विदेशी लगानीमा कडाइ हट्यो, गभर्नरले भने- अब पखेटा फैलाउनूस्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा गरेको पाँचौं संशोधनमार्फत विदेशी लगानी र ऋणसम्बन्धी विभिन्न पूर्व निर्धारित प्रक्रिया र दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई हटाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने र अनुमोदन समय घटाउने उद्देश्यले विनियमावली संशोधन गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरू हटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वस्वीकृति र दस्तावेज पेश गर्नुपर्ने कडाइ हटेसँगै विदेशी लगानी प्रवाह थप सहज हुनेछ । यो कदमले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारमा गति थप्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विनियमावलीको पाँचौ संशोधनमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन मार्फत गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि कायम रहेको नेपाली उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा कुल नेपाली सेयरधनीको सेयर अनुपात घट्दैन भन्ने सर्त, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योग र स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी बाहेकका सबै विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा निर्भर थियो । संशोधनपछि यी व्यवस्थाहरू हटाइएका छन्। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने पूर्व व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अमेरिकी डलर १० लाखभन्दा कम विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण अनिवार्य नभएको र सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरण पेश भएमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक नहुने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । साथै विभिन्न अनुसूचीहरूमा उल्लेखित प्रबन्धपत्र, नियमावली, विदेशी लगानी सम्झौता, स्वीकृत सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता, वास्तविक धनीको पहिचान दस्तावेज, तथा ऋण सम्झौता सम्बन्धी पूर्व व्यवस्थाहरू समेत हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो । तर, लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट हटेको हुनुपर्नेछ । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानुनले अब बाधा नपुर्याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउनेछन् । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रीय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालमा आईटी र निर्यात क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण सुधार गर्दै विदेशी लगानी र पुँजी प्रवाहलाई सजिलो बनाएको बताए । विगतका वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायद्वारा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सरल पार्ने, एफडीआई सीमामा सुधार गर्ने र कर दर विश्वसनीय बनाउने जस्ता पहलको सकारात्मक परिणाम स्वरूप आईटी क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार २०२१ सालमै वैदेशिक लगानीमा कठोर प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा सुधारको फलस्वरूप, दुई वर्षअघि नेपालमा करिब ४० वटा आईटी कम्पनी स्थापना भएका थिए भने एक वर्षअघि मात्र करिब ४०० आईटी कम्पनी खुलेका थिए । ‘हाल नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरूलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ भने निर्यात नगर्ने कम्पनीहरूलाई पनि २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न सहज व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताले धेरै कागजी प्रक्रिया भोग्नु नपरी नाफा वा लाभांश फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने। उनले दूरगामी सुधारको पहल भएको भन्दै नेपाली उद्यमी, विशेषगरी युवा व्यवसायीहरूलाई सन्देश दिँदै भने, ‘ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्नूहोस्, विश्व बजारमा आँखा लगाउनुहोस् । पखेटा फैलाउनूहोस्, मेहनत गर्नूहोस्। नेपाल बाटै जित्न सकिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रले तपाईँको विस्तारमा सदैव साथ दिनेछ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा. कुन्जाङ शेर्पा निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा. कुन्जाङ शेर्पा निर्वाचित भएका छन् । मुटुरोग विशेषज्ञ डा. शेर्पा हाल वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनी यसअघि काउन्सिलका सदस्यसमेत थिए । मंगलबार सम्पन्न मतगणनामा डा. शेर्पाले ५ हजार २३४ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी डा. गुरुशरण शाहले ४ हजार ३५० मत पाए भने उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार डा. अजयसिंह थापाले १ हजार ८४४ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी, सदस्य पदमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउँदै डा. छविलाल पन्थी निर्वाचित भएका छन् । उनले ४ हजार ८५७ मत प्राप्त गरे । अन्य निर्वाचित सदस्यहरूमा डा. सारिका गोइत (४ हजार ४७९), डा. दिपेन्द्र पाण्डे (४ हजार १५), डा. योविन कुमार यादव (३ हजार ६४८), डा. अस्मिता पोखरेल (३ हजार ४०४), डा. सम्राट पराजुली (३ हजार २८२), निना राई (३ हजार १११) र डा. रबिन बस्नेत (३ हजार ७२) रहेका छन् । निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरी कुल ११ हजार ९२२ मत खसेको थियो। जसमध्ये उपत्यकामा ५ हजार ७६ र उपत्यका बाहिर ६ हजार ८४६ मत खसेका थिए । काउन्सिलको एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य चयनका लागि काठमाडौं बाहिर पुस ४ र ५ गते तथा उपत्यकामा पुस ११ र १२ गते निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचित उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको रहने व्यवस्था छ ।
कर्णालीका तीन जिल्लामा ८६ वटा टेलिकमका टावर विस्तार
जुम्ला । ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन नेटवर्कको सुदृढीकरण र दुर्गम बस्तीमा सञ्चार सेवा पु(याउने उद्देश्यका साथ नेपाल टेलिकमले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम भेगमा टावर विस्तार गरेको छ । नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्र पर्ने जुम्लालगायत कालीकोट र मुगुमा ८६ वटा टावर विस्तार गरिएको नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख पारस पुजाराले जानकारी दिए । कालीकोटमा २२, मुगुमा १९ र जुम्लामा ४५ वटा टावर विस्तार गरिएका छन् । कार्यालय प्रमुख पुजाराले भने, 'जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण भइ सुचारु भएको छ । लामो समयदेखि टेलिफोन टावर निर्माण नुहँदा यहाँका स्थानीयवासी टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका थिए ।' सोमबारदेखि टावर निर्माण सम्पन्न भई टेलिफोन र फोरजी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भएको हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए । टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट सेवा हाल सदरमुकाम खलङ्गामा मात्र विस्तार गरिएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न काम भइरहेको टेलिकम शाखा कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमको कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म कर्णालीका ३७ स्थानीय तहमा सञ्चार सेवा विस्तार गरिएको जनाएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारीबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य किरण यादवको निवास लाजिम्पाटमा मंगलबार (आज) भएको भेटमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा छलफल भएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ । उनीहरूबीच वर्तमान सरकारको गतिविधि, आगामी फागुन २१ हुने निर्वाचन र वर्तमान राजनीतिक निकासलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
सामसङ इनोभेसन क्याम्पस नेपालको ‘एआई र बिग डेटा’ तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । सामसङ इनोभेसन क्याम्पस नेपालले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको ‘एआई तथा बिग डेटा’ तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । गत जुन २७ देखि ६ महिनासम्म सञ्चालन भएको उक्त तालिमको समापनसँगै कम्पनीले सोमबार नयाँ ‘कोडिङ तथा प्रोग्रामिङ’ ब्याच सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा तालिममा सहभागी ६० विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । तालिममार्फत विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सिकाइ, उद्योगसँग सान्दर्भिक ज्ञान र अत्याधुनिक प्रविधिमा प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सामसङ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक चाङ उक जङले भने, 'युवाहरूलाई भविष्यमुखी सीपले सुसज्जित गर्नु देशको दीर्घकालीन प्रगतिमा गरिएको लगानी हो । सामसङ इनोभेसन क्याम्पसमार्फत हामी नेपालको बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेतृत्व गर्न युवाहरूलाई सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध छौँ ।' प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा.डा. खड्ग केसी, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका डिन डा. सुशील बी. बज्राचार्य, पुल्चोक क्याम्पसका प्रमुख डा. सञ्जय उप्रेती लगायत उपस्थित थिए । सामसङले सन् २०२२ देखि आफ्नो विश्वव्यापी दृष्टिकोण अन्तर्गत युवालाई भविष्य सुहाउँदो सीप प्रदान गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग सहकार्य गरी नेपालमा विभिन्न पाठ्यक्रममा आधारित तालिम आयोजना गरिएको छ । तालिमका क्रममा विद्यार्थीहरूले एआई, बिग डेटा, इन्टरनेट अफ थिङ्स, कोडिङजस्ता प्रविधि प्रयोग गरी वास्तविक जीवनका चुनौती समाधान गर्ने परियोजनामा काम गरेका थिए । नयाँ सुरु भएको कोडिङ तथा प्रोग्रामिङ पाठ्यक्रममा सहभागी हुनका लागि एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर र प्रोग्रामिङको आधारभूत ज्ञान आवश्यक पर्ने बताइएको छ । पाठ्यक्रम व्यवहारिक सीपमा केन्द्रित रहेको र विद्यार्थीलाई सिकेका सीप प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सामसङ इनोभेसन क्याम्पस नेपालका कार्यक्रममा सहभागी हुन पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा, कम्प्युटर विज्ञान लगायतका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्छन् । त्यसपछि क्याम्पसले विद्यार्थी छनोट गर्छ । छनोट हुने विद्यार्थीलाई सामसङले तयार पारेको पाठ्यक्रममा आधारित तालिम प्रदान गर्ने छ । ६ महिनामा कुल ३५० घण्टाको कोर्स विद्यार्थीहरूले लिने गर्छन् ।
चितवनमा थपिए ३४ मतदान केन्द्र
चितवन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि जिल्लामा ३४ मतदान केन्द्र थपिएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा भन्दा अहिले हुन लागेको निर्वाचनमा मतदाता थपिएसँगै जिल्लामा मतदान केन्द्र थप भएका हुन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार गत निर्वाचनमा जिल्लामा ४६० मतदान केन्द्र रहेकामा आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा ४९४ केन्द्र कायम गरिएको छ । त्यसमा क्षेत्र नम्बर १ मा १६८, क्षेत्र नम्बर २ मा १५२ र क्षेत्र नम्बर ३ मा १७४ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । उनका अनुसार मतदानस्थल भने थप भएका छैनन् । गत निर्वाचनमा कायम रहेका १६२ मतदानस्थल नै कायम गरी केन्द्र थप गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'मतदान केन्द्र थपिएका छन्, स्थल भने पहिलाको नै हो ।' क्षेत्र नम्बर १ मा ५६, क्षेत्र नम्बर २ मा ४३ र क्षेत्र नम्बर ३ मा ६३ मतदानस्थल रहेको उनले जानकारी दिए । यस वर्षको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लामा चार लाख ४२ हजार ८२ मतदाता रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा जिल्लामा चार लाख आठ हजार ३४२ मतदाता रहेका थिए । उनले ३३ हजार ७४० जना मतदाता थपिएको बताए । क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख ४९ हजार ६२१, क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख ३७ हजार १५२ र क्षेत्र नम्बर ३ मा एक लाख ५५ हजार ३०९ मतदाता कायम भएको उनले बताए ।
सीएमसीको आम्दानी साढे २ अर्ब, ८.४३ अर्बमा बन्दैछ काठमाडौं इन्टरनेशन हस्पिटल
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) ले एक वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । चितवनका चिकित्सकहरूको लगानीमा सन् २००६ मा स्थापना गरिएको चितवन मेडिकल कलेजले सन् २०२५ मा २ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.३५ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । बिरामीको संख्यामा भएको वृद्धि, २०२४ जुलाई १६ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुनु तथा क्यान्सर विशेषज्ञ केन्द्रको सञ्चालनमा सुधार भई औषधि बिक्री आम्दानी थपिनुका कारण संस्थाको आम्दानी बढेको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध कलेजले एमबीबीएस र एमडीसहित १४ वटा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ६१ प्रतिशत अस्पताल सञ्चालनबाट प्राप्त भएको छ भने करिब ३१ प्रतिशत आम्दानी मेडिकल कलेजबाट आएको छ । सन् २०२४ जनवरी २५ मा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको चितवन मेडिकल लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सक्रिय रहँदै आएको छ । चितवन मेडिकलका अनुसार सन् २०२३ मा १ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । दुई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजमा अनुभवी व्यवस्थापन टोलीका कारण प्रभावकारी रूपमा आफ्नो व्यवसाय गर्दै आएको छ । चितवन मेडिकलका अध्यक्ष डा. हरिशचन्द्र न्यौपाने चिकित्सा र शिक्षा क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । उनी लखनउस्थित १०० शय्याको शेखर अस्पताल प्रालिका संस्थापकसमेत हुन् । यसैगरी, सञ्चालक डा. दयाराम लम्साल स्थापना कालदेखि नै संस्थासँग आबद्ध छन् । हाल अस्पतालको समग्र सञ्चालन डा. लम्सालको नेतृत्वमा भइरहेको छ भने कलेजको शैक्षिक गतिविधि निर्देशक डा. गोपेन्द्रप्रसाद देवको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ को अन्त्यसम्म चितवन मेडिकल कलेजमा ८७७ जना मेडिकल तथा नन–मेडिकल कर्मचारी कार्यरत छन् भने शिक्षा विभागमा १३३ जना प्राध्यापक तथा फ्याकल्टी सदस्य कार्यरत रहेका छन् । लामो सञ्चालन अनुभव, अनुभवी सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टोलीका कारण चितवन मेडिकल कलेजले अस्पताल सञ्चालनसँग सम्बन्धित स्वाभाविक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै व्यवसायलाई दक्षतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्षम भएको छ । मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गरिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्दै आएको यस संस्थाले चितवन मेडिकलले आइएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणपत्र प्राप्त गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने प्रमाणित संस्था बनेको छ । अस्पतालको कुल शय्या क्षमता ७५० रहेको छ, जसमध्ये हाल ५३७ शय्या सञ्चालनमा रहेका छन् । कलेजले दन्त चिकित्सा, फरेन्सिक मेडिसिन, नेत्ररोग, ओरल एन्ड म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी, प्याथोलोजी, अर्थोडन्टिक्स, पेडोडन्टिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जरी, अन्कोलोजी लगायतका विभिन्न विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, अस्पतालमा सघन उपचार सेवाअन्तर्गत आईसीयू, नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष तथा बाल सघन उपचार कक्ष समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजको लगानीमा क्यान्सर विशेषज्ञ केन्द्र पनि सञ्चालनमा रहेको छ । १ अर्ब १२ करोड लगानीमा सञ्चालनमा आएको उक्त क्यान्सर हस्पिटलमा ७०ः३० को ऋण–इक्विटी अनुपात रहेको छ । चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साढे ८ अर्बमा काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटल बन्दै चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेले काठमाडौंको तीनकुनेमा काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटल बनाइरहेका छन् । करिब ६,५०० वर्ग फिट क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटलको कुल शय्या क्षमता ३०० रहनेछ । आधुनिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण तथा विभिन्न विशेषज्ञ सेवासहित सञ्चालन हुने यस अस्पतालले राजधानी तथा आसपासका क्षेत्रका बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । उक्त परियोजनाको कुल लागत ८ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा ७५ प्रतिशत बैंक र २५ प्रतिशत लगानी संस्थापकहरूले गर्नेछन् । परियोजनाका लागि आवश्यक ऋणतर्फको वित्तीय क्लोजर पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले २०२५ अक्टोबर १० सम्म सेयर पुँजी बापतको ७६ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । साथै अस्पताल निर्माणको वित्तीय प्रगति करिब ७० प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ८३ प्रतिशत भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, फाउन्डेसन कार्य, बंकरसहित सम्पूर्ण संरचनात्मक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । हाल मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल तथा प्लम्बिङ कार्य, अस्पताल उपकरण खरिद तथा आन्तरिक सजावटसम्बन्धी कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अस्पतालले सन् २०२६ जुलाई मध्यतिर १०० शय्यासहित व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सन् २०२७ जनवरीदेखि पूर्ण ३०० शय्यासहित सञ्चालनमा आउने योजना रहेको छ । हस्पिटल निर्माणका लागि कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
रास्वपा प्रि-इलेक्सन : १३ हजार १५३ मत ल्याएर जित्ने जैरु सिफारिसमा परेनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रि–इलेक्सनमार्फत छनोट गरेको दाबी गरिरहेको बेला उसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीले भने नयाँ विवाद जन्माएको छ । पार्टीकै प्रि–इलेक्सनमा सर्वाधिक मत ल्याएर पहिलो स्थान हासिल गरेका विजय जैरु बन्दसूचीमा समेटिन नसकेपछि रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । रास्वपाले यसपटक समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि पार्टीभित्रै मतदातामार्फत प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास गरेको थियो । यसलाई नेपाली राजनीतिमा नौलो र सुधारमुखी प्रयोगका रूपमा हेरिएको थियो । पार्टी नेतृत्वले पनि प्रि–इलेक्सनको नतिजाका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिने भन्दै पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको अन्तिम बन्दसूचीमा जैरुको नाम नरहँदा ती दाबीहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू नभएको देखिएको छ । प्रि–इलेक्सनको सार्वजनिक नतिजाअनुसार विजय जैरुले दलित क्लष्टरमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार १५३ मत प्राप्त गरेका थिए । पार्टी समर्थक र कार्यकर्तामाझ उनी समानुपातिक सूचीको अग्रस्थानमा पर्ने लगभग निश्चितजस्तै मानिएको थियो । तर अन्तिम सूचीमा भने उनको नाम हटाइएको छ । उनको साटो गायक तथा कलाकार प्रकाश सपुतको नाम बन्दसूचीमा समावेश गरिएको देखिन्छ । सपुत प्रि–इलेक्सनमा सहभागी नभएपनि उनको नाम सर्वाधिक मत ल्याउने जैरुको नाम हटाएर बन्दसूचीमा कायम गरिएको छ । जैरुको हकमा प्रि–इलेक्सनको मत परिणाम लागू नहुनु तर अन्य उम्मेदवारको हकमा सोही नतिजालाई आधार मानिनुले पार्टीभित्रै दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लाग्न थालेको छ । तर महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने शक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्दा जैरुको नाम छुटेको बताउँछन् । रास्वपाले प्रि–इलेक्सनलाई केवल सिफारिसका रूपमा लिएको हो कि बाध्यकारी मापदण्डका रूपमा भन्ने प्रश्न पनि यससँगै उठेको छ । बुर्लाकोटी भने आन्तरिक सहमतिमा जैरुको नाम हटाइएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जैरुलाई प्रदेशसभामा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि सपुतलाई उनको स्थानमा ल्याइएको हो ।’ प्रि–इलेक्सनको नतिजा बाध्यकारी थिएन भने त्यसलाई प्रचारमुखी कार्यक्रम मात्र बनाइएको आलोचना भइरहेको छ नि भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘राजनीतिमा आन्तरिक सहमति हुन्छ । सोही आधारमा जैरुको नाम हटेको हो ।’ पार्टीभित्रका केही नेताहरूले भने समानुपातिक सूची तयार गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन, समावेशिता, पेशागत विविधता र सार्वजनिक छवि जस्ता अन्य मापदण्ड पनि हेर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रि–इलेक्सन एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि अन्तिम निर्णय गर्दा पार्टीको रणनीति र निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिनु स्वाभाविक हो । यही आधारमा लोकप्रिय कलाकार प्रकाश सपुतलाई सूचीमा समेटिएको हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ । तर आलोचकहरू भने यसले पार्टीको घोषित मूल्य र अभ्यासबीच दूरी देखाएको बताउँछन् । सर्वाधिक मत ल्याउने उम्मेदवारलाई हटाएर कम मत ल्याउने वा प्रतिस्पर्धामै नआएका व्यक्तिलाई सूचीमा राख्नु आन्तरिक लोकतन्त्रको उपहास हो । सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयलाई लिएर रास्वपामाथि चर्को आलोचना सुरु भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार बन्दसूची तयार गर्दा पावर, पहुँच र पार्टीको समग्र चुनावी रणनीतिलाई ध्यानमा राखिएको बताइन्छ । यद्यपि विजय जैरुको हकमा प्रि–इलेक्सनको नतिजा किन लागू भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ । रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक, पारदर्शी र नियममा आधारित पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही कारण प्रि–इलेक्सनको प्रयोगलाई उसले ठूलो उपलब्धिका रूपमा देखाएको थियो । तर सर्वाधिक मत ल्याउने उमेदवार बन्दसूचीबाट बाहिरिनुले पार्टीको त्यो छविमा आँच पुग्ने संकेत देखिएको छ ।
