३६ लाख मोबाइल अवैध सञ्चालन, १५ गतेदेखि बन्द हुँदै
काठमाडौं । सरकारले आगामी पुस १५ गतेदेखि अबैध मोबाइल फोन (दर्ता नभएका) बन्द गर्ने भएको छ । गत असोज १ गतेदेखि आशिंक रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ गतेदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा दर्ता भएका मोबाइल फोनहरु बन्द हुनेछन् । प्राधिकरणले मिति नै तोकेर अबैध फोन नेपालमा नचल्ने उद्घोष गरेपछि पछिल्लो समय दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । पछिल्लो तीन दिन (शुक्रबार, आईतबार र सोमबार) मात्रै १ हजार ४३९ थान मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन परेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार गत असोज १ गतेदेखि दर्ताका लागि आवेदन परेकामध्ये ३६ लाख बढी मोबाइल फोनहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् । दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त संख्याका फोनहरु दर्ता हुन नसकेको उनको भनाई छ । अनलाईन तथा व्यक्ति स्वयम् प्राधिकरणमा उपस्थित भएर विदेश तथा भारतीय नाकाबाट ल्याईएका ३६ लाख मोबाइल फोन दर्ता हुन सकेका छैनन् । पुस १५ गतेबाट अबैध फोन सञ्चालनमा नआउने भएपछि दर्ता नभएका फोनहरु दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत असोज १ गतेदेखि हालसम्म १४ हजार ९२८ थान मोबाइल सेट एमडीएसमएसमा दर्ता भएका छन् । ‘असोज १ गतेदेखि हामीले अबैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने सिस्टम लागु गरेका हौं, असोज १ गतेदेखि नेपालमा ल्याईएका अवैध फोन नियन्त्रणमा आएको छ, सिस्टम पूर्ण रुपमा लागु नहुँदा पूराना फोन नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको थिएन’, उनले भने, ‘अब पुस १५ गतेबाट दर्ता बिनाका फोनहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुनेछन् ।’ २०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम लागु गर्न अनुमति दिएको थियो । ६ महिनाका लागि समय तोकिएर एमडीएमएस सिस्टम जडानका लागि छनोट गरिएको कम्पनीले समयमा नै काम नसक्दा नेपालमा अवैध मोबाइल फोनको व्यापार मौलाएको व्यवसायीले बताउदै आएका थिए ।
अस्थायी काठेपुलको भरमा कालीकण्डकी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता
बेनी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ भूरुङतातोपानीदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका ६ पाउद्वारको तातोपानीकुण्ड जानका लागि कालीगण्डकी नदीमा स्थायी पुल नहुँदा अस्थायी काठेपुलको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बेनी-जोमसोम-कोरला सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने यो सडकखण्डमा हिँउदमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने काठेपुल पनि स्थानीय एक युवाले व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण गरेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पुल निर्माणमा चासो नदेखाएपछि स्थानीय युवाकुमार तिलिजाले व्यक्तिगत एक लाख लगानी गरी काठेपुल निर्माण गरेको बताए । स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको उक्त काठेपुल हिउँदको समयमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । बर्खामा कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव उच्च हुने भएकाले तातोपानी कुण्डमा उपचारका लागि जाने बिरामी र अरु पर्यटक नारच्याङको बाटो हुँदै एक घण्टा समय खर्चेर पाउद्वार तातोपानी कुण्डमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । पुल नहुँदा नारच्याङ पुगेर करिब एक घण्टाको घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटाउन कालीगण्डकीमा अस्थायी पुल निर्माण गरिएको तिलिजाले जानकारी दिए । ‘यस कुण्डमा नियमित रुपमा स्नान गर्ने बिरामी र पर्यटकसमेत आउने गर्छन्, तर बाटो घुमाउरो हुँदा आवतजावतमा झण्झट भएकाले हिउँदयामको लागि मात्रै भए पनि अस्थायी साँघु बनाएका हौँ’, उनले भने । पुल बनाउन काठका फ्ल्याक, बाँस र ग्याबियन झाली प्रयोग गरिएको छ । वारपार गर्दा सुरक्षाका लागि पुलको दाँयाबाँया काठकै रेलिङ हालिएको छ । यहाँका स्थानीयले हिउँद यामका लागि मात्रै अस्थायी काठको पुल बनाउने गर्दछन् । अस्थायी काठे साँघु बनेसँगै कुण्डमा स्नान गर्न आउने बिरामी अवस्थाका वृद्धवृद्धा र पर्यटकलाई निकै सहजभएको छ । पुल बनाउने खर्च गाउँपालिकाले दिने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म रकम नपाएको तिजिलाले बताए । कुण्डको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुभएका तिलिजाले पुल बनाएका हुन् । अस्थायी पुल निर्माणपछि ४५ मिनेटको दूरी पाँच मिनेटमै सीमित भएको कुण्डमा नियमित रुपमा स्नानगर्दै आएकी रामदेवीपुनले बताए । यतापूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले उक्त स्थानमा पुल बनाउनका लागि योजना छनोट भएको र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ । पुल नहुँदा पाउद्वार जान चाहने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सास्ती भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
यी हुन आज सपथ लिने मन्त्री
काठमाडौं । सोमबार ४ नयाँ मन्त्रीले सपथ लिने भएका छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित तीन नयाँ मन्त्रीले आज नै सपथ लिने भएका हुन् । सपथ लिनेमा एमालेबाट उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित गृह मन्त्री रवि लामिछाने रहेका छन् ।
सिभिल बैंकले ललितपुर, जनकपुर र धनगढी लगायतका शहरहरूलाई डिजिटलाइज बनाउँदै
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा विभिन्न बजार तथा पेशाहरु धमाधम डिजिटल रूपमा विस्तार भइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अग्रसरता, फोनपे र विभिन्न बैंकहरुको शक्रियताका कारण डिजिटल अभियान शाकार हुँदै गएको हो । पछिल्लो समयमा सिभिल बैंकले विभिन्न शहर तथा व्यवशायलाई डिजिटल रूपमा विकास गर्दै गइरहेको छ । बैकले फोनपेसंगको सहकार्यमा ललितपुर जिल्लामा चल्ने सफा टेम्पोहरूलाई डिजिटलाईज गरेको छ । अब देखि ति टेम्पोहरमा यात्रा गर्दा सहजै फोनपे क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो अभियान पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रमुख आथित्यमा भएको थियो । यो अभियान एक वर्ष अगाडीनै गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा सुरू भएको थियो । यस्तै सिभिल बैंकको शक्रियतामै गत महिनामा सुदुरपश्चिम प्रदेशका धनगढी लगायतका विभिन्न चार स्थानमा चल्ने रिक्साहरूलाई डिजिटलाइज गरिएको थियो । ति स्थानहरूमा समेत अबदेखि नगद बोक्नुपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति मिलेको छ । यसैगरी महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा चल्ने अटोरिक्सालाई पनि डिजिटलाइज गरिएको छ । यस्तै सिभिल बैंकले प्रदेश नं २ को जनकपुरमा रहेका रिक्सा, चिया पसल र विभिन्न फलफुलहरुलाई डिजिटलाइज गरिसकेको छ । अबदेखि जनकपुर बजारमा समेत नगद बोक्ने झञ्झटबाट मुक्ति मिलेको छ । फोनपे, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शक्रियतामा नेपाल सरकार र राष्ट्रबैंकको डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान शाकार हुँदै गएको छ । जसको नेतृत्व भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेडले गरिरहेको छ । विभिन्न शहर तथा व्यवसायलाई डिजिटलाईज गर्ने अभियानको उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले फोनपे र सिभिल बैंकको शक्रियताको प्रसंशा गरे ।
रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्ने पक्का
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्ने पक्का भएका छन् । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराका अनुसार लामिछानेले गृहमन्त्रालय पाउने निश्चित भएको हो ।
प्रचण्डलाई स्वागत गर्दै ५६ अंकले बढ्यो नेप्से, ५ कम्पनीमा लाग्यो सर्किट
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सेयर बजारले स्वागत गरेको छ । सेयर बजार प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वागत गर्दै सोमबार ५६.८६ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार सोमबार सेयर बजार ३.०५ प्रतिशतले वृद्धि भइ १९२४.०७ विन्दुमा पुगेको छ । आज पाँज कम्पनीको सेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । सर्किट लेभलमा कारोबार हुनेमा गोरखा फाइनान्स, धौलागिरी लघुवित्त, खप्तड लघुवित्त, सृजनशिल लघुवित्त र रिलायन्स फाइनान्स रहेको छ । आजको सेयर बजारमा ५६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा दुई अर्ब बढीको कारोबार भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार शाहीद्वारा शपथ ग्रहण
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शाहले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारबाट शपथ लिएका हुन् । शाह प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ज्येष्ठ हुन् । उनी दैलेख क्षेत्र नं २ को २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । शाहले शपथ लिइसकेपछि अरु सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रम आज नै रहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आजै अपराह्न ३ बजे शपथको तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
निर्वतमान श्रममन्त्रीको छोटो समयमा श्रमजीवी वर्गका पक्षमा काम गरेको दाबी
काठमाडौं । निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफूले छोटो समयमा श्रमजीवी वर्गका पक्षमा काम गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उनले सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई एक बनाएर आफूले छोटो अवधिमा परिणामुखी काम गर्न सफल भएको दाबी गरे । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विविध कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बेरोजगारी समस्या समाधान खोज्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए । निवर्तमान मन्त्री कुँवरले गत असार १३ मा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो छ महिनाको कार्य प्रगतिमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम विस्तार र सेवा प्रवाहमा फड्को मारेको दाबी गरिएको छ । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनीहरुको क्षमता विकास गरी व्यावसायिक सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्य श्रमिकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन गत भदौ ६ मा नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको, रोमानियामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकले त्यहाँबाट रोजगार सम्झौता प्राप्त गरेपछि प्रवेशाज्ञा लिन भारत जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्यगरी अस्थायीरुपमा काठमाडौँमा रोमानियन मिसन स्थापना गरी सरलीकरण गरिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिएको, श्रम स्वीकृति तथा पुनःश्रम स्वीकृतिको कामलाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट श्रम स्वीकृतिका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उनले बताए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य अगाडि बढिरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि संशोधन गरी उनीहरुलाई सो प्रक्रियामा सहभागी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मार्सल टिम’ तथा ‘शीघ्र प्रत्युत्तर टोली’ गठन तथा २४ घण्टा गुनासो सुन्ने गरी मन्त्रालयमा श्रम कल सेन्टर स्थापना गरिएको उनले बताए । मन्त्री कुँवरले आफूले छ महिनाका अवधिमा गरेका सुधारका प्रयासबाट मुलुकको समग्र रोजगारीमा सुधार आउने, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा सुधार, असल श्रम सम्बन्धको विकास, युवाले व्यावसायिक सीप तथा तालिमको विकास हुने दाबी गरे । सबै श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा आउने, मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरलता, सहजता, पारदर्शीतासँगै सुशासन प्रवर्द्धन हुने उनको विश्वास छ । काठमाडौं । निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफूले छोटो समयमा श्रमजीवी वर्गका पक्षमा काम गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उनले सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई एक बनाएर आफूले छोटो अवधिमा परिणामुखी काम गर्न सफल भएको दाबी गरे । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विविध कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बेरोजगारी समस्या समाधान खोज्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए । निवर्तमान मन्त्री कुँवरले गत असार १३ मा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो छ महिनाको कार्य प्रगतिमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम विस्तार र सेवा प्रवाहमा फड्को मारेको दाबी गरिएको छ । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनीहरुको क्षमता विकास गरी व्यावसायिक सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्य श्रमिकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन गत भदौ ६ मा नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको, रोमानियामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकले त्यहाँबाट रोजगार सम्झौता प्राप्त गरेपछि प्रवेशाज्ञा लिन भारत जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्यगरी अस्थायीरुपमा काठमाडौँमा रोमानियन मिसन स्थापना गरी सरलीकरण गरिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिएको, श्रम स्वीकृति तथा पुनःश्रम स्वीकृतिको कामलाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट श्रम स्वीकृतिका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उनले बताए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य अगाडि बढिरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि संशोधन गरी उनीहरुलाई सो प्रक्रियामा सहभागी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मार्सल टिम’ तथा ‘शीघ्र प्रत्युत्तर टोली’ गठन तथा २४ घण्टा गुनासो सुन्ने गरी मन्त्रालयमा श्रम कल सेन्टर स्थापना गरिएको उनले बताए । मन्त्री कुँवरले आफूले छ महिनाका अवधिमा गरेका सुधारका प्रयासबाट मुलुकको समग्र रोजगारीमा सुधार आउने, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा सुधार, असल श्रम सम्बन्धको विकास, युवाले व्यावसायिक सीप तथा तालिमको विकास हुने दाबी गरे । सबै श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा आउने, मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरलता, सहजता, पारदर्शीतासँगै सुशासन प्रवर्द्धन हुने उनको विश्वास छ ।
