निर्वतमान श्रममन्त्रीको छोटो समयमा श्रमजीवी वर्गका पक्षमा काम गरेको दाबी
काठमाडौं । निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफूले छोटो समयमा श्रमजीवी वर्गका पक्षमा काम गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उनले सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई एक बनाएर आफूले छोटो अवधिमा परिणामुखी काम गर्न सफल भएको दाबी गरे । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विविध कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बेरोजगारी समस्या समाधान खोज्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए । निवर्तमान मन्त्री कुँवरले गत असार १३ मा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो छ महिनाको कार्य प्रगतिमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम विस्तार र सेवा प्रवाहमा फड्को मारेको दाबी गरिएको छ । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनीहरुको क्षमता विकास गरी व्यावसायिक सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्य श्रमिकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन गत भदौ ६ मा नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको, रोमानियामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकले त्यहाँबाट रोजगार सम्झौता प्राप्त गरेपछि प्रवेशाज्ञा लिन भारत जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्यगरी अस्थायीरुपमा काठमाडौँमा रोमानियन मिसन स्थापना गरी सरलीकरण गरिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिएको, श्रम स्वीकृति तथा पुनःश्रम स्वीकृतिको कामलाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट श्रम स्वीकृतिका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उनले बताए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य अगाडि बढिरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि संशोधन गरी उनीहरुलाई सो प्रक्रियामा सहभागी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मार्सल टिम’ तथा ‘शीघ्र प्रत्युत्तर टोली’ गठन तथा २४ घण्टा गुनासो सुन्ने गरी मन्त्रालयमा श्रम कल सेन्टर स्थापना गरिएको उनले बताए । मन्त्री कुँवरले आफूले छ महिनाका अवधिमा गरेका सुधारका प्रयासबाट मुलुकको समग्र रोजगारीमा सुधार आउने, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा सुधार, असल श्रम सम्बन्धको विकास, युवाले व्यावसायिक सीप तथा तालिमको विकास हुने दाबी गरे । सबै श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा आउने, मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरलता, सहजता, पारदर्शीतासँगै सुशासन प्रवर्द्धन हुने उनको विश्वास छ । काठमाडौं । निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफूले छोटो समयमा श्रमजीवी वर्गका पक्षमा काम गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उनले सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई एक बनाएर आफूले छोटो अवधिमा परिणामुखी काम गर्न सफल भएको दाबी गरे । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विविध कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बेरोजगारी समस्या समाधान खोज्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए । निवर्तमान मन्त्री कुँवरले गत असार १३ मा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो छ महिनाको कार्य प्रगतिमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम विस्तार र सेवा प्रवाहमा फड्को मारेको दाबी गरिएको छ । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनीहरुको क्षमता विकास गरी व्यावसायिक सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्य श्रमिकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन गत भदौ ६ मा नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको, रोमानियामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकले त्यहाँबाट रोजगार सम्झौता प्राप्त गरेपछि प्रवेशाज्ञा लिन भारत जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्यगरी अस्थायीरुपमा काठमाडौँमा रोमानियन मिसन स्थापना गरी सरलीकरण गरिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिएको, श्रम स्वीकृति तथा पुनःश्रम स्वीकृतिको कामलाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट श्रम स्वीकृतिका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उनले बताए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य अगाडि बढिरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि संशोधन गरी उनीहरुलाई सो प्रक्रियामा सहभागी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मार्सल टिम’ तथा ‘शीघ्र प्रत्युत्तर टोली’ गठन तथा २४ घण्टा गुनासो सुन्ने गरी मन्त्रालयमा श्रम कल सेन्टर स्थापना गरिएको उनले बताए । मन्त्री कुँवरले आफूले छ महिनाका अवधिमा गरेका सुधारका प्रयासबाट मुलुकको समग्र रोजगारीमा सुधार आउने, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा सुधार, असल श्रम सम्बन्धको विकास, युवाले व्यावसायिक सीप तथा तालिमको विकास हुने दाबी गरे । सबै श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा आउने, मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरलता, सहजता, पारदर्शीतासँगै सुशासन प्रवर्द्धन हुने उनको विश्वास छ ।
जाँदाजाँदै अर्थमन्त्रीले खोजे गभर्नर…
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको महत्व बुझेको बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरकारका मन्त्रीहरु धमाधम बाहिरिँदै गर्दा मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको महत्वका बारेमा बुझेको बताएका हुन् । सोमबार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले गरेको बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भएसँगै शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद स्वत भंग भएको हो । ‘म अर्थमन्त्री भएपछि अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्वका बारेमा बुझ्ने राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाएँ, अर्थमन्त्री भएपछि सरकार कसरी चलाउने ? देशको आम्दानी र खर्च, ऋण लिने प्रकृया, वैदेशिक सहायताका बारेमा धेरै कुरा बुझे,’ उनले भने । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निमन्त्रणा गरिएको भएपनि अनुपस्थित भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरसाप खोई ? गभर्नरलाई किन नबोलाउनु भएको ? भनेर कर्मचारीलाई सोधेका थिए ।
तेस्राे पटक अर्थमन्त्री बन्दै पौडेल, अर्थतन्त्र सहज होला ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको जिम्मा पाउने भएका छन् । सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको जिम्मा पौडेललाई दिने सहमति गरेको हो । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पौडेल अर्थमन्त्री बनिसकेका थिए । त्यसअघि पनि पौडेललाई एमालेले अर्थमन्त्री बनाएको थियो । गठबन्धनकै बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मा जनमत पार्टीलाई दिएको छ । ६ जना सांसद रहेको दलको नेतृत्व गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले गर्नेछन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज अपराह्न प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदैछन् । आज नै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रचण्डको तयारी छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिनिधिसभाको एक सय ६९ सांसदको समर्थन छ । माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित गृह मन्त्री रवि लामिछानेले बन्ने पनि लगभग पक्का भइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्र सही अवस्थामा छैन । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि समस्यामा परेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । यसअघि पनि अर्थमन्त्री बन्दा पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई केही राहत दिएका थिए । अब पनि उनी अर्थमन्त्री बनेपछि केही आशाका किरणहरु पलाएका छन् । तर, विश्वस्त हुने अवस्था भने नभएको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा जनमत पार्टीलाई, अब्दुल खान मन्त्री हुने
काठमाडौं । उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकोे जिम्मा जनमत पार्टीले पाएको छ । सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले उद्योग मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको हो । ६ जना सांसद रहेको दलको नेतृत्व गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले गर्नेछन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज अपराह्न प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदैछन् । आज नै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रचण्डको तयारी छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिनिधिसभाको एक सय ६९ सांसदको समर्थन छ ।
बागलुङमा २३ हजार नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिँदै
बागलुङ । अहिले पनि बागलुङको निसीखोलामा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था छैनन् । यहाँका नागरिकले उपचारका लागि बुर्तिबाङ झर्नुपर्छ । बुर्तिबाङ पनि उपचार हुनसकेन भने पाल्पा, पोखरा र काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौँ अगाडिदेखि स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि धेरैले त्यो सेवा लिएका छैनन् । निसीखोला गाउँपालिकाले अहिले सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले पालिकाभरका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार गाउँपालिकाले गाउँ–गाउँमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती मगरले पालिकाभर रहेका २३ हजार तीन सय बढी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा ल्याउन निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालिएको बताए । उनले अशिक्षित तथा आर्थिक अभावका कारण नागरिकले सामान्य रोगको उपचार नपाएको भन्दै उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको बताए । गरिबीका कारण कयौँ नागरिकले उपचार नपाए ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै अब कोही पनि आर्थिक अभावमा रोग पालेर बस्न नपर्ने अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए । उनले नेपाल सरकारले लिएको स्वास्थ्य बीमा अभियानमा गाउँपालिकाले हातेमालो गरी दूरदराजमा रहेका सबै नागरिकलाई यो अभियानमा सहभागी गराउने बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्ती मगरले पुस महिनाभर सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने गरी अभियान चलाइएको बताए । उनले गाउँमै स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी सात वटै वडामा कर्मचारी खटाइने बताए । निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका लागि गाउँपालिकाले यस वर्ष दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उपाध्यक्ष घर्ती मगरले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा यो महिनाभरि गरी सक्छौँ, यो अभियानबाट कोही पनि नागरिक छुट्ने छैनन्, सबै वडामा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी खटिने छन्, त्यसका लागि सबै व्यवस्थापन पूरा भएको छ ।’ स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले एक वर्षसम्म एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार र औषधि प्राप्त गर्नेछन् ।
यी हुन् सरकारमा जाने एमालेका मन्त्री
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सोमबार चार जना मन्त्रीले शपथ लिने भएका छन् । एमालेका एक शीर्ष नेताका अनुसार पौडेलको नेतृत्वमा दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्रकुमार राईले शपथ लिन लागेका हुन् ।
पेश्की लिएका ठेकेदार १० महिनादेखि बेपत्त
जाजरकोट । सदरमुकाम दुनै-ल्यासीक्याप सडकखण्डको काम सम्झौता भएको दश महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । भेरी करिडोर अन्तर्गत पर्ने सडकखण्ड निर्माणका लागि २०७८ साल चैतमा सूर्या श्रेया शान्तिदेवी जेभी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएपनि अझै काम सुरु नसकेको हो । नेपाल–चीनको सीमावर्ती क्षेत्र मोरिम्ला नेपाल हुँदै भारतको रुपैडिया जोड्ने महत्वपूर्ण रणनीतिक तथा व्यापारिक सडकखण्ड अन्तर्गतपर्ने यस खण्डको काम यथाशक्य गराउन कार्यालयले बारम्बार ताकेता गरेपनि निर्माण कम्पनीले अझै काम सुरु नगरेको सडक डिभिजिन कार्यालय चौहरजहारीका इञ्जिनियर दिलीप यादवले गुनासो गरे । ‘दुई पटक ठेक्का किन नतोड्ने व्यहोरा सहितको ताकेता पत्र काटिसकेका छौँ, एउटा पत्र गत मङ्गलबार सात दिनको समयसीमा राखेर काटिएको छ, यदि सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जान्छौ’, इञ्जिनियर यादवले भने । ‘सम्झौता भएलगत्तै काम सुरु गर्ने भनेर ५५ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रकमसमेत गइसकेको छ, ठेकेदारका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको हो’, उनले थपे । आयोजनामा कूल लागत १३ करोड ४१ लाख खर्च हुनेछ । सडकखण्ड दुनै–ल्यासीक्याप सडकखण्ड काइके,डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका हुँदै नेपाल–चीन सिमामा पर्ने मोरिम्ला नाका पुग्नेछ । सडक डिभिजन कार्यालय चौहरजहारीलाई काइके गाउँपालिकाले काम छिटो सुरु गर्न भन्दै गत मङ्सिर २८ मा पत्र लेखेको छ । पत्रमा सम्झौता भएको महिनौँ वितिसक्दा पनि गाउँपालिका हुँदै उपल्लो डोल्पासम्म जोड्ने सडक बन्द भएको र आम नागरिकलाई आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काम सुरु गराउन अनुरोध गरिएको थियो । सडक खण्डको काम सुरु नभएकै कारण काइके गाउँपालिकासहित उपल्लो डोल्पा पुग्ने सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती भएको काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अङ्गत रानाले बताए । तत्कालै काम सुरु गछौँ : निर्माण कम्पनी श्रेया निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि भीम बोहोराले तत्काल काम सुरु गर्ने दाबी गरेका छन् । सम्झौता भए लगत्तै काम सुरु गर्ने भनेर डोजर ल्याउन प्रयास गरेपनि बर्खामा खोलामा पानीको मात्रा बढेपछि डोजर पार गराउन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको उनको जिकिर छ । ‘सडक निर्माण अवधि झण्डै तीन वर्ष छ’, उनले भने, ‘अब एकवर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्नेगरी पुस २० गतेभित्र काम सुरु गर्छौँ ।’ रासस
बागलुङ नगरपालिकालाई सडक कालोपत्र गर्न ५८ करोड अनुदान
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋणबाट बागलुङ नगरपालिकाले चारवटा सडक कालोपत्र गर्न अनुदान पाउने भएको छ । उक्त बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ५८ करोड अनुदानस्वरुप दिने भएको हो । ‘नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकमार्फत आएको ऋण यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप आएको छ, अनुदान सम्झौता गत वर्ष नै भइसकेको हो’ नगरउपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘नगरपालिकाको कार्यपालिकाले यसबाट नगरका चार सडक कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ, बजेट बाँकी रहे अन्य क्षेत्रमा समेत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ प्राप्त हुने रकममध्ये तीन करोड रुपैयाँको लागतमा सबै सडकको डिपिआर बनाइने र ५५ करोडबाट पूर्वाधारको काम गरिने छ । वडानं–१ रामरेखास्थित गणेशथान घुम्तीदेखि निरयघाटसम्मको सडक, वडानं–४को ओढारचौरदेखि ढोडेनीसम्म पुग्ने सडक, वडानं–७को मूलपानी माध्यामिक विद्यालयबाट भीमपोखारा जोड्ने सडक र वडानं–१४को बलेवा विमानस्थलदेखि पैँयूपाटा हुँदै अमलाचौरको भैरवस्थानसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गरिने भएको हो । सबै सडक डिपिआरको चरणमा रहेको र डिपिआर लगत्तै ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । साना योजना एक्लैले सम्पन्न गर्दै आएको नगरपालिकाले ठूला योजनाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकाबाट ऋण वा अनुदानका लागि पहल गर्दै आएकामा अहिले सहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट आएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा ५८ करोड अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गत वर्ष नै भएको थियो । नगरको विकासका लागि ठूला योजना ल्याए पनि बजेट अभावले केही योजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । उपप्रमुख खड्काका अनुसार आएको अनुदान रकम सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा पर्यटन पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने भए पनि पक्की सडकको अभाव भएकाले सडक निर्माणमै बजेट खर्चिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी पूर्वाधार विकासमा ७० प्रतिशत र सुशासनमा ३० प्रतिशतमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त रहेको नगरपालिका इञ्जिनियर त्रिलोचन गिरीले जानकारी दिए । छ वर्ष पहिला उक्त नगरपालिका अनुदानका लागि नेपालका पाँच नगरपालिकामध्येबाट छनोटमा परेको थियो । त्यसबेला कुँडुले, पञ्चकोट कालिमाटी हुँदै नगरको रिङरोडको अवधारणा सुरु भइसकेको र पूर्वाधार विकासमा झण्डै १२ करोड खर्च भएकामा पछि उक्त योजना भङ्ग भएपछि सडक अधुरै बन्न पुगेको थियो । सुशासनतर्फ खर्च हुने बजेट भने महिला, दलित, उपेक्षित वर्गको हित, योजना तर्जुमा र प्रविधिको पुहँच स्थापनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
