एनआईएमबिले भन्यो- ३८ करोड अक्सन अकाउन्टमा छ, प्रमाणसहित आए भुक्तानी गर्छौं
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) ले स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग सम्बन्धित धितो लिलाम प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा आवश्यक सबै कागजात र विवरण उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले प्रचलित कानुन, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा बैंकको कर्जा असुली निर्देशिका अनुसार नै ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । ‘निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नु बैंकको कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी हो । सोही जिम्मेवारी अन्तर्गत बैंकले कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण तथा सामग्री लिलामीका लागि २०८२ असोज ३ गते सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही प्रक्रिया अनुसार लिलाम बिक्रीबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको बैंकले जनाएको छ । प्राप्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा सुविधा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्ट’ मा रोक्का राखिएको बैंकले स्पष्ट पारेको छ । बैंकका अनुसार उक्त रकम दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धित उपकरण जडान भएका घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा, विद्युत् महसुललगायत दायित्व भुक्तानीका लागि रोक्का राखिएको हो । सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित दाबी आएपछि क्रमशः भुक्तानी गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात, विवरण तथा आवश्यक सहयोग समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, सेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै असर नपर्ने दाबी बैंकले गरेको छ । ‘बैंकको नियमित सेवा तथा वित्तीय गतिविधि यथावत् सञ्चालन भइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
डुबेको ऋण उठाउँदा बैंकका सीईओ फसे
काठमाडौं । टाट पल्टिएर खारेजी प्रक्रियामा रहेको स्मार्ट सेल कम्पनीमा डुबेको कर्जा असुली गर्ने क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० बैशाख २ गते दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको जनाउँदै प्राधिकरणले २०८० बैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको जनाएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले विसं २०८२ भदौ २० गते एनआईएमबी बैंकलाई पत्र लेख्दै कम्पनीले लिएको कर्जा नियमित गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । साथै धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर बैंकले लिनुपर्ने रकम असुल गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । पत्रमा उनले पछि लिलाम प्रक्रियाविरुद्ध कुनै उजुरबाजुर नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । त्यसपछि बैंकले असोज ३ गते धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्यो । लिलामी प्रक्रियामा तीन संस्थाले बोलपत्र पेश गरेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पेश गरेपछि बैंकले सोही प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । तर, बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत धितो बिक्री गर्दा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सीईओ पक्राउन गर्नु उचित नभएको बैंकरहरु बताउँछन् । अनुमतिपत्र रद्द स्मार्ट सेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा गएकोमा बैंकले बेइमानी पूर्वक सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको दाबी छ । त्यसैलाई आधार मानी ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि लगाई अनुसन्धान थालेको ब्यूरोले जनाएको छ । ऋण असुली समितिको अध्यक्ष समेतको जिम्मेवारी समेत सम्हालेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको ब्यूरोले जनाएको छ । मोबाइल फोन स्वीच अफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नं ६ बसपार्कस्थित मदनभण्डारी राजमार्गबाट सवारी चेकजाँचको क्रममा पाण्डेलाई बैशाख २९ गते राति २० बजे पक्राउ गरेको प्रहरीको दाबी छ । तर, बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डे काठमाडौंबाट विरगञ्ज जादै गर्दा बिना जानकारी, पक्राउपूर्जी बिना प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘उहाँ गढीमार्ई जाँदै हुनुहुन्थ्यो । बाटोमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएछ । भाग्दै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने सूचना सही होइन’ उनले भने । स्मार्ट सेलको धितो लिलामीका सबै प्रक्रिया कानुन सम्बत भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको पालना गर्दै ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बेचेर करिब ४ अर्ब ६० रुपैयाँ असुल गरेको छ । यसको बैंकको सीईओ वा ऋण असुली समितिका सदस्यहरुले निजी स्वार्थमा काम गरेका छैनन् । बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रममा बुदा नं. २ मा ‘लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्वन्धिंत विभिन्न उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु जडान भएका घर–जग्गा धनीहरुलाई स्मार्टसेलले बुझाउनु पर्ने बाँकी घर वाहल र बिद्युत महसुल रकम समेत ४० करोड रुपैयाँ एकमुष्ठ रकम कबुल गरी बोलपत्र पेशगर्नु पर्ने’ भनी उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गर्न सूचना प्रकाशित भएको तर सो रकम बैंकले लिई हालसम्म घर धनीलाई घरबहालको साथै बिद्युत महशुल समेत नदिई÷नतिरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको दाबी छ । तर, बैंकका अध्यक्ष पाँडेले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को उपदफा १ को व्यवस्था अनुसार र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८’ अनुसार बैंक धितो सुरक्षण बिक्री गरेको बताए । धितो सुरक्षणमा पहिलो हक बैंकको हुने र लिलामीबाट प्राप्त रकमबाट सबैभन्दा पहिलो बैंकको सावा र ब्याज भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । धितो लिलामीमा मिलेमतोको आशंका पनि गलत भएको अध्यक्ष पाँडेले बताए । सम्पत्ति लिलामीको टेण्डरमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४ अर्ब ४५ करोड, एनसेल एक्जिएटाले ४ अर्ब ६० करोड र प्रोफेशनल विजनेश नेटवर्क प्रालिले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विड गरेको र त्यसमा सबैभन्दा बढी मूल्य हाल्ने एनसेल एक्जिएटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति किनेको अध्यक्ष पाँडेले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले ऋण असुली र धितो लिलामीका सबै कार्यमा बैंकलाई पूर्ण अधिकार दिएको, त्यसमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तोकिएको प्रष्ट कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा बहाललावा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा बैकिङ क्षेत्र त्रसित भएको बताए । ‘विषय निकै गम्भीर छ । यस विषयमा मैले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु । सीआईबीका प्रमुख डा. मनोज केसीको पनि ध्यानकर्षण गराएको छु,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने । सम्पत्तिको स्वामित्व विवाद हुँदा त्यसबारे अदालतले गर्ने फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था छ । स्मार्ट सेलको सम्पत्तिको स्वामित्वमा अग्राधिकारबारे विवाद उत्पन्न भएमा बैंक र सरकारबीच विवाद हुने र यसको छिनोफानो अदालतबाट हुने जानकारहरु बताउँछन् । सीआईबीका प्रवक्ता प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा ठगी र आपराधिक विश्वासघातमा अनुसन्धान जारी रहेको, घरबेटीहरूलाई घर भाडाबापतको रकम पनि नदिएको अवस्था रहेको बताए । सीआईबीले बैंकिङ नियमन वा बैंकिङ प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान नगरेको उनले स्पष्ट पारे । बैंकिङ सम्बन्धी नियामकीय विषय राष्ट्र बैंककै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनले बताए । ‘हामीले बैंकिङ सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैनौं, त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘तर ठूलो मात्राको ठगी तथा नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा गैरकानुनी ढंगले पहुँच पुर्याइएको विषयमा भने हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ बैंकहरूले ऋण असुल नगर्दा नियामक निकायको दबाब बढ्ने भएकाले बैंकहरूलाई असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यदि ऋण असुली भएन भने राष्ट्र बैंकले किन असुल नगरेको भन्दै ताकेता गर्छ । छिटो असुलउपर गर्न निर्देशन दिन्छ । ऋण असुल नगर्दा बैंकलाई राष्ट्र बैंकबाट कारबाही हुने त्रास पनि हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले प्रक्रिया अनुसार धितो लिलामी गरेर ऋण असुली गरेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई पनि गराएको थियो । तर, यही असुली प्रक्रियाभित्र कुनै अनियमितता भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘असुलउपरको क्रममा केही गलत भएको प्रहरीले देखेको हुन सक्छ । यदि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालको विषय छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भित्री रूपमा कुनै अनियमितता, लुकेको कारोबार वा गैरकानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ यद्यपि कर्जा प्रवाह, धितो राख्ने र धितो लिलाम गरेर ऋण असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने सामान्य बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । ‘राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजरी क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै प्रक्रिया गलत भएको छ भने त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
४० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) बुधवार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि ४२ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप साढे ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ असार १० गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ। खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
