सहकारी डुब्दा डेभलपर्स फसे, यी ६ कारणले अब नयाँ प्रोजेक्ट आउँदैनन्
शहरी क्षेत्र भनेको के हो ? शहरहरू कस्ता हुनुपर्छ ? भन्ने विषय न जनस्तरबाट बुझ्ने काम भयो न त सरकारले नै बुझाउने प्रयत्न गर्याे । नेपालमा शहरको अवधारणा, विकास र मोडालिटीको विषयमा अझै पनि धेरै अनभिज्ञ छन् । सन् १९३१ मा भारतको राजधानी कलकताबाट दिल्लीमा सर्याे । बिट्रिशहरूले भारतको जयपुर शहर आधुनिक तरिकाले विकास गरिसकेका थिए । नेपालको सम्बन्ध विश्वसँग नजिक थिएन । तर, भारत भने नजिक थियो । त्यसबेला नै त्यहाँ शहरहरू कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेका नमुनाहरू सुरु भइसकेका थिए । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएर आइसकेको अवस्था र दोस्रो विश्वयुद्धपछि लाखौं नेपाली विदेश गएर आइसकेपछि उनीहरूलाई शहरी विकासको बारेमा केही न केही जानकारी भइसकेको थियो । १९६० को दशकदेखि शहरी विज्ञको अध्ययनका लागि जापानदेखि बेलायतसम्म नेपाली इन्जिनियरहरू पढ्न पठाइएको अवस्था पनि थियो । उनीहरू पढेर आएपछि शहरी विकासका केही योजनाहरू पनि भएका थिए । ती योजनाअनुसार काम भएन । तर, सानै मात्रामा भएपनि कुलेश्वर आयोजना सुरु भयो । त्यसैगरी, उपत्यका बाहिर वीरेन्द्र नगर, महेन्द्रनगर र सप्तरीमा प्रोजेक्टहरू सुरु भएका थिए । तर, अव्यवस्थित शहर सिफ्ट गर्ने काममा सरकार सुस्त रह्यो । जब संयुक्त आवास २०५४ आयो तब निजी क्षेत्रहरू पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायमा आए । विगत २५ वर्षको पहिलो अवधिमा निजी क्षेत्रहरूले अपार्टमेन्टका धेरै प्रोजेक्ट ल्याउन थाले । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास तथा हाउस पुलिङका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने थियो । तर, त्यो ल्याउन सकेन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ४० वर्षको अवधिमा उपत्यकामा २२ वटा प्रोजेक्टहरू गर्याे । उदाहरणका लागि भैंसेपाटी टाउन प्लानिङ, पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ । यस्ता योजनामा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिएको भए ठूलो मात्रामा कामहरू हुन्थ्ये । कानुन बनाउने कुरामै सरकार चुक्यो र निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलेन । निजी क्षेत्रले स-साना आयोजनाहरू ठाउँठाउँमा बनाए । भूमि उपयोग नीतिअनुसार जमिनको वर्गीकरण नगरेका कारण आवासीय क्षेत्र कता ? अपार्टमेन्ट कता ? भन्ने छुट्टिन सकेन । यसरी छुट्टिन नसकेका कारण जहाँजहाँ जमिन किन्न पाइन्छ त्यहाँत्यहाँ निजी क्षेत्रले जमिन खरिद गरे घर तथा अपार्टमेन्ट बनाए । पछिल्लो २५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकासहित उपत्यका बाहिर पनि द्रुत गतिमा शहरीकरण बढ्यो । तर, सरकारले त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले ठूलो स्केलको जमिन खरिद गर्न नसक्ने र बनाइएका स–साना आयोजनाहरूमा पनि सरकारको सूपरीवेक्षण नहुनु, निजी क्षेत्रले पनि गुणस्तरका प्रोजेक्टहरू ल्याउन नसक्नु, जनस्तरमा पनि चेतना अभावका कारणले गर्दा खरिदकर्ता र डेभलपरबीच सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा सहकार्य नहुनु र एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिस्थिति बन्नुलगायत कारणले गर्दा ठूला आयोजनाहरू बन्न नसकेका हुन् । बनेका ससाना आयोजना पनि गुणस्तरीय भएनन् । सरकारको नीतिका कारण आयोजनाका घरहरू सम्बन्धित खरिदकर्ताको नाममा भएपनि त्यस आयोजनाको सम्पूर्ण जमिन डेभलपरको नाममा नै रहेको छ । उदाहरणका लागि कसैले २५ रोपनीमा ३ सयवटा अपार्टमेन्ट बनायो भने ती अपार्टमेन्ट बिक्री भएर गए पनि अपार्टमेन्ट बनेको जग्गा डेभलपर्सकै नाममा रहेको छ । जबकि त्यो जग्गा सोही कम्युनिटीको नाममा जानुपर्थ्याे । नामसारीका लागि ‘एपेक्स बडी’ बनाएर त्यसमा सो जग्गा नामसारी हुनुपर्थ्याे । यदि कुनै दिन प्राकृतिक विपत्तिका कारण ती अपार्टमेन्टहरू सबै ध्वस्त भए अपार्टमेन्ट लिने समुदाय वा व्यक्तिहरूको बिचल्ली हुन्छ । कानूनी रूपमा सो जग्गा त डेभलपर्सको नाममा छ । यदि कुनै कारणले डेभलपर्सको सम्पत्ति राज्यले असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो र सो जग्गा राज्यले असुल गर्याे भने ती व्यक्तिहरूको अवस्था के हुन्छ ? यो जटिल समस्या हाे । यस्तै, डेभलपर्सले विभिन्न ठाउँमा अपार्टमेन्ट बनायो । ती अपार्टमेन्टहरू बिक्री पनि भए । डेभलपर्सहरू ती जग्गा त्यस अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको नाममा पास गर्न तयार पनि छ । तर, सरकारको कानुनका कारण अपार्टमेन्ट धनीको नाममा नामसारी गर्न सकिएको छैन । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री हरेक मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग भेटेरै छलफल गरिसकेका छौं । तर, कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कानून, नियम र निर्देशिकाको अभावले अपार्टमेन्टमा बस्ने समुदायले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छैनन् । अपार्टमेन्ट बीमा सामूहिक रूपमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अपार्टमेन्टमा बस्ने समुदायले बीमा नगर्दा भोलि प्राकृतिक विपत्ति आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था आउँछ । २०७२ को भूकम्पमा केही अपार्टमेन्टहरूको बीमा पोलिसी रद्द भएका कारणले गर्दा समयमा पुनःनिर्माण हुन सकेन । जसले गर्दा डेभलपर्सलाई पनि क्षति भयो भने घर तथा अपार्टमेन्ट धनीहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भयो । पलायनको चुनौती सरकारका विभिन्न नीति नियमका कारणले निजी क्षेत्रको तर्फबाट अब नयाँ परियोजना आउन सक्दैनन् । वि.सं २०५४ पछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हाउजिङ, अपार्टमेन्ट तथा कोलोनीहरूका धेरै प्रोजेक्ट आए । वि.सं २०६६ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्यायो । सोही कारणले पनि नयाँ प्रोजेक्ट आएनन् । वि.सं २०७२ सालपछि जग्गाको अत्यधिक खण्डीकरण बढेपछि शहरमा ठूला जग्गा किन्न नै नसक्नु, शहरभन्दा टाढा गएर किन्न खोज्दा हदबन्दीका विषयदेखि स्थानीय पालिकाले लगाएका कर प्रणालीका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आउन कठिन छ । केही पालिकाहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसका लागि प्रतिआना १५ हजारसम्म दस्तुर लगाउने गरेका छन् । र, प्रोजेक्टहरूको स्वीकृति लिन किनेको दिनदेखि कम्तीमा ४ वर्ष लाग्छ । एकातिर डेभलपर्सले बैंकको कर्जाको ब्याज तीन महिनादेखि तिर्न सुरु गर्छ । तर, उक्त प्रोजेक्टको स्वीकृति लिन नै ४ वर्ष लाग्छ । अहिलेको स्थिति यस्तो छ । यसले गर्दा रियल स्टेट क्षेत्रमा नैराश्यता छाएकाे छ । पछिल्लो ५/६ वर्षमा ५/६ वटा परियोजना पनि आउन सकेको छैन । बनाएको परियोजनाको अपार्टमेन्ट बिक्री भएपछि त्यस जग्गा स्वामित्वसहित र दायित्वहरू डेभलपर्सले समुदायलाई सुम्पिन चाहन्छ । कानुनको अभावले ह्यान्डओभर हुन सकेको छैन । समुदायलाई बिक्री गरिसकेको प्रोजेक्टको डेभलपर्सले कति समयसम्म मेन्टेन गर्दिने हो ? डेभलपर्सको दायित्व कहिलेसम्म रहने हो ? समुदाय पनि संगठित हुने र विभिन्न डेभपलर्सलाई गालीगलौज र लाञ्छना लगाउने पनि काम हुनु भएन । त्यसको विरुद्धमा डेभलपर्सले बोल्न सक्ने अवस्था छैन । थप विवाद गर्दा त्यसको नकरात्मक भाष्य जाने भएकाले डेभलपर्स चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसरी चुप बस्दा आम जनमानसले डेभलपर्स दोषी रहेछ भन्ने सन्देश गयो । केही डेभलपर्सले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । डेभलपर्सका केही गल्ती तथा दोषहरू छन् । केही डेभलपर्स जेलसमेत गए । तर, सबै डेभलपर्स त्यस्ता हुँदैनन् । अहिलेको ऐन, कानुन तथा राज्यका नीतिहरू र समाजको जुन किसिमको मनोविज्ञान छ । यस अवस्थामा ठुला आयोजना आउन सक्दैनन् । यो अवस्थामा पुराना डेभलपर्स पनि पलायन हुने अवस्था छ । सहकारीको पैसाले फसे २०६६ साल पौष २ गते राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक रियल स्टेट कर्जालाई कडा गर्ने नीति ल्यायो । लोन टु भ्यालु रेसियोको ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्याे । बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरियो । जसले सबै बैंकले रियल स्टेट कर्जा बिस्तारै घटाए । त्यस समयमा केही डेभलपर्सले धेरै प्रोजेक्ट गरिरहेका थिए । उनीहरूले आफ्नो ब्याकअपभन्दा बढी गर्नुभयो वा घटी गर्नुभयो उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ । केन्द्रीय बैंकले एक्कासि कडाइ गर्दा काम भइरहेका प्रोजेक्टमा लगानी रोकियो । अर्कातिर खरिदकर्ताहरूले किस्तामा पैसा दिन पनि रोके । त्यो परिस्थितिमा राम्रो ब्याकअप नभएका जोसुकै डेभलपर्स पनि धराशायी हुन्छन् । त्यसले २ जना डेभलपर्स धराशायी बने । जेल जलान पनि भए । दुवै जना नियतवस खराब थिएनन् । यसको दोष कसलाई दिने ? आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका प्रोजेक्ट गर्न दिने कि नदिने ? प्रोजेक्ट गर्दा समस्या आउँछ भनेर काउन्सिलिङ गर्ने कि नगर्ने ? यस्ता विषयमा छलफल नै भएका छैनन् । बैंकहरूले पनि बोलाई–बोलाई अरबौं रुपैयाँ कर्जा लिन अनुरोध गरे । पब्लिकले पनि बुकिङ गरेका अपार्टमेन्टको भुक्तानी समयमा गरेनन् । यहाँ सबै पक्षका कमी कमजोरी थिए । ती प्रोजेक्टहरूको सम्पत्ति त थियो । उहाँहरूले सम्पत्ति बाहिर लिएर जानु त भएको थिएन । राज्यले कुनै मेकानिज्म बनाएर प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेर उद्धार गरिदिएको भए पब्लिकमा सकारात्मक भाष्य स्थापित हुन्थ्यो । तर, पब्लिकमा डेभलपर्स ठग हुन् भन्ने भाष्य गयो । इच्छाराज तामाङले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सिभिल होम्समा लगेर लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि थियो । उहाँको अन्य धेरै राम्रा कार्य हुँदाहुँदै पनि सहकारीको पैसा सिभिल होम्समा लगानी गरेका कारण उहाँ टाट पल्टिनु भयो । उहाँले सहकारीको पैसाको ठाउँमा बैंकको पैसा लगानी गरेको भए सम्पत्ति लिलाम हुन्थ्यो होला । तर, ठगी गरेको आरोपमा जेल चलान हुनु पर्ने थिएन । सहकारी पीडितहरू आवेशमा आएर ठगी भयो । मुद्दा हाल्दा आज उनीहरूलाई पनि समस्या भयो । डिपोजिटरले बैंकको भन्दा राम्रो ब्याज पाइरहनु भएको थियो । इच्छाराज तामाङलाई बाहिर बसेर काम गर्न दिएर ती प्रोजेक्टको उद्धार गर्न दिएको भए डिपोजिटर पनि सुरक्षित हुने थिए । नेपालमा केही एउटा समस्या पर्याे भन्दैमा उसको सम्पूर्ण विश्लेषण नगरिकन खेद्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रो हरेक क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति छ । जसको मारमा डेभलपर्सहरू पनि परे । अहिले अधिकांश डेभलपर्सहरू सहकारीको रकमले नै फसेका छन् । सहकारीमा समस्या सिर्जना हुँदा डेभलपर्स पनि समस्यामा परे । यसरी जुटाउन सकिन्छ फण्ड डेभलपर्स र खरिदकर्ताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एकले अर्कालाई परिपूरक ढंगले काम गर्नुपर्छ । परिपूरक ढंगले काम गर्नुपर्ने कुरामा अपार्टमेन्ट, महल, कोलोनी सबैतिर समस्या आएको छ । कुनै पनि कोलनी डेभलप भयो । निश्चित समयमा त्यसको पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । मेन्टेनेन्स त डेभलपर्सले सधैंभरि गर्न सक्दैन । ह्यान्डओभर गरेपछि डेभलपर्सको काम सकियो । हामीले बालकोटमा रोजभिलेज प्रोजेक्ट डेभलप गर्याैं । त्यस भिलेजमा बस्ने हरेक परिवारबाट २ लाख रुपैयाँका दरले उठाएर सहकारी स्थापना गर्याैं । सहकारी उहाँहरूले नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ । त्यस कोलोनीभित्रको सबै मर्मत, सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइलगायतको कार्य सोही सहकारीबाट प्राप्त ब्याज रकमले नै पुगिरहेको छ । सो ब्याज रकमले त्यस कोलोनीभित्रको सबै सडक पनि पिच भएको छ । कतिपय प्रोजेक्टहरूमा त्यसभित्र बस्ने समुदायबाट मासिक रूपमा रकम लिएर चलाउने काम पनि भयो । तर, उनीहरू मितव्ययी नहुँदा त्यहाँ समस्या आयो । केही कोलोनीमा त्यहाँ बस्ने समुदायले रकम उठाएर मर्मत गर्न चाहनुहुन्न । सरकारले पनि कोलोनी हो भनेर त्यहाँ मर्मत गर्दैन । यस्तो अवस्थामा कोलोनी लथालिङ्ग हुन्छ । आफ्नो घरभित्र त राम्रो मेन्टेन होला । तर, त्यसको पार्क, गार्डेन, सरसफाइ लगायत मेन्टेन नहुने अवस्था आउँछ । यो दोष कसको ? अपार्टमेन्टमा समुदायहरू मिलेर बीमा नगर्दा, महलहरूमा भाडामा लिनेहरूले नै आन्दोलन गर्दा र डेभलपर्सबीच सम्बन्ध बिग्रिँदा लगायत कारणले ठूला महलहरूको प्रोजेक्ट आएनन् । समग्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पब्लिकमा नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको छ । केही नीति नियममा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डेभलपर्स र ग्राहकको दायित्व के–के हो भनी नछुटिँदा डेभलपर्सले यो त समुदायको वा खरिदकर्ताको भनिदिने र उनीहरूले डेभलपर्सको हो भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले समस्या र इस्यूहरू झनझन् बल्झियो । घरजग्गामा स्टेकको अवधारणा ऋब घरजग्गाको कारोबारलाई स्टक मार्केटको अवधारणमा लैजानु पर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारले नियामकीय निकाय बनाएर स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट घरजग्गाहरू किन्न सकियोस् । बिडिङ गरेर खरिदबिक्री गर्दा पारदर्शी हुन्छ । राजश्व पनि क्लियर आउँछ । किन्नेले पनि छानिछानी किन्न पाउँछ । बेच्नेले पनि मूल्य पाउँछ । खरिद बिक्री गर्नको लागि ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ । यत्ति काम गर्न सकियो भने रियलस्टेट क्षेत्र धेरै व्यवस्थित हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग हामीले भनेको यत्ति हो । सरकारले गर्नुपर्ने काम शहरी विकास मन्त्रालयलाई सहरी ऐन छिटो ल्याइदिनुस् भनेका छौं । ताकि ल्याण्ड पुलिङ र हाउजिङ पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी ढोका खोलौं । सरकारले जग्गा विकास कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भनेको भएतापनि कानुन भने बनाएको छैन । यदि यो कानुन बनिदिने हो भने टुक्रे आयोजनाहरू रोकिन्छन् । ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र ल्यान्ड पुलिङमा जान सक्ने भए । ७५३ पालिकामा गएर व्यवसायीहरूले स्थानीय जनतासँग समन्वय गरी टाउन सिटी बनाउँथे । यसले खण्डीकरण रोकिन्छ । सहर व्यवस्थित बन्थ्यो । छरिएर रहेको ग्रामीण बस्ती एकिकृत हुन्थे । यसका लागि रियल स्टेट व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुट गर्दिनुपर्छ । हामीले भनेको यत्ति हो । त्यस अवस्थामा तोकिएको समयसम्म प्रोजेक्ट नसकाउनेलाई कानूनी कारबाही गर्दा हुन्छ । विदेशी नागरिकलाई २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्न दिने भनेर सरकारले भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, कानुन बनाएको छैन । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले यी विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरूलगायतसँग पटक–पटक अनुरोध गरेको छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन । (घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँगको कुराकानीमा आधारित)
एनआईसी एसियामा बचत गर्दा बढी ब्याज पाइने, यी ७ बैंकको ब्याज घट्यो
काठमाडौं । असोज महिनाका वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर सामान्य घटेको छ । भदौ महिनाको तुलनामा असोजमा बैंकहरूको ब्याजदर मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०९८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.०८ प्रतिशत घटेको छ । असोजमा बैंकहरूको औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ६.४३१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.१८ प्रतिशत ब्याजदर कायम छ । जबकी भदौमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ६.५२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२६ प्रतिशत ब्याजदर थियो । असोजमा १० बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् भने ८ बैंकले घटाएका छन् । यस्तै २ बैंकको ब्याजदर भने बढेको छ । एनआईसी एशिया बैंकले व्यक्तिगततर्फ ७.१८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.१८ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि भदौमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ७.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.४१ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेको थियो । नबिल बैंकले मुद्दति निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगततर्फ ६.७५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि भदौमा व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । एभरेष्ट बैंकले व्यक्तिगततर्फ ६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि भदौमा व्यक्तिगततर्फ ६.१० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.१० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । नेपाल बैंकले व्यक्तिगततर्फ ५.९५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.९५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्नेछ । यसअघि भदौमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ५.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । सानिमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ५.९० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.३० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि भदौमा व्यक्तिगततर्फ ६.२० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.९० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । सिटजन्स बैंकले व्यक्तिगततर्फ ६.१५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५ प्रतिशत ब्याजद तोकेको छ । यसअघि भदौमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । कुन बैंकको ब्याजदर स्थिर ? प्रभु बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ६.१० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.१० प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत, कुमारी बैंकल व्यक्तिगततर्फ ६.०१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.०१ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।
दशैं खर्च जुट्यो, सेयरधनी मख्ख
काठमाडौं । दशैं आउन अब तीन साता बाँकी छ । बजारमा दशैंको चहलपहल बढिसकेको छ । परदेशमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किने सुरसार गर्दैछन् । सहर पसेकाहरू गाउँ फर्किने दिन गन्दैछन् । मौसमले दशैंको झ–झल्को दिइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरूले दशैंको अवसर पारेर नयाँ व्यवसाय गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने तथा विभिन्न स्कीमका योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विभिन्न कम्पनीका सेयरधनीहरू आफ्नो कम्पनीबाट लाभांश पाइने आशा गरिरहेका छन् । कम्पनीले ‘लाभांश देला र दशैंमा खर्च जुटाउँला’ भन्ने विश्वास धेरै लगानीकर्ता र सेयरधनीको छ । दशैंको माहोलमा धेरैले दिल खोलेर खर्च गर्छन्, घुम्छन् र रमाइलो गर्छन् । त्यसैले पनि लगानी गरेको ठाउँबाट प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यो दशैंमा पनि एक दर्जन पब्लिक कम्पनीका सेयरधनी मख्ख छन् । कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेपछि धेरै सेयरधनीहरू खुसी भएका छन् । लगानीकर्ता माधव खनाल आफूले लगानी गरेको कम्पनीबाट दशैं अगाडि नै लाभांश वितरण गर्दा खुसी व्यक्त गर्छन् । उनी आफूले लगानी गरेका अन्य कम्पनीबाट पनि छिट्टै प्रतिफल दिनेमा आशावादी छन् । ‘गत वर्षको भन्दा यसपटकको दशैं खर्च बढी जुटेको छ, मैले लगानी गरेका केही कम्पनीले दशैं अगाडि नै लााभांश दिने भए,’ उनले खुसी हुँदै भने, ‘तर सबै कम्पनीले दशैं अगाडि नै लाभांश दिएको भए अझै खुसी हुन्थें ।’ धेरैले दशैंमा घर बनाउने तथा गाडी खरिद गर्ने काम गर्छन् । त्यसैले पनि लगानीकर्ता तथा सेयरधनीले दशैं अगाडि नै लाभांशको अपेक्षा गर्छन् । अन्य लगानीकर्ताहरू पनि दशैंसम्म लाभांश पाउन सके सन्तुष्ट बन्न सकिने धारणा राख्छन् । उसो त लाभांश घोषणा गरेपछि पनि वितरणसम्म लामो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कम्पनीले असोजमा साधारणसभा सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । सञ्चालक समितिले लाभांश घोषणा गरेदेखि नियामकले स्वीकृत गर्दासम्म धेरै लामो समय लाग्छ । त्यसपछि साधारणसभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ । हालसम्म एक दर्जन सूचीकृत कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूमा एभरेष्ट बैंकले दशैं अगाडि नै सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले ३०औं वार्षिक साधारणसभा असोज २० गते बिहान ११ आम्रपाली ब्याङ्क्वेट भाटभटेनी काठमाडौंमा डाकेको छ । बोनस सेयर सूचीकृत हुन समय लाग्ने भएपनि नगद लाभांश भने दोस्रो दिन नै सेयरधनीको खातामा जम्मा गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकको लाभांश प्राप्त गर्न असोज ७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ सेयरधनी बन्नुपर्नेछ । किनभने साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले असोज ८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, कामना सेवा विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल १२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिई आगामी १८औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीलाई वितरण गरिने जनाएको छ । साधारणसभा आह्वान हालसम्म नगरेपनि यस बैंकका सेयरधनी भने मख्ख बनेका छन् । यस्तै, ओरियण्टल होटल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ५ करोड ६४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले २९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २० गते नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुरमा २७औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज ७ गतेदेखि २० गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज ६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारणसभामा सहभागिता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५७ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र १०.७३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.७३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश आगामी २४औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको साधारणसभा असोज १६ गते बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वर, काठमाडाैंमा बस्नेछ । लाभांश तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ असोज २ गते बुक क्लोज तोकेको छ । त्यसैले असोज १ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँको १२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । १३औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूले उक्त लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीको साधारणसभा १४ गते नयाँबजार, काठमाडौंमा बिहान १० बजे बस्नेछ । भदौ ३० गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । अपी पावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७३७ प्रतिशत नगद गरी कुल ९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २१औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि कम्पनीका सेयरधनीहरूले उक्त लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । तर, कम्पनीले साधारणसभा भने हालसम्म बोलाएको छैन । सुपरमाई हाइड्रोपावरले चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँको ७ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश (करसहित) गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश आगामी १०औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ । तर, कम्पनीले साधारणसभा भने हालसम्म आह्वान गरेको छैन । सीईडीबी हाइड्रोपावर कम्पनीले दुई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ९३ करोड १७ लाख रुपैयाँको ११ प्रतिशतका दरले १० करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर बाँड्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २१ गते बिहान १० काठमाडौंमा वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । असोज ७ गतेसम्म सेयरधनी बने उक्त बोनस प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब २८ करोड ७० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२६ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले हालसम्म साधारणसभा भने डाकेको छैन । नेपाल ल्यूव आयलले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न असोज १८ गते बिहान साढे ११ बजे ललितपुरमा ३३औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । असोज २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १० करोड १४ लाख रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले १ करोड ४४ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ०.७५ प्रतिशतका दरले ७ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ नगद गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । म्युचुअल फण्ड २१ वटा म्युचुअल फण्डले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट आफ्ना इकाईधनीहरूलाई प्रतिफल वितरण गर्नेछन् । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१ का इकाईधनीहरूलाई ५ प्रतिशत, एनआइएमबि एस क्यापिटलले एनआईविएल ग्रोथ फण्डका इकाईधनीलाई नाफाबाट करसहित ६.३५ प्रतिशत र सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–३ का इकाईधनीहरूलाई ७ प्रतिशतका दरले ५ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्नेछ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डले ५ प्रतिशतका दरले ३ करोड १२ लाख १५ हजार रुपैयाँ र नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ ले ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । यस्तै, आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले आरविवि म्युचुअल फण्ड १ का इकाईधनीहरूलाई ३.८१ प्रतिशतका दरले ४ करोड ७५ लाख ७२ हजार ३२३ रुपैयाँ र आरविवि म्युचुअल फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ८.७४ प्रतिशतका दरले ७ करोड ३९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सानिमा क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट सानिमा इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १५ प्रतिशत, सानिमा लार्ज क्याप फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १० प्रतिशत र सानिमा ग्रोथ फन्डका इकाईधनीलाई करसहित १० प्रतिशत प्रतिफल अर्थात् नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कुमारी क्यापिटलले कुमारी इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई कर सहित ९.५० प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुमारी धनवृद्धि योजनाका इकाईधनीहरुलाई ९.५० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ६३ लाख ८१ हजार ८९६ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १२.५ प्रतिशत र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाईधनीहरूलाई करसहित ७.५ प्रतिशत र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३० (इण्डेक्स फण्ड) ले १४ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, फ्लेक्सी क्याप फण्डले १०.५० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, डाइनामिक डेप्ट फण्डले १० प्रतिशत, ग्रोथ फण्डले ९.५० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ब्यालेन्सड् फण्डले ९.२५ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९८ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल इकाईधनीहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट इकाईधनीहरूलाई इकाई पुँजी ६२ करोड ४३ लाख १२ हजार रुपैयाँको करसहित ५ प्रतिशतका दरले ३ करोड १२ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । यस्तै, नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ इकाईधनीहरूलाई ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । उक्त प्रतिफल प्रयोजनार्थ असोज ११ गते एकदिनका लागि बुक क्लोज तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
