एनआईएमबिलाई एनसेलको पत्र: साढे ४ अर्ब फिर्ता गर्नू
काठमाडौं । एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)सँग आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग गरेको छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको उपकरणहरू सकार गर्नका लागि बैंकलाई ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि एनसेलले रकम फिर्ता गर्न बैंकलाई आग्रह गरेको हो । एनसेलले मंगलबार बैंकलाई पत्र लेख्दै लिलाम मार्फत सकार गरेका उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशीघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरे भुक्तानी गरेको उक्त रकम फिर्ता गर्न पत्र लेखेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्रीको काम कारवाहीमा कानूनी प्रश्न खडा भएको छ । ‘यस कम्पनीले लिलाम मार्फत सकार गरेका उक्त दूरसञ्चार उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेको छैन,’ एनसेलले भनेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक समेतको सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तरगत धितो सुरक्षणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणहरु लगायतका सामग्रीहरु लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी २०८२ असोज ३ गते हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक भएको थियो । एनसेलले लिलाम सकार गर्न इच्छुक भएको भन्दै बोलपत्रमार्फत सो रकम प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकले पनि २०८२ असोज २० गते एनसेललाई पत्र लेख्दै कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपश्चात् नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उक्त उपकरणहरूमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र यस कम्पनीको नेटर्वकमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेको थियो । २०८२ चैत ०९ गते लिलाम पर्ने तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्ने कार्य भए पनि कानुनसम्मत नभएको भन्ने पत्र आएपछि एनसेलले बैंकलाई सो कुरा जानकारी गराएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । सीआईबीको टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा जोशीलाई पक्राउ गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि यही प्रकरणमा सीआईबीको हिरासतमा छन् । प्रहरीले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोपमा लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । यद्यपि उनको गिरफ्तारीका विषयमा अहिले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी तथा अलाोचना पनि भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनामा स्मार्टसेलले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरी कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । त्यसपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ तारा मानन्धरद्वारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तारा मानन्धरले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका मानन्धरले जेठ १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । बैंकिङ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभवी मानन्धरले विभिन्न वाणिज्य बैंकमा उच्च कार्यकारी भूमिकामा रही काम गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय उनी डिस मिडिया नेटवर्कमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए । बैंकले मानन्धरको नेतृत्वमा संस्थागत तथा रणनीतिक विकास, सुशासन र दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नवनियुक्त सीईओ मानन्धरले बैंकको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्दै उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, कर्मचारीको मनोबल तथा सरोकारवालाको विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउँदै संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैंकले उनको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
दुई नियामकलाई ‘ओभरटेक’ गर्दै सीईओलाई हतकडी
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । मंगलबार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा उनलाई सिन्धुलीबाट सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा लोन रिकभरी कमिटिको अध्यक्ष समेतको हैसियतमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा पाण्डे पक्राउ परेका हुन् । नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ काम गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को कानुन आकर्षण हुँदा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको भए पनि यसमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कसरी छिर्यो भन्ने विषयमा थाहा नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले कसैलाई पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको प्रस्ट पारेको छ । स्मार्ट टेलिकमले समयमा नवीकरण सामग्रीहरू नगरेपछि स्वतःप्राधिकरणको स्वामित्वमा रहन जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘हाम्रो सम्पत्ति भए पनि प्राधिकरणले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न कुनै पनि पत्र वा निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सीआइबीले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । स्मार्ट कम्पनीले नवीकरण नगरेकाले हाम्रो सम्पत्ति भएको थियो । तर, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो निर्देशन छैन ।’ प्राधिकरणले कुनै पनि बैंकका कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको अर्यालको दाबी छ । दूरसञ्चार निकायलाई प्राधिकरणले अनुमति दिने गरेको भए पनि सीआईबीलाई सामग्रीको नयाँ इस्युमा अनुसन्धान गर्न कुनै परिपत्र जारी नगरिएको उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार सीआइबीले अनुसन्धान गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत जफत गरिएका सम्पत्ति दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारको हुने गरेको छ । ‘सीआईबीले आफ्नो स्वेच्छाले अनुसन्धान गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डा. मनोज केसीले प्रारम्भिक चरणमा सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक जफत गर्न खोजेकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । कुनै पनि पूर्वाग्राह राखेर बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानको पक्रिया अगाडि नबढाएको दाबी गरे । कानुनबमोजिम केही त्रुटि देखिएकाले अनुसन्धानमा तानिएकालाई अनुसन्धान गरिरहेको डा. केसीको भनाइ छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ परिच्छेद ४ अनुसार रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो नियमावलीमा कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्वसूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यो विषयमा खासै जानकार नदेखिएको बुझिएको छ । सीआईबीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना पाण्डेलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ । ‘ऋण असुलउपरको क्रममा केही गलत भएको प्रहरीले देखेको हुन सक्छ । यदि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालको विषय छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘भित्री रूपमा कुनै अनियमितता, लुकेको कारोबार वा गैरकानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ यद्यपि कर्जा प्रवाह, धितो राख्ने र धितो लिलाम गरेर ऋण असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने सामान्य बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । तर, बैंकरहरूले भने नियामकको दायराभित्र रहने विषयमा सीआईबी छिरेर सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
