काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) का लागि विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाएको छ । बैंकले विद्युतीय कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ संशोधन गर्दै कर्जा सीमा बढाउने तथा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका दीर्घकालिन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै नीति अनुसार कर्जाको भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलवी, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिका लागि कर्जा सीमा ५ लाख रुपैयाँ र भुक्तानी अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ । यस्तै अर्को वर्गका ग्राहकका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा ३ वर्ष भुक्तानी अवधिसहित उपलब्ध हुनेछ ।
अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि एसएमई व्यवसायीलाई अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा र १ वर्षको भुक्तानी अवधि तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा विश्लेषणका क्रममा ग्राहकको इलेक्ट्रोनिक कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा अन्य व्यवसायिक सूचनाको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्नेछन् । तर यस्ता कर्जामा निहित सम्पूर्ण जोखिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामै रहने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
साथै, ग्राहकको सहमतिमा आवश्यक व्यवसायिक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा बैंक, वित्तीय संस्था र सेवा प्रदायकबीच गोपनीयता, विवरणको आधिकारिकता र सहमति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समेटेर सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
