काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लागू गरेको ‘आर्थिक ऐन, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू भएको ऐनमार्फत महानगरले समयमै कर तिर्नेलाई छुट, पुराना बक्यौताको जरिवाना मिनाहा तथा महिला, युवा र अपाङ्गता भएका उद्यमीलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको हो ।
महानगरका अनुसार १९औँ नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले असार ३२ गते प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
समयमै कर बुझाए १० प्रतिशत छुट
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र बुझाउने करदाताले कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । महानगरले समयमै राजस्व संकलनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
पुराना बक्यौताको जरिवाना मिनाहा
विगतदेखि बाँकी रहेको कर असोज मसान्तभित्र एकमुष्ट बुझाएमा त्यसमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसबाट लामो समयदेखि कर बक्यौता रहेका करदाताले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
महिला, युवा र अपाङ्गता भएका उद्यमीलाई विशेष सहुलियत
पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका तथा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्षमुनिका युवाको नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यदि त्यस्ता व्यवसायी काठमाडौं महानगरका स्थायी बासिन्दा भए ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगले तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
होटल, पार्किङ र वातावरणमैत्री भवनलाई पनि प्रोत्साहन
महानगरले पर्यटन र वातावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्न होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । व्यावसायिक पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनले निर्माण सम्पन्न भएको मितिदेखि १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, वर्षाको पानी पुनःभरण (रेन वाटर रिचार्ज) प्रणाली जडान गरेका आवासीय भवनले सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।
बहाल करमा नयाँ व्यवस्था
नयाँ ऐनअनुसार व्यावसायिक भवन वा कार्यालयबाट प्राप्त बहाल आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । आवासीय प्रयोजनमा वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म बहाल आम्दानी हुनेले ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी आम्दानी हुनेले ७ प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवसायको परिचयका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा साइनबोर्ड निःशुल्क राख्न पाइनेछ । स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिमा तयार गरिएका परिचय पाटीमा ९५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
किस्ताबन्दीमा कर तिर्न सकिने
करदाताको आर्थिक भार कम गर्न महानगरले चालु वर्षको कर तीन किस्तासम्ममा तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो किस्तामा ४० प्रतिशत तथा दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०–३० प्रतिशत रकम बुझाउन सकिनेछ ।
एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका करदाताले आवश्यक निर्णयपछि बहुवर्षीय किस्ताबन्दीको सुविधा पनि लिन सक्नेछन् ।
कर नतिर्नेलाई कडा कारबाही
महानगरले कर नतिर्ने र पटक–पटकको सूचनालाई बेवास्ता गर्ने करदातामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ऐनअनुसार त्यस्ता करदाताको व्यवसायिक स्थल सिलबन्दी गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
