काठमाडौं । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको सीमा भन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरुले २०८२ असारसम्मका लागि समय थप गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन निर्देशिका संशोधन गर्दै २०८२ असारसम्मका लागि समय थप गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले कर्जालाई सीमा अनुसार कायम गर्दा विभिन्न ५ किस्सा गरेर भुक्तानी सकिने व्यवस्था मिलाएको हो ।
‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पहिला कर्जा लिएका ऋणीहरुले मिलान गर्नुपर्ने, कर्जा शिर्षक, पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना भएको मानिने छैन, जसको लागि वर्गीकरण र प्रोभिजन पनि छुट्टै गर्नु पर्दैन, मार्गदर्शनले भनेकै शिर्षकहरुमा मिलान गर्दा थप भार नपर्न व्यवस्था मिलाएको छ,’ उनले भने, ‘मार्गदर्शनले तोकेको सीमा भन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भने त्यो सीमालाई एउटा आवधिक कर्जा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिनेछ, त्यो सीमा २०८० असारदेखि सुरु भएर २०८० पुस, २०८१ असार, २०८१ पुस र २०८२ असारसम्म सीमा कायम गर्नुपर्नेछ ।’
यसरी समायोजन गर्दा कुनै पनि अन्य प्रोभिजन र पुनरसंरचनामा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । यदि कोही ऋणी २०८२ असारभन्दा अगाडि नै एक्जिक्ट हुन चाहेमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशक पण्डितले बताए ।
अब १ करोड रुपैयाँसम्म चालू कर्जाको हकमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ । यसअघि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका ऋणीहरुका लागि अनिवार्य हुने भनिएको थियो । उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिला ५० लाख रुपैयाँसम्मको कूल चालू पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य हुने छैन भनिएको थियो, जसलाई परिवर्तन गरेर १ करोड रुपैयाँ गरिएको छ, अब १ करोड रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अनिवार्य हुनेछैन, बैंकले आफ्नो नीति अनुसार चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडको लागि ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हरेक तीन महिनामा निरीक्षण गर्नुपने र एकचोटी आकस्मिक गरी वर्षमा ४ पटक निरीक्षण गर्नुपर्ने छ ।
[pdf id=377847]
