नेपाली वस्तु विदेश निर्यात गर्न कृषि सरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल निर्यात परिषद्ले निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्ले आयातमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्र सवल बन्न नसक्ने भएकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । पत्रकार अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले सरकारले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली वस्तुहरुलाई छिमेकी मुलुकहरुसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन निर्यातमुलक उद्योगका लागि १० वर्षसम्म विभिन्न छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमार्फत नेपालका निर्यात योग्य वस्तुहरु व्यापक रुपमा प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले नेपाली उत्पादन वस्तु विदेशमा निर्यात गर्नको लागि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त ल्यापको स्थापना गर्न माग गरे । अध्यक्ष पोखरेलले चर्को हवाई भाडा,दक्ष जनशक्तिको अभाव,तरलता अभाव,बजार प्रवद्र्धन कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च महँगो,बजार विविधिकरणको कमीका कारण नेपाली उत्पादन विदेशमा निर्यात वृद्धि गर्न नसकिएको बताए । उनले नेपालको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँच महिनामा कुल निकासी ३४.६ प्रतिशतले कमी आएर ६७.३० अर्ब रहेको बताए । परिषद्ले निर्यात दिवसको अवसरमा पुस २१ र २२ गते काठमाडौंको ठमेलमा नेपाली निर्यात जन्य वस्तुहरुको वृहत प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ । आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउनको लागि वृहत प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको बताएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न प्रदर्शनीले सहयोग गर्ने विश्वास गरेको छ ।
नेप्सेमा हर्षउल्लास : ६४ अंकले बढ्यो बजार, ३० कम्पनीको सेयर सर्किट लेभलमा
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार ६४.८७ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार मंगलबार सेयर बजार बढेर २१२५.९४ विन्दुमा पुगेको छ । यसरी सेयर बजार बढ्दा ३० कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । ३० कम्पनी मध्ये ९ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सर्किट लाग्नेमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, हिमालयन डिस्टलिरी, कालिका लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त, किसान लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त, पिपुल्स पावर र खप्तड लघुवित्त रहेको छ । नेप्सेको अनुसार आज ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा साढे ३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तै, सबैभन्दा बढी कारोबार हिमालयन डिस्टलिरीको ११ करोड रुपैयाँको भएको छ ।
इन्धन अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा बितेको सन् २०२२
काठमाडौं । लगातार उकालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कोरोना महामारीले विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा जटिलता थपेका बेला नया वर्षको पहिलो महिना सकिनासाथ सुरु भएको युक्रेन युद्धबाट युरोपमा मात्र नभई विश्वव्यवस्था नै अनिश्चयतर्फ धकेलिएका बेला विगतका विषम ऊर्जा सङ्कटलाई सम्झदै त्यसबाट पार पाउन सन् २०२२ मा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा अध्ययन अनुसन्धानका प्रयासहरू भएका छन् । दक्षिण एशियाली क्षेत्र अथाह जलस्रोतको भण्डार भएकाले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र विकासमा यस भेगका राष्ट्रले केही उल्लेखनीय काम गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि चीन र भारतलगायत देश पनि ऊर्जा सङ्कटको चपेटामा पर्यो । दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्का सात दशकयताकै सबैभन्दा खराब ऊर्जा सङ्कटसँग झैल्दे टाटपल्टियो । वर्षैभरि भारतमा बिजुलीको उच्च माग रह्यो । भारतले देशको उत्तरी भागमा तीव्र गर्मीको लहर चलेकाका बेला बिजुलीको माग बढेको, अर्थतन्त्र विस्तार भएको र लाखौं घर विद्युतीकरणमा परेपछि ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा सन् २०२२ मा जोड दिएकाले त्यो सम्भव भएको सार्वजनिक रूपमा बताए । देशमा नवीकरणीय ऊजाको कूल क्षमता ३० गिगावाट पुगेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले त्यसो भनेका हुन् । मोदी सरकारले आठ वर्षको अवधिमा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि, देशलाई एउटै प्रसारण ग्रिडमा समाहित गर्ने र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणले २३ देखि २३ दशमलव पाँच घन्टा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित भएको दाबी गर्यो । केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीमा गत अक्टोबरदेखि विद्युत् अनुदान माग गर्नेलाई मात्रै उपलब्ध गराउने गरी सरकारले नयाँ नीति लागू गर्यो । ‘अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दैन, म बिजुलीको बिल तिर्न सक्छु’ भन्ने नागरिकलाई सरकारले अनुदान नदिने नीति अख्तियार गर्यो । राष्ट्रिय राजधानीका उपभोक्ताले २०० युनिटसम्म बिजुलीको ‘शून्य’ र प्रतिमहिना २०१ देखि ४०० युनिट विद्युत् खपत गर्दा ८०० भारु बराबरको छुट पाउने गरेका थिए । नयाँदिल्लीमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बिजुली कटौती भयो । इण्डियन प्रिमियर लिग ९आइपीएल० भइरहेका बेला उद्योगको बिजुली काटेर घरघरमा आपूर्ति गरियो तर ३२२ जिल्लाका २१ हजारभन्दा बढी नागरिकमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा हरेक तीनमध्ये दुई घरले विद्युत् कटौतीको सामना गरेका देखायो । विश्वको तेस्रो ठूलो कोइला भण्डार भएको देशमा कोइला अभावले उत्पन्न ऊर्जा समस्या समाधान गर्न भारत सरकारले नवीकरणीय ऊर्जातर्फ गम्भीर भएर लाग्ने योजना अघि बढायो । संसारभर नै कोइलाका आधारित ऊर्जा उत्पादन प्लान्टहरु संकटमा परेपछि विभिन्न विकल्पहरुको खोजी शुरु भयो । इण्डोनेसिया र अष्ट्रेलियाका आपूर्तिकर्तालाई भ्याइनभ्याइ भयो मागअनुसार आपूर्ति गर्न यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि त्यसले मागअनुसार अविच्छिन्न आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरूले दिउँसो मात्रै बिजुली दिने भएकाले रातको आवश्यकता पूर्ति हुन सकेको छैन । वायु ऊर्जा पनि हरपल उत्पादन हुने सुनिश्चिता छैन तर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सरकारी प्राथमिकतामा रह्यो । तयारी पोशाकलगायत वस्तुको निर्यातका कारण आर्थिक उन्नयनका दिशामा लागेको दक्षिण एशियाको ‘राइजिङ टाइगर’ बङ्गगलादेशमा पनि ऊर्जाको चरम सङ्कट व्यवस्थापन गर्न बेलुका ८ बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने कडा र बाध्यकारी नियम सार्वजनिक भयो । यो नियम देशैभरी लागू भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विश्वव्यापी समस्या बनेकाले मितव्ययी बन्दा व्यापार घाटा पनि केही कम भयो । बाढीपहिरोबाट पीडित पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कटसँगै पानीको ठूलो समस्या हुँदा कृषि क्षेत्रका साथै निर्यातजन्य उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएभने ऊर्जा प्रणालीमा समेत समस्या भयो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा अन्योल छायो । बाँधमा पानीको सतह शून्यतर्फ झरेकाले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा परेका समाचार सार्वजनिक भए । जलस्रोतको संरक्षणका लागि साना बाँध बनाएर पानीको अभाव सम्बोधन गर्न ध्यान नदिँदा राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्यो । सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा धेरै पानी कटौतीको भएको वर्ष बन्यो सन् २०२२ । दक्षिण एसियाका धेरै देश अहिले ऊर्जा उत्पादनका लागि ग्यासमा अत्यधिकरुपमा निर्भर छन् । ऊर्जा उत्पादनमा बङ्गलादेशमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र पाकिस्तानमा झण्डै आधाभन्दा बढी अंश ग्यासले ओगटेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र बङ्गलादेशमा योजनाबद्धरुपमा ग्यास पूर्वाधारमा क्रमशः करिब २९.५ अर्ब अमेरिकी डलर र १६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानमा २.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको ग्यास पाइपलाइन निर्माणकार्य अर्को वर्षदेखि सुरु हुने अनुमान गरिएको छ । एक अध्ययनअनुसार जुन गतिमा ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ, त्यसले हरेक वर्ष कार्बन उत्सर्जन १४ प्रतिशतले बढाइरहेको छ । त्यसले यो शताब्दीमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम गर्ने लक्ष्य भेटाउँदैन । खनिज इन्धनले विश्वको बिजुली र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । तर सन् २०१८ मा खनिज इन्धनबाट हुने वायु प्रदूषणले ८० लाखको ज्यान लिएको हामीले बिर्सेका छैनौँ । जैविक इन्धनमा भर नपर्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सहमति भएकले अब आणविक वा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनतिर लाग्नुको विकल्प छैन । ऊर्जाको लागि कोइला, ग्यास र तेलमाथिको निर्भरताबाट मुक्त हुन सबैभन्दा व्यावहारिक कदम आणविक र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउनु हो । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटको बीचमा खनिज इन्धनको प्रयोग झन्झटिलो हुँदै गयो । पृथ्वी क्रमशः तात्दै गएको छ । विश्वले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नभई वर्ष २०२२ विश्वबाट बिदा भएको छ ।
प्रचण्डजीको अनुहार हेरेर मात्र सरकारलाई समर्थन गर्दैनौं : माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतार नगर्ने बताएका छन् । पुस २६ गते सरकारले विश्वासको मत लिने भएकाले त्यसअघि सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतार नगर्ने उनले बताए । पार्टीको भातृ संगठन युवा संघ, नेपाल काठमाडौं जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक पिक्चर नै क्लिएर नभएकाले पनि आफ्नो पार्टीको पोलिटव्यूरो बैठकले पनि सो सम्बन्धमा निर्णय नलिएको बताए । अरुकाे अनुहार हेरेर भन्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर, त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलहरुको गतिविधिलाई हेरर पुस २६ गते नै सो निर्णय गर्न आफूहरु तयार रहेको अध्यक्ष नेपालले बताए । ‘मान्छेको अनुहार हेरेर गर्ने हो भने प्रचण्डजीको अनुहार हेर्दा ल समर्थन गरिदिउँला भनौंला, तर, अनुहारले मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अनेकहरु छन, के–के गर्छन ? थाहा छैन । अनि, अर्को पाटो हामी पनि त नेपालको राजनीतिमा छौं, हामीलाई केही पनि जानकारी छैन, अनि त्यत्तिकै अगाडि सरेर बोल्ने कुरामा के हो हतार ? हामीलाई के बित्दो छ र, २६ गते हो सरकारले विश्वासतको मत प्राप्त गर्ने कुरा, २६ गतेको दिनसम्म हामीले निर्णय गर्छाैं,’ उनले भने । अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तामा जानका लागि मरिहत्तै गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताए ।उनले आफ्नो दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेन भनेर नआत्तिन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
मानव ओसारपसार र बेचविखनका क्रियाकलापप्रति महानगर संवेदनशील छ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । सहरी क्षेत्रमा हुने मानव ओसारपसार र बेचविखनजस्ता क्रियाकलाप निषेधप्रति महानगरपालिका संवेदनशील रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छिन् । शान्ति फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा महानगरले सञ्चालन गरेको हाम्रो सम्मान परियोजनाका आगामी कार्यक्रमका बारेमा धारणा राख्दै उन्ले सो कुरा बताएकी हुन् । ‘अब हामीले बैठकमा भन्दा पनि फिल्डमा काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ, अहिले सहरमा मानव ओसारपसार र बेचविखनको शैली फेरिएको छ, हामीले परिवर्तित शैलीमाथि निगरानी गर्नुपर्छ, यसका लागि हाम्रा विगत अनुभव, ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । सरकारले २०६४ सालमा मानव बेचविखन विरुद्धको ऐन, २०६५ सालमा नियमावली र ०७० सालमा कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७८ साउन १९ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, २०७९ भदौ १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयबाट वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेको छ । यी ३ वटै कार्यविधि जारी जारी भएर कार्यान्वयनमा आइसकेका पनि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । संघ र स्थानीय तहसम्मको संयन्त्र हेर्दा, सचिवस्तरीय नेतृत्वमा संघमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा समिति छ । नगरस्तरीय समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुखको नेतृत्वमा नगरमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बेचविखन नियमन तथा नियन्त्रणका काम हुने गरेका छन् । महानगरले २६ वटा वडामा ओसारपसार तथा बेचविखन विरुद्ध काम गर्ने समिति गठन भइसकेको छ । प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले वडामा सक्रिय संघसंस्थाको सहभागितामा समिति गठन गरिएको बताएका छन् । यस्तै, बैठकमा प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले, ‘खाजा घर, वैदेशिक रोजगार, मनोरञ्जन क्षेत्रमा मानव ओसारपसार र बेचविखनका दृष्टिले सहरका जोखिमपूर्ण क्षेरहेको र यी ठाउँमा पुग्नुपर्ने पनि बताए । पहिले यौन सम्पर्कका लागि ओसारपसार र बेचविखन हुने गरेकोमा अहिले श्रमका नाममा आन्तरिक रुपमा ओसार पसार र श्रम शोषण हुने गरेको छ । यौन शोषणजस्तै श्रम शोषणलाई पनि अहिले यसैं ऐनअन्तर्गत नियमन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएका छन् । बेरोजगार युवायुवती सामाजिक सञ्जालमा भेटिने अपरिचित मान्छेले देखाएको लोभमा परेर बेचिने र श्रम शोषणमा पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
गण्डकीको २० पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण योजना
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले यहाँका २० पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा योजना छनोट गरेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने ती योजनाका लागि एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । कार्यालय प्रमुख पोषानाथ शर्माले पर्यटकीयस्थलमा पदमार्ग, उद्यान, रेलिङ, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि छनोट भएका योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर उपभोक्ता समिति गठन, प्राविधिक लागत अनुमान तयार पार्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पाँच योजनाको उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर निर्माणको काम थालेका छन् ।’ पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बेनीको ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय तथा राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र, गलेश्वर मन्दिर–काउलेगौडा पदमार्ग, कन्थराजको थान र फूलपातीदेखि ज्यामरुककोट मन्दिर, मालिका गाउँपालिकाको कुकुरखोरिया–दुरलेकको मेला जाने पदमार्ग र सात लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको रघुगङ्गा–३ गायत्री मन्दिरमा उद्यान निर्माण योजनाको काम सुरु भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङ झरना रेलिङ, तातोपानी कुण्डमा पर्यटकीय पूर्वाधार, सुकेधारा–सुवा पदमार्ग र अन्धगल्छी–रुप्से छहरा–भूमे मन्दिर पदमार्ग निर्माणका लागि १०/१० रुपैयाँ लाख विनियोजन गरिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ को भूमेथान चौतारी निर्माणमा रु दुई लाख, बेनीको मसिना ढुङ्गा थाकनपोखरी भेटेरिनरी कार्यालय पदमार्गका लागि १५ लाख, गैराबारी–ढुङ्गेटा खेतदेउने पदमार्गका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र गुफा राममन्दिर परिसरमा उद्यान निर्माणमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी मालिका गाउँपालिकाको प्रभुचेला आश्रम भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ, इग्रे–लामखोरिया पदमार्गका लागि १० लाख रुपैयाँ, पन्थोकदेखि मालिका धुरी जाने पदमार्गका लागि रु पाँच लाख, धवलागिरिको लुलाङ्ग–सागबारी पदमार्गका लागि १० लाख रुपैयाँ र बेँसी पन्थोक टाङवाङ रिख पदमार्गका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाको साउनेपानी हुँदै डाँडा र सिरकुम–तीनचुले पदमार्गका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको ४ घण्टामै गभर्नर एक्सनमा, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार बिहान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा उनले गभर्नरलाई सो मार्गनिर्देशन संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले निर्देशन दिएको ४ घण्टामै गभर्नर चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार भएका हुन् । तर, शंसोधन भएको व्यवस्था पनि तत्काल कार्यान्वयन नहुने बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरुको विषयमा चासो राखेका थिए । उनले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याका बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलका प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशेधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले जतिसक्दो छिटो सो मार्गदर्शन संशोधन गरेर व्यवसायीको हितमा काम गर्न भनेका थिए । उनले निर्देशन दिएको चार घण्टामै गभर्नर अधिकारी एक्सनमा उत्रिएका हुन् । चालुपूँजी मार्गदर्शनले दिएको सीमा भन्दा बढी ऋण चलाउने व्यवसायीलाई सीमा भित्र ल्याउन २ वर्षको समय दिनेगरी मार्गदर्शन संशोधन भएको स्रोतको भनाइ छ । चालुपूँजी कर्जा संशोधनबारे जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । गभर्नर अधिकारीले सोमबार र मंगलबार उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्ससँग पनि छलफल गरेका थिए । उनीहरुले पनि तत्काल यो व्यवस्था लागू गर्न नहुने सुझाव दिएका दिए । व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगित हुनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनीहरुले पुराना ऋणीलाई यो नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने पनि माग राखेका थिए । राष्ट्र बैंकले पुरानो ऋणीको हकमा केही लचिलो नीति लिएको स्रोतको भनाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि गभर्नरको ‘ग्रिन सिग्नल’, व्यवसायी र बैंकर्ससँग बढाउन थाले छलफल
जुम्लामा भिरबाट लडेर एकको मृत्यु
जुम्ला । यहाँ भिरबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । तिला गाउँपालिका–६ घोडेगाउँ निवासी वर्ष २५ की रामपुरा रोकायाको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी धर्मराज जोशीले जानकारी दिए । मङ्गलबार दिउँसो घरबाट दाउरा सङ्कलन गर्न जङ्गल जाँदा भिरबाट लडेर घाइते भएको अवस्थामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आज बिहान ५ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
