काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । पुस १८ र १९ गते सचिवहरुसँगको छलफलपछि उनले सचिवहरुलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्न भन्दै निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभुत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने उनको निर्देशन थियो । अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कसैलाई दण्डित गर्न नचाहेको तर सरकारसँग सिमित विकल्प रहेकाले नतिजा देखिने कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । नागरिकले अहिले भोगिरहेका सास्तीको हल गर्न नसक्ने पदाधिकारी दण्डको भागी हुने निर्देशनमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको कुरा गरेर कर्मचारीहरु पन्छिन नपाउने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रशासकहरु भने असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । कर्मचारीहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको खुलेरै असन्तोष पोखिरहेका छन् । लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनालीले कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभइ अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताए ।
उनले प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजि गरेर त्यसको समाधान गर्ने र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशनहरु दिनु उपयुक्त हुने बताए । उनले नीति परिवर्तन नभइ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरु चल्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिहरुलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए । पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारीबीच मित्रवत व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए । उनले दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएको तर नेतृत्वमा परिपक्व निर्देशन हुन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘सचिवहरुको बैठक दुई दिनसम्म चल्यो, आफ्ना कुराहरु ब्रिफ गरे, कसैले आफ्ना अफ्ठ्याराहरु राखे । किनभने प्रधानमन्त्री भनेको अभिभावक हो । मोबाइलको बारेमा कुरा आयो, नीति,नियम के छ त्यो अनुसार प्रशासन चल्छ, पहिला नीति त परिवर्तन गर्नुपर्छ नि, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै हुने कुरा होइन, नीति संशोधन पहिला गर्नुपर्छ र पो लागू हुन्छ ।’
उनले वि.सं.२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरेपनि अन्य सरकार र नेतृत्वले भने आजसम्म पनि कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको बताए । उनले त्यसपछिका सरकार र नेतृत्व कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो गर्ने किसिमको रहेको बताए ।
उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरुले कर्मचारीको मूल्यांकन गरेर स्टयाण्डर बनाइदिनुपर्छ । नीति बनाइदिनुपर्छ । विभिन्न तरिकाबाट कर्मचारीको मूल्यांकन नभइकन एकैपटक यस्तो आदेश आयो भने गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले जुन अहिले यति दिनभित्र समस्या समाधान नभए म सचिवलाई कारबाही गर्छु । २०१३ सालमा केही समय टंकप्रसादजीले शुरु गर्न खोजेका थिए । उनलाई अपदस्थ गरियो । उनले स्क्रिनिङ टेस्ट लिएर फेल गरेका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति गरियो ।’
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले नयाँ सरकारले अचानक निर्देशन दिने भन्दापनि पहिला कर्मचारी र प्रशासनका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानको लागि कुनै समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनले नागरिकले संघीय सरकार आइसकेपछि आफूले सेवाप्रवाहमा सुधार नपाएको गुनासो गरिरहेको भन्दै जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिनिर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जनताका कुराहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सुन्नु र बोल्नु राम्रो भएपनि आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले पहिलो कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्वअध्यक्ष मैनालीले प्रशासनहरुमा पनि भोलिवादको रोग बढीरहेको भन्दै भोलि गर्ने भनेर जनताको सेवा प्रवाह गर्न छोड्नु भन्दा तत्काल समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले प्रशासनमा अहिले पनि रकमी प्रशासकहरुको हाबी भएको भन्दै राज्यले त्यस्ता कर्मचारीहरुप्रति भने निगरानी राख्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नयाँ आउनुभएको छ, हामी बाहिरबाट पनि सहयोग गर्नेछौँ, तर अहिले भएका कर्मचारीहरुको पनि समस्या पनि बुझिदिनुपर्छ । हामीले कुनै न कुनै समिति बनाएर सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि गराइदिनुपर्छ । संघीय सरकार आइसकेपछि पनि सरकारी सेवामा छिटो छरितो सेवा पाइन सकेको छैन । फरक खालको सेवा प्रवाह भएन भन्ने गुनासो जनताको पनि छ । त्यो सही पनि हो । जनताका कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले बोल्नुपर्ने सही पनि हो । तर आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको अभाव छ भने परिपूर्ति हुन पनि आवश्यक छ ।
केही कम्युटर अपरेटरहरु काजमा लगिएको छ भन्ने सुनिएको छ त्यो सही हो । उनीहरुलाई अपुग सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ, नीतिगत रुपमा कहाँ कमजोरी छ त्यो सुधार गर्नुपर्छ । फु मन्तर हुँदैन । काम गर्नको लागि कार्यालयका स्टेशनको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि मेसिन किन्नुपर्छ । राहदानी कुरा गर्दा पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन र नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुबाट जनताले अहिले पनि सेवाप्रवाहमा फरक अनुभुति गर्न नसकेको गुनासो छ । प्रशासन र राजनीति जनताप्रति उत्तरदायि छैनन् भन्ने जनताको धारणा छ । प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो रोग भनेको भोलिवादी हो । म्यानाना कल्चर हो । प्रशासनमा अहिलेपनि रकमी प्रशासकहरुको हाबी छ ।
जनतालाई कसरी सहज हुन्छ भन्ने हेर्दैनन् । मोबाइल सर्भिस आइसक्यो । हाम्रोमा भने सुधार पनि भएको छैन । राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन । जनमुखी कार्यक्रमहरु गर्न उथलपुथल हुने कार्यक्रमहरु ल्याउने आँट हाम्रो कुनै नेतृत्वले गर्न सकेन । हामी हिजोकै सेवामा अड्किएका छौँ । बाहिरी देशहरुमा सेवा लिए बापत सेवाग्राहीले नै मूल्यांकन गर्ने सिस्टम आइसक्यो । कर्मचारीहरुमा पनि नयाँ किसिमबाट केही दिन सकिन्छ की भन्ने नै छैन, उनीहरु पनि चाँडो कमाउने स्थिति मात्रै आयो । यो दुःखद् छ । हामीले कर्मचारीको समस्या, कल्चर परिवर्तन गर्नुपर्छ । ब्युरोकेसीले आफूभित्रको सुधारका लागि पनि तयार रहनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरुले नयाँ विचार, भिजन ल्याउने हो, त्यसको चेन्ज एजेण्डको काम ब्युरोकेसीले गर्ने हो । राजनीतिज्ञले राज गर्ने हो, प्रशासनले शासन चलाउँछ । यो विचार राजनीतिक नेतृत्वले सिक्नुपर्छ ।’
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कर्मचारीहरुमा पनि नयाँ किसिमबाट सेवा दिने भन्दापनि कसरी चाँडै धनी बन्ने भन्ने मानसिकता रहेको बताए । उनले परिवर्तन सरकारले नै गर्ने भएकाले सरकारी सबै निकायहरु पनि परिवर्तनका लागि तयार रहनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिज्ञले राज गर्ने र प्रशासनले शासन गर्ने कुरालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरुले बुझ्न जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
