यी हुन् सबैभन्दा धेरै विमानस्थल भएका देश, अमेरिकामा मात्रै १५ हजार बढी
काठमाडौं । के तपाईंलाई थाहा छ, संसारमा सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको देश कुन हो ? उत्तर हो- अमेरिका । अमेरिकाको क्षेत्रफल भारतको भन्दा तीन गुणा ठूलो छ तर त्यहाँको विमानस्थलको संख्या भारतको भन्दा ५० गुणा बढी छ । सीआईए वर्ल्ड फ्याक्टबुकका अनुसार अमेरिकामा १५ हजार ८ सय ७३ विमानस्थल छन् । भारत र चीन विमानस्थल संख्याका आधारमा शीर्ष १० मा परेका छैनन् । अमेरिकापछि ब्राजिलमा सबैभन्दा धेरै विमानस्थल छन् । दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो देशमा ४ हजार ९ सय १९ विमानस्थलहरू छन् । यो सूचीमा अष्ट्रेलिया तेस्रो स्थानमा छ, जहाँ कुल २ हजार १ सय ८० विमानस्थल छन् । मेक्सिकोमा विमानस्थलको संख्या १ हजार ४ सय ८५ छ र क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो देश क्यानडामा १ हजार ४ सय २५ विमानस्थल छ । बेलायतकोमा १ हजार ४३ विमानस्थल छन् । क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश रुसमा ९०४ विमानस्थल छन् । त्यस्तै, युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश जर्मनीमा विमानस्थलको संख्या ८ सय ३८ छ । लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अर्जेन्टिनामा विमानस्थलको संख्या ७ सय ५६ रहेको छ । युरोपेली देश फ्रान्समा ६ सय ८९ विमानस्थल छन् । दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियामा ६ सय ६२, इटालीमा ६ सय ३६, दक्षिण अफ्रिकामा ५ सय ७५, पपुवा न्युगिनीमा ५ सय ३५, चीनमा ५ सय ३१, इन्डोनेसियामा ५ सय १३, भेनेजुएलामा ५ सय २, चीलीमा ३ सय ७४, केन्यामा ३ सय ७० र स्पेनमा ३ सय ६३ वटा विमानस्थल छन् । यी सबै देशमा विमानस्थलको संख्या भारतभन्दा बढी छ । भारतमा ३ सय ११ विमानस्थल छन् । भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१४ मा त्यहाँ सञ्चालित विमानस्थलको संख्या ७४ रहेकोमा अहिले बढेर १ सय ५७ पुगेको छ । सरकारले सन् २०४७ सम्ममा यो संख्या ३५०-४०० पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । एजेन्सी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजना, यसरी बनाउँदैछ ऋण बढाउने रणनीति
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले धमाधम निक्षेप खिचिरहेको छ । महँगो ब्याजदरमा निक्षेप ल्याएर न्यून ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरू छन् । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि अपेक्षित माग नआएको बैंकरको गुनासो छ । कर्जा प्रवाह वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता पनि गरिरहेको छ । विगतमा गरेका कडाइ राष्ट्र बैंकले खुकुलो गरिसकेको छ । तर पनि कर्जाको माग नआएको बैंकरहरू बताउँछन् । अब बैंकहरू कर्जा वृद्धिको रणनीति बनाइरहेका छन् । यही परिस्थितिका बीच सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि कर्जा वृद्धिको लागि नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बैंकका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपकार्यकारी निर्देशक (डीईओ) पवन रेग्मीले बैकले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न विभिन्न रणनीति अपनाइरहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जो ऋण लिन इच्छा व्यक्त गर्ने नागरिकको मूख्य भूमिका हुन्छ, सरकारको दायित्व पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु हो र समयमै भुक्तानी दिनु हो । यदि समयमै भुक्तानी पायो भने मनोबल पनि बढ्छ । तर, सरकारले चाहेर समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन, बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदान पाएको छैन,’ उनले भने, ‘लगानी गर्न बैंकहरू सक्षम छन्, त्यसैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न विभिन्न काम गरिरहेको छ ।’ बैंकले ग्राहकलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन आधारदर कम गर्ने, प्रिमियम शुल्क घटाउने र लागत कम गर्नतर्फ ध्यान दिएको डीईओ रेग्मीकाे भनाइ छ । कर्जाको माग बढाउन सकेमा अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुने, सरकारको आम्दानी बढ्ने र भुक्तानी गर्ने क्षमता बढ्ने उनले बताए । ‘बैंकले कृषिलाई बढी जोड दिएर नयाँ योजना ल्याउने तयारीमा छ, साना किसानलाई मध्येनजर गर्दै ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजना विकास गरिरहेका छौं, प्रदेशअनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा जान यो योजना ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने । एक प्रदेश एक विशेष कुन प्रदेशमा केका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर बैंकले सातै प्रदेशमा अनुसन्धान गरेको थियो । सरकारका विभिन्न अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि बैंकले विशेष कर्जा योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको डीईओ रेग्मीकाे भनाइ छ । ‘जुन क्षेत्रमा त्यहाँका जनताले लगानी गरेर उत्पादन गरेका छन्, नेपाल सरकारले गरेको अध्ययन अनुसन्धान, बैंकका प्रादेशिक कार्यालय, शाखा कार्यालय, हाल कायम कर्जाका ग्राहकसँगको अन्तरक्रियाबाट ‘एक प्रदेश एक विशेष’ योजनाको विकास गरेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशलाई अलैंची खेतीका लागि बढी जोड दिएर बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेछ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा माछापालन व्यवसाय, बागमती प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसाय, गण्डकी प्रदेशमा फलफूल व्यवसाय, लुम्बिनी प्रदेशमा गाईवस्तु व्यवसाय, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी व्यवसाय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केरा व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने डीईओ रेग्मी बताउँछन् । जनताको व्यवसाय वृद्धि गराई कर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्न यस योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । बैंकले यी व्यवसाय गर्ने ऋणीलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम शुल्क लिएर कर्जा दिनेछ । हाललाई बैंकले ५ करोडसम्म कर्जा दिनेछ । तर, किसानको आवश्यकता हेरेर कर्जा रकम थप गर्न सकिने उनले बताए । ‘यस प्रडक्टमार्फत् जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्छाैं, जुन क्षेत्रमा उहाँहरू कर्जा लिन चाहनुहुन्छ हामी कर्जा दिन्छौं । लगानी गर्नका लागि बैंकमा आएर कर्जा लिँदा हुन्छ, बैंकले सहज वातावरण बनाउँछ,’ डीईओ रेग्मीले भने । बैंक यो प्रडक्ट चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । डीईओ रेग्मीका अनुसार एक साताभित्र यो प्रडक्ट सार्वजनिक हुनेछ । कर्जाको माग आएन भनेर चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको सञ्चालक समितिबाट पास भइसक्यो, अब प्रशासनिक प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै सार्वजनिक गर्छाैं,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग आएन भनेर चुप लागेर बस्दैनौं । ग्राहकलाई शिक्षित पनि गर्छाैं, कसरी कर्जा लिने भनेर ग्राहकलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । केके कागजात आवश्यक पर्छ भनेर ग्राहकलाई जानकारी पनि दिइरहेका छौं ।’
२५ खर्ब २८ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण, दुई महिनामै थपियो १ खर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वार्ष २०८१/०८२ को दुई महिना (साउन र भदौ)मा नेपालले १ खर्ब ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यो दुई महिनामा नेपालले १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिरेको छ । दुई महिनामा विदेशी मुद्राको उचारचढावबाट नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढेको हो । समग्रमा दुई महिनामा नेपालको तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । गत आव २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म नेपालले तिर्न बाँकी रहेको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । यो दुई महिनामा थपिएको जोड्दा भदौ मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४४.३२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । लक्ष्यको १९.०२ प्रतिशत परिचालन नेपालले चालु आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये साउन र भदौ महिनामा त्यसको १९.०२ प्रतिशत मात्र प्राप्ति गरेको छ । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म लक्ष्यको २७.२७ प्रतिशत अर्थात ९० अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ । यसैगरी, बाह्यतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा यो दुई महिनामा १४ अर्ब ५ करोड अर्थात ६.४८ प्रतिशत प्राप्ति भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । लक्ष्यको ११.८४ प्रतिशत भुक्तानी सरकारले चालु आवमा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये यो दुई महिनामा ४७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । अर्थात् लक्ष्यको ११.८४ प्रतिशत भुक्तानी दिएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये दुई महिनामा ४२ अर्ब २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अर्थात् आन्तरिकतर्फ नेपाल सरकारले लक्ष्यको १२.४७ प्रतिशत भुक्तानी दिएको छ । यसैगरी, बाह्यतर्फ ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ८.६३ अर्थात ५ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
