्य लागू गर्दै आएको छ । टिम्स कार्ड नलिई पर्यटक ट्रेकिङमा जान पाउँदैनन् । टिम्स कार्डबाट पर्यटक कुन ट्रेकिङ रुटमा छ, कति दिनका लागि गएको हो, गाइड, भरिया र अन्य सहयोगी कति छन् लगायत यावत् विषयबारे सम्बद्ध निकायमा जानकारी हुने गर्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पर्यटक किन हराइरहेका छन् त ? यस्ता घटना कसरी कम गर्न सकिन्छ ? नेपाल पर्यटकका लागि एकदमै सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? सरोकारवाला भन्छन्- नीति-नियम कार्यान्वयन हुन सकेन टानका महासचिव सोनामग्याल्जेन शेर्पा सरकारी नीति-नियम बाझिएको र भएका नीति-नियम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पर्यटन क्षेत्रले विभिन्न किसिमका क्षति बेहोर्नुपरेको बताउँछन् । ‘सरकारले विदेशीहरूलाई एफआईटी (फ्रि इन्डिभिजुअल टुरिस्ट) बन्द गरेर बिनागाइड र बिनापोर्टर ट्रेकिङ नजानू भनेको भन्यै छ, त्यति भन्दाभन्दै पनि पश्चिमतिर सजिलो हुने भएकाले उनीहरू एक्लै हिँडिरहन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको बाटोघाटो राम्रो छैन, भौगोलिक संरचना पनि त्यस्तै छ, समस्या भनेको आफूखुसी हिँडेर नै निम्तिएको हो ।’ महासचिव शेर्पाका अनुसार सरकारले नेपालभरि टिम्स कार्ड जारी गरेको थियो । यसमा एकद्वार प्रणालीबाट ग्रुप अथवा ट्रेकिङ कम्पनीबाट २ हजार रुपैयाँ तिरेर जानुपर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । केही पर्यटक पैसा जोगाउने उद्देश्यले टिम्स कार्ड नलिइकन जाने गरेकाहरू विभिन्न दुर्घटनाका शिकार हुने गरेका उनी बताउँछन् । ‘अहिले केही कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग बाझिएको हुनाले नयाँ कार्यविधिका लागि ड्राफ्ट तयार भएको छ,’ महासचिव शेर्पा भन्छन्, ‘यसकै कारणले चेक प्वाइन्ट छैन, यसले पनि समस्या बढाएको छ, यो समस्या समाधानका लागि टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड र स्थानीय सरकार बसेर छलफबाट नै सके दसैँ अगाडि नसके पछाडि नयाँ कार्यविधि ल्याउँछौं ।’ यसमा पनि पहिलाको कार्यविधि र स्थानीय सरकार आइसकेपछिको कार्यविधि मिल्दो नभएको हुँदा अहिले नयाँ कार्यविधि बनाउन लागिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले टिम्स कार्डको चेकिङ छैन, विदेशी पर्यटकको मृत्यु हुने मुख्य कारण भनेको नै एफआईटी नै हो,’ महासचिव शेर्पा भन्छन्, ‘ग्रुपमा गएको, कुनै कम्पनीबाट गएका पर्यटकहरू हराउने वा मृत्यु हुने गरेको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन ।’ नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक मात्रै नभइ पोर्टर (भरिया) हरूको पनि मृत्यु हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय पोर्टरहरूको आम्दानी राम्रो छैन । आम्दानी राम्रो नभएका पोर्टरहरू राम्रो पर्यटक आए र उनीहरूको भारी बोक्न पाइयो भने टिप्स राम्रो आउँछ भनेर ‘हाई अल्टिच्युड’ (बढी उचाइ) मा जान नसक्ने पनि त्यहाँ जाने हुँदा मृत्यु हुने गरेको महासचिव शेर्पा बताउँछन् । ‘यसरी जाने सबै साथीहरूलाई कम्पनीले राम्रो इक्विपमेन्ट दिँदैन, हाई अल्टिच्युडमा जाँदा पहिलो कुरा लुगाफाटो र जुत्ता राम्रो हुँदैन, अर्को यसमा एक्सपेरियन्स नभएका पनि यसैमा होमिएर आउँदा कोही लेक लागेर मृत्यु हुने र कोही राम्रो खाना नपाएर मृत्यु हुने हुन्छ,’ उनी भन्छन् । कम्पनीबाट ट्रेकिङमा जाने पर्यटकलाई कम्पनीले नै गाइडसँग राखेर ट्रेकिङ, त्यहाँको स्थानीय वातावरणबारे, खानपान, बसोबास, स्वास्थ्य लगायत सबै विषयमा जानकारी गराएर नै लैजाने गर्छ । तर, बिनागाइड, नक्सा र सुनेका भरमा जाने पर्यटक नै दुर्घटनाको शिकार हुने उनी बताउँछन् । वरिष्ठ टुरिस्ट गाइड तथा टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुर्गान) का पूर्वअध्यक्ष हरेराम बराल ट्रेकिङमा जाँदा गाइड (पथप्रदर्शक) लिएर जाँदा सुरक्षित भइने बताउँछन् । नयाँ र टाढाको गन्तव्यस्थलमा घुम्न निस्कँदा एक्लै जान नहुने उनको सुझाव छ । ‘पदयात्रा गर्दा पथप्रदर्शक साथमा लिएर जाँदा धेरै सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पदयात्रामा जाँदा पथप्रदर्शक लिएर जानुपर्ने सरकारी नियम छ, सरकारको उक्त नीति कार्यान्वयन हुन सकेमा पदयात्रामा आउने जोखिम घटाउन सकिन्छ ।’ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा झन्डै ६ हजार मिटरसम्मका उचाइ छिचोलेर ट्रेकिङ गर्नुपर्ने गन्तव्यहरू रहेका पूर्वअध्यक्ष बराल बताउँछन् । ‘यस्ता गन्तव्यहरूमा धेरै किसिमका सुरक्षा जोखिम हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘साथमा राम्रो गाइड भयो भने जस्तासुकै समस्या सहजै पार गर्न सकिन्छ ।’ ट्रेकिङमा जाँदा प्राथमिक उपचारका औषधी र सामग्री साथमा बोक्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष बराल सुझाउँछन् । कतिपयलाई ३ हजार मिटरदेखि नै ‘अल्टिच्युड सिकनेस’ को लक्षण देखिने हुँदा एकै दिन धेरै यात्रा गर्न नहुने पनि उनी बताउँछन् । उनका अनुसार लामो यात्रामा जाँदा विश्राम लिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने ट्रेकिङका लागि आउने पर्यटक हराउने वा दुर्घटनामा पर्ने जोखिम रहेकाले नै टिम्स कार्ड अनिवार्य गरेको बताउँछन् । निर्देशक लामिछानेका अनुसार भदौ ११ गते हराएका दुई स्पेनी पर्यटक पनि टिम्स कार्ड नलिई गएका थिए । ‘हामीले ट्रेकर्सहरू धेरै हराए भन्ने हिसाबले सन् २०२३ को अप्रिलबाट टिम्स कार्ड अनिवार्य लागु गर्याैं,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी ट्रेकिङ जाँदा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट जानुपर्छ वा गाइड लिएर जानुपर्छ । यसो गर्दा सुरक्षित पनि भइन्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ, आफूखुसी जाने पर्यटक नै हराउने वा दुर्घटनामा पर्ने हुन् ।’ यसो हुनुमा भएको नीतिनियम पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनी निर्देशक लामिछाने बताउँछन् । ‘नेपाल घुम्न आएका पर्यटक यसरी बेपत्ता र मृत्यु हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नराम्रो सन्देश जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिरहेका बेला यस्ता घटनाहरूले मार्केटिङमा पनि समस्या ल्याउँछ ।’ उनका अनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र ‘जाेखिम क्षेत्र’ हुन् । ‘त्यस्ता ठाउँमा बाटोको ग्यारेन्टी हुँदैन, मौसमको ग्यारेन्टी हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटकहरू हराउने भनेको हामीले जारी गरेको नीति-नियम नमानेका कारण हो ।’ उनका अनुसार सरकारले पनि चेक प्वाइन्ट सबै ठाउँमा राख्न सकेको छैन । यसका लागि विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
