अब डिप्लोमा कोर्स पढ्न विदेश जान नपाइने, कन्सल्टेन्सीको बिजनेस चौपट हुने
(फोटो सामाजिक सञ्जालबाट साभार) काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली विद्यार्थीहरु अब डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न नपाउने भएका छन् । नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षाका लागि मात्रै अध्ययन भिसाको आवेदन गर्न पाउनेछन् । शिक्षा मन्त्रालले अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थी लक्षित गरेर ल्याएको यो पहिलो निर्देशिका हो । अध्ययनको नाममा कामको लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उदेश्यले निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिलेसम्म विदेश जाने विद्यार्थीहरुसँग परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सी उत्तरदायी हुने व्यवस्था नभएकोमा नयाँ निर्देशिकासँगै उनीहरुलाई पनि जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउन लागिएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्ण काप्रीले बताए । ‘नयाँ निर्देशिका विद्यार्थीहरुलाई सुरक्षित हिसाबले अध्ययन गर्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको हो’, कार्कीले भने । उनका अनुसार नयाँ निर्देशिका लागू गर्ने सन्दर्भमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । नयाँ निर्देशिका लागू भइसकेपछि अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीले अटोमेटिक प्रकृयाद्वारा आवेदन गर्ने प्रणाली भर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले लागू गर्न लागेको छ । त्यसका लागि अहिलेकै एनओसी आवेदन गर्ने पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको सहसचिव काप्रीले बताए । उनका अनुसार नयाँ अटोमेटिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विद्यार्थीहरुले अहिलेजस्तो एनओसी कार्यालयमा गएर भिडभाड गर्नु पर्दैन । मन्त्रालयले नयाँ प्रणालीमार्फत् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र बैंकसँग विद्यार्थीको तथ्यांकलाई जोड्ने काम गर्न लागेको छ । त्यसपछि विदेश जाने विद्यार्थीले शुरु गर्ने प्रकृया र उसले अध्ययन गर्न जाँदा गर्ने खर्चलाई एकीकृत प्रणालीमा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै नेपालबाट अध्ययन भिसामा विदेश जाने विद्यार्थीको ठूलो संख्या प्रभावित हुनेछन् । त्यसका साथै विदेश विद्यार्थी पठाउन भनेर खोलिएका हजारौं कन्सल्टेन्सीको व्यवसायमा समेत प्रभाव पर्ने स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपालका उपाध्यक्ष हेमन्तराज दुलाल बताउँछन् । नयाँ निर्देशिकाले आफ्नो व्यवसाय प्रभावित पर्ने देखेपछि परामर्श व्यवसायीहरुको तीनवटा छाता संगठनले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ५९ हजार आठ सय ५७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए भने फागुन महिनामा मात्रै १३ हजार नौ सय ४५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फेकनका उपाध्यक्ष दुलालका अनुसार अहिलेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँदा विदेश अध्ययनमा जान चाहने ७५ प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् । ‘उच्च वर्गका छोराछोरीहरु राम्रो विश्वविद्यालयमा जान सक्छन्, हामीमार्फत् जाने भनेको कम खर्चमा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरु हुन्, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत धेरै देशमा अध्ययनको लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई नयाँ निर्देशिकाले प्रभावित गर्छ’, उनले भने । गत फागुन १८ गते स्वीकृत भएको उक्त निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागु हुने बताइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीहरूलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन आफूले सम्बन्धित् क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइसकेको गभर्नर अधिकारीले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिँदा तत्काल सरकारी कोष नै बलियो हुने धारणा राखे । महासंघले उपलब्ध गराएको निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित् बैंंकिङ क्षेत्रको समस्याका बारेमा राष्ट्र बैंकले गहन अध्ययन गरी जायज माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरे । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको ठूलो रकम राज्यले निकासा नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ मै गम्भीर समस्या आएको जानकारी गभर्नर अधिकारीलाई दिए । निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि बैंकहरू लचिलो नभए समस्या अझ विकराल हुन सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । क्रेडिट रेटिङ, ब्याज दर समायोजन, ठेक्का कर्जा, चाल् पूजीँ कर्जा सम्बन्धी मागनिर्देशन, चेक बाउन्स, कालोसूची, पुर्नकर्जा लगायतका विषयमा गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक निर्देशन गरिदिन अनुरोध गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे र महासंघका कानूनी सल्लाहकार टंकबहादुर दुलालले बैंकहरूसँग सम्बन्धित् अन्य विविध समस्या बारे गभर्नर अधिकारलिाई जानकारी गराए । भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर र उपनिर्देशक निर्मल अर्याल पनि सहभागी थिए ।
महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढे
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने भए पनि नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थी आउने क्रम बढेको छ । हाल कामपामा ८९ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा ५० प्रतिशत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुन्छ । कम शुल्कमै अङ्ग्रेजी माध्यमका पढ्न पाएपछि विद्यार्थी आउने क्रम बढेको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययन सकेर ६ मा भर्ना हुन आउनेको सङ्ख्या बढी छ । ‘भर्नामा २५ प्रतिशत नयाँ विद्यार्थी देखिएका छन्, यसरी आउने विद्यार्थी कक्षा ६ देखि कक्षा आठ सम्मका छन्’, उनले भने । सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाइने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेपछि स्तरमापन गरेर मात्र भर्ना गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि नेपाली, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित र सामाजिक विषयको पाठ्यक्रममा आधारित स्तरमापन गरिने जनाएको छ । ती विषयबाट २०र२० अङ्क भारसहित जम्मा १०० पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधिने छ । कामपामा रहेका ८९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५९ माध्यमिक विद्यालय र ३० प्राथमिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ५२ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् । साथै पाँच सय ४० निजी विद्यालयमा एक लाख २० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कामपाले यसवर्ष पहिलो पटक आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको एसइई नतिजा सुधारका लागि गणित, विज्ञान, अङ्गे्रजी, सामाजिक र नेपाली विषयका लागि शिक्षण सहजकर्ता नियुक्त गरी दुई महिना अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन समेत गरेको थियो । रासस
आइएमई पेबाट गोल्डस्टार शुज किन्दा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नयाँ वर्षमा आइएमई पे मार्फत गोल्डस्टार शुज खरिद गर्दा १५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ । आइएमई ग्रुपद्वारा संचालित ‘आइएमई डिजिटल सोलुसन’को ‘आइएमई पे’ले ‘गोल्डस्टार शुज’ सँग नयाँ वर्ष २०८० को अवसरमा नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार चैत २७ देखि २०८० बैशाख ५ सम्म जम्मा ९ दिनका लागि कायम रहने यस अफर अन्तर्गत गोल्डस्टार शुजको आधिकारिक शोरुमहरुबाट कुनै पनि जुत्ता खरिदमा आइएमई पे मार्फत क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सकिने छ । नेपालको एक प्रमुख विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक आइएमई पे र नेपाली जुत्ता उद्योगको लोकप्रिय उत्पादन – गोल्डस्टार शुजले सेवाग्राहीमैत्री व्यापार प्रर्वद्घनात्मक गर्न सो सम्झौता गरेका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई तेश्रो पटक देखियो कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पुनः कोरोना संक्रमण भएको छ । यससँगै उनलाई तेश्रो पटक कोरोना भएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू तेश्रो पटक कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएको जानकारी गराएका हुन् । ‘कोभिड-१९ द्वारा तेस्रो पटक संक्रमित, पहिलो र दोस्रो पटकको संक्रमण जस्तो नभयपनी कोभिड त कोभिड नै रहेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
नेप्सेद्वारा सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेप्सेले सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टमस् नेप्स चैत्र २५ गते भौगोलिक रुपले विकट र सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर पनि प्रख्यात सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम नेप्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव सुब्बाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रममा नाम्चे बजारमा रहेका बैंकका कर्मचारीहरु, विद्यालयका शिक्षकहरु, गाउँपालिकाका वडा सचिव, तथा स्थानीय प्रहरी प्रमुखहरुले सहभागी जनाएका थिए । सो कार्यक्रममा डिजिटल भुक्तानी प्रविधि, यसको बढ्दो प्रयोग र प्रविधि संगै आउन सक्ने चुनौती, साईबर सेक्युरिटी, कार्डरत्तच् मार्फत भुक्तानी, डिजिटल रुपमा कर्जा प्रवाह, कन्ट्याकलेस उपकरण मार्फत भुक्तानी, बचत तथा उद्यमशीलताका अवसर लगायतका नविनतम् प्रविधिका विषयमा जानकारी गराईएको थियो । डिजिटल वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस अघि पनि नेप्सले सुर्खेत, धनगढी, नेपालगञ्ज, बुटवल र पोखरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरि ‘विद्युुतीय भुक्तानी र डिजिटल बैंकिङ्ग’ विषयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । यस प्रकारका डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजना अनुरुप देशका अन्य भागमा समेत निकट भविष्यमा संचालित हुने र सो कार्यक्रमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी मार्फत आम जनतासम्म ‘विद्युुतीय भुक्तानी र डिजिटल बैंकिङ्गको’ सचेतना प्रवाहित भई केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको नगद रहित भुक्तानीको प्रवर्दन गर्न सफल हुने विश्वास यस कम्पनीले लिएको छ ।
अटोमोवाइल व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गर्छु : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अटोमोवाइल व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गर्ने बताएका छन् । नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री डा. महतले सो बताएका हुन् । ‘अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको समस्याको सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गर्ने, कुन कुन विषयहरुमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ, त्यसको समुचित समाधानका लागि प्रयास गर्छु,’ उनले भने । साथै, उनले उक्त समस्याबारे आउदो बजेट सुझावमा समावेश गर्नको लागि पठाउन समेत व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सोही भेटघाटको क्रममा मन्त्री महतले अब अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादन र विक्रीमा यथोचित ध्यान दिनका लागि आग्रह समेत गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा थप छुट दिन अनुरोध गरेका छन् । त्यसैगरी, सो छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्वका सवारी तथा ढुवानीका सवारी साधनहरु डिजेलबाट चल्ने र हाल डिजेलको भाउ उच्च विन्दुमा पुगेको कारण त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव बजारमा परेकोले डिजेलबाट चल्ने सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा लाग्ने महशुल घटाउन आग्रह गरे । सो छलफलको क्रममा अध्यक्ष थापाले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरणगरी सोही अनुरुप नीतिहरुको निर्माण भईरहेको गुनासो गर्दे सवारी साधनहरुलाई सो वर्गीकरणबाट हटाउन आग्रह गरे । सोही क्रममा अध्यक्ष थापाले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने भन्दै भाडामा चल्ने सार्वजनिक महत्वका सवारी साधनहरु सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने र त्यसले उसको दैनिक जीवनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकोले त्यस किसिमका भाडामा चल्ने सार्वजनिक महत्वका सवारी साधनहरुमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल घटाउनु आग्रह गरे । त्यसै क्रममा अध्यक्ष थापाले अहिले अटोमोइल स्पेयर पार्टसको चोरी पैठारी निकै बढेको सन्दर्भमा त्यसको रोकथाम गर्न सकिएमा राजश्व पनि बढने सुझाव दिए । उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सुदुर पश्चिमाञ्चल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य पुष्कर ओझा, केन्द्रिय कार्य समिति सदस्य तथा राजश्व समितिका सभापति आकाश गोल्छा समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति बनाउने प्रधानमन्त्रीको संकेत, भन्छन् : घरजग्गाबिना तरलता सहज हुँदैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति अघि सार्ने संकेत देखाएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा उनले घरजग्गामा गरेको कडाइको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या भएको बताउँदै अब यसलाई पुनरावलोकन गर्नेतर्फ सोच्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘अनुगमनलाई मात्रै कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, त्यता जोड दिँदैछौँ, घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौं, यसकारण यसमा पनि हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै कारण जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका बताए । उनले बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको पनि बताएका छन् ।
