१ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जामा मार्गदर्शन नलाग्ने, वर्षमा ४ पटक अनिवार्य निरीक्षण
काठमाडौं । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको सीमा भन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरुले २०८२ असारसम्मका लागि समय थप गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन निर्देशिका संशोधन गर्दै २०८२ असारसम्मका लागि समय थप गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले कर्जालाई सीमा अनुसार कायम गर्दा विभिन्न ५ किस्सा गरेर भुक्तानी सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पहिला कर्जा लिएका ऋणीहरुले मिलान गर्नुपर्ने, कर्जा शिर्षक, पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना भएको मानिने छैन, जसको लागि वर्गीकरण र प्रोभिजन पनि छुट्टै गर्नु पर्दैन, मार्गदर्शनले भनेकै शिर्षकहरुमा मिलान गर्दा थप भार नपर्न व्यवस्था मिलाएको छ,’ उनले भने, ‘मार्गदर्शनले तोकेको सीमा भन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भने त्यो सीमालाई एउटा आवधिक कर्जा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिनेछ, त्यो सीमा २०८० असारदेखि सुरु भएर २०८० पुस, २०८१ असार, २०८१ पुस र २०८२ असारसम्म सीमा कायम गर्नुपर्नेछ ।’ यसरी समायोजन गर्दा कुनै पनि अन्य प्रोभिजन र पुनरसंरचनामा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । यदि कोही ऋणी २०८२ असारभन्दा अगाडि नै एक्जिक्ट हुन चाहेमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशक पण्डितले बताए । अब १ करोड रुपैयाँसम्म चालू कर्जाको हकमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ । यसअघि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका ऋणीहरुका लागि अनिवार्य हुने भनिएको थियो । उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला ५० लाख रुपैयाँसम्मको कूल चालू पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य हुने छैन भनिएको थियो, जसलाई परिवर्तन गरेर १ करोड रुपैयाँ गरिएको छ, अब १ करोड रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अनिवार्य हुनेछैन, बैंकले आफ्नो नीति अनुसार चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडको लागि ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हरेक तीन महिनामा निरीक्षण गर्नुपने र एकचोटी आकस्मिक गरी वर्षमा ४ पटक निरीक्षण गर्नुपर्ने छ । [pdf id=377847]
प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष नेपालबीच भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित माओवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको सो भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । उनीहरुबीच एकीकृत समाजवादीबाट समर्थनसहित सरकारमा सहभागिता, विश्वासको मतलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले यही पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । उनी विभिन्न राजनीतिक दलसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा यही पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रशासन विज्ञ भन्छन् : पहिला नीति परिवर्तन हुनु पर्यो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । पुस १८ र १९ गते सचिवहरुसँगको छलफलपछि उनले सचिवहरुलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्न भन्दै निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभुत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने उनको निर्देशन थियो । अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कसैलाई दण्डित गर्न नचाहेको तर सरकारसँग सिमित विकल्प रहेकाले नतिजा देखिने कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । नागरिकले अहिले भोगिरहेका सास्तीको हल गर्न नसक्ने पदाधिकारी दण्डको भागी हुने निर्देशनमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको कुरा गरेर कर्मचारीहरु पन्छिन नपाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रशासकहरु भने असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । कर्मचारीहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको खुलेरै असन्तोष पोखिरहेका छन् । लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनालीले कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभइ अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताए । उनले प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजि गरेर त्यसको समाधान गर्ने र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशनहरु दिनु उपयुक्त हुने बताए । उनले नीति परिवर्तन नभइ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरु चल्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिहरुलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए । पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारीबीच मित्रवत व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए । उनले दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएको तर नेतृत्वमा परिपक्व निर्देशन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सचिवहरुको बैठक दुई दिनसम्म चल्यो, आफ्ना कुराहरु ब्रिफ गरे, कसैले आफ्ना अफ्ठ्याराहरु राखे । किनभने प्रधानमन्त्री भनेको अभिभावक हो । मोबाइलको बारेमा कुरा आयो, नीति,नियम के छ त्यो अनुसार प्रशासन चल्छ, पहिला नीति त परिवर्तन गर्नुपर्छ नि, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै हुने कुरा होइन, नीति संशोधन पहिला गर्नुपर्छ र पो लागू हुन्छ ।’ उनले वि.सं.२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरेपनि अन्य सरकार र नेतृत्वले भने आजसम्म पनि कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको बताए । उनले त्यसपछिका सरकार र नेतृत्व कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो गर्ने किसिमको रहेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरुले कर्मचारीको मूल्यांकन गरेर स्टयाण्डर बनाइदिनुपर्छ । नीति बनाइदिनुपर्छ । विभिन्न तरिकाबाट कर्मचारीको मूल्यांकन नभइकन एकैपटक यस्तो आदेश आयो भने गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले जुन अहिले यति दिनभित्र समस्या समाधान नभए म सचिवलाई कारबाही गर्छु । २०१३ सालमा केही समय टंकप्रसादजीले शुरु गर्न खोजेका थिए । उनलाई अपदस्थ गरियो । उनले स्क्रिनिङ टेस्ट लिएर फेल गरेका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति गरियो ।’ पूर्वअध्यक्ष मैनालीले नयाँ सरकारले अचानक निर्देशन दिने भन्दापनि पहिला कर्मचारी र प्रशासनका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानको लागि कुनै समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनले नागरिकले संघीय सरकार आइसकेपछि आफूले सेवाप्रवाहमा सुधार नपाएको गुनासो गरिरहेको भन्दै जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिनिर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताका कुराहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सुन्नु र बोल्नु राम्रो भएपनि आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले पहिलो कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्वअध्यक्ष मैनालीले प्रशासनहरुमा पनि भोलिवादको रोग बढीरहेको भन्दै भोलि गर्ने भनेर जनताको सेवा प्रवाह गर्न छोड्नु भन्दा तत्काल समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले प्रशासनमा अहिले पनि रकमी प्रशासकहरुको हाबी भएको भन्दै राज्यले त्यस्ता कर्मचारीहरुप्रति भने निगरानी राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नयाँ आउनुभएको छ, हामी बाहिरबाट पनि सहयोग गर्नेछौँ, तर अहिले भएका कर्मचारीहरुको पनि समस्या पनि बुझिदिनुपर्छ । हामीले कुनै न कुनै समिति बनाएर सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि गराइदिनुपर्छ । संघीय सरकार आइसकेपछि पनि सरकारी सेवामा छिटो छरितो सेवा पाइन सकेको छैन । फरक खालको सेवा प्रवाह भएन भन्ने गुनासो जनताको पनि छ । त्यो सही पनि हो । जनताका कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले बोल्नुपर्ने सही पनि हो । तर आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको अभाव छ भने परिपूर्ति हुन पनि आवश्यक छ । केही कम्युटर अपरेटरहरु काजमा लगिएको छ भन्ने सुनिएको छ त्यो सही हो । उनीहरुलाई अपुग सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ, नीतिगत रुपमा कहाँ कमजोरी छ त्यो सुधार गर्नुपर्छ । फु मन्तर हुँदैन । काम गर्नको लागि कार्यालयका स्टेशनको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि मेसिन किन्नुपर्छ । राहदानी कुरा गर्दा पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन र नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुबाट जनताले अहिले पनि सेवाप्रवाहमा फरक अनुभुति गर्न नसकेको गुनासो छ । प्रशासन र राजनीति जनताप्रति उत्तरदायि छैनन् भन्ने जनताको धारणा छ । प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो रोग भनेको भोलिवादी हो । म्यानाना कल्चर हो । प्रशासनमा अहिलेपनि रकमी प्रशासकहरुको हाबी छ । जनतालाई कसरी सहज हुन्छ भन्ने हेर्दैनन् । मोबाइल सर्भिस आइसक्यो । हाम्रोमा भने सुधार पनि भएको छैन । राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन । जनमुखी कार्यक्रमहरु गर्न उथलपुथल हुने कार्यक्रमहरु ल्याउने आँट हाम्रो कुनै नेतृत्वले गर्न सकेन । हामी हिजोकै सेवामा अड्किएका छौँ । बाहिरी देशहरुमा सेवा लिए बापत सेवाग्राहीले नै मूल्यांकन गर्ने सिस्टम आइसक्यो । कर्मचारीहरुमा पनि नयाँ किसिमबाट केही दिन सकिन्छ की भन्ने नै छैन, उनीहरु पनि चाँडो कमाउने स्थिति मात्रै आयो । यो दुःखद् छ । हामीले कर्मचारीको समस्या, कल्चर परिवर्तन गर्नुपर्छ । ब्युरोकेसीले आफूभित्रको सुधारका लागि पनि तयार रहनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरुले नयाँ विचार, भिजन ल्याउने हो, त्यसको चेन्ज एजेण्डको काम ब्युरोकेसीले गर्ने हो । राजनीतिज्ञले राज गर्ने हो, प्रशासनले शासन चलाउँछ । यो विचार राजनीतिक नेतृत्वले सिक्नुपर्छ ।’ पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कर्मचारीहरुमा पनि नयाँ किसिमबाट सेवा दिने भन्दापनि कसरी चाँडै धनी बन्ने भन्ने मानसिकता रहेको बताए । उनले परिवर्तन सरकारले नै गर्ने भएकाले सरकारी सबै निकायहरु पनि परिवर्तनका लागि तयार रहनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिज्ञले राज गर्ने र प्रशासनले शासन गर्ने कुरालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरुले बुझ्न जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
नेपाली वस्तु विदेश निर्यात गर्न कृषि सरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल निर्यात परिषद्ले निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्ले आयातमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्र सवल बन्न नसक्ने भएकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । पत्रकार अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले सरकारले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली वस्तुहरुलाई छिमेकी मुलुकहरुसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन निर्यातमुलक उद्योगका लागि १० वर्षसम्म विभिन्न छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमार्फत नेपालका निर्यात योग्य वस्तुहरु व्यापक रुपमा प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले नेपाली उत्पादन वस्तु विदेशमा निर्यात गर्नको लागि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त ल्यापको स्थापना गर्न माग गरे । अध्यक्ष पोखरेलले चर्को हवाई भाडा,दक्ष जनशक्तिको अभाव,तरलता अभाव,बजार प्रवद्र्धन कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च महँगो,बजार विविधिकरणको कमीका कारण नेपाली उत्पादन विदेशमा निर्यात वृद्धि गर्न नसकिएको बताए । उनले नेपालको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँच महिनामा कुल निकासी ३४.६ प्रतिशतले कमी आएर ६७.३० अर्ब रहेको बताए । परिषद्ले निर्यात दिवसको अवसरमा पुस २१ र २२ गते काठमाडौंको ठमेलमा नेपाली निर्यात जन्य वस्तुहरुको वृहत प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ । आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउनको लागि वृहत प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको बताएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न प्रदर्शनीले सहयोग गर्ने विश्वास गरेको छ ।
नेप्सेमा हर्षउल्लास : ६४ अंकले बढ्यो बजार, ३० कम्पनीको सेयर सर्किट लेभलमा
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार ६४.८७ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार मंगलबार सेयर बजार बढेर २१२५.९४ विन्दुमा पुगेको छ । यसरी सेयर बजार बढ्दा ३० कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । ३० कम्पनी मध्ये ९ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सर्किट लाग्नेमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, हिमालयन डिस्टलिरी, कालिका लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त, किसान लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त, पिपुल्स पावर र खप्तड लघुवित्त रहेको छ । नेप्सेको अनुसार आज ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा साढे ३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तै, सबैभन्दा बढी कारोबार हिमालयन डिस्टलिरीको ११ करोड रुपैयाँको भएको छ ।
इन्धन अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा बितेको सन् २०२२
काठमाडौं । लगातार उकालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कोरोना महामारीले विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा जटिलता थपेका बेला नया वर्षको पहिलो महिना सकिनासाथ सुरु भएको युक्रेन युद्धबाट युरोपमा मात्र नभई विश्वव्यवस्था नै अनिश्चयतर्फ धकेलिएका बेला विगतका विषम ऊर्जा सङ्कटलाई सम्झदै त्यसबाट पार पाउन सन् २०२२ मा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा अध्ययन अनुसन्धानका प्रयासहरू भएका छन् । दक्षिण एशियाली क्षेत्र अथाह जलस्रोतको भण्डार भएकाले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र विकासमा यस भेगका राष्ट्रले केही उल्लेखनीय काम गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि चीन र भारतलगायत देश पनि ऊर्जा सङ्कटको चपेटामा पर्यो । दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्का सात दशकयताकै सबैभन्दा खराब ऊर्जा सङ्कटसँग झैल्दे टाटपल्टियो । वर्षैभरि भारतमा बिजुलीको उच्च माग रह्यो । भारतले देशको उत्तरी भागमा तीव्र गर्मीको लहर चलेकाका बेला बिजुलीको माग बढेको, अर्थतन्त्र विस्तार भएको र लाखौं घर विद्युतीकरणमा परेपछि ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा सन् २०२२ मा जोड दिएकाले त्यो सम्भव भएको सार्वजनिक रूपमा बताए । देशमा नवीकरणीय ऊजाको कूल क्षमता ३० गिगावाट पुगेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले त्यसो भनेका हुन् । मोदी सरकारले आठ वर्षको अवधिमा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि, देशलाई एउटै प्रसारण ग्रिडमा समाहित गर्ने र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणले २३ देखि २३ दशमलव पाँच घन्टा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित भएको दाबी गर्यो । केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीमा गत अक्टोबरदेखि विद्युत् अनुदान माग गर्नेलाई मात्रै उपलब्ध गराउने गरी सरकारले नयाँ नीति लागू गर्यो । ‘अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दैन, म बिजुलीको बिल तिर्न सक्छु’ भन्ने नागरिकलाई सरकारले अनुदान नदिने नीति अख्तियार गर्यो । राष्ट्रिय राजधानीका उपभोक्ताले २०० युनिटसम्म बिजुलीको ‘शून्य’ र प्रतिमहिना २०१ देखि ४०० युनिट विद्युत् खपत गर्दा ८०० भारु बराबरको छुट पाउने गरेका थिए । नयाँदिल्लीमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बिजुली कटौती भयो । इण्डियन प्रिमियर लिग ९आइपीएल० भइरहेका बेला उद्योगको बिजुली काटेर घरघरमा आपूर्ति गरियो तर ३२२ जिल्लाका २१ हजारभन्दा बढी नागरिकमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा हरेक तीनमध्ये दुई घरले विद्युत् कटौतीको सामना गरेका देखायो । विश्वको तेस्रो ठूलो कोइला भण्डार भएको देशमा कोइला अभावले उत्पन्न ऊर्जा समस्या समाधान गर्न भारत सरकारले नवीकरणीय ऊर्जातर्फ गम्भीर भएर लाग्ने योजना अघि बढायो । संसारभर नै कोइलाका आधारित ऊर्जा उत्पादन प्लान्टहरु संकटमा परेपछि विभिन्न विकल्पहरुको खोजी शुरु भयो । इण्डोनेसिया र अष्ट्रेलियाका आपूर्तिकर्तालाई भ्याइनभ्याइ भयो मागअनुसार आपूर्ति गर्न यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि त्यसले मागअनुसार अविच्छिन्न आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरूले दिउँसो मात्रै बिजुली दिने भएकाले रातको आवश्यकता पूर्ति हुन सकेको छैन । वायु ऊर्जा पनि हरपल उत्पादन हुने सुनिश्चिता छैन तर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सरकारी प्राथमिकतामा रह्यो । तयारी पोशाकलगायत वस्तुको निर्यातका कारण आर्थिक उन्नयनका दिशामा लागेको दक्षिण एशियाको ‘राइजिङ टाइगर’ बङ्गगलादेशमा पनि ऊर्जाको चरम सङ्कट व्यवस्थापन गर्न बेलुका ८ बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने कडा र बाध्यकारी नियम सार्वजनिक भयो । यो नियम देशैभरी लागू भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विश्वव्यापी समस्या बनेकाले मितव्ययी बन्दा व्यापार घाटा पनि केही कम भयो । बाढीपहिरोबाट पीडित पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कटसँगै पानीको ठूलो समस्या हुँदा कृषि क्षेत्रका साथै निर्यातजन्य उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएभने ऊर्जा प्रणालीमा समेत समस्या भयो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा अन्योल छायो । बाँधमा पानीको सतह शून्यतर्फ झरेकाले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा परेका समाचार सार्वजनिक भए । जलस्रोतको संरक्षणका लागि साना बाँध बनाएर पानीको अभाव सम्बोधन गर्न ध्यान नदिँदा राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्यो । सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा धेरै पानी कटौतीको भएको वर्ष बन्यो सन् २०२२ । दक्षिण एसियाका धेरै देश अहिले ऊर्जा उत्पादनका लागि ग्यासमा अत्यधिकरुपमा निर्भर छन् । ऊर्जा उत्पादनमा बङ्गलादेशमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र पाकिस्तानमा झण्डै आधाभन्दा बढी अंश ग्यासले ओगटेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र बङ्गलादेशमा योजनाबद्धरुपमा ग्यास पूर्वाधारमा क्रमशः करिब २९.५ अर्ब अमेरिकी डलर र १६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानमा २.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको ग्यास पाइपलाइन निर्माणकार्य अर्को वर्षदेखि सुरु हुने अनुमान गरिएको छ । एक अध्ययनअनुसार जुन गतिमा ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ, त्यसले हरेक वर्ष कार्बन उत्सर्जन १४ प्रतिशतले बढाइरहेको छ । त्यसले यो शताब्दीमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम गर्ने लक्ष्य भेटाउँदैन । खनिज इन्धनले विश्वको बिजुली र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । तर सन् २०१८ मा खनिज इन्धनबाट हुने वायु प्रदूषणले ८० लाखको ज्यान लिएको हामीले बिर्सेका छैनौँ । जैविक इन्धनमा भर नपर्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सहमति भएकले अब आणविक वा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनतिर लाग्नुको विकल्प छैन । ऊर्जाको लागि कोइला, ग्यास र तेलमाथिको निर्भरताबाट मुक्त हुन सबैभन्दा व्यावहारिक कदम आणविक र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउनु हो । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटको बीचमा खनिज इन्धनको प्रयोग झन्झटिलो हुँदै गयो । पृथ्वी क्रमशः तात्दै गएको छ । विश्वले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नभई वर्ष २०२२ विश्वबाट बिदा भएको छ ।
प्रचण्डजीको अनुहार हेरेर मात्र सरकारलाई समर्थन गर्दैनौं : माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतार नगर्ने बताएका छन् । पुस २६ गते सरकारले विश्वासको मत लिने भएकाले त्यसअघि सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतार नगर्ने उनले बताए । पार्टीको भातृ संगठन युवा संघ, नेपाल काठमाडौं जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक पिक्चर नै क्लिएर नभएकाले पनि आफ्नो पार्टीको पोलिटव्यूरो बैठकले पनि सो सम्बन्धमा निर्णय नलिएको बताए । अरुकाे अनुहार हेरेर भन्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर, त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलहरुको गतिविधिलाई हेरर पुस २६ गते नै सो निर्णय गर्न आफूहरु तयार रहेको अध्यक्ष नेपालले बताए । ‘मान्छेको अनुहार हेरेर गर्ने हो भने प्रचण्डजीको अनुहार हेर्दा ल समर्थन गरिदिउँला भनौंला, तर, अनुहारले मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अनेकहरु छन, के–के गर्छन ? थाहा छैन । अनि, अर्को पाटो हामी पनि त नेपालको राजनीतिमा छौं, हामीलाई केही पनि जानकारी छैन, अनि त्यत्तिकै अगाडि सरेर बोल्ने कुरामा के हो हतार ? हामीलाई के बित्दो छ र, २६ गते हो सरकारले विश्वासतको मत प्राप्त गर्ने कुरा, २६ गतेको दिनसम्म हामीले निर्णय गर्छाैं,’ उनले भने । अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तामा जानका लागि मरिहत्तै गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताए ।उनले आफ्नो दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेन भनेर नआत्तिन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
मानव ओसारपसार र बेचविखनका क्रियाकलापप्रति महानगर संवेदनशील छ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । सहरी क्षेत्रमा हुने मानव ओसारपसार र बेचविखनजस्ता क्रियाकलाप निषेधप्रति महानगरपालिका संवेदनशील रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छिन् । शान्ति फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा महानगरले सञ्चालन गरेको हाम्रो सम्मान परियोजनाका आगामी कार्यक्रमका बारेमा धारणा राख्दै उन्ले सो कुरा बताएकी हुन् । ‘अब हामीले बैठकमा भन्दा पनि फिल्डमा काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ, अहिले सहरमा मानव ओसारपसार र बेचविखनको शैली फेरिएको छ, हामीले परिवर्तित शैलीमाथि निगरानी गर्नुपर्छ, यसका लागि हाम्रा विगत अनुभव, ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । सरकारले २०६४ सालमा मानव बेचविखन विरुद्धको ऐन, २०६५ सालमा नियमावली र ०७० सालमा कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७८ साउन १९ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, २०७९ भदौ १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयबाट वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेको छ । यी ३ वटै कार्यविधि जारी जारी भएर कार्यान्वयनमा आइसकेका पनि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । संघ र स्थानीय तहसम्मको संयन्त्र हेर्दा, सचिवस्तरीय नेतृत्वमा संघमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा समिति छ । नगरस्तरीय समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुखको नेतृत्वमा नगरमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बेचविखन नियमन तथा नियन्त्रणका काम हुने गरेका छन् । महानगरले २६ वटा वडामा ओसारपसार तथा बेचविखन विरुद्ध काम गर्ने समिति गठन भइसकेको छ । प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले वडामा सक्रिय संघसंस्थाको सहभागितामा समिति गठन गरिएको बताएका छन् । यस्तै, बैठकमा प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले, ‘खाजा घर, वैदेशिक रोजगार, मनोरञ्जन क्षेत्रमा मानव ओसारपसार र बेचविखनका दृष्टिले सहरका जोखिमपूर्ण क्षेरहेको र यी ठाउँमा पुग्नुपर्ने पनि बताए । पहिले यौन सम्पर्कका लागि ओसारपसार र बेचविखन हुने गरेकोमा अहिले श्रमका नाममा आन्तरिक रुपमा ओसार पसार र श्रम शोषण हुने गरेको छ । यौन शोषणजस्तै श्रम शोषणलाई पनि अहिले यसैं ऐनअन्तर्गत नियमन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएका छन् । बेरोजगार युवायुवती सामाजिक सञ्जालमा भेटिने अपरिचित मान्छेले देखाएको लोभमा परेर बेचिने र श्रम शोषणमा पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
