डाबर नेपालले पायो नेशनल एच आर एक्सीलेन्स अवार्ड
काठमाडौं । डाबर नेपालले नेशनल एच आर एक्सीलेन्स अवार्डको प्रतिष्ठित पुरस्कार जितेको छ । डाबर नेपालले नेशनल एच आर एक्सिलेन्स अवार्डको २०२३ को प्रतिष्ठत पुरस्कार जितेको हो । नेशनल यच आर एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ विजेताहरुको घोषणा मार्च ३१, २०२३ मा गरिएको थियो । उक्त पुरस्कार डाबर नेपालले एचआर नीति, अभ्यास र कार्य सम्पादनमा कम्पनीको मान्यता दिँदै प्रदान गरेको हो । उक्त अर्वाड ग्रोथ सेलर्स, एक स्वतन्त्र एचआर कन्सल्टिङ्ग फर्ममा हस्तान्तरण गरिएको छ । अवार्ड डाबर नेपालका एच एस बेदी, अनिल पुरी र एचआर विभागका अन्य कर्मचारीद्धारा प्राप्त गरिएको थियो ।
सोमबार पनि घट्यो सेयर बजार, दुई कम्पनीमा सर्किट
काठमाडौं । सोमबार पनि सेयर बजार घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार सोमबार सेयर बजार १६.६७ अंकले घटेर १८७१.८८ विन्दुमा पुगेको छ । सेयर बजार घट्दा दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ । सोमबार कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट र ८५ % प्रभु बैंक डिबेन्जचर २०७८ को सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको हो । कालिन्चोकको प्रति कित्ता सेयर मूल्य २१.३० ले वृद्धि हुँदा प्रभु बैंक डिबेन्जचरको ९०.४० रुपैयाँले घटेको छ । यस्तै, आज नेप्सेमा २८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कारोबार गर्नेमा नबिल बैंक रहेको छ । बैंकको सेयरधनीले सोमबार तीन करोड ६२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार गरेका छन् ।
जिल्ला नगरको नेतृत्व गर्नु समग्र निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरे सरह हो : दिनेश श्रेष्ठ
काठमाडाैं । महासंघको आगामी निर्वाचनमा पनि जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्षका प्रत्यासी दिनेश श्रेष्ठले साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा शेखर गोल्छा तथा किशोर प्रधान समुहबाट जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा विजयी भएका श्रेष्ठ यसपाली वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी उमेशलाल श्रेष्ठको समुहबाट चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफूले गरेका कामहरु नै विजयको प्रमुख आधार भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । महासंघको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र भनेको जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ रहेको भन्दै श्रेष्ठले यही ठाउँबाट सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नका लागि जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा पुनः दाबेदारी दिएको उनको भनाई छ । ‘यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्नु भनेको समग्र निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरे सरह हो भन्ने विश्वासका साथ मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ श्रेष्ठले भने । जिल्ला नगरका साथीहरुको आग्रहमा नै पुनः सोही पदमा उम्मेदवारी दिएको उनको भनाई छ । सबैजना नेतृत्वका लागि एकै पटक निर्वाचनमा जाँदा आगामी कार्यकालमा सबल नेतृत्वको अभाव हुनसक्ने कुरालाई पनि आफूले ध्यानमा राखेर साथीहरुसँगको सल्लाहमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा नै उम्मेदवारी दिएको उनले बताए । को हुन् श्रेष्ठ ? उद्योगी श्रेष्ठ काठमाडौंको इन्द्रचोकमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिकै परिवारमा जन्मिएका थिए । व्यवसायिक परिवारमा जन्मिएका कारण सानैदेखि व्यवसायमा धेरैथोरै संलग्न रही व्यवसायलाई बुझ्न पाए । श्रेष्ठ आफैँले पूर्ण रुपमा वि.स. २०३६ देखि व्यवसाय सम्हाल्न थालेका हुन् । आयातबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनले आयातमा सफलता प्राप्त गरेपछि निर्यातजन्य सामान उत्पादनतर्फ लागे । सोही बमोजिम उनले गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । विसं २०४४ मा शैक्षिक सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरे । त्यसपछिको केही समय उनी अटोमोबाइल व्यवसायमा पनि संलग्न भए । हाल श्रेष्ठ मुख्य रुपमा हाते टुल्स, अफिस इक्वीपमेन्ट तथा विभिन्न इक्वीपमेन्टहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउने व्यवसायमा संलग्न छन् । हाल प्यासिफिक ग्रुपका मुख्य सञ्चालक पनि हुन्, दिनेश श्रेष्ठ । उक्त प्यासिफिक ग्रुप अन्तरगत हाल कागजजन्य शैक्षिक सामाग्रीहरु उत्पादन गर्ने अशोका कार्बन एण्ड अलाइड कम्पनी, सार्प कर्पोरेसन, प्यासिफिक कमर्सियल, श्रेष्ठ इन्टरनेशनल टे«डिङ कन्सर्न लगायतका कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सञ्चालनमा आएको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको समेत उनी अध्यक्ष छन् । आफू संलग्न उद्योग व्यवसाय तथा सबै व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा करिब २ हजार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिएको उनको भनाई छ ।
राजश्व उठाउन अर्थमन्त्रीले मागे गृहमन्त्रीको सहयोग, मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्री बैठकमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रीत भएका छन् । उनले पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा देखिएका अवैध गतिविधिमा केन्द्रित भएर केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बोलाएका हुन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोन गरेर बैठकमा बोलाएका छन् । गृहमन्त्री समेत सदस्सय रहने सो समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री मतहले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई फोन गरेर उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री महतले चुहावट नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने र भइरहेको काम कारबाहीका विषयमा केन्द्रीत भएर छलफल सुरु गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै कमजोर प्रशासनिक कडाइका कारणले चुहावट बढीरहेको छ ।
सुमेरु सहकारीसँग ‘भरत महर्जन’को नाम जोडेकोमा खोजतलास मिडियाको आपत्ति
काठमाडौं । यहि चैत १३ गते विकासन्युज डटकममा ‘जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो’ शिर्षक राखेर प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै खोजतलास मिडिया प्रालिले खण्डन पठाएको छ । खोजतलास मिडियाका सञ्चालक राजु बस्तेतले चैत २० गते विकासन्युजलाई पठाएको खण्डन पत्रमा भरत महर्जन उक्त मिडियाको अध्यक्ष भएको उल्लेख गरेका छन् । सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रहेका भरत महर्जन लगातार १७ वर्षसम्म अध्यक्ष रहेका थिए । सहकारीको १७ औं साधारण सभापछि सम्पूर्ण स्वामित्व छाडी कुनै पनि सरकारी पदमा आवद्ध नभएको खण्डन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीबाट व्यवसायिक यात्रा शुरु गरेका महर्जनले पछि शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका थिए । उनी अध्यक्ष रहेको सुमेरु ग्रुपमा सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु हस्पिटल, सुमेरु सिटी हस्पिटल, सुमेरु डास्नेष्टिक, एशियन कलेज फर एडभान्स स्टडी, सुमेरु मेडिकल कलेज, सुमेरु मार्ट, सुमेरु मनि एक्चेज, सुमेरु हाउजिङ एण्ड डेभलपर्स, सुमेरु टुर एण्ड ट्राभल्स लगायत करिब एक दर्जन कम्पनी खुलेका थिए । सुमेरु सहकारीको पैसा चलाएर महर्जनले दर्जनभन्दा बढी कम्पनी खोलेको र अहिले ती सबै कम्पनीहरु आर्थिक संकटमा फसेको जानकारहरु बताउँछन् । हाल महर्जन विदेशमा बस्छन् । बचतकर्ताहरुको पैसा डुबाएर महर्जन विदेश भागेको सुमेरु सहकारी पीडितहरुको आरोप छ । तर खोजतलास मिडियाका सञ्चालक राजु बस्तेतले विकासन्युजलाई पठाएको खण्डन पत्रमा महर्जन व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कामले विदेशमा बस्दै आएको बताएका छन् । सुमेरु सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा हजारौं बचतकर्ता पीडित भएका छन् । सुमेरु ग्रुपको अध्यक्ष अहिले पनि भरत महर्जन नै छन् । ग्रुप सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष विकास महर्जन, महासचिव हेमराज दाहाल, कोषाध्यक्ष सुनिल ढंगोल, सदस्यहरुमा दिलिप ढंगोल, रमेश महर्जन र स्वच्छन्द मानन्धर रहेको ग्रुपको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । ग्रुपका महासचिव दाहालले अहिले सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले पनि आफू आर्थिक संकटमा परेपछि र सहकारीको निक्षेप फिर्ता गर्न असफल भएपछि केशव लाल श्रेष्ठलाई सहकारीको अध्यक्ष बनाएका थिए । बस्तेतले ‘जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो’ शिर्षकका समाचारमा प्रकाशित ग्रुप फोटोबाट भरत महर्जनलाई हटाउन माग गर्दै आएका छन् । उक्त समाचारमा सहकारीबाट उठेर व्यवसायिक सफलता हासिल गरेका तर पछि सहकारीसँग आफ्ना अरु व्यवसाय पनि संकटमा परेको व्यवसायीहरु इच्छाराज तामाङ, राजेन्द्र शाक्य, सुधीर बस्तेत, सुरेन्द्र भण्डारी, भरत महर्जन, रामबहादुर गौतम र सुशील बानियाँको बारेमा लेखिएको छ । उक्त समाचारमा भरत महर्जनको व्यक्तिगत चरित्र हत्या भएको बस्तेतको खण्डन पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ । विकासन्युजमा प्रकाशित समाचारकाे पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो
अपर अरुण आयोजनाले बाँड्यो एक अर्ब ४५ करोड बढी मुआब्जा
किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन एक हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एक अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको सात सय ८८ कित्तामध्ये छ सय ९९ कित्ताकाट गरिसकेको छ । अपर अरुण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एक अर्ब ४५ करोड भुक्तानी भइसकेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक गृष्म भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ६४ प्रतिशत रकम वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । एक हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको उक्त आयोजना सरकारले निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत भोटखोला गाउँपालिका–२, ४ र ५ साविक चेपुवा, हटिया र पावाखोलाका प्रभावित स्थानीयले मुआब्जा पाउनेछन् । उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जग्गाका लागि प्रतिरोपनी रू १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ भने कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गाका लागि प्रतिरोपनी १० लाख निर्धारण गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब २६ करोड रहेको छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको छ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजनाका लागि ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइनेछ । आयोजनका लागि २२ किमी पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने अपर अरुण आयोजनाका लागि पहुँच मार्ग बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । प्राधिकरणले २ दशमलव ०३ किमी सुरुङमार्गसहित करिब २२ किमी पहुँच सडक निर्माणका लागि भारतीयको गायत्री जेभी र झापाको कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिनेछ । पहुँच मार्ग भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला–२ रुकुमा फेदीसम्मको निर्माण गरिनेछ । सात अर्ब ९१ करोड ३९ लाखमा उक्त सडक निर्माण हुन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
१० हजार विदेशी श्रमिक नेपालमा, सबैभन्दा बढी चिनियाँ
काठमाडौं । नेपालका ठूला परियोजनामा देखिएको दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ । यहाँ सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा करिब एक सय भन्दाबढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन् । बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । सन् २०१७ यता सबैभन्दा बढी सात हजार पाँच सय चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन् । दुई हजार चार सय ९५ पुराना (नवीकरण) र पाँच हजार २४ नयाँ चिनियाँ श्रमिकले श्रम इजाजत लिएका छन् । संयुक्त अधिराज्यका चार सय ८८, संयुक्तराज्य अमेरिकाका तीन सय ३२, दक्षिण कोरियाका दुई सय ४०, भारतका दुई सय ३०, जापानका एक सय ९०, अष्टे«लियाका एक सय १६, श्रीलङ्काका एक सय १३, जर्मनीका ९८, इटालीका ८२, फ्रान्स र फिलिपिन्सका ७९/७९ तथा बङ्गलादेशका ५६ श्रमिक कार्यरत रहेका विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले विदेशी दक्ष श्रमिकले नेपालमा अनुमति लिएर काम गर्दै आएको बताए । नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको सङ्ख्या बढी भएकाले यहाँ काम गर्ने चिनियाँ श्रमिकको सङ्ख्या अन्य मुलुकको तुलनामा बढी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा धेरै चिनियाँ प्रोजेक्ट सञ्चालित छन्, द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता रहको छ’, उनले भने । प्रोजेक्ट इञ्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इञ्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिेनेन्स इञ्जिनियर, मेकानिलकलगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुने गरेको विभागले जनाएको छ । रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । गृहको कार्य सहमतिका आधारमा श्रम स्वीकृति नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिश र गृह मन्त्रालयका कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिइँदै आइएको विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘नेपालमा श्रम गर्नका लागि कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको कार्यसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘सोही आधारमा विभागले उपलब्ध गराएको श्रम इजाजतपछि मात्र अध्यागमन विभागले श्रमिकलाई प्रवेशाज्ञा दिने गर्छ ।’ विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । रासस
बैंकको ब्याजदर र तरलतामा अर्थमन्त्रीको चासो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पछिल्लो समय बढ्दो बैंकको ब्याजदर र तरलताका विषयमा चासो राखेका छन् । सोमबार बैंक ब्याजदर र अहिलेको अवस्थाका बारेमा मन्त्रालयमा नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले सो विषयमा चासो देखाएका हुन् । उनले बैंकर्ससँग बैंकको ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाहको अवस्था सहज बनाउन समेत आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री महतले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानमा पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैंकर्सहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले स्थिति सहज बन्दै गएको ब्याजदर घट्ने चरणमा रहेकोले विस्तारै समस्या समाधान उन्मुख भएको बताएका थिए । उक्त भेटमा बैंकर्सहरूले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमाथी सडकबाटै आन्दोलन हुनु दुखद भएको तथा भौतिक आक्रमणनै हुन थालेको भन्दै सरकारले कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । भेटमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीसहित पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।
